मध्यप्रदेश में एक और नई सेवा लागू, E-nagarpalika 2.0 से घर बैठे कर सकेंगे प्रॉपर्टी से जुड़े 24 काम
मध्यप्रदेश सरकार ने अब प्रदेश के हर नगरीय निकाय में ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने के लिए नया ‘ई-नगर पालिका 2.0’ सिस्टम तैयार कर लिया है. इस सिस्टम का खास फायदा ये होगा कि प्रॉपर्टी से जुड़ी रजिस्ट्री, नामांतरण और टैक्स की प्रक्रिया सीधे घर बैठे पूरी हो सकेगी. साथ ही, उद्योगों के लिए भी जल्द ऑनलाइन परमिशन देने की सुविधा मिलेगी. यानी अब जनता को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सारी सेवाएं मोबाइल या कंप्यूटर से ही मिल जाएंगी.
नगरीय विकास और आवास विभाग ने डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इस योजना को लागू किया है, जिससे प्रदेश के सभी नगरों को एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सके. इससे नागरिकों को तेजी और पारदर्शिता से सेवाएं मिलेगी. इससे पहले ई-नगरपालिका 1.0 से आवेदन और शिकायतों का ऑनलाइन प्रबंधन था, लेकिन अब 2.0 के जरिए 24 तरह की सेवाएं घर बैठे ही पूरी हो जाएंगी, जैसे आवेदन करना और फिर उसका जवाब डिजिटल रूप में मिलना.
कई तकनीकों का इस्तेमाल
नई योजना में जीआईएस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होगा, जो टैक्स के डाटा का विश्लेषण तेजी से करेंगे. इससे पता चलेगा कि किस इलाके से कितना टैक्स आ रहा है और किससे कम. इसी के आधार पर भवनों के क्षेत्रफल और मंजिलों का भी आंकलन होगा, ताकि आवेदन सही ढंग से निपटाए जाएं. यह तकनीक विभाग के काम को बेहतर और नागरिकों को सही सेवा दिलाने में मददगार साबित होगी.
ये सुविधाएं रहेगी उपलब्ध
इस पोर्टल के जरिए लोग घर बैठे संपत्ति कर खाता खोल सकेंगे, टैक्स जमा कर सकेंगे, नया नल कनेक्शन ले सकेंगे, जलकर भर सकेंगे, जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र बना सकेंगे, ट्रेड लाइसेंस, विवाह पंजीकरण, बिल्डिंग परमिशन, पेड़ काटने की अनुमति और फायर एनओसी जैसे सभी जरूरी प्रमाणपत्र और अनुमति डिजिटल तरीके से प्राप्त कर सकेंगे. आवेदन के तुरंत बाद ई-मेल या व्हाट्सएप पर प्रमाणपत्र भी भेज दिया जाएगा, जिससे दस्तावेजों के लिए बार-बार ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा.
भोपाल का अलग पोर्टल
मध्यप्रदेश जल्द ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पूरे प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को एक ही ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा. अभी भोपाल नगर निगम का अलग से पोर्टल है, लेकिन अनुबंध समाप्ति के बाद उसे भी इस नए सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा. साथ ही, ई-नगरपालिका 2.0 को कॉमन सर्विस सेंटर, एमपी ऑनलाइन कियोस्क और भुगतान गेटवे से जोड़ा गया है, ताकि ऑनलाइन भुगतान और सेवाएं लेना और भी आसान हो. क्लाउड तकनीक पर आधारित होने से अब सिस्टम कभी डाउन नहीं होगा और लोगों को सेवाएं और तेजी से मिलेंगी.
