मध्यप्रदेश के लिए यह पहल विशेष महत्व रखती है। राज्य में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सरकार का लक्ष्य सहकारी डेयरी नेटवर्क का विस्तार करके अधिक से अधिक पशुपालकों को संगठित दुग्ध बाजार से जोड़ना है।
क्या है श्वेत क्रांति 2.0?
श्वेत क्रांति 2.0 केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय की पहल है। इसके माध्यम से देश में दुग्ध सहकारी समितियों का विस्तार, मौजूदा समितियों का आधुनिकीकरण और दूध संग्रहण एवं प्रसंस्करण की सुविधाओं को मजबूत करने की योजना बनाई गई है।
इस अभियान का उद्देश्य केवल दूध उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि दूध उत्पादकों को पारदर्शी खरीद व्यवस्था, गुणवत्ता परीक्षण, शीतलीकरण, प्रसंस्करण और बाजार उपलब्ध कराने वाली सहकारी व्यवस्था से जोड़ना भी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहकार से समृद्धि नीति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सहकारिता क्षेत्र को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया है। सरकार की ‘सहकार से समृद्धि’ नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को अधिक सक्षम, आधुनिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
श्वेत क्रांति 2.0 इसी व्यापक सहकारिता नीति का हिस्सा है। इसका लक्ष्य दूध उत्पादकों को संगठित व्यवस्था से जोड़ना और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी कारोबार की क्षमता बढ़ाना है।
19 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 की मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी। इस पहल में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी और डेयरी सहकारी संस्थाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया।
श्वेत क्रांति 2.0 के राष्ट्रीय लक्ष्य
केंद्र सरकार की योजना के अनुसार अगले पांच वर्षों में देशभर में दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से दूध संग्रहण में 50 प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य है। इसके लिए नई समितियों की स्थापना और मौजूदा समितियों को मजबूत करने की योजना बनाई गई है।
- 75,000 नई दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य।
- 46,422 मौजूदा दुग्ध सहकारी समितियों को मजबूत करना।
- दूध संग्रहण, गुणवत्ता परीक्षण और शीतलीकरण सुविधाओं का विस्तार।
- ग्रामीण महिलाओं और छोटे पशुपालकों की भागीदारी बढ़ाना।
- दुग्ध प्रसंस्करण और विपणन व्यवस्था को आधुनिक बनाना।
मध्यप्रदेश में श्वेत क्रांति 2.0 का लक्ष्य
मध्यप्रदेश में इस अभियान के तहत वर्ष 2024-25 से 2028-29 के बीच 5,064 नई दुग्ध सहकारी समितियां गठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश के अधिक गांवों को संगठित डेयरी नेटवर्क से जोड़ने की योजना है।
14 अप्रैल 2025 को भोपाल में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और मध्यप्रदेश राज्य दुग्ध महासंघ के बीच डेयरी क्षेत्र के विकास और आधुनिकीकरण को लेकर समझौता हुआ था। उस समय सहकारी क्षेत्र में दूध संग्रहण को लगभग 12 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 24 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य बताया गया था।
इसके बाद 3 अक्टूबर 2026 को भोपाल में आयोजित गौपालक सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्यप्रदेश में दूध संग्रहण को 12 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करने के लक्ष्य का उल्लेख किया। यह भविष्य का लक्ष्य है, वर्तमान उपलब्धि नहीं।
मध्यप्रदेश में दुग्ध समितियों की प्रगति
29 जुलाई 2026 को जारी भारत सरकार की राज्यवार प्रगति रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में नई दुग्ध सहकारी समितियों के गठन की स्थिति इस प्रकार दर्ज की गई थी।
| वित्त वर्ष | लक्ष्य | गठित समितियां |
|---|---|---|
| 2024-25 | 512 | 522 |
| 2025-26 | 2,700 | 715 |
मौजूदा दुग्ध सहकारी समितियों को मजबूत करने के मामले में भी प्रगति दर्ज की गई। वर्ष 2025-26 में 1,038 के लक्ष्य के मुकाबले 1,646 समितियों को सुदृढ़ किए जाने की जानकारी सरकारी रिपोर्ट में दी गई है।
यह आंकड़े बताते हैं कि योजना में नई समितियों के गठन के साथ पहले से मौजूद सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
मध्यप्रदेश में डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार
3 अक्टूबर 2026 को भोपाल में आयोजित गौपालक सम्मेलन के दौरान प्रदेश में डेयरी क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी दी गई। इनमें दूध प्रसंस्करण, गुणवत्ता परीक्षण और डेयरी उत्पाद निर्माण की सुविधाएं शामिल हैं।
उज्जैन मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट
उज्जैन में लगभग 255 करोड़ रुपये की लागत से तीन लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का शिलान्यास किए जाने की जानकारी दी गई। इस परियोजना का उद्देश्य दूध प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ाना है।
भोपाल प्रोडक्ट डेयरी प्लांट
भोपाल में लगभग 16.5 करोड़ रुपये की लागत और 40 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले डेयरी उत्पाद संयंत्र के उद्घाटन की जानकारी दी गई।
दूध गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला
लगभग 12.42 करोड़ रुपये की लागत से राज्य स्तरीय केंद्रीय प्रयोगशाला की सुविधा भी डेयरी क्षेत्र के आधुनिकीकरण से जुड़ी है। इसका उद्देश्य दूध की गुणवत्ता और परीक्षण व्यवस्था को मजबूत करना है।
शिवपुरी मिनी डेयरी प्लांट
शिवपुरी में लगभग 6.5 करोड़ रुपये की लागत से मिनी डेयरी प्लांट के सुदृढ़ीकरण कार्यों की जानकारी दी गई।
पशुपालकों और किसानों को क्या लाभ मिलेगा?
