वैश्विक स्थिरता का आधार बन रहा भारत

वैश्विक स्थिरता का आधार बन रहा भारत
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा है कि भारत की सतत आर्थिक प्रगति ने उसे वैश्विक स्तर पर “स्थिरता का आधार बना दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दुनिया को ऐसे नए विकास मॉडल और वृद्धि के नए इंजनों की आवश्यकता है, जिन्हें बड़े पैमाने पर अपनाया और साझा किया जा सके। इस दिशा में भारत एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

वैश्विक अनिश्तिता के दौर में सतत विकास अधिक जरूरी
बेरी ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सतत विकास लक्ष्यों के लिए उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच के मंत्रिस्तरीय खंड को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विश्व महत्वपूर्ण आर्थिक बदलावों और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। इससे सतत विकास लक्ष्यों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का सामूहिक कार्य पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

भारत एक जीवंत लोकतंत्र
बेरी ने कहा कि परिवर्तनशील युग में भारत एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में उभर कर सामने आया है। इसके सामाजिक-आर्थिक संकेतक निरंतर बेहतर हो रहे हैं। साथ ही इसमें समावेशी डिजिटल प्रौद्योगिकी, सैद्धांतिक सुधार और समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा, जो पैमाने, गति और स्थिरता से चिह्नित हो, अन्य विकासशील देशों का मार्गदर्शन करती है।

24.8 करोड़ भारतीय गरीबी से निकले
उपाध्यक्ष ने आगे कहा कि अनुमान है कि 2013-14 और 2022-23 के बीच के दशक में 24.8 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकल आए हैं। आज भारत में विश्व मं रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं का सबसे बड़ा समूह मौजूद है। भारत ने विकासशील देशों को रियायती वित्त, प्रौद्योगिकी साझेदारी और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की है। इसमें सौर ऊर्जा अवसंरचना और डिजिटल शासन उपकरण शामिल हैं।

विश्व चुनौतियों के दौर में- यूएन महासिचव
इसके अलावा, यूएन के महासिचव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने संबोधन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस फोरम में ऐसे वैश्विक संघर्षों की पृष्ठभूमि में मिल रहा है, जो सतत विकास लक्ष्यों को और अधिक दूर ले जा रहे हैं। उन्होंने धीमी होती वैश्विक अर्थव्यवस्था, बढ़ते व्यापार तनाव, बढ़ती असमानताओं और सैन्य खर्च में वृद्धि के साथ-साथ सहायता बडट मे कमी आने पर चिंता व्यक्त की।

रिलीज होगा ‘वॉर 2’ का ट्रेलर

रिलीज होगा ‘वॉर 2’ का ट्रेलर
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की मच अवेटेड फिल्म ‘वॉर 2’ का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब ‘वॉर 2’ के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर की तारीख का खुलासा कर दिया है। जिसके बाद फैंस फिल्म के ट्रेलर को लेकर अब उत्साहित हैं।

25 जुलाई को आएगा फिल्म का ट्रेलर
यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म ‘वॉर 2’ के ट्रेलर की रिलीज डेट सामने आ गई है। मेकर्स ने एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है कि ‘वॉर 2’ का मच अवेटेड ट्रेलर तीन दिन बाद यानी 25 जुलाई को रिलीज किया जाएगा।

ऋतिक-जूनियर एनटीआर के 25 साल पूरे होने पर होगा ट्रेलर लॉन्च
ट्रेलर की रिलीज डेट बताते हुए मेकर्स की ओर से एक पोस्ट शेयर की गई, जिसमें एक ऋतिक और जूनियर एनटीआर का एक पोस्टर शेयर किया गया है। इस पोस्टर पर ही ट्रेलर की रिलीज डेट लिखी है। इसके साथ ही लिखा है, ‘2025 में भारतीय सिनेमा के दो आइकन अपने सिनेमा के सफर के 25 साल पूरे कर रहे हैं। जीवन में एक बार आने वाले इस पल को सेलिब्रेट करने के लिए यशराज फिल्म 25 जुलाई को ‘वॉर 2’ का ट्रेलर लॉन्च करने जा रहा है।’

