पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 11 दिसंबर, रविवार को दोपहर 2 बजे से तक आयोजित की जाएगी।
संयुक्त आयुक्त विकास भोपाल संभाग ने संभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अपने संभाग की जिलेवार एजेण्डानुसार जानकारी पावर प्वाइंट में 9 दिसंबर तक संयुक्त आयुक्त विकास भोपाल संभाग को भेजना सुनिश्चित करें उन्होंने बताया कि व्हीसी में नियत समय पर उपस्थिति के लिए ईई-आरईएस एवं सीईओ जनपद पंचायत को भी अपने स्तर से निर्देशित करें।

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए संचालित पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति के लिए छात्र 31 दिसबंर तक आवेदन कर सकते हैं। सत्यापन संस्था स्तर पर ऑनलाइन 15 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। प्रदेश में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी, छात्रवृत्ति के लिये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।
छात्रवृत्तियों के लिए, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं। छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए केन्द्र सरकार की वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in एवं विभागीय वेबसाइट https://www.socialjustice.mp.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

जन -जन को सचेत किए जाने के लिए गत 10 नवंबर से चलाए जा रहे यातायात सुरक्षा अभियान संबंधी यातायात सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है जिसके अगले चरण में वाहन चालकों एवं आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए सेमिनार भी आयोजित किए जा रहे है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ऋतुराज सिंह ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फंदा एवं बैरसिया को निर्देश दिए हैं कि जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में 9 दिसंबर को सुरक्षित वाहन चलाने एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए संकल्प लेकर उनकी तस्वीरें साझा किया जाना सुनिश्चित करें।

जिन पात्र किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड नहीं हैं उन्हें केसीसी से लाभान्वित करने के लिए 31 दिसम्बर 2022 तक विशेष केसीसी अभियान का आयोजन सभी बैंको द्वारा प्रति शुक्रवार बैंकवार एवं ग्रामवार किया जायेगा। उक्त अभियान के अंतर्गत पात्र किसानो को फसल ऋण, पशुपालन, मत्स्यपालन के लिए केसीसी से लाभान्वित किया जायेगा।

कलेक्टर अविनाश लवानिया की अध्यक्षता में भोपाल को हेल्थ सिटी बनाने के लिए बुद्धिजीवियों और अन्य विशेषज्ञों के साथ मंथन हुआ। इस बैठक में अपर कलेक्टर भूपेन्द्र गोयल सहित स्वास्थ्य, नगर निगम, महिला एवं बाल विकास और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

भोपाल हेल्थ सिटी कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), मध्यप्रदेश, स्वास्थ्य प्रणाली परिवर्तन मंच (एचएसटीपी) और स्वस्ति के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें पांच स्तंभ जल,  स्वच्छता, पर्यावरण,  भोजन और जनसंख्या स्वास्थ्य शामिल है।

इस बैठक में कई सरकारी विभागों, निजी शैक्षणिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिला टास्क फोर्स कमेटी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की व्याख्या की गई। बाद में  प्रतिभागियों ने जिला कलेक्टर के साथ एक व्यावहारिक खुली चर्चा की। चर्चा किए गए कुछ प्रमुख मुद्दों में तंबाकू और शराब की खपत, कुपोषण और मोटापे की व्यापकता,  सड़क सुरक्षा और नागरिक भावना, वायु प्रदूषण और व्यवहार संबंधी पहलू शामिल थे। भोपाल को एक स्वस्थ शहर बनाने की दिशा में सहयोग और अभिसरण प्रयासों के माध्यम से प्रक्रियाओं, कार्यों और अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ाने के लिए विभागों के साथ मंथन हुआ।

बैठक में चर्चा के बाद रिपोर्ट बनाने के निर्देश भी दिए है जिससे उन बिंदुओं पर कार्रवाई के लिए आगे विभागों के साथ चर्चा की जा सके।