दिल्ली। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर गुरुवार को चर्चा शुरू हो गई। सुबह के हंगामा के बाद करीब 2 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अध्यक्षता करते नजर आए। उन्होंने चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को मौका दिया।
अमित शाह ने बताया कि किस तरह सरकार को यह अध्यादेश सदन में लाने और कानून बनाने का अधिकार है। दिल्ली के लिए संसद कानून बना सकता है। दिल्ली एक संघ शासित राज्य है। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है।
दिल्ली सेवा बिल पर अमित शाह ने कही ये बातें
यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है, जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है।
दिल्ली सेवा बिल पर सरकार को टीडीपी का साथ
लोकसभा में बिल पारित करवाना केंद्र सरकार के लिए जरा भी मुश्किल भरा नहीं होगा। इस बीच, तेलुगु देशम पार्टी (TDP) से भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। TDP ने बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन करने का फैसला किया है।
पीएम मोदी का बचाव नहीं: सभापति जगदीप धनखड़
मणिपुर हिंसा पर चर्चा और प्रधानमंत्री को राज्यसभा में बुलाए जाने पर सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के बीच बहस हो गई। मल्लिकार्जुन खरगे ने सवाल किया कि मणिपुर बहस पर विपक्ष की मांग पर सभापति पीएम का बचाव क्यों कर रहे हैं?
इस पर सभापति ने जवाब दिया, “मुझे पीएम का बचाव करने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी का बचाव करने की जरूरत नहीं है। मुझे संविधान और आपके अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष की ओर से इस तरह की टिप्पणी बहुत अच्छी नहीं है।”