14 अगस्त को रिलीज होगी ‘वॉर 2’
‘वॉर 2’ यशराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म के जरिए जूनियर एनटीआर बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रहे हैं। वो इस फिल्म में निगेटिव रोल में नजर आएंगे। जबकि ऋतिक रोशन एक बार फिर रॉ एजेंट कबीर के किरदार में ही दिखाई देंगे। फिल्म में कियारा आडवाणी भी प्रमुख भूमिका में नजर आएंगी। ‘वॉर 2’ 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है। यह फिल्म हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज की जाएगी।

‘कांवड़ मार्ग पर सभी होटलों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा’ – सुप्रीम कोर्ट

‘कांवड़ मार्ग पर सभी होटलों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा’ – सुप्रीम कोर्ट
भोजनालयों के लिए क्यूआर कोड मामले पर सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने क्यूआर कोड संबंधी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग के सभी होटल मालिकों को लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्यू कोड अनिवार्य करने के मुद्दे पर कोई निर्देश नहीं दिया। अदालत ने कहा कि अभी क्यूआर कोड के मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है और मुख्य याचिका पर सुनवाई के दौरान इस पर विचार किया जा सकता है। मुख्य याचिका अभी अदालत में लंबित है।

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश का हुआ विरोध
सर्वोच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश सरकार के उस निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें सरकार ने कांवड़ मार्ग पर सभी खाने-पीने की दुकानों और भोजनालयों पर क्यूआर कोड स्टीकर प्रदर्शित करने और साथ ही दुकानों के बाहर बैनर लगाकर दुकान मालिक के नाम और पहचान को प्रदर्शित करने को कहा था। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा था। सरकार के आदेश के खिलाफ याचिकाएं शिक्षाविद अपूर्वानंद झा, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और अन्य ने दायर की थीं।

याचिकाकर्ताओं को डर- इससे सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने का खतरा
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहना भेदभाव है और साथ ही यह कांवड़ियों के लिए संकेत है कि उन्हें किस दुकान को नजरअंदाज करना है। उनके अनुसार, दुकानदारों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहना भेदभाव है और साथ ही यह कांवड़ियों के लिए संकेत है कि उन्हें किस दुकान को नजरअंदाज करना है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें डर है कि सरकार के इस फैसले से सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा और इससे भीड़ हिंसा की आशंका भी बढ़ जाएगी, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के दुकानदारों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हो सकती हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश निजता के अधिकार का उल्लंघन है। गौरतलब है कि बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों के ऐसे ही निर्देश पर रोक लगा दी थी।

हंगामे की भेंट चढ़ी लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही

हंगामे की भेंट चढ़ी लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही
संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्षी दलों के जोरदार हंगामे के चलते मंगलवार को पूरे दिन के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्ष की मुख्य मांग थी बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा कराई जाए और इसे वापस लिया जाए। बता दें कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद बार-बार स्थगित होने के कारण सोमवार को सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी थी।

लोकसभा में आज क्या-क्या हुआ?
मंगलवार के दिन लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही सुबह 11 बजे शुरू हुई, कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। वे बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चर्चा की मांग कर रहे थे और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर भी बहस चाहते थे। इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से अपील की कि वे अपनी सीटों पर लौटें ताकि किसानों से जुड़े सवालों पर चर्चा की जा सके। स्पीकर ओम बिरला ने भी विरोध कर रहे सांसदों से अनुरोध किया कि वे नारेबाजी और तख्तियां दिखाना बंद करें क्योंकि इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है। लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

दोपहर 12 बजे और दो बजे भी विपक्ष का हंगामा
दोपहर 12 बजे जब सदन फिर से शुरू हुआ तो स्थिति वैसी ही रही। इस बार बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल पीठासीन अधिकारी के रूप में थे। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वे अपने मुद्दे लिखित रूप में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखें। लेकिन हंगामा बढ़ता गया और कार्यवाही दोपहर दो बजे तक फिर स्थगित करनी पड़ी। जब दोपहर दो बजे सदन दोबारा चला, तो दिलीप सैकिया पीठासीन अधिकारी थे। उन्होंने भी विपक्ष से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और नारेबाजी जारी रही।

सरकार ने विपक्ष के रवैये की निंदा की
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के रवैये की निंदा की। उन्होंने कहा, ‘एक ओर वे बहस की मांग कर रहे हैं और दूसरी ओर खुद ही बहस नहीं होने दे रहे हैं। यह दोहरा मापदंड है।’ उन्होंने कहा कि सोमवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय हुआ था कि पहले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर चर्चा होगी। सरकार की ओर से कहा गया कि वह हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष खुद ही संसद का समय बर्बाद कर रहा है।

