राजस्थान में “गिव अप अभियान” की ऐतिहासिक सफलता
राजस्थान में गिव अप अभियान की ऐतिहासिक सफलता। प्रदेशभर में अब तक 27 लाख से अधिक सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि असल हकदारों को NFSA में स्थान देने के लिए खाद्य विभाग ने गिव अप अभियान 1 नवम्बर 2024 को शुरू किया था। इस अभियान का उद्देश्य सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी त्यागने के लिए प्रेरित करना है ताकि गरीबों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके। गिव अप अभियान के तहत प्रदेश भर में अब तक 27 लाख से अधिक सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है।

56 लाख 62 हजार 268 पात्र वंचितों को जोड़ा गया
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि गिव अप अभियान की ऐतिहासिक सफलता के कारण पात्र वंचित खाद्य सुरक्षा से जुड़ पा रहे है। गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी त्यागने एवं ईकेवाईसी न करवाने के कारण एनएफएसए में बनी रिक्तयों से 56 लाख 62 हजार 268 पात्र वंचितों को विभाग खाद्य सुरक्षा से जोड़ पाया है।

साथ में मिलते हैं यह भी लाभ

मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि सक्षम लोगों का त्याग गरीबों के मुंह का निवाला बन रहा है। इस अभियान के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सूची में नई रिक्तियाँ बनने से सूची में जुड़े पात्र परिवारों को न केवल पोषण युक्त अन्न उपलब्ध कराया जा रहा है बल्कि उन्हें 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा एवं 450 रुपए में प्रतिवर्ष 12 घरेलू सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
गिव अप अभियान की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई

मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि गिव अप अभियान में व्यापक जनभागीदारी को देखते हुए इसकी अवधि 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है।
इनको नही मिलेगा लाभ

खाद्य मंत्री महोदय के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अंतर्गत जुड़े ऐसे परिवार जिनमें – कोई सदस्य आयकर दाता हो, कोई सदस्य सरकारी/ अर्द्धसरकारी/ स्वायत्तशासी संस्था में कर्मचारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर), निष्कासन सूची में शामिल है।

तेज प्रताप यादव ने बिहार में सीएम की कुर्सी पर ठोका दावा
लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बिहार में सीएम पद पर अपनी भी दावेदारी पेश की है। तेजस्वी यादव को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे भटक गए हैं। राहुल गांधी के साथ वे एसआईआर में बेकार का समय बर्बाद कर रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अब सीएम पद के लायक नहीं हैं। तेज प्रताप यादव का यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है।

तेज प्रताप के पोस्ट से मचा बवाल
आरजेडी और परिवार से बेदखल होने के बाद तेज प्रताप यादव के ताजा सोशल मीडिया पोस्ट से बवंडर खड़ा कर दिया है। तेज प्रताप यादव सीएम बनने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा है कि जो क्रिकेट खेलता है वो कप्तान बनना चाहता है, क्लास में हर बच्चा क्लास का मॉनिटर बनना चाहता है। फिर, जब मैं राजनीति कर रहा हूं तो क्यों नहीं सीएम बनना चाहेंगे। तेजस्वी यादव से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वे भटक गए हैं।

तेजस्वी को लेकर दिया बड़ा बयान
उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ पर सवाल भी खड़े किए। इसके साथ ही उन्होंने ‘जयचंदों’ के खिलाफ भी तीखा हमला बोला। तेज प्रताप यादव ने बातचीत में साफ कर दिया कि अपनी नई पार्टी ‘टीम तेज प्रताप’ के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि उनके दस्तक से बिहार में सियासी समीकरण बदल सकते हैं।

तेज प्रताप यादव के बयान पर बवाल
तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए गए एक के बाद एक तीखे बयानों ने बिहार में सियासी हलचल मचा दी हैं। सोमवार की रात से उन्होंने ‘जयचंदों’ पर साजिश, राहुल गांधी-तेजस्वी यादव की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ पर सवाल खड़ा करने के साथ साथ अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।

विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान, राधाकृष्णन को बी सुदर्शन रेड्डी देंगे चुनौती
विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है। बी. सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वह NDA के सीपी राधाकृष्णन को चुनौती देंगे। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होगा।
जानिए कौन हैं बी. सुदर्शन रेड्डी?

बी. सुदर्शन रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश के रंग्गारेड्डी (वर्तमान में तेलंगाना) में 8 जुलाई 1946 को हुआ था। किसान परिवार में जन्में सुदर्शन रेड्डी ने साल 1971 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद हैदराबाद हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता के. प्रताप रेड्डी के जूनियर के तौर पर वकालत शुरू की। फिर 8 अगस्त को वह आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में गवर्नमेंट प्लीडर नियुक्त किए गए। इसके बाद केंद्र सरकार के लिए एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल की जिम्मेदारी निभाई।

साल 1993 में वह आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। वहीं, रेड्डी 2 मई 1993 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एडिशनल जज नियुक्त किए गए। 5 दिसंबर 2005 को वे गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 12 जनवरी 2007 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया। फिर 8 जुलाई 2011 को रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद मार्च 2013 में उन्हें गोवा का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया, लेकिन साल 2013 में उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया।