नई दिल्ली। महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार, संविधान संशोधन से संबंधित इस विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार समर्थन जुटाने में लगी है। दावा किया जा रहा है कि इस बार विधेयक के पक्ष में पहले की तुलना में अधिक वोट मिल सकते हैं।
पिछली बार 54 वोट से पीछे रह गई थी सरकार
लोकसभा में 17 अप्रैल को इस विधेयक पर हुई वोटिंग के दौरान पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े थे। सरकार जरूरी 352 वोटों के आंकड़े से 54 वोट पीछे रह गई थी। अब सरकार इस कमी को दूर करने के लिए नए सिरे से राजनीतिक प्रयास कर रही है।
850 तक हो सकती हैं लोकसभा की सीटें
प्रस्तावित संविधान संशोधन का उद्देश्य परिसीमन के माध्यम से लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 तक करना है। इसके साथ ही संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था को आगे बढ़ाने की योजना है।
राज्यों की सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने इस मुद्दे पर नया फॉर्मूला तैयार किया है। इसमें सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत तक वृद्धि करने और 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के मौजूदा सीट अनुपात को बरकरार रखने का प्रस्ताव शामिल है। माना जा रहा है कि इस फॉर्मूले से दक्षिण भारतीय दलों की आपत्तियां कम करने की कोशिश की गई है।
विशेष सत्र पर टिकी राजनीतिक नजरें
543 सदस्यीय लोकसभा में फिलहाल तीन सीटें खाली होने का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है। विधेयक पारित कराने के लिए आवश्यक समर्थन जुटाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। अब राजनीतिक गलियारों में संसद के संभावित विशेष सत्र और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन पर सरकार की अगली रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हैं।
नोट: यह समाचार उपलब्ध समाचार-पत्र की रिपोर्ट पर आधारित है। विशेष सत्र की आधिकारिक तारीख और विधेयक के अंतिम स्वरूप की पुष्टि सरकारी घोषणा के बाद होगी।
