मध्य प्रदेश की 26 हजार उचित मूल्य की राशन दुकानें अब बहुउद्देशीय होंगी। इन पर उपभोक्ताओं की आवश्यकता का सभी सामान मिलेगा। इसके लिए सहकारिता विभाग ने तैयारी प्रारंभ कर दी है। उधर, दुकानों को व्यवस्थित रूप देने के लिए राज्य भंडार गृह निगम ने 100 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इससे 3500 से ज्यादा दुकानें पहले चरण में बनाई जाएंगी। इसके लिए निविदा बुलाने की तैयारी चल रही है। प्रयास यह है कि स्थानीय स्तर पर ही निर्माण एजेंसी मिल जाए। दुकानों में भंडार गृह भी होगा। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित होने वाला खाद्यान्न् तीन माह के लिए भंडारित करके रखा जाएगा।
प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रतिमाह उचित मूल्य की दुकानों से पांच करोड़ छह लाख उपभोक्ताओं को खाद्यान्न् वितरित किया जाता है। इस नेटवर्क का उपयोग ग्रामीण और श्ाहरी उपभोक्ताओं को शासन की अन्य योजना का लाभ दिलाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत दुकानों को बहुउद्देश्यीय बनाया जा रहा है।
