मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज निवास पर समत्व भवन में विभिन्न निवेशकों ने भेंट कर निवेश प्रस्तावों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि निवेश की दृष्टि से मध्यप्रदेश एक आदर्श राज्य बना है। राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप निवेशकों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। आज निवेशकों से भेंट और चर्चा के फलस्वरूप प्रदेश में रॉक फास्फेट से खाद निर्माण की इकाई प्रारंभ करने के कार्य को गति मिलने की राह खुली है। नवीन औद्योगिक निवेश प्रस्तावों के फलस्वरूप प्रदेश में 7 हजार 775 करोड़ रूपये का निवेश और 5 हजार 350 लोगों को रोजगार मिलेगा।
मुख्यमंत्री चौहान से निवेशकों की भेंट के दौरान औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह और मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीआईडीसी) के एमडी मनीष सिंह भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री चौहान से इंडियन फॉस्फेट लि. के प्रबंध संचालक श्री रविंदर सिंह ने भेंट कर बताया कि उनका संस्थान प्रदेश के झाबुआ जिले के मेघनगर में लगभग 200 करोड़ रूपए की लागत से संयंत्र की स्थापना कर रहा है। इससे मध्यप्रदेश में किसानों को एसएसपी और डीएपी के लिए अन्य प्रदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सिंगल सुपर फॉस्फेट के संयंत्र से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड सागर जिले में डीएपी प्लांट के लिए भी निवेश कर रहा है। झाबुआ और सागर के संयंत्र में लगभग 400 लोगों को रोजगार भी देंगे।
मुख्यमंत्री चौहान से मेसर्स ग्रीनको ग्रुप के प्रबंध संचालक श्री अनिल कुमार चलमलाशेट्टी ने भेंट की। बताया गया कि नीमच जिले के गांधी नगर में 1440 मेगावाट का पम्पड स्टोरेज प्लांट लगाया जा रहा है, जिस पर 7200 करोड़ रूपए लागत व्यय आएगा। प्रदेश में हॉइड्रो पावर को बढ़ावा देने की यह महत्वपूर्ण परियोजना है। इस संयंत्र के शुरू होने से विद्युत दरों में उल्लेखनीय कमी की भी संभावना है। ग्रीनको ग्रुप की सहयोगी कम्पनी पनारी एनर्जी द्वारा पन्ना में पम्प स्टोरेज के प्रोजेक्ट के लिए इच्छुक है। इससे लगभग 2500 लोग रोजगार से जुड़ेंगे।
मुख्यमंत्री चौहान से आईटीसी लिमिटेड के पदाधिकारी वदीराज कुलकर्णी और रजनीकांत राय ने भेंट कर सीहोर जिले के औद्योगिक क्षेत्र बढ़ियाखेड़ी में 250 करोड़ रूपए के नवीन निवेश के संकल्प से अवगत करवाया। इससे करीब 200 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने आईटीसी लिमिटेड के आवश्यक रियायतें प्रदान करने के आग्रह पर राज्य शासन द्वारा पूर्ण सहयोग और फूड पार्क के कार्य को प्राथमिकता देने की अपेक्षा की।
