प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के महत्वपूर्ण initiatives, निर्णयों और उपलब्धियों पर केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गत 100 दिनों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाती ‘विकसित भारत के पथ पर अग्रसर’ विशेष Booklet और आठ Flyers का विमोचन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित थे।
संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके जन्मदिवस के अवसर पर शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक छोटे से परिवार में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने और दुनिया के 15 अलग-अलग देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान देकर न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि पूरे भारत का गौरव बढ़ाया है। शाह ने कहा कि आज देश की 140 करोड़ की जनता प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही है।
अमित शाह ने कहा कि लगातार 10 साल भारत के विकास, सुरक्षा और गरीबों के कल्याण को समर्पित सरकार चलाने के बाद 2024 के लोक सभा चुनावों में तीसरी बार हमें सरकार बनाने का जनादेश देश की जनता ने दिया है। उन्होंने कहा कि 60 साल बाद पहली बार कोई एक नेता लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। 60 साल में पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और हमने नीतियों की निरंतरता का भी सबने अनुभव किया है। उन्होंने कहा कि नीतियों की दिशा, गति और उनके क्रियान्वयन की सटीकता को 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना बहुत कठिन लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में देश की बाहरी, आंतरिक सुरक्षा और रक्षा प्रणाली को मज़बूत कर एक सुरक्षित भारत बनाने में सरकार ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन और हमारे चिरपुरातन शैक्षिक मूल्यों को समाहित, भाषाओं को गौरवान्वित और अत्याधुनिक शिक्षा को समाहित करते हुए नई शिक्षा लाने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केन्द्र बन चुका है। शाह ने कहा कि हमारी डिजिटल इंडिया योजना को दुनिया के कई देश समझना, स्वीकारना और अपनेविकस का आधार भी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के सभी 13 पैरामीटर्स में हम अनुशासन लाए हैं और प्रगति की है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज पूरी दुनिया भारत का उज्जवल भविष्य देखते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में आज़ादी के बाद पहली बार मजबूत विदेश नीति देखने को मिली है।
अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 10 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों को घर, शौचालय, गैस, पीने का पानी, बिजली, 5 किलो अनाज और 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि हमने लक्ष्य रखा है कि अगले 5 साल में देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना घर न हो। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं के लिए कई अवसर उपलब्ध कराए हैं और भारत का युवा आज विश्व के युवा के साथ प्रतिस्पर्धा करने को तैयार है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारे किसान भाइयों के विकास और संपन्नता को ध्यान में रखकर कई योजनाएं लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से देश मे अनाज के भंडार भरे रहेंगे, आत्मनिर्भर होकर हम निर्यात की स्थिति में आएंगे और किसानों की समृद्धि भी बढ़ेगी।
अमित शाह ने कहा कि मोदी 3.0 के 100 दिन ‘विकसित भारत’ के निर्माण में एक मजबूत नींव रखने वाले हैं। ये 100 दिन हर वर्ग को समाहित कर विकास व गरीब कल्याण के अद्भुत समन्वय के रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी 3.0 के पहले 100 दिन में लगभग ₹15 लाख करोड़ की परियोजनाएं हुई शुरू हैं।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने नीतियों की दिशा, गति और उनके क्रियान्वयन की सटीकता को 10 साल से बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार निरंतर समर्पित भाव के साथ सुरक्षा, विकास व गरीब कल्याण की दिशा में कार्य करती रहेगी।
गृह मंत्री ने कहा कि 100 दिनों को 14 स्तंभों में बांटा गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत 100 दिन में 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं को शुरू किया गया है। महाराष्ट्र के वधावन में 76 हज़ार करोड़ रूपए की लागत से मेगा पोर्ट बनेगा जो पहले दिन से ही दुनिया के 10 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल होगा। 49 हज़ार करोड़ रूपए की 25 हज़ार unconnected गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना की शुरूआत हुई। 50,600 करोड़ रूपए की लागत से भारत के बड़े मार्गों के विस्तार का निर्णय लिया गया है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पश्चिम बंगाल में बागडोगरा, बिहार में बिहटा में उन्नयन और अगत्ती और मिनी काय में नई हवाईपट्टी बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। बेंगलुरु मेट्रो का फेज़-3, पुणे मेट्रो, ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो और कई अन्य मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट भी इन 100 दिनों में आगे बढ़े हैं।
