– प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अवनीश बुंदेला, प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री और भोपाल जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष राहुल सिंह राठौर की संयुक्त पत्रकार वार्ता
भोपाल, अधिवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री ने जानकारी देते हुए बताया भोपाल के नागरिक सुभाष सी. पाण्डे की एक याचिका पर दिनांक 20.08.2014 को एनजीटी ने आदेश किया है कि कलियासोत नदी के 33 मीटर दायरे क्शेत्र को नो-कंस्ट्रक्शन जोन बनाया जावे। इससे कलियासोत नदी के पास बने मकानों के रहवासियों में मकान टूटने की आशंका पैदा हो गयी है, जिस पर नागरिकों का एक प्रतिनिधि मण्डल ने जनवरी, 2015 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की। इस प्रतिनिधि मण्डल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वस्त किया कि “वे घबराएं नहीं। किसी का घर टूटने नहीं दिया जावेगा और न ही किसी निर्दोश के साथ अन्याय होगा। इसके लिए विधि सम्मत रास्ता निकाला जावेगा।“ इस आश्वासन के कुछ दिनों बाद 26 जनवरी, 2015 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोलार रोड में एक रोड शो में जनसमूह के बीच घोशणा की कि ”मेरे सी.एम. रहते कोई माई का लाल आपको नहीं हटायेगा।“ परन्तु 8 वर्श बीत जाने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री ने इन नागरिकों के मकान बचाने कोई विधि सम्मत रास्ता निकालने कोई गम्भीर प्रयास नहीं किये। बल्कि भाजपा शासन ने जनता को भ्रम में रखा एवं दोहरी नीति अपनायी। जनता के बीच कहा कि ”आपके मकान टूटने नहीं दिये जावेंगे।“ परन्तु एनजीटी कोर्ट में कलियासोत नदी के 33 मीटर दायरे के निर्माणों को हटाने का शपथ-पत्र पेश किया एवं शासन के अधिकारियों ने एनजीटी कोर्ट में सरकार एवं जनता का पक्श रखने में गंभीरता नहीं दिखायी। जिसके कारण शासन के दो अधिकारियों नीरज आनंद निखार, मुख्य नगर निवेशक, नगर पालिक निगम, भोपाल एवं मध्यप्रदेश प्रदूशण निवारण बोर्ड के रीजनल ऑफिसर ब्रजेश शर्मा को उदासीनता बरतने के नोटिस जारी किये गये।
हमारा आरोप है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री एवं भाजपा शासन के नेता इस जनसमस्या के प्रति अगर जागरूक एवं सतर्क रहते तो सरकारी अधिकारी शासन एवं जनता का पक्श रखने में उदासीनता नहीं बरतते।
वर्तमान परिस्थितियों में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं भाजपा शासन कलियासोत नदी किनारे बने मकानों के नागरिकों को वर्तमान परिस्थितियों में क्या आश्वासन देती है, यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को स्पश्ट करना चाहिए।
सम्पूर्ण मामला इस प्रकार है कि:-
भोपाल के नागरिक सुभाष सी पाण्डे ने एनजीटी में एक याचिका एप्लीकेशन 135 of 2014 (CZ) दायर की, जिसमें कहा गया कि मास्टर प्लाट 2005 में उल्लेखित कलियासोत के 33 मीटर तक कोई निर्माण नहीं होगा। इस याचिका में एनजीटी के आदेश दिनांक 20.08.2014 एवं 19.07.2021 को शासन ने गंभीरता से नहीं लिया, जिस पर एनजीटी कोर्ट ने सरकार को मास्टर प्लान 2005 में उल्लेखित कलियासोत नदी के 33 मीटर दायरे में हुए निर्माण पर कार्यवाही करने के लिए शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इस पर मध्यप्रदेश शासन के अर्बन डेव्हल्पमेंट एवं हाउसिंग विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मण्डलोई ने कलियासोत के 33 मीटर नो-कंस्ट्रक्शन जोन का पालन करने का शपथ-पत्र दिया।
जिस पर एनजीटी कोर्ट ने दिनांक 11.08.2023 को आदेश पारित किया कि ”कलियासोत नदी के 33 मीटर नो-कंस्ट्रक्शन जोन का पालन करने के लिए शासन दिसम्बर अंत तक अपनी कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 15.01.2024 को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।“ माननीय एनजीटी कोर्ट के इस आदेश के पारित होने के 2-3 दिन के बाद सरकारी वकील सचिन वर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया एवं मध्यप्रदेश शासन के उपसचिव वी.एस. चौधरी कोलसानी ने दिनांक 04.09.2023 को नीरज आनंद निखार, मुख्य नगर निवेशक, नगर पालिक निगम, भोपाल को सरकारी पक्श में उदासीनता के कारण नोटिस जारी किया। इस प्रकार का एक कारण बताओ नोटिस मध्यप्रदेश प्रदूशण निवारण बोर्ड के रीजनल ऑफिसर ब्रजेश शर्मा को जारी किया।
हमारा आरोप:-
(1) मध्यप्रदेश शासन के उदासीन रवैये के कारण कलियासोत डेम से लेकर भोजपुर तक 36 किलोमीटर क्षेत्र के हजारों मकानों पर टूटने का खतरा बना हुआ है, जिससे बहुत से नागरिक बेघकर हो जावेंगे।
(2) जिन नागरिकों के पास शासकीय विभाग से नगर पालिक, नगर निगम, ग्राम पंचायत से मकान बनाने की विधिवत् अनुमति है, यह नागरिक सम्पत्तिकर जमा करते हैं, इन नागरिकों को कैसे अतिक्रमणकारी माना जावेगा। इस बावत् शासन ने विधि अनुसार क्या नीति बनायी है?
(3) जिन नागरिकों को सभी शासकीय अनुमतियों के बाद मिली अनुमतियों के आधार पर बैंक लोन प्राप्त हुए। इन मकानों के टूटने पर बैंक लोन चुकाने की जवाबदारी किसकी होगी? इस बावत् शासन ने क्या नीति बनायी है?
(4) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी, 2015 में कलियासोत मामले में नागरिकों को आश्वस्त किया था कि ”किसी नागरिक का घर टूटने नहीं दिया जावेगा एवं न ही किसी निर्दोश के साथ अन्याय होगा। इसके लिए विधि सम्मत् कोई रास्ता निकाल जावेगा।“ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस आश्वासन का पालन करने के लिए नागरिकों के घर नहीं टूटने के लिए इन 8 वर्शों में क्या विधि सम्मत रास्ता बनाया, इसको माननीय मुख्यमंत्री स्पश्ट करें।
(5) इस प्रशासनिक अक्शमता के कारण मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से इस्तीफे की मांग की गई है।
