मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं में शुरू होने वाले 17 कलस्टर्स निर्माण की प्रक्रिया एक माह में आरंभ की जाए। रोजगार और स्व-रोजगार राज्य शासन की प्राथमिकता है। फार्मा, फर्नीचर, रेडीमेड गारमेंट, फूड-प्रोसेसिंग और खिलौना निर्माण में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। इन कलस्टर्स का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करें। औद्योगिक पार्कों के निर्माण की प्रक्रिया को भी गति दी जाए। साथ ही केवल रोजगार ही नहीं स्व-रोजगार के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से युवाओं को जोड़ने के लिए सुविधाजनक वातावरण और युवाओं को आवश्यक प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। स्व-रोजगार योजनाओं में अनुदान की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन हस्तांतरित करने के लिए पोर्टल अपग्रेडेशन का कार्य शीघ्र पूर्ण करें। सभी जिला कलेक्टर प्रतिमाह होने वाले रोजगार दिवस में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ें।

मुख्यमंत्री चौहान मंत्रालय में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि शासकीय विभागों के क्रय में गुणवत्ता से समझोता किए बिना राज्य में निर्मित सामग्री को प्राथमिकता दी जाए। इससे राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में स्टार्टअप के लिए बेहतर इको सिस्टम विद्यमान है, खाद्य प्र-संस्करण और कृषि से संबंधित स्टार्टअप्स की पर्याप्त संभावनाएँ विद्यमान हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न विभागों में परस्पर समन्वय से कार्य को गति दी जाए।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना और मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति में निवेश पर सहायता जैसी योजनाओं का लाभ लेने में युवाओं को कोई समस्या नहीं आए।

जानकारी दी गई कि “एक जिला-एक उत्पाद” योजना में निर्मित सामग्री को ई-कॉमर्स कम्पनियों के साथ जोड़ने की दिशा में वॉलमार्ट वृद्धि के साथ एम.ओ.यू. किया जा चुका है। हेमलेज, फर्स्ट क्राय आदि से भी बातचीत जारी है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अनुपयोगी कानूनों को समाप्त करने और अधिनियम, नियम तथा नीतियों के सरलीकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की जाए। लोक अभियोजन अधिकारियों के कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए प्रदेश में व्यवस्था विकसित करें। लोक अभियोजन संचालनालय को सशक्त बनाने के लिए कॉडर निर्माण सहित आवश्यक ढाँचागत सुधार समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री चौहान मंत्रालय में विधि और विधायी कार्य विभाग की समीक्षा कर रहे थे। संसदीय कार्य तथा विधि और विधायी कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि न्यायालयों के कार्य संचालन की सुगमता के लिए जिलों में न्यायालय भवन, न्यायाधीश आवास गृह, बार रूम, न्यायाधीशों के पदों तथा सपोर्टिंग स्टाफ की पूर्ति के संबंध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एडवोकेट जनरल आदि के साथ वार्षिक स्तर पर बैठक करने की व्यवस्था स्थापित की जाए।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन के विरूद्ध प्रकरणों की मॉनीटरिंग के लिए साफ्टवेयर विकसित किया जाए। राज्य में लंबी अवधि से लंबित मुकदमों के जल्द निराकरण के लिए भी नीति निर्धारित करना आवश्यक है। मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने अधिवक्ता पंचायत के आयोजन का सुझाव दिया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्राकृतिक कृषि के इच्छुक किसानों के साथ शीघ्र ही संवाद कार्यक्रम होगा। इसमें प्राकृतिक कृषि के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 59 हजार किसानों के पंजीयन और 28 हजार से अधिक किसानों को प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण देने के कार्य को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री चौहान ने कृषि क्षेत्र में नैनो यूरिया, फार्म गेट एक्ट की पहल और कृषि क्षेत्र में उन्नति एप के प्रयोग की भी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री चौहान किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे।

कृषि विविधीकरण में मध्यप्रदेश आगे

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कृषि के विविधीकरण के लिए मध्यप्रदेश में दो परियोजनाओं की स्वीकृति एक राष्ट्रीय उपलब्धि है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वर्तमान में आईटीसी द्वारा औषधीय अश्वगंधा और तुलसी के 4500 एकड़ क्षेत्र में उत्पादन के साथ ही ग्रीन एंड ग्रेंस का जैविक सब्जियों और अनाज का 1235 एकड़ में उत्पादन कार्य प्रारंभ हो गया है। चार अन्य परियोजनाओं पर परीक्षण की कार्यवाई चल रही है। इनमें विदिशा जिले में हरी मटर और धनिया, रीवा, सतना, ग्वालियर, देवास, इंदौर, उज्जैन और शाजापुर में आलू उत्पादन, देवास में बाँस उत्पादन और नर्मदापुरम, सीहोर एवं छिंदवाड़ा में संतरा और अमरूद का उत्पादन भी बढ़ाने का प्रयास है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कृषि विविधीकरण में मध्यप्रदेश में किए गए ठोस प्रयास जारी रखे जाएँ। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 3 साल में सरसों का उत्पादन दोगुना हो गया है। वर्तमान में 12 लाख 33 हजार हेक्टेयर में सरसों का उत्पादन हो रहा है।