भोपाल। मध्यप्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में राज्य सरकार ने अगले दो वर्षों में 22 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। इस योजना के पूरा होने पर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या मौजूदा 34 से बढ़कर 56 हो जाएगी। वहीं, एमबीबीएस की कुल सीटें 6,050 से बढ़कर 18,050 तक पहुंचाने की तैयारी है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 नवंबर को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और सीटों में वृद्धि की कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों और कॉलेजों के संचालन की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए।
11 जिलों में PPP मॉडल पर बनेंगे मेडिकल कॉलेज
सरकार की योजना के तहत प्रदेश के 11 जिलों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने हैं। इनमें मुरैना, गुना, भिंड, टीकमगढ़, अशोकनगर, बालाघाट, सीधी, खरगोन, शाजापुर, रायसेन और झाबुआ शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने इन सभी 11 प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों के लिए नए सिरे से निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं।
छह नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों पर चल रहा काम
प्रदेश में छह नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की प्रक्रिया भी चल रही है। ये कॉलेज छतरपुर, दमोह, बुधनी, उज्जैन, राजगढ़ और मंडला में प्रस्तावित हैं।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, छतरपुर, दमोह और बुधनी में भवन निर्माण का काम पूरा हो चुका है, जबकि उज्जैन, राजगढ़ और मंडला में निर्माण कार्य जारी है।
चार जिलों में PPP मेडिकल कॉलेजों के अनुबंध
बैतूल, कटनी, धार और पन्ना में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए अनुबंध किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य की नियमित निगरानी करने और तय समय-सीमा में संचालन शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।
इसके अतिरिक्त प्रदेश में एक नए निजी मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी प्रस्तावित है।
18,050 MBBS सीटों का लक्ष्य कैसे पूरा होगा?
वर्तमान में मध्यप्रदेश में 20 सरकारी और 14 निजी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। इनमें कुल 6,050 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं।
सरकार की योजना के अनुसार नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने और मौजूदा संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने से लगभग 12,000 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके बाद प्रदेश में कुल एमबीबीएस सीटों की संख्या 18,050 तक पहुंच सकती है।
विद्यार्थियों और स्वास्थ्य सेवाओं को क्या होगा फायदा?
मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ने से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में चिकित्सा शिक्षा का दायरा बढ़ सकता है। स्थानीय विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र के नजदीक मेडिकल की पढ़ाई के अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही नए कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी संभव है।
हालांकि, नए मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू होने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की आवश्यक मान्यता, सीटों की मंजूरी, पर्याप्त फैकल्टी, अस्पताल और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं जरूरी होंगी। इसलिए 18,050 सीटों का आंकड़ा फिलहाल सरकार का आगामी दो वर्षों का लक्ष्य है, इसे वर्तमान में उपलब्ध सीटों की संख्या नहीं माना जाना चाहिए।
अब इस योजना के क्रियान्वयन और नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन की समय-सीमा पर नजर रहेगी।
