मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिला खनिज प्रतिष्ठान की राशि से कराए जाने वाले कार्यों की अनुमति और स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाये कि जनहित और विकास के कार्य शीघ्र पूर्ण हो। मुख्यमंत्री चौहान मंत्रालय में जिला खनिज प्रतिष्ठान की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला खनिज प्रतिष्ठान की निधि का उपयोग जिलों में खेल, पर्यटन संबंधी सुविधाएँ विकसित करने तथा सामुदायिक महत्व और अन्य जनोपयोगी अधो-संरचना के निर्माण में भी किया जाये। खनिज साधन मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव वित्त अजीत केसरी और प्रमुख सचिव खनिज साधन निकुंज श्रीवास्तव उपस्थित थे।
जानकारी दी गई कि प्रदेश में अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर आधारित मानवरहित चेक गेट स्थापित किये जायेंगे। एनजीटी ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। जिला खनिज प्रतिष्ठान में वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक 05 हजार 657 करोड़ से अधिक की राशि संग्रहीत हुई है। इससे विभिन्न जिलों में परियोजना संचालित की जा रही हैं। बैठक में प्रतिष्ठान की राशि से जिलों में जारी कार्यों की प्रगति की जानकारी दी गई।
