आंगनवाड़ी और पोषण पर जोर
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में आंगनवाड़ी सेवाओं और पोषण से जुड़े कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। Mission Saksham Anganwadi & POSHAN 2.0 के तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तक पोषण एवं प्रारंभिक देखभाल सेवाओं की पहुंच मजबूत करने पर जोर दिया जाता है।
सम्मेलन में इन सेवाओं की प्रभावशीलता, निगरानी और राज्यों में बेहतर क्रियान्वयन से जुड़े पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।
बाल संरक्षण और महिला सुरक्षा भी एजेंडे में
कमजोर और जोखिमग्रस्त बच्चों की सुरक्षा के साथ महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना भी बैठक के प्रमुख विषयों में शामिल है। Mission Vatsalya बाल संरक्षण व्यवस्था से, जबकि Mission Shakti महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ी प्रमुख पहल है।
महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय की Women Helpline 181 सहित विभिन्न व्यवस्थाएं संचालित हैं।
पोषण • आंगनवाड़ी • बाल संरक्षण • महिला सुरक्षा • महिला सशक्तिकरण
SC लाभार्थियों की रिपोर्टिंग पर भी कदम
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की 7 अक्टूबर की गतिविधियों में अनुसूचित जाति लाभार्थियों से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी सामने आया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के हस्तक्षेप के बाद प्रमुख वित्तीय योजनाओं में SC लाभार्थियों की रिपोर्टिंग को अनिवार्य किए जाने की दिशा में कदम उठाया गया है।
इस व्यवस्था से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान और निगरानी को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
घुमंतू और विमुक्त समुदायों से जुड़ी गतिविधि
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत DWBDNC यानी Development and Welfare Board for De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities से जुड़ी गतिविधियां भी जारी हैं। 7 अक्टूबर को बोर्ड की गवर्निंग बॉडी के नवनियुक्त सदस्यों नारायण देवासी और स्वरूप सिंह बंजारा ने पद की शपथ ली।
बोर्ड का उद्देश्य विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास से जुड़े प्रयासों को आगे बढ़ाना है।
नागरिकों के लिए क्यों अहम है यह खबर?
महिला, बाल और सामाजिक न्याय से जुड़ी सरकारी योजनाओं का प्रभाव उनके जमीनी क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। ऐसे में केंद्र-राज्य समन्वय, लाभार्थियों की सही पहचान और योजनाओं की नियमित निगरानी महत्वपूर्ण है। सम्मेलन में इन्हीं व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा हो रही है।
8 और 9 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में।
पोषण, आंगनवाड़ी सेवाएं, बाल संरक्षण, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार Women Helpline का नंबर 181 है।
स्रोत: भारत सरकार, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। खबर 8 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं पर आधारित है।
