भोपाल। मध्य प्रदेश में नियमित कर्मचारियों के हित में शिवराज सरकार ने पिछले दिनों बड़ा निर्णय लिया था। सरकार ने 35 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने का निर्णय लिया था। आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए।
जानकारी के अनुसार इसका लाभ वेतन, महंगाई भत्ते और पेंशन में होगा। एक जुलाई 2023 से यह समयमान वेतन स्वीकृत किया गया है। इससे शासन पर 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस व्यवस्था को लागू करने सभी विभागों के समान संवर्गों के लिए सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना लागू करने की स्वीकृति दी गई।
चतुर्थ समयमान वेतनमान मिलने से कर्मचारियों को दो से लेकर दस हजार रुपये तक लाभ होगा। प्रथम श्रेणी अधिकारियों को आठ से दस हजार, द्वितीय श्रेणी में छह से आठ हजार, तृतीय श्रेणी में दो से चार हजार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दो हजार रुपये तक लाभ होगा।
पेंशन में भी कर्मचारियों का चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा। प्रदेश में अभी तक कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता थी, जबकि राज्य प्रशासनिक और वित्त सेवा के अधिकारियों को पांचवां समयमान वेतनमान दिया जा रहा है।
राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पांचवां समयमान वेतनमान देने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी की है। इसी कड़ी में सरकार ने कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने का निर्णय लिया।
