वोटर अधिकार यात्रा में भाई राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी हुई शामिल
वोटर अधिकार यात्रा के सुपौल पहुंचने पर इस यात्रा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल हो गई हैं। राहुल गांधी की गाड़ी पर प्रियंका गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी हैं। इस जोड़ी को देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ भी सड़क पर उमड़ पड़ी है। प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के साथ 27 अगस्त को बिहार के सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर में पूजा भी करेंगी। इसके बाद वे वहां पर महिलाओं के साथ संवाद करेंगी। कांग्रेस के इस कदम को महिला वोटर को साधने से देखा जा रहा है। विपक्ष तीज के समय प्रियंका के महिला संवाद पर सवाल खड़ा कर रहा है।

प्रियंका के साथ ये नेता भी होंगे शामिल
राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव,तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी समेत इंडिया गठबंधन के अन्य नेता भी आज शामिल होंगे। वोटर अधिकार यात्रा के नौंवे दिन के ब्रेक के बाद राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल होने जा रही है।

वोटर अधिकार यात्रा का ‘त्रिकोणीय पिच’
वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी की एंट्री से नया मोमेंटम दे सकती है। राहुल -तेजस्वी यादव पहले से ही इस यात्रा से बिहार की राजनीति में हलचल मचा दिया है। इसके बाद आज प्रियंका के इसमें शामिल होकर ‘त्रिकोणीय पिच’बना सकती हैं। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी युवाओं और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं वहीं तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और प्रियंका गांधी महिला वोटरों पर फोकस करेंगी। यह त्रिकोणीय पिच बिहार में विपक्ष की ताकत को एक नए स्तर पर ले जाने की कोशिश है।

प्रियंका गांधी वाड्रा की सुपौल में एंट्री
वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी की सुपौल में एंट्री हुई है। प्रियंका गांधी सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में अपने भाई के साथ दर्शन करेंगी। राजनीतिक पंडित महागठबंधन के नेताओं के साथ राहुल-प्रियंका के दर्शन पूजन को बड़े सियासी दांव के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल, गांधी परिवार पर अयोध्या राम मंदिर ना जाने का आरोप है। इधर, भाई बहन (राहुल गाधी और प्रियंका गांधी) इन तमाम आरोप के बीच मां जानकी मन्दिर में पूजा अर्चना करेंगी। इसके कारण यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ सकता है। हालांकि, कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने की बात हो या मंदिर के शिलान्यास की बात हो दोनों हमारे नेता राजीव गांधी ने किया था।

गौतम गंभीर को राहत नहीं, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर, उनकी संस्था (गंभीर फाउंडेशन) और परिवारजनों के खिलाफ चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रोकने से इनकार कर दिया।

29 अगस्त को फिर होगी सुनवाई
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने गौतम गंभीर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत 29 अगस्त को इस मामले को विस्तार से सुनेगी। बता दें कि गौतम गंभीर ने एफआईआर को रद्द करने और 9 अप्रैल को दिए गए उस आदेश को वापस लेने की अपील की थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक को हटा दिया गया था।

अदालत की सख्त टिप्पणी
इस मामले की सुनवाई के दौरान जब गौतम गंभीर के वकील ने उनके राजनीतिक और क्रिकेट करियर का जिक्र किया, तो अदालत ने सख्त लहजे में कहा, ‘आप बार-बार नाम और पहचान गिनवा रहे हैं, जैसे यह अदालत में कोई असर करेगा। अदालत में नाम नहीं, सिर्फ तथ्य और कानून चलते हैं।’

गंभीर के वकील ने क्या दी दलील?
वहीं गौतम गंभीर की तरफ से वकील जय अनंत देहदरई ने कहा कि उनके मुवक्किल पूर्व सांसद, पूर्व क्रिकेट कप्तान और मौजूदा कोच हैं। कोविड महामारी के दौरान उन्होंने लोगों की मदद के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयां मुफ्त बांटीं। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि यह बातें इस मामले में प्रासंगिक नहीं हैं।

क्या है पूरा मामला?
2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली ड्रग कंट्रोल विभाग ने गंभीर और उनकी संस्था के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। आरोप है कि गंभीर फाउंडेशन और उनके परिवार ने बिना लाइसेंस कोविड दवाइयों का भंडारण और वितरण किया। मामले में ट्रायल कोर्ट ने गौतम गंभीर, उनकी पत्नी नताशा गंभीर, मां सीमा गंभीर और फाउंडेशन की सीईओ अपराजिता सिंह को समन जारी किया था। सभी पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धाराओं के तहत आरोप लगे हैं।

पीएम मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, हाईकोर्ट ने CIC के आदेश को किया रद्द
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की स्नातक की डिग्री से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका पर यह फैसला सुनाया। जिन्होंने 27 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

नीरज नामक व्यक्ति ने आरटीआई आवेदन किया था। सीआईसी ने 21 दिसंबर 2016 को 1978 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के अभिलेखों के निरीक्षण की अनुमति दे दी थी। जिस वर्ष नरेंद्र मोदी ने भी यह परीक्षा पास की थी।

सूचना आयोग के आदेश पर रोक
हाईकोर्ट ने 23 जनवरी 2017 को केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। डीयू की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि, मेहता ने कहा कि विश्वविद्यालय को अपना रिकॉर्ड कोर्ट को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। 1978 की एक कला स्नातक की डिग्री है। इससे पहले, आरटीआई आवेदकों के वकील ने सूचना के अधिकार अधिनियम का हवाला देते हुए आदेश का बचाव किया था।