80% की शर्त खत्म! अब 40% दिव्यांगता पर मिलेगी पेंशन, बच्चों को भी लाभ

नई दिल्ली। दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब 80 प्रतिशत दिव्यांगता की अनिवार्यता समाप्त कर पात्रता का आधार 40 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही न्यूनतम आयु सीमा भी हटा दी गई है। नए प्रावधान के तहत जन्म से ही पात्र दिव्यांग बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिल सकेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच साल जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 53,428 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना का नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना रखा गया है।

80 प्रतिशत की जगह अब 40 प्रतिशत दिव्यांगता पर पात्रता

सरकार के फैसले के अनुसार, पहले दिव्यांग पेंशन के लिए कम से कम 80 प्रतिशत दिव्यांगता होना जरूरी था। अब इस सीमा को घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बदलाव दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के बेंचमार्क दिव्यांगता मानक के अनुरूप किया गया है।

इस निर्णय से उन दिव्यांगजनों को भी योजना का लाभ मिलने का रास्ता खुलेगा, जो पहले 80 प्रतिशत की अनिवार्यता पूरी नहीं कर पाने के कारण पेंशन से वंचित रह जाते थे।

कितनी मिलेगी दिव्यांग पेंशन?

केंद्र सरकार ने दिव्यांग पेंशन के तहत मिलने वाली केंद्रीय सहायता राशि में भी वृद्धि की है।

  • 0 से 79 वर्ष की आयु तक: 375 रुपये प्रतिमाह।
  • 80 वर्ष और उससे अधिक आयु: 625 रुपये प्रतिमाह।

यह केंद्र सरकार की सहायता राशि है। राज्य सरकारें अपनी ओर से अतिरिक्त पेंशन भी देती हैं। इसलिए मध्यप्रदेश सहित अलग-अलग राज्यों में मिलने वाली कुल पेंशन अलग हो सकती है।

जन्म से ही पात्र होंगे दिव्यांग बच्चे

नई व्यवस्था में दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की आयु की शर्त समाप्त कर दी गई है। अब पात्रता जन्म से निर्धारित होगी। इससे दिव्यांग बच्चों वाले परिवारों को भी आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता खुलेगा।

लाभार्थियों की संख्या 8.33 लाख से बढ़कर 27.48 लाख

सरकार के अनुसार, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या 8.33 लाख से बढ़ाकर 27.48 लाख की गई है। इससे देशभर में बड़ी संख्या में अतिरिक्त दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का लक्ष्य है।

किन लोगों को मिलेगा लाभ?

नई व्यवस्था के अनुसार प्रमुख रूप से इन वर्गों को लाभ मिल सकेगा:

  • 40 प्रतिशत या उससे अधिक बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाणित व्यक्ति।
  • पात्रता पूरी करने वाले दिव्यांग बच्चे।
  • पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे पात्र दिव्यांगजन।

योजना के तहत परिवार का गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना और निर्धारित दिव्यांगता प्रमाणपत्र सहित अन्य पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी होगा।

मध्यप्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला

केंद्र सरकार का यह निर्णय मध्यप्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि, राज्य में पहले से संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के तहत मिलने वाली कुल राशि तथा आवेदन प्रक्रिया के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

कब से लागू होंगे नए नियम?

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि दिव्यांग पेंशन के संशोधित पात्रता मानदंड, लाभार्थियों की संख्या और सहायता राशि से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश तीन महीने के भीतर जारी किए जाएंगे। इसलिए नए नियमों के तहत आवेदन की प्रक्रिया और वास्तविक भुगतान के लिए आधिकारिक दिशा-निर्देशों का इंतजार करना होगा।

स्रोत: भारत सरकार, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय 14 अक्टूबर 2026 तथा 22 अक्टूबर 2026 की सामाजिक कल्याण संबंधी जानकारी।

 

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