11 विभागों की अनुदान मांगों व 5 अहम विधेयकों पर होगी चर्चा

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भोपाल। चार दिन के अवकाश के बाद विधानसभा पावस सत्र की कार्यवाही कल से पुन: शुरु होगी। विस सचिवालय द्वारा तय कार्यसूची के अनुसार,बुधवार को संस्कृति,आयुष,चिकित्सा शिक्षा, लोक निर्माण विभाग,पर्यावरण, जल संसाधन ,गृह,सूक्ष्म एवं लघु उद्योग,गैस त्रासदी एवं पुनर्वास, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा होगी।

बजट के लिए विभागवार चर्चा से पहले पूर्व में पेश पांच विधेयकों पर भी चर्चा होगी  एवं इन्हें पारित किए जाने के  भी आसार हैं। इनमें सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में की गई वृद्धि संबंधी मप्र लोक सेवा संशोधित विधेयक भी शामिल हैं। इसे सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री डॉ.गोविंद सिंह पुर: स्थापित के लिए प्रस्तावित करेंगे। इनके अलावा पीएचई मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा द्वारा मप्र सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी, पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव द्वारा मप्र गौवंश वध प्रतिषेध व नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विवि एवं उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी द्वारा मप्र विवि संशोधन विधेयक पुर:स्थापित करने के प्रस्ताव भी चर्चा के लिए रखे जाएंगे।

शनिवार,रविवार को भी चलेगी कार्यवाही

सोमवार एवं मंगलवार को अवकाश के चलते इस बार सदन की कार्यवाही शनिवार एवं रविवार को भी होगी। गौरतलब है,कि इस बार बजट सत्र की अवधि सबसे कम महज 21 दिन है। इसमें केवल 15 बैठकें होना है। सत्र की कम अवधि को देखते हुए ही विभागवार अनुदान मांगों के क्रम में पहले दिन ही 11 विभागों की बजट मांगों को कार्यसूची में शामिल किया गया है। इन सभी विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए महज 9 घंटे की अवधि तय की गई है।

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