राज्यसभा में भी विपक्ष का एसआईआर को लेकर हंगामा
लोकसभा के साथ-साथ विपक्ष की तरफ से राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया गया। इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जमकर हंगामा किया। जिसकी वजह से आज पूरे दिन राज्यसभा में कोई भी काम नहीं हो सका। जैसे ही सदन की कार्यवाही सुबह शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सदस्य बिहार में एसआईआर, पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में चर्चा की मांग कर रहे थे।

हंगामे के कारण दो बार स्थगित हुई कार्रवाई
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पहले दो बार सदन को स्थगित किया और आखिरकार दोपहर दो बजे के बाद सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। इससे पहले सीपीआई सांसद पी. संतोश कुमार ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अप्रत्याशित और असामान्य इस्तीफे पर भी चर्चा की मांग की थी। हालांकि, सभी 12 स्थगन प्रस्तावों को नियम 267 के तहत खारिज कर दिया गया।

मप्र में तकनीकी जांच एजेंसी बंद,भ्रष्टाचार के दलदल में धंसे सरकारी निर्माण कार्य अब पूरी तरह बेलगाम

मप्र में तकनीकी जांच एजेंसी बंद,भ्रष्टाचार के दलदल में धंसे सरकारी निर्माण कार्य अब पूरी तरह बेलगाम
भोपाल।
मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन, पुल निर्माण और सड़क विकास जैसे करोड़ों के कार्यों में घपले उजागर तो हो रहे हैं, मगर उन्हें साबित करने वाली तकनीकी जांच एजेंसी अब अस्तित्व में ही नहीं रही। इसके चलते,पहले से ही भ्रष्टाचार के दलदल में धंसे सरकारी निर्माण कार्य अब पूरी तरह बेलगाम हो गए हैं।

रीवा में जल जीवन मिशन घोटाले की जांच ने 136 करोड़ रुपए की गड़बड़ी उजागर की, लेकिन जांच को इस आधार पर नकार दिया गया कि इसे गैर-तकनीकी अमले से कराया गया। विडंबना यह है कि अब प्रदेश में कोई भी तकनीकी जांच एजेंसी मौजूद ही नहीं है, जो इंजीनियरिंग खामियों और भ्रष्टाचार को प्रमाणित कर सके।

घटिया इंजीनियरिंग के उदाहरण, देशभर में बना मज़ाक

मप्र में सिर्फ पीडब्ल्यूडी ही नहीं,पीएचई,इरीगेशन,एनव्हीडीए,एमपीआरडीसी,आरआरडीए व स्थानीय निकायों के निर्माण कार्यों में तकनीकी खामियां जमकर सामने आ रही हैं। राजधानी में नवनिर्मित राइट एंगल पुल को लेकर देशभर में प्रदेश का मजाक बन गया। हाल ही में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर के जेड शेप वाले पुल की डिजाइन चेंज करने के निर्देश देने पड़े।

आरआरडीए में ही बीते साल कैग ने करीब चार सौ करोड़ का डामर घोटाला उजागर किया,लेकिन इसे यह कहते हुए दबा दिया गया कि विभाग के पास पहले डामर बिल भुगतान सत्यापन प्रक्रिया का कोई प्रावधान ही नहीं था। धार जिले के बहुचर्चित कारम डेम फूटने संबंधी मामले की जांच अब तक पूरी नहीं हुई,लेकिन इसके मुख्य आरोपी कार्यपालन यंत्री बीएल निनामा वर्तमान में सिंचाई विभाग भोपाल संभाग में अधीक्षण यंत्री के अलावा विभाग की बोधि इकाई में सीई व ईई दोनों का दायित्व संभाल रहे हैं।

पारदर्शिता के नाम पर नवाचार बने दिखावा

निर्माणाधीन बांध फूटे या नवनिर्मित अंबेडकर पुल उद्घाटन के साथ ही उखड़ जाएं,छिटपुट कार्रवाई के अलावा जिम्मेदारों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं होने से इंजीनियरिंग अमला लगभग सभीा विभागों में बेपरवाह और बेलगाम बना हुआ है। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में थर्ड पार्टी भौतिक सत्यापन,रिफॉर्मिंग व लोकपथ ऐप जैसे नवाचार भी विभागीय कार्यशैली में सुधार नहीं ला सके।

