
भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए लागू दो बच्चों की अनिवार्यता खत्म करने के फैसले को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर जिले के गांधीसागर में आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई।
इस फैसले के बाद दो से अधिक संतान होने के आधार पर अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र नहीं माना जाएगा। इसके लिए संबंधित सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा।
25 साल पुराना नियम होगा समाप्त
मध्यप्रदेश में 26 जनवरी 2001 से दो बच्चों से संबंधित प्रावधान लागू था। इसके तहत 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीसरी संतान होने पर सरकारी सेवा के लिए अपात्रता का प्रावधान था।
सरकारी कर्मचारियों को भी राहत
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, दो से अधिक संतान होने के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त करने का रास्ता भी साफ होगा।
इन नियमों में होगा संशोधन
- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961।
- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965।
इस फैसले से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। संबंधित नियमों में औपचारिक संशोधन और अधिसूचना के बाद निर्णय प्रभावी होगा।




