नई दिल्ली। किसानों और Horticulture Sector से जुड़े कारोबारियों के लिए National Horticulture Board (NHB) ने एक अहम फैसला लिया है। बोर्ड ने अपनी दो प्रमुख योजनाओं के तहत Grant of Clearance (GoC) के नए आवेदन स्वीकार करने पर अस्थायी रोक लगा दी है। NHB की ओर से जारी सूचना के मुताबिक यह रोक 4 सितंबर 2026 से एक महीने के लिए लागू की गई है।

NHB ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान संबंधित योजनाओं के तहत नए GoC applications ऑनलाइन जमा नहीं किए जा सकेंगे। हालांकि, जिन आवेदन मामलों को रोक लागू होने से पहले NHB में जमा किया जा चुका है, उन पर कार्रवाई जारी रहेगी।

किन Horticulture Subsidy Schemes पर लगी रोक?

NHB के मुताबिक नए Grant of Clearance applications पर रोक दो प्रमुख योजनाओं के लिए लगाई गई है।

पहली है Scheme for Development of Commercial Horticulture through Production and Post-Harvest Management of Horticulture Produce। यह योजना बड़े स्तर पर Commercial Horticulture और Post-Harvest Infrastructure को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित की जाती है।

दूसरी योजना है Capital Investment Subsidy Scheme for Construction, Expansion and Modernization of Cold Storages/Storages of Horticulture Products। इसका उद्देश्य Horticulture Produce के भंडारण के लिए Cold Storage और Storage Infrastructure को बढ़ावा देना है।

NHB ने अचानक आवेदन क्यों रोके?

NHB की आधिकारिक घोषणा में कहा गया है कि नए applications की receipt को अस्थायी रूप से रोकने का उद्देश्य Revised Guidelines को व्यवस्थित तरीके से लागू करना, लंबित मामलों का आवश्यक Verification और Online Application System को Update करना है।

बोर्ड ने यह भी कहा है कि नई व्यवस्था लागू करने के दौरान सिस्टम और लंबित मामलों को revised guidelines के अनुरूप व्यवस्थित किया जाएगा। नई applications दोबारा कब से स्वीकार की जाएंगी, इसकी जानकारी NHB द्वारा आगे जारी की जाएगी।

पहले से जमा आवेदन का क्या होगा?

यह इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। NHB ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ नए GoC applications की submission पर रोक लगाई गई है।

जो applications इस temporary suspension की शुरुआत से पहले NHB में जमा हो चुके हैं, उन्हें revised scheme guidelines और बोर्ड के अन्य लागू निर्देशों के अनुसार process किया जाता रहेगा।

इसका मतलब यह है कि पहले से आवेदन कर चुके किसानों, उद्यमियों या परियोजना आवेदकों के मामलों को केवल इस नई रोक के कारण स्वतः रद्द नहीं किया गया है।

Grant of Clearance यानी GoC क्या है?

NHB की इन योजनाओं में Grant of Clearance एक महत्वपूर्ण चरण है। GoC के आधार पर पात्र परियोजनाएं credit-linked back-ended subsidy की प्रक्रिया में आगे बढ़ती हैं।

इसलिए नए GoC applications पर लगी एक महीने की रोक का सीधा असर उन नए project applicants पर पड़ सकता है, जो NHB की इन दोनों योजनाओं के तहत subsidy assistance लेने के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहे थे।

Commercial Horticulture Scheme में क्या मिलता है?

