नशे के खिलाफ PM मोदी का बड़ा ऐलान, हर महीने की 10 तारीख को मनेगा नशामुक्ति दिवस

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ‘समावेशी नीति संकल्प 2026’ के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए नशामुक्त भारत, छात्रवृत्ति व्यवस्था और दिव्यांगजन सशक्तिकरण को लेकर महत्वपूर्ण कार्ययोजनाओं पर जोर दिया। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों ने सामाजिक कल्याण से जुड़े लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।

19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित समापन सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय और समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने नशामुक्त भारत अभियान को केवल सरकारी कार्यक्रम न बनाकर जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया।

हर महीने की 10 तारीख को मनाया जाएगा नशामुक्ति संकल्प दिवस

नशे की समस्या से निपटने के लिए सम्मेलन में महत्वपूर्ण कार्ययोजना तैयार की गई। इसके तहत दिसंबर 2026 से प्रत्येक महीने की 10 तारीख को ‘नशामुक्ति संकल्प दिवस’ मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना तथा नशामुक्त समाज के निर्माण में जनभागीदारी बढ़ाना है।

इसके अलावा ग्राम सभाओं और नगर निकायों के प्रत्येक वार्ड में नशे की रोकथाम को नियमित एजेंडे में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

मार्च 2029 तक हर जिले में नशामुक्ति केंद्र का लक्ष्य

सम्मेलन में नशे की लत से प्रभावित लोगों को उपचार और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। इसके लिए मार्च 2029 तक देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक नशामुक्ति केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान में परिवार, स्कूल, सामाजिक और धार्मिक संगठनों तथा समुदायों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्कूलों में निबंध, वाद-विवाद और भाषण प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को जागरूक करने का सुझाव भी दिया।

उन्होंने नशे की लत से बाहर निकल चुके लोगों के अनुभवों को साझा करने पर जोर दिया, ताकि दूसरे लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें।

छात्रवृत्ति व्यवस्था को आसान बनाने पर जोर

सम्मेलन के चार प्रमुख विषयों में ‘वन नेशन वन स्कॉलरशिप पोर्टल’ भी शामिल रहा। इसके तहत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजनाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराने, प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने और शिक्षा के अवसरों को मजबूत करने पर चर्चा की गई।

इसका उद्देश्य जरूरतमंद और पात्र विद्यार्थियों तक सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्रभावी तरीके से पहुंचाना है।

दिव्यांग बच्चों की शुरुआती पहचान पर विशेष ध्यान

दिव्यांगजन सशक्तिकरण के विषय पर प्रधानमंत्री ने बच्चों में विकास संबंधी दिव्यांगता की शुरुआती पहचान और समय पर सहायता उपलब्ध कराने की जरूरत बताई।

उन्होंने कहा कि कई बार सामाजिक झिझक, जानकारी की कमी और भेदभाव के डर से अभिभावक बच्चों की समस्याओं को समय पर पहचान नहीं पाते। इसके लिए समुदाय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री ने युवाओं और स्टार्टअप को कम लागत वाले सहायक उपकरण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा दिव्यांगजनों की प्रतिभा को उचित अवसर देने पर भी जोर दिया।

सुगम्य भारत अभियान को मजबूत करने पर चर्चा

सम्मेलन में ‘सुगम्य भारत फॉर विकसित भारत’ विषय पर भी विशेष विचार-विमर्श हुआ। इसमें दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्थानों, परिवहन, सेवाओं और अन्य सुविधाओं को अधिक सुलभ बनाने पर जोर दिया गया।

उद्देश्य यह है कि दिव्यांगजन भी समाज की मुख्यधारा में समान अवसरों के साथ शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी कर सकें।

27 राज्यों के मंत्री और 35 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल

18 और 19 नवंबर को आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण से जुड़े चार प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। इसमें 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

सम्मेलन में राज्यों ने अपने सफल प्रयोगों और योजनाओं को साझा किया। चर्चा का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा सामाजिक कल्याण योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना रहा।

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ी पहल

प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में उभरे सुझावों और कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्यों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। सम्मेलन का समग्र उद्देश्य नशामुक्त, समावेशी, सशक्त और दिव्यांगजनों के लिए सुलभ भारत का निर्माण करना है।

सरकार के अनुसार सामाजिक न्याय, समान अवसर और जनभागीदारी को मजबूत करना विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), प्रधानमंत्री कार्यालय एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

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