भोपाल । गरीब का पैसा खाने वालों को सरकारी नौकरी में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवा समाप्त करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से राशि मांगे जाने की शिकायतें मिली हैं। इनकी जांच करके संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी कराई जाए।
यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को रीवा जिले के विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए। साथ ही जल जीवन मिशन में घरेलू कनेक्शन कम होने पर उन्होंने कलेक्टर को समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने और भुगतान रोकने के लिए कहा।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का दुरुपयोग न हो।
योजना के पहले चरण के स्वीकृत आवासों का निर्माण पूरा न होने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि विलंब अस्वीकार्य है। जो भी योजना में अनुचित राशि की मांग करता है, उसके विरुद्ध प्राथमिकी कराई जाए। अभी तक सीएम हेल्पलाइन में इससे संबंधित 696 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अधिकारियों ने बताया कि जिले के 14 ग्राम रोजगार सहायकों को पद से पृथक किया जा चुका है और तीन सौ रोजगार सहायकों का एक सप्ताह के वेतन काटा है। बैठक में पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ल, सांसद जर्नादन मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित विभागीय अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए।
सब इंजीनियर को निलंबित करने के निर्देश
विद्युत आपूर्ति को लेकर 10 हजार 416 शिकायतें मिलने पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रखरखाव और विद्युत भार का अनुमान लगाकर व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ऊर्जा विभाग की है। रीवा के हनुमना क्षेत्र में फर्जी विद्युत कनेक्शन देने वाले सब इंजीनियर को निलंबित करने के निर्देश उन्होंने दिए। साथ ही जल जीवन मिशन में अब तक केवल 32 प्रतिशत परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने पर कलेक्टर से जानकारी मांगी। उन्होंने बताया कि कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण संबंधित ठेकेदार पर नौ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
एक हुक्का बार बंद, राशन वितरण में अनियमितता पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि नशे की गतिविधियां संचालित करने वालों को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। अधिकारियों ने बताया कि जिले में नशे के विरुद्ध अभियान में 202 प्रकरण बनाए गए हैं। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने के 160 प्रकरण दर्ज किए हैं तो एक हुक्का बार बंद किया गया है। राशन वितरण में अनियमितता पर 10 और कालाबाजारी के दो प्रकरण बनाए गए हैं। चार विक्रेताओं को सेवा से हटा दिया है।
