आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता राघव चड्ढा को राज्यसभा से अनिश्चितकालीन के लिए निलंबित किए जाने के मसले पर शुक्रवार (3 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया. कोर्ट ने चड्ढा से कहा कि उपराष्ट्रपति और चेयरमैन जगदीप धनखड़ से मिलकर माफी मांगें. जिसके बाद सभापति इस आधार पर विचार कर सकते हैं कि वह एक युवा सदस्य हैं. इस तरह उनके निलंबन को खत्म करने का रास्ता निकल सकता है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राघव चड्ढा ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से समय मांगा है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ”सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मैं राज्यसभा के सभापति (जगदीप धनखड़) से व्यक्तिगत रूप से मिलूं. इसको देखते हुए और अपने निलंबन को लेकर सभापति के साथ जल्द से जल्द बैठक करने के लिए मैंने समय मांगा है.”
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से दिवाली की छुट्टियों के बाद मामले को लेकर उनसे आगे के घटनाक्रम के बारे में बताने को कहा.
डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चड्ढा को इस मामले पर बिना शर्त माफी मांगने के लिए राज्यसभा के सभापति से मिलना होगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि उपराष्ट्रपति इस पूरे मामले पर सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाएंगे और इस संबंध में आगे कदम उठाएंगे.
मामला क्या है?
आप नेता राघव चड्डा को 11 अगस्त को निलंबित किया. कुछ सांसदों ने आरोप लगाया था कि चड्डा ने उनकी सहमति के बिना प्रस्ताव में नाम जोड़ दिया. प्रस्ताव में विवादास्पद दिल्ली सेवा विधेयक की पड़ताल के लिए एक प्रवर समिति के गठन की मांग की गई थी.