श्वेत क्रांति 2.0 का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि दुग्ध सहकारी संस्थाएं गांवों में कितनी प्रभावी ढंग से काम करती हैं और पशुपालकों को किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं।
- दूध की नियमित खरीद और भुगतान व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है।
- दूध की गुणवत्ता के आधार पर पारदर्शी मूल्य निर्धारण संभव होगा।
- दूध को सुरक्षित रखने के लिए चिलिंग सेंटर और संग्रहण सुविधाएं बढ़ सकती हैं।
- घी, पनीर, मक्खन और अन्य डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा।
- पशुओं के स्वास्थ्य, नस्ल सुधार और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का विस्तार हो सकता है।
- ग्रामीण महिलाओं को डेयरी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी का अवसर मिलेगा।
श्वेत क्रांति 2.0 के सामने प्रमुख चुनौतियां
दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाना अपने आप में योजना की सफलता का प्रमाण नहीं है। इसके लिए नियमित दूध संग्रहण, समय पर भुगतान, उचित खरीद मूल्य, दूध की गुणवत्ता जांच और प्रभावी परिवहन व्यवस्था आवश्यक होगी।
मध्यप्रदेश में यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि नई गठित समितियां वास्तव में सक्रिय होती हैं या नहीं, छोटे पशुपालकों को उनका लाभ मिलता है या नहीं और दूध संग्रहण बढ़ने के साथ बाजार तथा प्रसंस्करण क्षमता का भी विस्तार होता है या नहीं।
मध्यप्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल?
मध्यप्रदेश में कृषि के साथ पशुपालन भी ग्रामीण परिवारों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। डेयरी क्षेत्र के संगठित विस्तार से गांवों में रोजगार, स्थानीय प्रसंस्करण उद्योग, परिवहन, पशु चिकित्सा और चारा उत्पादन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
राज्य सरकार का 52 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दूध संग्रह का लक्ष्य तभी सार्थक होगा जब इसका लाभ सीधे दूध उत्पादकों तक पहुंचे। पशुपालकों की आय, भुगतान की पारदर्शिता, सहकारी संस्थाओं की सक्रियता और बाजार तक पहुंच इस अभियान के परिणामों को मापने के प्रमुख आधार होंगे।
श्वेत क्रांति 2.0 भारत के डेयरी सहकारी क्षेत्र को आधुनिक और व्यापक बनाने की पहल है। मध्यप्रदेश में 5,064 नई दुग्ध सहकारी समितियों का लक्ष्य और दूध संग्रहण को 52 लाख किलोग्राम प्रतिदिन तक पहुंचाने की योजना राज्य के डेयरी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘सहकार से समृद्धि’ की नीति के तहत इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संगठित सहकारी व्यवस्था से जोड़ना है। हालांकि इसकी वास्तविक सफलता का आकलन पशुपालकों की आय में बदलाव, दूध के भुगतान, समितियों की सक्रियता और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के वास्तविक उपयोग से ही किया जा सकेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
श्वेत क्रांति 2.0 क्या है?
यह केंद्र सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य दुग्ध सहकारी समितियों का विस्तार, दूध संग्रहण में वृद्धि और डेयरी क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है।
श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत कब हुई?
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 सितंबर 2024 को इसकी मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी।
मध्यप्रदेश में कितनी नई दुग्ध सहकारी समितियां बनाने का लक्ष्य है?
वर्ष 2024-25 से 2028-29 के बीच 5,064 नई दुग्ध सहकारी समितियां गठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मध्यप्रदेश में दूध संग्रहण का लक्ष्य कितना है?
राज्य में प्रतिदिन दूध संग्रहण को 52 लाख किलोग्राम तक पहुंचाने का लक्ष्य बताया गया है। यह लक्ष्य है, वर्तमान वास्तविक संग्रहण का आंकड़ा नहीं।
श्वेत क्रांति 2.0 से पशुपालकों को क्या फायदा होगा?
इससे दूध की खरीद, गुणवत्ता जांच, शीतलीकरण, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच की सहकारी सुविधाओं का विस्तार हो सकता है। वास्तविक लाभ क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।
आधिकारिक स्रोत एवं संदर्भ
- भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय – श्वेत क्रांति 2.0 की आधिकारिक मार्गदर्शिका, सितंबर 2024।
- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) – श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ, 19 सितंबर 2024।
- प्रेस सूचना ब्यूरो – मध्यप्रदेश डेयरी विकास एवं NDDB समझौता, 14 अप्रैल 2025।
- प्रेस सूचना ब्यूरो – श्वेत क्रांति 2.0 की राज्यवार प्रगति, 29 जुलाई 2026।
- प्रेस सूचना ब्यूरो – भोपाल गौपालक सम्मेलन एवं डेयरी परियोजनाएं, 3 अक्टूबर 2026।
संपादकीय टिप्पणी: इस रिपोर्ट में लक्ष्य, स्वीकृत परियोजना और वास्तविक उपलब्धि को अलग-अलग दर्शाया गया है। सरकारी घोषणाओं को पूर्ण हो चुकी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
