मप्र में उच्च शिक्षा के बुरे हाल:हाईकोर्ट से विधानसभा तक बैकफुट पर सरकार
रवि अवस्थी,भोपाल।
मध्य प्रदेश के पांच विश्वविद्यालयों में एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं,बाकी में इनके 70 फीसद पद खाली,93 विषयों के मास्टर ही नहीं हैं। हाईकोर्ट हो या विधानसभा विभाग से जुड़े अधिकतर मामलों में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ रहा है।

जूनियर को बनाया,प्राचार्य,कोर्ट ने लगाई फटकार

मप्र हाईकोर्ट ने दो दिन पहले ही उच्च शिक्षा विभाग के उस फैसले को अमान्य कर दिया गया,जिसके तहत प्रदेश के 72 प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेजों में जूनियर शिक्षकों को प्राचार्य बना दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ विभाग हाईकोर्ट की डबल बैंच में अपील की तैयारी कर रहा है।

पक्ष रखने में कमी रही हो:ओएसडी
विभाग के ओएसडी राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि प्रभारी प्राचार्यों की पदस्थापना को लेकर साल 2024 में बनी नीति को कोर्ट में मान्य हुई। इसी के तहत प्रभारी प्राचार्य पदस्थ किए गए। न्यायालय के ताजा फैसले को लेकर उन्होंने कहा,हो सकता है विभाग का पक्ष मजबूती से रख पाने में कोई कमी रही हो।

बहरहाल,इससे पहले भी विभाग को गुना के याचिकाकर्ता प्रो.बृजमोहन तिवारी के प्रकरण में हार का सामना करना पड़ा। याचिका क्रमांक 1187/25 को लेकर मंगलवार को आया हाईकोर्ट का फैसला भी विभाग की नीतियों के खिलाफ है। यानी विभाग को उच्च न्यायालय में दायर प्रकरणों में धड़ाधड़ हार का सामना करना पड़ रहा है।

विधानसभा में भी बैकफुट पर सरकार

राज्य विधानसभा में भी उच्च शिक्षा विभाग को लेकर काफी तीखे सवाल सामने आ रहे हैं। इनमें अधिकांश में सरकार का जवाब या तो गोलमोल होते है या गलत जानकारी देने के आरोप लगते हैं। कुछ मामलों में तो विभागीय मंत्री को टाइपिंग की मिस्टेक बताकर पल्ला झाड़ना पड़ा। बीते साल 16 दिसंबर को तो हद हो गई। एक सवाल के जवाब में विभागीय मंत्री इंदर सिंह परमार को कांग्रेस विधायक जयवर्धन के सवाल के जवाब में कहना पड़ा कि उनके पूर्व के प्रश्न में राघौगढ़ की जगह किसी और कॉलेज की जानकारी दे दी गई थी। इस पर कांग्रेस विधायक ने मंत्री से नियमानुसार खेद जताने को कहा।बहरहाल,बात आई गई हो गई। पिछले मानसून सत्र में ही कुछ सवालों की जानकारी में लिपिकीय त्रुटि स्वीकार की।

विभाग मुख्यालय में ओएसडी की भरमार

उच्च शिक्षा विभाग में मैदानीस्तर पर कुर्सियां खाली हैं। दूसरी ओर पढ़ाने से कतराने वाले कई शिक्षक जोड़—तोड़कर मुख्यालय में पदस्थ हैं। इनके अलावा प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं देने वालों की कमी नहीं है। मुख्यालय में ओएसडी के सिर्फ चार पद स्वीकृत हैं,लेकिन इनके मुकाबले एक दर्जन अधिकारी इस पदनाम के साथ काम कर रहे हैं।
अर्थात, जो प्रतिनियुक्ति पर आया या अटैच हुआ, वह विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी बन गया। दूसरी ओर मुख्यालय में ही अपर संचालक वित्त का एकमात्र पद,संयुक्त संचालक वित्त के तीनों पद,उप संचालक वित्त को एक मात्र पद,अतिरिक्त संचालक के सातों पद,सहायक संचालक के 12 में से 11 पद का रिक्त है। विभाग में जमे ओएसडी इन पदों के लिए भी सेवाएं दे रहे हैं।

इन विश्वविद्यालयों में नहीं हैं असिस्टेंट प्रोफेसर

राज्य विधानसभा के पिछले मानसून सत्र में विभाग को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई।विधायक संजय उइके के सवाल के जवाब में ​मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश के पांच सरकारी विश्वविद्यालयों में एक भी सहायक प्राध्यापक नहीं है। ये वि​श्वविद्यालय हैं—राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर,रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर,क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना व क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन शामिल नहीं है।

93 कोर्स पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं
मंत्री परमार ने विधानसभा में बताया कि मध्य प्रदेश के 17 सरकार विश्वविद्यालयों में भी शिक्षकों की कमी है। यहां स्वीकृत 1076 पदों में से सिर्फ 276 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर ही सेवाएं दे रहे हैं।
इसी जवाब में कहा गया कि प्रदेश के सरकारी वि​श्वविद्यालयों में 93 पाठ्यक्रम ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाने वाले सहायक प्राध्यापक फिलहाल नहीं हैं। परमार ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में वैकल्पिक व्यवस्था के बतौर अतिथि विद्वानों की नियुक्तियां की गई हैं।

मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा अतिथि विद्वानों के भरोसे है।मुख्यालय के अनेक खाली पदों पर जोड़—तोड़ वाले काबिज हैं। जिनका ना शिक्षा से ज्यादा सरोकार है,ना विभाग की साख से।

नए वाहनों पर “सर्टिफ़िकेट ऑफ़ डिपॉजिट” से मोटरयान कर में 50 प्रतिशत की छूट दिये जाने का निर्णय-मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार कोमंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा में स्क्रेपिंग को बढ़ावा देने के लिए बीएस-I और पूर्ववती तथा बीएस-॥ व्यापक उत्सर्जन मानक मानदंडों वाले वाहनों को जारी “सर्टिफ़िकेट ऑफ़ डिपॉजिट” के विरुद्ध पंजीकृत किये जाने वाले नए गैर परिवहन यानों तथा नए परिवहन वाहनों पर 50 प्रतिशत की मोटरयान कर में छूट प्रदान किये जाने की स्वीकृति शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है।

स्वीकृति अनुसार समस्त यान जो व्यापक उत्सर्जन मानक भारत चरण 1 (बीएस-1) मानक और पूर्ववती व्यापक उत्सर्जन मानक मानदंडों अनुसार विनिर्मित किये गए है तथा मध्यम मालयान/भारी मालयान/ मध्यम यात्री मोटरयान/भारी पात्री मोटरयान जो व्यापक उत्सर्जन मानक भारत चरण 2 (बीएस-।।) मानदंडों के अनुसार विनिर्मित किये गए हैं, को इसके तहत छूट प्रदान की गयी हैं।

प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 1563 नए वाहन पंजीकरण पर लगभग 17 करोड़ 5 लाख रूपये की छूट प्रदान की गई है। वर्तमान में BS-1 एवं BS-II श्रेणी के लगभग 99 हजार मोटरयान ऑनरोड है। इनको मोटरयान कर में 50% छूट दिए जाने पर 100 करोड़ रूपये का वित्तीय भार आएगा। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा में स्क्रेपिंग को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश को 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्राप्त होगी। भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत स्टेज (बीएस-1) उत्सर्जन मानदण्डों को सबसे पहले अप्रैल 2000 में लाया गया था।

स्वीकृति अनुसार जिस व्यक्ति के नाम से तत्समय “Certificate of Deposih धारित होगा उसी व्यक्ति के नाम पर नया वाहन क्रय किये जाने पर मोटर यान कर में छूट प्रदान की जाएगी। वाहन स्वामी दवारा नया वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन और लाभ प्राप्त करने के लिए, “Certificate of Deposit एक आवश्यक और पर्याप्त दस्तावेज होगा, इस प्रमाण-पत्र की वैधता जारी होने की तिथि से 3 वर्ष होगी।

“सर्टिफ़िकेट ऑफ़ डिपॉज़िट” इलेक्ट्रॉनिक रूप से विनिमय योग्य होगा। प्रत्येक नए मालिक को “Certificate of Deposit” का हस्तांतरण फॉर्म 2 डी के अनुसार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। “Certificate of Deposit” का एक बार उपयोग हो जाने पर, उस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या डीलर दवारा उसे वाहन डेटाबेस में “रद्द” के रूप में चिह्नित कर दिया जाएगा, जिसके द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र के धारक को लाभ प्रदान किया गया है।

मोटरयान कर में छूट तभी प्रदान की जाएगी, जब नया वाहन मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत किसी आर.वी.एस.एफ द्वारा ही जारी “Cerificate of Deposit के विरुद्ध पंजीकृत किया जाये। यदि “Certificate of Deposit” मध्यप्रदेश राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में स्थित आर.वी.एस.एफ. दवारा जारी किया गया हो तो मोटरयान कर में छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

जिस श्रेणी का वाहन स्क्रैप किया गया है उसी श्रेणी का नया वाहन क्रय करने पर मोटर यान कर में छूट प्रदान की जाएगी। जीवनकाल कर जमा किये जाने की स्थिति में गैर-परिवहन/परिवहन यानों पर 50% मोटरयान कर में एकमुश्त छूट प्रदान की जाएगी। जिन वाहनों पर मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक आधार पर कर उद्ग्रहित किया जाता है, उन्हें मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक कर में 8 वर्ष तक 50% की छूट प्रदान की जाएगी।

मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग द्वारा 8 सितंबर 2022 को जारी अधिसूचना के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली मोटरयान कर की छूट उन वाहनों पर लागू नहीं होगी, जिन्हें इस अधिसूचना के अंतर्गत मोटर यान कर छूट प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश 2025 की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश की नगर पालिका परिषद नगर परिषदों के अध्यक्ष पद का निर्वाचन आगामी आम-निर्वाचन में प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराये जाने के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2025 लाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा वर्ष 1999 से 2014 तक लगातार किया जाता रहा है। कोविड महामारी के आ जाने से वर्ष 2019 में निर्वाचन नहीं हो सके। इसके बाद वर्ष 2022 के नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया गया। वर्ष 2027 के नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाना है। उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की संबंधित धाराओं में संशोधन के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2025 लाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।