कार्य गुणवत्ता परिषद’,ना गुणवत्ता बची ना काम

अप्रैल 2022 तक मध्य प्रदेश में तकनी​की खामियों,गड़बड़ियों की जांच के लिए मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता यानी सीटीई नामक एजेंसी अस्तित्व में रही। यहां ईएनसी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में सीटीई तकनीकी खामियां को रोकने व नियंत्रित करने का काम करता था,लेकिन मई 2022 में सीटीई को खत्म कर इसकी जगह मप्र कार्य गुणवत्ता परिषद कर दिया गया। परिषद कौन से कार्य की गुणवत्ता परखे,यह तक स्पष्ट नहीं। पूर्व के जांच संबंधी सभी अधिकार वापस ले लिए गए।

वेतन पर खर्च 18 लाख महीना, आउटपुट जीरो

परिषद में नाममात्र का अमला है। इनके वेतन,भत्ते व बिजली बिल आदि पर हर माह 17–18 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। जबकि अधिकारी-कर्मचारी केवल हाजिरी देने, सामान्य पत्राचार करने और वेतन सूची बनाने तक सीमित हैं।

बैठकें भी इतिहास बन गईं

परिषद के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री हैं, और कार्यकारी सदस्य तकनीकी विभागों के मंत्री। नियमों के अनुसार हर छह माह में बैठक जरूरी, लेकिन बीते कई वर्षों से एक भी बैठक नहीं हुई। हाल ही में परिषद महानिदेशक का पद भी लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह को अतिरिक्त प्रभार देकर भरना पड़ा।

‘निमिषा प्रिया को रिहा किया जाएगा’

‘निमिषा प्रिया को रिहा किया जाएगा’
यमन की जेल में बंद भारतीय नर्ष निमिषा प्रिया को रिहा किया जाएगा। ईसाई धर्म के प्रचारक केए पॉल ने ये दावा किया है। साथ ही केए पॉल ने पीएम मोदी को धन्यवाद भी कहा है। ईसाई धर्म के प्रचारक और ग्लोबल पीस इनीशिएटिव के संस्थापक डॉ. केए पॉल ने मंगलवार रात को एक वीडियो संदेश में दावा किया कि यमन की राजधानी सना की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द कर दी गई है। डॉ. केए पॉल ने वीडियो संदेश में यमन के नेताओं को धन्यवाद दिया और उनकी कोशिशों की सराहना की।

डॉ. केए पॉल ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद
डॉ. केए पॉल ने कहा कि ‘यमन के नेताओं ने बीते 10 दिनों तक दिन रात काम किया। डॉ. पॉल ने कहा कि मैं उन सभी नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने निमिषा प्रिया की मौत की सजा को रद्द कराने में मदद की। भगवान के आशीर्वाद से निमिषा प्रिया को जल्द ही रिहा किया जाएगा और फिर वह भारत लौटेगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद करता हूं, जो निमिषा प्रिया को ले जाने के लिए राजनयिक भेज रहे हैं।’ बीते हफ्ते भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अपने एक बयान में बताया था कि सरकार निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है। सरकार ने निमिषा प्रिया के परिवार की मदद के लिए एक वकील भी नियुक्त किया है, जो यमन के कानून के मुताबिक उनकी मदद कर रहा है। साथ ही शरिया कानून के तहत निमिषा को माफी मिलने के कोशिशों की भी जानकारी दी।

उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की दूसरी सवारी, सीएम ने बजाया डमरू, भक्तों को चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दिए दर्शन

उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की दूसरी सवारी, सीएम ने बजाया डमरू, भक्तों को चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दिए दर्शन

उज्जैन। सावन मास के दूसरे सोमवार पर मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में बाबा महाकाल की भव्य दूसरी सवारी निकाली जा रही है। धार्मिक आस्था, परंपरा और श्रद्धा से सराबोर इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।

 

इस पवित्र अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं सवारी में शामिल हुए और डमरू बजाते हुए बाबा महाकाल की आराधना में लीन नजर आए। उनके साथ डिप्टी सीएम डॉ. राजेंद्र शुक्ल, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और कई अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

