MP News: भोपाल। शासकीय विभाग नियमित रूप से मध्य प्रदेश सांख्यिकी आयोग को डाटा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के प्रमुख सचिव ने इस संबंध में सभी विभाग प्रमुखों को पत्र लिख कर यह डाटा उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
मध्य प्रदेश में सांख्यिकी प्रणाली के मूल्यांकन एवं नीति निर्माण में डाटा की गुणवत्ता और प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए गठित टास्क फोर्स की अनुशंसा पर 28 जून 2022 को राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया था, जो डाटा प्रवाह की स्थिति तथा इसमें सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखकर निरंतर समीक्षा कर रहा है।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि डाटा समय पर उपलब्ध होने से योजनाओं को बनाने और नीति निर्माण में मदद मिलती है। साथ ही डाटा उपलब्ध होने से आमजन भी इससे लाभान्वित होते हैं, लेकिन यह देखा गया है कि कुछ विभागों द्वारा आयोग को नियमित रूप से डेटा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, इससे राज्य में सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करने में कठिनाइयां हो रही हैं।
इसको लेकर अब सभी विभागों से कहा गया है कि कि वह अपनी सांख्यिकी जानकारियां एवं डाटा अपने विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें तथा समय-समय पर आवश्यकता अनुसार इन्हें अद्यतन भी करें।
साथ ही कहा गया है कि समस्त विभाग अपने विभागीय प्रकाशनों की अग्रिम समय सारिणी प्रसारित कर निर्धारित समय-सीमा में इनका प्रकाशन करें। इससे डाटा पर आमजन का विश्वास भी बढ़ेगा और सांख्यिकी डेटा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