Commercial Horticulture Scheme का उद्देश्य बड़े स्तर पर लाभकारी बागवानी उत्पादन और उससे जुड़े Post-Harvest Management Infrastructure को बढ़ावा देना है।

इस योजना के अंतर्गत capsicum, cucumber और tomato जैसे horticulture crops तथा कई फूलों की commercial cultivation से जुड़े projects शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस scheme में अधिकतम 50 प्रतिशत तक subsidy, जिसकी सीमा ₹1 करोड़ प्रति family तक बताई गई है, का प्रावधान है। हालांकि वास्तविक सहायता project eligibility, approved cost norms और लागू guidelines पर निर्भर करती है।

Cold Storage Subsidy Scheme क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत में fruits और vegetables की Post-Harvest Loss को कम करने के लिए Cold Storage Infrastructure महत्वपूर्ण माना जाता है। NHB की Capital Investment Subsidy Scheme के तहत नए Cold Storages बनाने, मौजूदा facilities के expansion और modernization से जुड़े projects को सहायता देने का प्रावधान है।

NHB की वेबसाइट पर Scheme No. 1 और Scheme No. 2 के लिए revised guidelines, cost norms, assistance pattern और application से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं।

अगस्त में बदली गई थीं NHB की Guidelines

नए applications पर रोक से पहले NHB ने 21 अगस्त 2026 को Commercial Horticulture और Cold Storage Schemes की guidelines में amendment जारी किया था। NHB की आधिकारिक वेबसाइट पर इसे revised scheme guidelines के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

इन बदलावों में eligibility से जुड़े महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। रिपोर्ट के अनुसार revised rules में ‘family’ की परिभाषा को विस्तारित किया गया और कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों, serving ministers, MPs, MLAs, mayors, district panchayat chiefs और government employees को NHB financial assistance से बाहर किया गया।

Subsidy विवाद के बाद क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

NHB की guidelines में बदलाव और नए applications पर temporary suspension ऐसे समय हुआ है जब बोर्ड की subsidy व्यवस्था को लेकर विवाद सामने आया था।

The Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़े राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने NHB की एक योजना के तहत अपने cucumber farm के लिए करीब ₹99 लाख की subsidy प्राप्त की थी, जिसे बाद में वापस कर दिया गया। रिपोर्ट में एक serving Central government secretary के परिवार से जुड़े subsidy मामले का भी उल्लेख किया गया है।

इसके बाद NHB की scheme guidelines में eligibility और family definition को लेकर बदलाव किए गए। हालांकि NHB की आधिकारिक सूचना में applications रोकने की वजह के रूप में विवाद का उल्लेख नहीं किया गया है। बोर्ड ने इसका आधिकारिक कारण revised guidelines के implementation, pending cases की verification और online system updation बताया है।

किसानों और Horticulture Entrepreneurs के लिए क्या मतलब?

अगर कोई किसान, horticulture entrepreneur या cold storage project developer इन दोनों NHB schemes के तहत नया GoC application जमा करने की तैयारी कर रहा है, तो उसे फिलहाल आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू होने की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा।

इस दौरान संभावित applicants को अपने project documents, DPR, bank loan documents और अन्य आवश्यक कागजात तैयार रखने के साथ-साथ NHB की revised guidelines को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

सबसे जरूरी बात यह है कि NHB की यह रोक नई GoC applications पर है; पहले से जमा applications पर blanket रोक नहीं लगाई गई है।

कब फिर शुरू होंगे नए आवेदन?

NHB ने नए GoC applications की receipt को 4 सितंबर 2026 से एक महीने के लिए temporarily suspend किया है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि fresh applications की resumption date अलग से notify की जाएगी।

इसलिए नए आवेदकों को NHB की official website और News & Announcements section पर नजर रखनी चाहिए।

किसानों के लिए जरूरी सलाह

Horticulture Subsidy के लिए आवेदन करने वाले किसानों और उद्यमियों को किसी एजेंट या अनधिकृत स्रोत की जानकारी पर निर्भर रहने के बजाय NHB की official guidelines और announcements से जानकारी सत्यापित करनी चाहिए। आवेदन दोबारा खुलने के बाद eligibility, subsidy pattern, project cost norms और आवश्यक documents की नई शर्तों को जांचना महत्वपूर्ण होगा।

NHB की आधिकारिक वेबसाइट पर schemes, revised guidelines और online application से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।