भोपाल। राजधानी भोपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध एवं कच्ची शराब के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में अवैध शराब की गतिविधियों पर निगरानी रखने और तत्काल सूचना देने के निर्देश जारी किए हैं।

कलेक्टर कार्यालय से 5 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत सचिवों, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, पटवारियों, ग्राम पटेलों, कोटवारों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं तथा एएनएम को इस व्यवस्था में जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सतत निगरानी के निर्देश

जारी आदेश में भोपाल जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में अवैध एवं कच्ची शराब के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से ग्रामीण स्तर पर सतत निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है।

प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी गांव में कोई व्यक्ति अवैध या कच्ची शराब का निर्माण अथवा बिक्री करता है या लाइसेंसी दुकान के अलावा किसी अन्य माध्यम से शराब का अवैध कारोबार संचालित करता है, तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दी जाए।

नजदीकी मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने को देनी होगी सूचना

आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 34(1) एवं संबंधित उपधारा का उल्लेख करते हुए ग्राम स्तर पर अधिकारियों और नागरिकों की सूचना संबंधी जिम्मेदारी का हवाला दिया गया है।

कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि अवैध शराब से संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि की जानकारी मिलने पर निकटतम सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अथवा निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को तत्काल सूचित करना सुनिश्चित किया जाए।

आबकारी आयुक्त के निर्देशों के बाद प्रशासन की कार्रवाई

आदेश में आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा 28 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र का भी उल्लेख किया गया है। इसमें अवैध एवं कच्ची मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और बिक्री पर प्रभावी रोक एवं नियंत्रण स्थापित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

इसी के तहत भोपाल जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के लिए विभिन्न विभागों और मैदानी अमले को जिम्मेदारी सौंपी है।

ग्राम स्तर पर बढ़ेगी प्रशासनिक निगरानी

जिला प्रशासन के इस आदेश का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब के कारोबार पर नियंत्रण स्थापित करना और ऐसी गतिविधियों की जानकारी समय पर संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना है। अब ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों और मैदानी अमले की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

आधिकारिक स्रोत: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल। आदेश दिनांक 5 नवंबर 2026।

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