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केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं के भरोसे लड़ रही है चुनाव “भाजपा”

 

चंदेरी संवाददाता

चंदेरी:- विधानसभा चुनाव के निर्वाचन की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे पार्टीयां भी कमर कस्ती नजर आ रही है लगातार रेलिया, प्रदर्शन एवं बड़े-बड़े नेताओं की आम सभाएं आयोजित की जा रही है इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी ने चंदेरी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया एवं मध्य प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए संकल्प पत्र को प्रेस वार्ता के दौरान पढ़ा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे संकल्प पत्र में केवल उन योजनाओं को शामिल किया गया है जो जनता को सीधे लाभ पहुंचने वाली है पूरे संकल्प पत्र में कहीं भी क्षेत्र की उन्नति प्रदेश के विकास की बात कहीं नजर नहीं आ रही प्रदेश सरकार के संकल्प पत्र को देखकर ऐसा लगता है कि क्षेत्र की जनता सीधे लाभ पहुंचा कर वोट लेना चाहती है।

क्षेत्र की उन्नति विकास को परे रखकर सीधे लाभ पहुंचा कर वोट खरीदने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से समझ रही है कि क्षेत्र को विकास करके नहीं वलकि जनता को सीधे लाभ पहुंच कर ही उनको गुमराह किया जा सकता है इसीलिए संकल्प पत्र में इस तरह की बातों का उल्लेख किया गया कि हमारी सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं चल रही है जनता को आयुष्मान कार्ड का फायदा दिया जा रहा है इसी क्रम में जब श्री तिवारी से अशोकनगर जिले एवं चंदेरी के विकास की बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाकर सीधे लाभ पहुंचाया जा रहा है इन्हीं सबसे क्षेत्र का विकास होगा एवं लोगों को रोजगार उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी भी क्षेत्र के विकास की बात नहीं करते हुए केवल प्रदेश सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाती नजर आ रही है वह स्वयं क्षेत्र में किस तरह से विकास करेंगे ऐसी कोई योजना अभी तक किसी भी विधानसभा क्षेत्र में पेश नहीं की गई है और ना ही उनके प्रत्याशियों द्वारा अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास करने की कोई योजना ही सामने आई है। वही आम नागरिकों की मानें तो क्षेत्र में विकास की काफी संभावनाएं हैं पूरे अशोकनगर जिले में कोई भी बड़ी फैक्ट्री या उद्योग का कोई साधन नहीं है शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारा जिला काफी पिछड़ा हुआ है इन सभी मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रत्याशियों द्वारा कोई भी वादा अपने संकल्प पत्र में नहीं किया गया है।

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