दो स्वरूपों में नगर भ्रमण पर निकले भगवान महाकाल

 

चंद्रमौलेश्वर स्वरूप को रजत पालकी में विराजमान किया गया। मनमहेश स्वरूप गजराज पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। शाम 4 बजे से यह सवारी शहर में घूमी और प्रजा का हाल जानने निकले बाबा के दर्शन पाने को भक्त उमड़ पड़े।

बाबा महाकाल के दर्शन का सिलसिला जारी

 

सवारी से पहले सोमवार तड़के 2:30 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर के पट खोले गए। रात से दोपहर 3 बजे तक एक लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। भक्तों में भारी उत्साह और श्रद्धा का माहौल बना रहा।

 

सीएम मोहन यादव ने बजाया डमरू

 

सवारी के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डमरू बजाकर भगवान महाकाल की आराधना की। वहीं डिप्टी सीएम डॉ. राजेंद्र शुक्ल झांज बजाते नजर आए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल तालियां बजाते हुए श्रद्धा में लीन दिखे। सभी नेताओं ने भगवान महाकाल की पालकी के साथ पैदल चलते हुए नगर भ्रमण में भाग लिया।

रामघाट पर हुआ चंद्रमौलेश्वर स्वरूप का पूजन

 

जब सवारी रामघाट पर पहुंची, तब बाबा महाकाल के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप का विधिवत पूजन-अर्चन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंडित आशीष गुरु के आचार्यत्व में विशेष पूजा कर आरती की। मुख्यमंत्री ने सभामंडप में भी पूजन किया, जिसमें पंडित घनश्याम पुजारी ने विधि विधान से पूजन संपन्न कराया।

जनजातीय कलाकारों ने पेश की रंगारंग प्रस्तुतियां

 

इस वर्ष की सवारी में देश के विभिन्न राज्यों से आए आठ जनजातीय दलों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया।

 

झाबुआ का भगोरिया नृत्य

महाराष्ट्र के नाशिक का सौगी मुखोटा नृत्य

गुजरात का राठ जनजातीय नृत्य

राजस्थान के गैर और घूमरा नृत्य

 

इन लोक कलाओं ने सवारी में चार चांद लगा दिए और लोगों ने तालियों से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया।

पुलिस बैंड बना आकर्षण का केंद्र

 

सवारी के दौरान पुलिस बैंड ने भी शानदार प्रस्तुति दी, जो आकर्षण का विशेष केंद्र रहा। बाबा महाकाल की पालकी के आगे-आगे चलते हुए पुलिस बैंड ने धार्मिक धुनों से श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया।

नवीन विधायक विश्राम गृह का नवनिर्माण आधुनिक प्रक्रियाओं के साथ भविष्य की ओर अग्रसर होने के भाव को दर्शाता है : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

नवीन विधायक विश्राम गृह का नवनिर्माण आधुनिक प्रक्रियाओं के साथ भविष्य की ओर अग्रसर होने के भाव को दर्शाता है : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में सिंहावलोकन की परंपरा रही है। पिछले अनुभवों की समीक्षा करते हुए भविष्य की कार्य योजना बनाना और उसका क्रियान्वयन सुखद और सफलता प्रदान करने वाला रहता है। समय की मांग के अनुरूप हो रहा विधायक विश्रामगृह का नवनिर्माण आधुनिक प्रक्रियाओं के साथ भविष्य की ओर अग्रसर होने के भाव को दर्शाता है। भवन निर्माण और वास्तुकला के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के उपयोग से बनने वाला यह भवन लोक कल्याण और जन सेवा के लिए विधायकों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराएगा। राज्य सरकार ने विधायकों के कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए बजट में 5-5 लाख रुपए के आवंटन का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवीन विधायक विश्रामगृह के द्वितीय चरण के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव नवीन विधायक विश्रामगृह के निर्माण कार्य के भूमि पूजन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मुख्य आतिथ्य और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में विधायक विश्राम गृह परिसर में नवीन विधायक विश्रामगृह के निर्माण कार्य का भूमि पूजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी उपस्थित थे। नवीन विधायक विश्रामगृह लगभग 160 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, इसमें सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ 102 फ्लैट्स का निर्माण प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भूमिपूजन के बाद शिलालेख अनावरण किया तथा भगवान श्रीराम और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्जवलन और वंदे मातरम गान के साथ हुआ।

