मुंगेली जिलेवासियों को दी 62.91 करोड़ रूपए की लागत के निर्माण कार्यो की सौगात

मुंगेली जिलेवासियों को दी 62.91 करोड़ रूपए की लागत के निर्माण कार्यो की सौगात

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जिला मुख्यालय मुंगेली के कृषि उपज मण्डी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में जिलेवासियों को लगभग 62 करोड़ 91 लाख रूपए की लागत के 14 विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यो की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने नगर पालिका क्षेत्र मुंगेली में लगभग 31 करोड़ 88 लाख रुपये की लागत से बनने वाली जल आवर्धन योजना का भूमि पूजन किया। बघेल ने कार्यक्रम में लगभग 30 करोड़ रूपए की लागत से नवनिर्मित 10 निर्माण कार्यो का लोकार्पण और 95 लाख 93 हजार रूपए की लागत से बनने वाले 4 कार्यो का शिलान्यास किया। कार्यक्रम मंे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, विधायक पुन्नूलाल मोहले भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिन कार्यो का लोकार्पण किया, उनमें 1 करोड़ 39 लाख रूपए से नवनिर्मित पंडरभट्ठा पहुंच मार्ग, 18 करोड़ 88 लाख रूपए से नवनिर्मित गीधा से दाऊपारा फोरलेन मार्ग, 89 लाख रूपए से नवनिर्मित डांड़गांव पहुंच मार्ग, 1 करोड़ 18 लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित चमारी पहुंच मार्ग, 1 करोड़ 99 लाख रूपए से नवनिर्मित दाबो से हरियरपुर पहुंच मार्ग, 1 करोड़ 25 लाख रूपए से नवनिर्मित कार्यपालन अभियंता कार्यालय भवन, 1 करोड़ 21 लाख रूपए से नवनिर्मित कोतरी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 38 लाख 89 हजार रूपए की लागत से नवनिर्मित खण्ड कार्यालय भवन मुंगेली, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 1 करोड़ 29 लाख 11 हजार रूपए की लागत से नवनिर्मित लोरमी विकासखण्ड के तेलियापुरान में 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र, 1 करोड़ 57 लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित भांठा में 33/11 के.व्ही. उपकेंद्र शामिल हैं।
इसी तरह मुख्यमंत्री ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग द्वारा 20 लाख रूपए की लागत से बनने वाले हायर सेकेण्डरी स्कूल छपरवा में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 36 लाख 56 हजार रूपए की लागत से बनने वाले दाबो नल जल योजना एवं 39 लाख 37 हजार रूपए की लागत से बनने वाले खेढ़ा नल जल योजना का शिलान्यास किया।
बघेल ने कार्यक्रम में हितग्राहीमूलक योजना के तहत विभिन्न हितग्राहियों को 36 लाख 71 हजार रूपए के सामग्री वितरित की। अंत्यावसायी विभाग द्वारा अनुसूचित जाति ट्रेक्टर ट्राली योजना अंतर्गत 8 लाख 71 हजार रूपए की ट्रेक्टर, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ महिला कोष के तहत 17 महिला स्व सहायता समूहों को 7 लाख रूपए का चेक, कृषि विभाग द्वारा 25 हितग्राहियों को 1 लाख रूपए के पावर स्प्रेयर, श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सिलाई मशीन योजना के तहत 35 हितग्राहियों को सिलाई मशीन, उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत एक हितग्राही को 20 लाख रूपए का चेक, पशु पालन विभाग द्वारा नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी योजना अंतर्गत 20 गौठान समिति को हस्त चलित चौक कटर (चारा मशीन), बैकयार्ड योजना के तहत 10 हितग्राहियों को चूजे एवं 11 पशुधन मित्रों को 61 हजार रूपए मानदेय, कौशल उन्नयन विकास योजनांतर्गत 20 प्रशिक्षित युवाओं को प्रमाण पत्र एवं मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत द्वितीय बैच के 25 सफल शिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

रेत के अवैध खनन व परिवहन की शिकायतें मिलने पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार
खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि भविष्य में ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला खनिज अधिकारी इस संबंध में उत्तरदायी समझे जायेंगे। मंत्री जायसवाल ने इस सिलसिले में प्रमुख सचिव, खनिज साधन से कहा कि संभागायुक्तों को उनके अधीन जिलों में रेत के अवैध खनन और परिवहन पर कार्यवाही की नियमित मॉनीटरिंग के लिये आवश्यक निर्देश दिये जायें। साथ ही संचालनालय स्तर से भी मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जाये।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here