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 17वीं किस्त के तहत 9.50 करोड़ किसानों को 20000 करोड़ रूपए वितरित किए गए हैं। अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रूपए वितरित किए गए हैं। खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है और नरेन्द्र मोदी सरकार ने पिछली सरकार की तुलना में कई गुना ज़्यादा MSP पर खरीद की है जो यह बताती है कि मोदी सरकार किसानों के हितों के लिए समर्पित है। मक्के से इथेनॉल उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलों की इथेनॉल उत्पादक इकाइयों का मल्टी फीड एथेनॉल इकाइयों में रूपांतरण किया गया है। इससे हम अब न केवल गन्ने बल्कि मक्के से भी इथेनॉल का उत्पादन कर पाएंगे। हमने प्याज और बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा दिया है। प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से घटाकर 20% कर दिया है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 100 दिनों में मध्यम वर्ग को भी अनेक राहत दी गई हैं। टैक्स राहत के तहत 7 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। वन रैंक वन पेंशन का तीसरा संस्करण लागू कर दिया गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं। शहरी आवास योजना के अंतर्गत एक करोड़ और ग्रामीण आवास योजना के तहत 2 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में अब तक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ढाई लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा पहुंच चुकी है। इस अनूठी योजना के माध्यम से मध्यम वर्ग के परिवारों का बिजली का बिल तो कम होता ही है, साथ ही सौर ऊर्जा के लक्ष्य की पूर्ति में भी योगदान मिलता है। हमने पीएम ई बस सेवा एनवायर्नमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार करने के लिए लगभग 3400 करोड़ रूपए की सहायता से पीएम ई-बस सेवाओं की स्वीकृति दी है।
अमित शाह ने कहा कि स्टार्टअप को वित्तीय राहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पर 31% का बोझ डालने वाले एंजेल टैक्स को भी समाप्त करने का काम किया है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे जो बड़े नेशनल हाईवे से लिंक होंगे। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मध्यवर्ग के लिए लिया गया है। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है और जिन्होंने सफलतापूर्वक पुराने लोन का भुगतान किया है उन सभी को इसका फायदा मिलेगा। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई जिसके तहत छोटे व्यापारी और छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के लोन मिल पाएगा।
गृह मंत्री ने कहा कि सशक्त युवा किसी भी देश के विकास की प्राथमिक शर्त है। हमने 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा की है जिसके तहत अगले 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने वाला है। सरकार ने एक करोड़ युवाओं को टॉप कंपनी में इंटर्नशिप के अवसर, अलाउंस और एकमुश्त सहायता राशि देने का भी निर्णय किया है। केंद्र सरकार ने भी कई हजार नियुक्तियों की घोषणा की है। शाह ने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडीचर को बढ़ाकर 11 लाख 11000 करोड़ रूपए तक पहुंचाना अपने आप में एक मील का पुत्थर है। इससे कई युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। PLI स्कीम और 12 इंडस्ट्रियल जोन के विकास से भी युवाओं के लिए नौकरियों का सृजन होगा। स्टार्टअप और MSME के लिए दिया गया वित्तीय प्रोत्साहन भी युवाओं के लिए कारगर साबित होगा।
अमित शाह ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं और लखपति दीदी योजना के तहत 11 लाख नई लखपति दीदी को 100 दिन में प्रमाण पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक करोड़ से अधिक लखपति दीदी प्रतिवर्ष एक लाख रूपए सालाना कमा कर रही हैं। पहले इन महिलाओं के लिए एक लाख की राशि एक स्वप्न माना जाता था लेकिन आज वे सम्मान के साथ अपना जीवन निर्वाह रही हैं। गाइड का काम करने के लिए पर्यटन दीदी को पर्यटन मित्रों और ड्रोन दीदी के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया है। इसके साथ ही युवाओं को पर्यटन से जोड़ने का काम भी किया गया है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63000 जनजातीय गांवों का पूर्ण विकास किया जाएगा। इससे 5 करोड़ आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस योजना के तहत गांव को प्राथमिक जरूरत और सुविधाओं से पूरी तरह युक्त किया जाएगा। अनुसूचित जाति के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3 लाख नए पहचान पत्र इन 100 दिन में दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को नए आयाम के साथ फिर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक-2024, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संरक्षण और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कटिबद्ध है और आने वाले दिनों में संसद में इसे लाया जाएगा।