 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि अगले स्वच्छता सर्वेक्षण में भोपाल को शीर्ष स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा है। अगर कुछ कमियां हैं तो उन्हें दूर करेंगे। प्रदेश को नई-नई सौगातें मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 11 साल में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे दुनिया चकित है। स्पेन सहित यूरोप में भारतीय संस्कृति, खानपान और पहनावे को वहां के लोग आदर के साथ आत्मसात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश का सिंचाई रकबा बढ़ रहा है, स्वच्छता की मुहिम चल रही है। सरकार विकास कार्यों को गति प्रदान करते हुए आगे बढ़ रही है। श्रावण मास में प्रदेश की लाड़ली बहनों को शगुन के तौर पर 250 रूपये की विशेष सौगात मिलेगी।

 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में उदारता का भाव कूट-कूट कर भरा है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संगठित रहने और शिक्षित बनने का संदेश दिया। राज्य सरकार उनके विचारों को क्रियान्वित करते हुए सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल उन्नयन के लिए तकनीकी दक्षता उपलब्ध कराने की दिशा में सघन प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रावण मास की एकादशी और बाबा महाकाल की दूसरी सवारी का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के देवस्थानों पर समाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में निवासरत जनजातीय समुदायों के समूह नृत्य और संगीत की छटा बिखेरते हुए महाकाल की सवारी में शामिल होंगे।

 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार राष्ट्रीय अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है, इसी के चलते जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मुस्लिम बहनों को तीन तलाक से मुक्ति दिलाई है।

 

विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि विधायक जनता का प्रतिनिधि होते हैं और उनको समयानुकूल सुविधाएं मिलना आवश्यक है और इसकी पूर्ति करने के लिए नए विधायक विश्राम गृहों का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले समय में मध्यप्रदेश की विधानसभा ई-असेंबली के रूप में तैयार हो जाएगी तो इसका लाभ विधायकों को मिलेगा। वर्तमान विधायक विश्राम गृह का निर्माण वर्ष 1958 में हुआ था जो अब पुराना हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश को विकास में अग्रणी बनाने के लिए संकल्प के साथ जुड़े हैं। प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए उन्होंने विदेश दौरा संपन्न किया है। स्वच्छता में प्रदेश के 8 शहरों ने झंडे गाड़े हैं। इंदौर तो स्वच्छ है ही, अगले वर्ष भोपाल को नंबर-1 बनाने के लिए सभी कृतसंकल्पित हैं।

 

नगरीय विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह विश्राम गृह आधुनिक सुविधाओं, सुरक्षा और तकनीकी आवश्यकताओं से सुसज्जित होगा, जो विधायकों को कार्य और चिंतन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करेगा। उन्होंने विधायक जीवन के प्रारंभिक वर्षों की स्मृतियाँ साझा करते हुए वर्तमान में हो रहे बदलावों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आज विधायकों के लिए तकनीकी संसाधनों की दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं, इससे वे विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने मध्यप्रदेश के आठ शहरों को स्वच्छता पुरस्कार मिलने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की और इसे प्रदेश की विकासशील सोच और समर्पित नेतृत्व का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव और विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में विधानसभा को आधुनिक तकनीकी से लैस किया जा रहा है।

 

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि लोकतंत्र केवल संस्थाओं का तंत्र मात्र नहीं है, बल्कि विश्वास का ताना-बाना भी है, जो जनप्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व से बुना जाता है। मध्यप्रदेश विधानसभा परिसर में ही नवनिर्मित विधायक विश्राम गृह के निर्माण का भूमि-पूजन हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्रदेश में नए-नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विचार दिया जिससे राज्यों में वैश्विक स्तर पर होने वाले निर्माण मापदण्डों के अनुरूप अधोसंरचना विकास हो रहा है। मध्यप्रदेश अधोसंरचना विकास में निरंतर प्रगति कर रहा है। इंदौर ने इस वर्ष फिर स्वच्छता में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर को भी स्वच्छ शहरों की सूची में स्थान मिला है। निकट भविष्य में और अधिक शहर स्वच्छता सूची में आएंगे। उन्होंने बताया कि विधायकों के लिए बनाए जा रहे विश्राम गृह पूर्णत: भूकंप और अग्निरोधी होंगे।

 

