दिल्ली, 16 जून/ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को अमेरिका और मिस्र की पांच दिन की यात्रा पर जाएंगे और 21 जून को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे।
विदेश मंत्रालय ने आज यहां बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन और प्रथम महिला डॉ. जिल बिडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री अमेरिका यात्रा की शुरुआत न्यूयॉर्क से शुरू होगी, जहां श्री मोदी 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। दिसंबर 2014 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया था। इसके बाद प्रधानमंत्री वाशिंगटन जाएंगे, जहां 22 जून को व्हाइट हाउस में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा और राष्ट्रपति बिडेन से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति बिडेन और प्रथम महिला डॉ. जिल बिडेन उसी शाम प्रधानमंत्री के सम्मान में राजकीय रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी और सीनेट के अध्यक्ष चार्ल्स शूमर के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी बिल्केन संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री के सम्मान में दोपहर के भोजन की मेजबानी करेंगे। आधिकारिक व्यस्तताओं के अलावा प्रधानमंत्री का प्रमुख सीईओ, पेशेवरो और अन्य हितधारकों के साथ संवाद का कार्यक्रम है। वह प्रवासी भारतीयों के सदस्यों से भी मिलेंगे।
प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा के बाद में 24-25 जून तक मिस्र की यात्रा पर काहिरा पहुंचेंगे। यह यात्रा मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी के निमंत्रण पर हो रही है जिन्होंने जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में ‘मुख्य अतिथि’ के रूप में भाग लिया था। यह प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली यात्रा होगी। राष्ट्रपति सिसी के साथ अपनी बातचीत के अलावा, प्रधानमंत्री के मिस्र सरकार के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों, मिस्र की कुछ प्रमुख हस्तियों के साथ-साथ मिस्र में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने की संभावना है। भारत और मिस्र के बीच संबंध प्राचीन व्यापार और आर्थिक संबंधों के साथ-साथ सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच गहरे संबंधों पर आधारित हैं। जनवरी 2023 में राष्ट्रपति सिसी की राजकीय यात्रा के दौरान, संबंधों को ‘रणनीतिक साझेदारी’ तक बढ़ाने पर सहमति हुई थी।
