भोपाल। म.प्र. डे. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सी.आर.पी. संघ के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए पत्रकार वार्ता आयोजित की। अपनी मांगों पर जानकारी देते हुए सीआरपी संघ म.प्र. के अध्यक्ष एस पी प्रजापति और महासचिव रीना पाल ने बताया कि डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े लोगों को सम्पूर्ण म.प्र. में पंचायतकर्मी या मिशनकर्मी का दर्जा देकर कलेक्ट्रेट रेट पर कंसल्टेंसी के माध्यम से नियुक्त करना संघ की पहली मांग है। म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व पंचायत विभाग में किसी भी पद की भर्ती परीक्षा में प्रथम प्राथमिकता अंको सहित हम सीआरपी कर्मियों को दी जाये। प्रदेश अध्यक्ष एस पी प्रजापति के अनुसार हम सभी कर्मचारी 2001 से निरंतर सीआरपी के पद पर रहकर आज दिनांक तक पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, जबकि हमारी ओर सरकार का कभी कोई ध्यान नहीं गया है। हम लोग आस लगाए हुये है कि कभी न कभी हम लोगों को स्थाई किया जायेगा, किंतु समय अधिक होने के कारण हम लोग ओवरएज हो गये है अन्य किसी विभाग में आवेदन करने हेतु नहीं बचे है। इसलिए म.प्र. के संपूर्ण सी.आर.पी. कर्मचारियों को स्थाई मानदेय दिया जाये । प्रजापति के अनुसार हम सभी सी.आर.पी. भाई-बहन गांव-गांव में कार्यरत् हैं, जो कि शासन की विभिन्न योजनाओं को सफल धरातल पर क्रियान्वयन कराते हैं, इसलिए हमारी मांगों पर शासन को गौर करना चाहिए। सी आर पी संघ के पदाधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि, यदि निश्चित समय के अंदर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम सरकार के विरुद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
