
नई दिल्ली, 16 नवंबर 2026। देशभर के छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच इस संबंध में समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की मौजूदगी में यह समझौता हुआ। इसके तहत छावनी क्षेत्रों में नए डे-केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिक आवास गृह स्थापित किए जाएंगे। पहले से संचालित केंद्रों को भी आर्थिक एवं तकनीकी सहायता देकर मजबूत किया जाएगा।
आठ छावनी क्षेत्रों में खुलेंगे नए डे-केयर सेंटर
समझौते के तहत रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE) ने आठ छावनी क्षेत्रों की पहचान की है, जहां नए डे-केयर सेंटर खोले जा सकते हैं। इनमें शामिल हैं:
- बैरकपुर – पश्चिम बंगाल
- बेलगाम – कर्नाटक
- झांसी – उत्तर प्रदेश
- खड़की – महाराष्ट्र
- पुणे – महाराष्ट्र
- सिकंदराबाद – तेलंगाना
- सेंट थॉमस माउंट – तमिलनाडु
- दिल्ली छावनी
इन केंद्रों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को दिन के समय देखभाल, सामाजिक गतिविधियों और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की योजना है।
जबलपुर के वरिष्ठ नागरिकों को भी मिलेगा लाभ
मध्यप्रदेश के लिए इस समझौते में जबलपुर का विशेष उल्लेख किया गया है। जबलपुर छावनी में पहले से संचालित डे-केयर सेंटर को और मजबूत करने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा अंबाला, देवलाली, रानीखेत और लैंसडाउन के मौजूदा डे-केयर सेंटरों को भी सुदृढ़ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या और लखनऊ में संचालित वरिष्ठ नागरिक आवास गृहों का विस्तार और सुधार भी प्रस्तावित है।
यह कार्य उपलब्ध बजट और दोनों मंत्रालयों के परामर्श के अनुसार किया जाएगा।
25 से 50 बिस्तरों की क्षमता वाले वरिष्ठ नागरिक गृह
समझौते में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 25 से 50 बिस्तरों की क्षमता वाले आवासीय गृह स्थापित करने का प्रावधान भी शामिल है। इनकी स्थापना स्थानीय जरूरत और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर की जाएगी।
अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इन सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और संचालन संबंधी सहयोग उपलब्ध कराएगा।
युवाओं को मिलेगा रोजगार और प्रशिक्षण का अवसर
इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित सहायकों की उपलब्धता बढ़ाना भी है। इसके तहत 12 छावनी क्षेत्रों में युवाओं को जेरियाट्रिक केयर (वृद्धजन देखभाल) का कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इससे वरिष्ठ नागरिकों को प्रशिक्षित देखभालकर्ता मिल सकेंगे और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी विकसित हो सकते हैं।
दोनों मंत्रालयों की होगी जिम्मेदारी
समझौते के अनुसार रक्षा संपदा महानिदेशालय और छावनी बोर्ड केंद्रों के लिए भवन, परिसर, बिजली, पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण मॉड्यूल, तकनीकी मार्गदर्शन और संचालन संबंधी सहयोग प्रदान करेगा।
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का संयुक्त कार्य समूह भी बनाया जाएगा। समझौता पांच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा और इसमें नवीनीकरण का प्रावधान भी है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567
वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की एल्डरलाइन हेल्पलाइन 14567 भी संचालित है। जरूरतमंद बुजुर्ग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
केंद्र सरकार की इस पहल का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर देखभाल, सामाजिक सहभागिता और सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराना है।
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), भारत सरकार एवं रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति, 16 नवंबर 2026




