नई दिल्ली। देशभर में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को अधिक आत्मनिर्भर, सुलभ और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजित किए गए। 17 सितंबर 2026 को देश के 21 राज्यों में 76 स्थानों पर एक साथ आयोजित इन शिविरों में 58,000 से अधिक दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को लगभग ₹68 करोड़ मूल्य के सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए गए।
यह पहल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) ने Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) के सहयोग से आयोजित की। लाभार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों का पहले आकलन और परीक्षण किया गया, जिसके आधार पर उन्हें आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए।
Social Welfare अभियान का उद्देश्य क्या है?
सामाजिक अधिकारिता शिविरों का प्रमुख उद्देश्य केवल उपकरण वितरित करना नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों की mobility, independence, dignity और self-reliance को मजबूत करना है।
दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार मिलने वाले उपकरण रोजमर्रा की गतिविधियों में अधिक स्वतंत्रता हासिल करने में मदद कर सकते हैं। सरकार की ओर से इस पहल को welfare schemes और assistive technology को जरूरतमंद लाभार्थियों तक अंतिम स्तर तक पहुंचाने के प्रयास के रूप में बताया गया है।
किन-किन सहायक उपकरणों का वितरण हुआ?
शिविरों में लाभार्थियों की जरूरत के अनुसार कई प्रकार के assistive devices वितरित किए गए। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
– Motorised Tricycle
– Tricycle
– Wheelchair
– Crutches
– Walking Stick
– Rollator
– Accessible Cane
– Hearing Aid
– Foldable Walker
– Tripod
इन उपकरणों का चयन पूर्व आकलन और परीक्षण के आधार पर किया गया, ताकि लाभार्थी की वास्तविक जरूरत के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
दिल्ली शिविर में भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को मिला सहयोग
नई दिल्ली के लव-कुश रामलीला मैदान, लाल किला में आयोजित कार्यक्रम में 463 लाभार्थियों को कुल 2,450 सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए। इनमें 446 वरिष्ठ नागरिक और 17 दिव्यांगजन शामिल थे। इन उपकरणों का मूल्य लगभग ₹34.96 लाख बताया गया।
राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित शिविरों को अलग-अलग राज्यों के कैंप स्थलों से वर्चुअली जोड़ा गया। इससे लाभार्थियों, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और ALIMCO के अधिकारियों को एक साझा मंच पर जोड़ा गया।
देशभर में Social Welfare Infrastructure को मजबूत करने पर जोर
कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए चल रही अन्य पहलों की भी जानकारी दी गई।
सरकारी जानकारी के अनुसार देशभर में 109 प्रधानमंत्री दिव्यांगजन-वयोश्री केंद्र (PMD-VKs) संचालित हैं। इन केंद्रों के माध्यम से ADIP Scheme और Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY) से जुड़ी सेवाओं को लाभार्थियों के नजदीक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
इसके अलावा 28 Single Window Cross-Disability Early Intervention Centres (CDEICs) की स्थापना और राष्ट्रीय संस्थानों तथा Composite Regional Centres के माध्यम से rehabilitation services उपलब्ध कराने की जानकारी भी दी गई।
Senior Citizens Welfare पर भी विशेष फोकस
Social Welfare के व्यापक ढांचे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए care, healthcare और independent living को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार 2.88 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक shelter, nutritious food, healthcare, physiotherapy और अन्य support services से लाभान्वित हुए हैं। साथ ही 142 नए Senior Citizen Homes स्वीकृत किए गए हैं।
मंत्रालय के अनुसार 228 शिविरों के माध्यम से 4.91 लाख से अधिक लाभार्थियों को कवर किया गया और लगभग 23.93 लाख assistive living devices वितरित किए गए। इनमें पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए wheelchairs, hearing aids, walking sticks और spectacles जैसे उपकरण शामिल हैं।
Accessibility और सम्मानजनक जीवन पर जोर
Social Welfare का दायरा केवल आर्थिक सहायता या उपकरण वितरण तक सीमित नहीं है। दिव्यांगजनों के लिए सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों और परिवहन व्यवस्था को अधिक barrier-free और accessible बनाने पर भी जोर दिया गया है।
दिव्यांगजनों को कला, संस्कृति, उद्यमिता और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए Divya Kala Melas जैसी पहलों का भी उल्लेख किया गया। इनका उद्देश्य दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों को अपने उत्पाद तथा प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर उपलब्ध कराना है।
Social Welfare में आखिरी छोर तक पहुंच महत्वपूर्ण
देश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित ये सामाजिक अधिकारिता शिविर यह दिखाते हैं कि welfare programmers में last-mile delivery कितनी महत्वपूर्ण है। जरूरतमंद व्यक्ति की पहचान, उसकी जरूरत का आकलन और उसके अनुसार सहायता उपलब्ध कराना सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए mobility, healthcare, rehabilitation, accessibility और livelihood support को मजबूत करने से उन्हें परिवार और समाज में अधिक स्वतंत्र भूमिका निभाने के अवसर मिल सकते हैं।
सरकारी जानकारी के अनुसार सामाजिक अधिकारिता शिविरों के माध्यम से 21 राज्यों के 76 स्थानों पर 58,000 से अधिक दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों तक सहायता पहुंची है। लगभग ₹68 करोड़ मूल्य के assistive devices का वितरण इस अभियान का प्रमुख हिस्सा रहा।
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