भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर पहले दिन ही गरमाई सुनवाई, 13,400 आपत्तियों पर होगा विचार; बड़े तालाब और आवासीय इलाकों के मुद्दे छाए
भोपाल। भोपाल के आगामी विकास की दिशा तय करने वाले मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर सोमवार, 16 नवंबर 2026 से दावे-आपत्तियों की सुनवाई शुरू हो गई। लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) विभाग के अधिकारियों ने आपत्तिकर्ताओं का पक्ष सुना। पहले दिन आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति देने, बड़े तालाब के कैचमेंट क्षेत्र, कृषि भूमि के भू-उपयोग और प्रस्तावित पश्चिमी बायपास जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे।
16 हजार से अधिक आपत्तियां मिलीं, छंटनी के बाद करीब 13,400 शेष
मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर निर्धारित समयसीमा तक 16 हजार से अधिक दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। जांच के दौरान लगभग 3 हजार आपत्तियां दोहराई गई पाई गईं। एक ही विषय पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दर्ज प्रविष्टियों को हटाने के बाद करीब 13,400 आपत्तियां सुनवाई के लिए शेष बताई गई हैं।
नईदुनिया की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें भू-उपयोग से संबंधित 6,570 और सड़क की चौड़ाई एवं उपयोग से संबंधित 1,176 आपत्तियां शामिल हैं।
आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों का विरोध
सुनवाई के पहले दिन अरेरा कॉलोनी के रहवासियों ने आवासीय भूखंडों और आंतरिक सड़कों पर व्यावसायिक गतिविधियों को नियमित करने के प्रस्ताव का विरोध किया। इस मुद्दे पर 4 हजार से अधिक आपत्तियां दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।
रहवासियों का तर्क है कि आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति देने से यातायात, पार्किंग, पैदल चलने वालों की सुरक्षा और कॉलोनियों के मूल स्वरूप पर असर पड़ सकता है।
अरेरा कॉलोनी के E-1 से E-5 सेक्टर के रहवासियों ने संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की मांग की। इस विषय पर पहले से न्यायालय में भी कानूनी विवाद चल रहा है।
बड़े तालाब के कैचमेंट क्षेत्र पर 6 हजार से अधिक आपत्तियां
मास्टर प्लान के प्रारूप में बड़े तालाब सहित अन्य जलस्रोतों के कैचमेंट क्षेत्र से संबंधित प्रस्तावों पर सबसे अधिक विरोध सामने आया है। इस विषय में 6 हजार से अधिक आपत्तियां दर्ज होने की जानकारी है।
नीलबड़, रातीबड़ और भौंरी सहित तालाब के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग प्रस्तावित भू-उपयोग को लेकर चिंतित हैं।
किसानों ने भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने तथा कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए ही सुरक्षित रखने की मांग की है। किसानों का कहना है कि खेती उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है और भूमि उपयोग में बदलाव से उनके हित प्रभावित हो सकते हैं।
पश्चिमी बायपास को लेकर विधायक और पूर्व आईएएस के बीच बहस
पहले दिन की सुनवाई में प्रस्तावित पश्चिमी बायपास को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी कवीन्द्र कियावत और विधायक रामेश्वर शर्मा के बीच तीखी बहस भी हुई।
कवीन्द्र कियावत ने पश्चिमी बायपास के प्रस्ताव पर सवाल उठाए। इसके जवाब में विधायक रामेश्वर शर्मा ने पूर्व में कॉलोनियों को दी गई अनुमतियों का मुद्दा उठाया और बायपास की आवश्यकता का समर्थन किया।
विधायक ने कहा कि बेहतर यातायात व्यवस्था शहर के विकास के लिए जरूरी है। वहीं सुनवाई में सड़क की चौड़ाई और प्रस्तावित 75 मीटर चौड़ी सड़कों के तकनीकी आधार पर भी सवाल उठाए गए।
व्यापारियों ने मौजूदा कारोबार को जारी रखने की मांग की
सुनवाई में व्यापारियों की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया। भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने मांग की कि पहले से संचालित दुकानें, अस्पताल, शोरूम और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को यथावत रखा जाए।
इसके साथ ही लगभग 350 पंजीकृत लोहा व्यापारियों के लिए व्यवस्थित लोहा मंडी विकसित करने की मांग भी उठाई गई।
अब सुनवाई के बाद तय होगा मास्टर प्लान का स्वरूप
भोपाल मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर आई आपत्तियों की सुनवाई के दौरान रहवासियों, किसानों, व्यापारियों और विशेषज्ञों के अलग-अलग पक्ष सामने आ रहे हैं। अब संबंधित अधिकारियों के सामने प्रस्तुत तर्कों और दस्तावेजों के आधार पर आपत्तियों का परीक्षण किया जाएगा।
सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपत्तियों पर विचार करते हुए मास्टर प्लान के अंतिम प्रारूप को लेकर आगे निर्णय लिया जाएगा।
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