जनजातीय गौरव दिवस पर विशेष | पीएम जनमन, धरती आबा अभियान, आहार अनुदान, वन अधिकार और स्वरोजगार योजनाओं से जनजातीय समाज के सशक्तिकरण की पहल।
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य जनजातीय परिवारों को पक्के आवास, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर प्रदेश में 14 से 16 नवंबर तक तीन दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। सरकार ने जनजातीय कल्याण योजनाओं के लिए बजट बढ़ाकर 47,295 करोड़ रुपये कर दिया है।
जनजातीय कल्याण के लिए 47,295 करोड़ रुपये का बजट
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अनुसार जनजातीय कल्याण योजनाओं का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 6,491 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। सरकार का जोर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और डिजिटल सशक्तिकरण पर है।
पीएम जनमन योजना से विशेष पिछड़ी जनजातियों को आवास और सुविधाएं
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) का उद्देश्य बैगा, भारिया और सहरिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों का सर्वांगीण विकास करना है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को पक्के आवास, बिजली, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और आंगनवाड़ी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
प्रदेश में इस अभियान के तहत 1.89 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1.50 लाख से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं। इसके अलावा 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित की जा रही हैं।
धरती आबा अभियान से 11,377 गांवों का विकास
जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है।
इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान और कौशल विकास जैसी योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है।
प्रदेश के 11,377 गांवों के 18.58 लाख से अधिक जनजातीय परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
आहार अनुदान योजना: पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये
विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों की महिला मुखियाओं को पोषण सहायता देने के लिए आहार अनुदान योजना संचालित है।
इसके अंतर्गत पात्र महिला के बैंक खाते में प्रतिमाह 1,500 रुपये सीधे अंतरित किए जाते हैं।
वर्ष 2026-27 में सितंबर तक प्रदेश की 2,42,804 महिलाओं को 280 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।
वन अधिकार कानून से मिलेगा जमीन और जंगल पर अधिकार
वन क्षेत्रों में रहने वाले पात्र जनजातीय परिवारों के लिए वन अधिकार अधिनियम महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को व्यक्तिगत वन अधिकार तथा ग्राम समुदायों को सामुदायिक वन अधिकार देने का प्रावधान है।
प्रदेश में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों के लिए 8,37,705 दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2,89,461 दावे मान्य किए गए हैं।
वन अधिकार पट्टाधारकों को कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसी गतिविधियों से जोड़कर आजीविका बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
जनजातीय बच्चों की शिक्षा और छात्रवृत्ति पर विशेष जोर
जनजातीय समाज के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 2,671 छात्रावास संचालित हैं। इनमें प्रतिवर्ष लगभग 1.40 लाख विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है।
पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, आवास सहायता, आवासीय विद्यालयों में शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आकांक्षा योजना के अंतर्गत विशेष कोचिंग उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है।
पिछले तीन वर्षों में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को 1,820 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की गई है।
भगवान बिरसा मुंडा और टंट्या मामा के नाम से स्वरोजगार योजनाएं
जनजातीय युवाओं को रोजगार और व्यवसाय से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना संचालित हैं।
इन योजनाओं के माध्यम से पात्र युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। कृषि, पशुपालन, छोटे व्यवसाय और अन्य आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
शालिनी ऐप से मोबाइल पर मिलेगी योजनाओं की जानकारी
जनजातीय समाज को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए शालिनी ऐप विकसित किया गया है। इसके माध्यम से विभागीय योजनाओं, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, छात्रावासों की लोकेशन और आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
ऐप में हिंदी चैटबॉट और आईवीआर की सुविधा भी दी गई है। 31 अक्टूबर 2026 तक इसे 21,200 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने डाउनलोड किया है।
जनजातीय संस्कृति और सामाजिक सशक्तिकरण पर जोर
सरकार जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराओं, कला, भाषाओं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विरासत के संरक्षण के लिए भी प्रयास कर रही है।
डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिल चुका है। जनजातीय भाषाओं के संरक्षण के लिए आईआईटी दिल्ली के सहयोग से भीली भाषा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल भी विकसित किया जा रहा है।
जनजातीय गौरव दिवस केवल उत्सव नहीं, बल्कि जनजातीय समाज के अधिकारों, सम्मान और विकास के संकल्प को मजबूत करने का अवसर है। सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाना ही सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