अमित शाह ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी का बड़ा महत्वकांक्षी प्रोग्राम है और यह योजना आज देश के करोड़ों लोगों के सरल जीवन का आधार बनी हुई है। इसके तहत 5 लाख रूपए तक इलाज का खर्च नरेन्द्र मोदी सरकार उठा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध नागरिकों को 5 लाख रूपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज दिया जाएगा। 70 वर्ष से अधिक उम्र के गरीब लोगों को उनके अपने कार्ड के अलावा 5 लाख रूपए का अतिरिक्त कवरेज दिया जाएगा जिससे उनका कवरेज 10 लाख रूपए हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि लगभग साढ़े 4 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को इसका लाभ होगा और इसमें आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 75000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाकर हम मेडिकल एजुकेशन के लिए विदेश पर निर्भरता को समाप्त करने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है। शाह ने कहा कि 23 अगस्त को पहला अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, जिसके तहत किशोरों और युवाओं को अंतरिक्ष के क्षेत्र में रुचि लेने और प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस और ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए पंचायत पोर्टल शुरू किया गया है। गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की गई है और आने वाले 10 साल में भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा।
गृह मंत्री ने कहा कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए डेढ़ सौ साल से अधिक पुराने आपराधिक कानूनों को बदलकर 1 जुलाई 2024 को तीन नए कानून – भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) – लागू किए गए हैं। ये तीनों नए कानून आने वाले दिनों में हमारे क्रिमिनल जस्टिस को न केवल लोकभोग्य बनाएंगे बल्कि इनसे न्याय मिलना सरल होगा और समय पर न्याय मिलने की भी शुरुआत होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 3 साल में इन कानूनों पर पूर्णतया अमल के बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया में सबसे आधुनिक होगी।
अमित शाह ने कहा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला कर आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल के काले दौर से देश को दोबारा न गुजरना पड़े इसके प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की रूस और यूक्रेन की महत्वपूर्ण यात्राओं पर आस लगाकर बैठी है। पहली बार भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई है और इससे आने वाले दिनों में हमारी कई धरोहरों को बहुत अधिक फायदा होगा।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 4 सितंबर को 35 साल के संघर्ष के बाद त्रिपुरा में NLFT और ATTF के साथ शांति समझौता किया गया। देश में पहली बार शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 6350 करोड रुपए की नई योजना लाई गई। पूर्वोत्तर में हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना को 4100 करोड़ रूपए की लागत के साथ मंजूरी दी गई। आपदा प्रबंधन अधिनियम को 2024 में लोकसभा में पेश किया गया है। यह विधेयक अर्बन फंड मैनेजमेंट, अग्निशमन सेवाएं, GLOF और अन्य आपदाओं की रोकथाम की ज़रूरतों को आपदा प्रबंधन अधिनियम पूरा करेगा। इसके लिए 12554 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। श्री शाह ने यह भी कहा कि लद्दाख में पांच नए जिले बनाए गए हैं। नारकोटिक्स की रोकथाम और सूचनाओं के लिए MANS हेल्पलाइन शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडो तैयार किए जाएंगे और साइबर अपराध के लिए एक suspect registry भी तैयार की जा रही है।
अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में हम इतना कुछ कर सके हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कारण है कि चुनाव के वक्त सभी राजनीतिक दल चुनाव में व्यस्त थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव से 6 महीने पहले ही ब्यूरोक्रेसी को काम दिया था कि जितने भी विकास कार्य पाइपलाइन में हैं, उन्हें जो भी नई सरकार आएगी, उसके लिए पूरा करके रखना है, जिससे देश के विकास के गति में बाधा न उत्पन्न हो। गृह मंत्री ने कहा कि इसी सोच का परिणाम है कि हम लाखों करोड़ों रूपए की लागत के विकास कार्य 100 दिन के अंदर ही काफी आगे तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके माध्यम से न केवल देश के विकास की गति बढ़ेगी बल्कि देश सुरक्षित व संपन्न होगा और हम नई शिक्षा नीति को लागू कर शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे।
