मप्र विधानसभा:गुरुवार को पारित होगा 13 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट
बजट में विकास पर फोकस
भोपाल। मौजूदा साल का राज्य सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट गुरुवार को पारित होगा। करीब 13 हजार करोड़ के इस बजट में दो हजार करोड़ रुपए फसलों की सरकारी खरीदी के लिए रखे गए हैं।
मप्र खाद्य निगम पर 63 हजार करोड़ का कर्ज,14करोड़ रोज ब्याज
किसानों की उपज की सरकारी खरीदी केंद्र सरकार करती है,लेकिन बीते कुछ सालों में केंद्र की सहायता राशि कम होने से मप्र खाद्य निगम करीब 63 हजार करोड़ रुपए के कर्ज में है। इसके लिए उसे करीब 14 करोड़ प्रतिदिन के मान से ब्याज अदा करना पड़ रहा है। यानी हर माह करीब 425 करोड़ रुपए।
बजट में किसानों की फिक्र अधिक
गुरुवार को राज्य सरकार का इस साल के दूसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। यह करीब 13 हजार 155 करोड़ रुपए का बजट है। इसमें दो हजार करोड़ रुपए रबी फसल की सरकारी खरीदी के लिए तय किए गए हैं। यह राशि उपार्जन करने वाली संस्थाओं को मिलेगी। इसके अलावा भावांतर व फ्लैट रेट योजना में राशि जुटाने 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
लाड़ली बहनों के लिए भी इंतजाम
अनुपूरक बजट में 1794 करोड़ रुपए लाड़ली बहना योजना के लिए रखे गए हैं। इस योजना के तहत सवा करोड़ से अधिक हितग्राही महिलाओं को 15 सौ रुपए मासिक दिया जाना है।योजना साल 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले लागू की गई। जो चुनाव में गेमचेंजर साबित हुई। इसके बाद सरकार ने इसकी निरंतरता बनाए रखी है।
विकास कामों पर अधिक फोकस
डॉ मोहन यादव सरकार आगामी 13 नवंबर को दो साल पूरे करने जा रही है। सीएम डॉ यादव लगातार विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। सरकार का फोकस अब विकास कार्यों को गति देने पर है। इसकी झलक गुरुवार को चर्चा में रहने वाले दूसरे अनुपूरक बजट में देखने को मिल सकती है।
दरअसल,वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने इस बजट में कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यों पर फोकस किया है।अधिक जोर ग्रामीण विकास, महिला कल्याण, किसानों और सिंचाई व पेयजल व्यवस्था से जुड़े बिंदुओं पर है।
अधूरे कामों को भी मिलेगी गति
सूत्रों के मुताबिक दूसरे अनुपूरक बजट में प्रधानमंत्री आवास देने 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है वहीं,स्थानीय निकायों के लिए 1633 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जबकि औद्योगिक निवेश बढ़ाने भू-अर्जन,सर्वे व दीगर कामों के लिए 650 करोड़ रुपए तथा सिंचाई से जुड़ी बड़ी योजनाओं के लिए 894 करोड़ रुपए का इंतजाम किया जा रहा है। इनके अलावा बांधों व इनकी मरम्मत से जुड़े कामों के लिए 360 करोड़ रुपए का इंतजाम बजट में होगा।
सड़कों के लिए भी बड़ी व्यवस्था
प्रस्तावित नई सड़कों के लिए भूमि का अधिग्रहण होना है। इसके लिए सरकार ने अनुपूरक बजट में 3 सौ करोड़ की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग के लिए की गई है।
वहीं,पीएम जनमन योजना में 122 करोड़ तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 108 रुपए करोड़ का प्रावधान किया गया है। दोनों ही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं।
