मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र से 17,000 करोड़ रुपए की मांग की
मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से अगले दो महीनों में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की देनदारी मांगी है। वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है, इसलिए यह मांग की गई है। यह पैसा केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले टैक्स का हिस्सा होता है, जिसे ‘डेवोल्यूशन’ कहते हैं। जुलाई में पेश हुए केंद्रीय बजट के अनुसार, MP को इस साल कुल 97,000 करोड़ रुपए मिलने थे। अभी तक लगभग 80,000 करोड़ रुपए ही मिले हैं। बाकी पैसे का इंतजार है।
केंद्रीय बजट से पहले की मांग
1 फरवरी को आने वाले केंद्रीय बजट से पहले यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया है। अभी MP को केंद्र के टैक्स में 7.85% हिस्सा मिलता है। नए बजट में यह हिस्सा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। राज्य को हर महीने लगभग 7,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। मतलब अगले दो महीनों के 17,000 करोड़ रुपए अभी बाकी हैं।
एक महीने में मिल गईं दो किश्तें
कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि एक ही महीने में दो किश्तें मिल गईं। अक्टूबर में ऐसा ही हुआ था। दिवाली से पहले दो किश्तें मिलने से राज्य को बड़ी राहत मिली थी। केंद्र से समय पर पैसा मिलना राज्य की उधारी योजनाओं के लिए जरूरी होता है। अक्टूबर में पैसे देर से आने के कारण MP की उधारी प्रक्रिया में देरी हुई थी। टैक्स के हिस्से के अलावा, राज्य केंद्र से नए कर्ज लेने की भी अनुमति मांग रहा है।
