मध्य प्रदेश मे पहली बार ग्रीन बजट
मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को 2023-24 का बजट पेश करते हुए ग्रीन बजट भी घोषित किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों को हटाने और उन्हें स्क्रैप करने की नीति जारी की है। राज्य सरकार अप्रैल 2023 से इसे लागू करेगी। लगभग एक हजार सरकारी वाहनों का संचालन बंद किया जाएगा। इनके स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाएंगे।
देवड़ा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का संकल्प लिया है। प्रकृति के साथ प्रगति ही हमारा भी मूल-मंत्र है। प्रदेश में अंकुर अभियान के तहत अब तक 38 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। वहीं, इंदौर नगर निगम ने इंदौर ग्रीन बॉन्ड जारी कर 244 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसका इस्तेमाल सोलर पॉवर प्रोजेक्ट लगाने में किया जाएगा। इससे जो सोलर प्लांट बनेगा, उससे हर महीने पांच करोड़ रुपये की बचत होगी।
सांची बनेगी प्रदेश की पहली सोलर सिटी
देवड़ा ने बताया कि अगले वित्त वर्ष में 2.10 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में जंगलों के बेहतरीकरण पर कार्य किया जाएगा। प्रदेश में दस साल पहले सिर्फ 491 मेगावॉट बिजली नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बनती थी। आज यह 12 गुना बढ़कर 5,875 मेगावॉट हो चुकी है। चार हजार करोड़ रुपये की 750 मेगावॉट क्षमता की सोलर एवं विंड एनर्जी हाइब्रिड प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। नीमच, आगर और शाजापुर जिलों में 1,500 मेगावॉट की सौर परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर स्थित बांध के बैकवॉटर पर 3,600 करोड़ रुपये की लागत से दुनिया के सबसे बड़े 600 मेगावॉट के फ्लोटिंग सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है। सांची को प्रदेश की पहली सोलर सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है।