प्रमुख सचिव विधानसभा अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि 14 एकड़ में 102 फ्लैट निर्माण किए जाएंगे। इनका निर्माण 18 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है। परिसर में वाहनों की पार्किंग, जिम, फायर अलार्म, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, चिकित्सालय, शॉपिंग कॉम्पलेक्स आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

बिहार चुनाव में चंद्र शेखर की एंट्री, 100 सीटों पर लड़ेगी आजाद समाज पार्टी

बिहार चुनाव में चंद्र शेखर की एंट्री, 100 सीटों पर लड़ेगी आजाद समाज पार्टी
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है. अब तक जहां मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच माना जा रहा था, वहीं अब बाहरी दल भी चुनावी मैदान में उतरने लगे हैं. उत्तर प्रदेश के भीम आर्मी प्रमुख चंद्र शेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने भी बिहार में दम दिखाने का ऐलान कर दिया है.

100 सीटों पर लड़ने की तैयारी, 60 पर प्रभारी घोषित
बुधवार को पटना में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी बिहार की 100 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. उन्होंने बताया कि इन 100 में से 60 सीटों पर विधानसभा प्रभारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं और बाकी पर तैयारी अंतिम चरण में है.

46 सीटों पर सीधे महागठबंधन को चुनौती
पार्टी का दावा है कि जिन 100 सीटों पर वह चुनाव लड़ेगी, उनमें से 46 पर सीधा मुकाबला महागठबंधन से होगा. जौहर आजाद ने कहा कि इन सभी सीटों पर बूथ स्तर तक पार्टी की संगठनात्मक तैयारियां पूरी हैं. उन्होंने महागठबंधन पर आरोप लगाया कि वह सभी वर्गों को साथ लेकर नहीं चल रहा है, जिससे जनता में असंतोष है.

पार्टी ने घोषणा की है कि 21 जुलाई को पटना में आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा. इस अधिवेशन में पार्टी प्रमुख चंद्र शेखर आजाद खुद शामिल होंगे और बिहार चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देंगे.

लोजपा (रामविलास) का पलटवार- ‘कोई फर्क नहीं पड़ेगा’
चंद्र शेखर आजाद की पार्टी की इस घोषणा पर लोजपा (रामविलास) ने प्रतिक्रिया दी है. पार्टी प्रवक्ता शशि भूषण प्रसाद ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन इससे उनकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उन्होंने दावा किया कि दलित समाज चिराग पासवान के साथ मजबूती से खड़ा है और चिराग पासवान दलितों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चंद्र शेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी बिहार में दलित वोट बैंक, खासकर रविदास समाज पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी. वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार का कहना है कि यूपी की तरह बिहार में भी चंद्र शेखर आजाद मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे.

उनके मुताबिक, रविदास वोटर अब तक मायावती और भाकपा (माले) के कोर वोटर रहे हैं. लेकिन अगर चंद्र शेखर आजाद इनमें से कुछ हिस्से को भी अपने साथ जोड़ने में कामयाब हुए, तो इसका सीधा नुकसान महागठबंधन को हो सकता है, खासकर आरजेडी को. संतोष कुमार ने कहा कि अगर चंद्र शेखर आजाद 500 से 1000 वोट भी काट ले जाते हैं, तो कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं.

‘एनडीए को नहीं होगा नुकसान, वोट बैंक अलग’
विशेषज्ञ का यह भी कहना है कि एनडीए को चंद्र शेखर आजाद की पार्टी से कोई सीधा नुकसान नहीं होगा क्योंकि रविदास और पासवान वोटर अलग-अलग राजनीतिक ध्रुव पर खड़े रहते हैं. पासवान वोटर एनडीए के साथ हैं और चिराग पासवान की पकड़ अब भी मजबूत मानी जा रही है.

अदाणी समूह ने अदाणी विल्मर में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची

अदाणी समूह ने अदाणी विल्मर में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची
अदाणी समूह ने एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड (जिसे पहले अदाणी विल्मर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी विल्मर इंटरनेशनल, सिंगापुर को 7,150 करोड़ रुपये में बेच दी है। समूह ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में इस सौदे की जानकारी दी है। समूह ने दिसंबर में अदाणी विल्मर में अपनी पूरी 44 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की थी ताकि वह अपने मुख्य बुनियादी ढांचा कारोबार पर ध्यान केंद्रित कर सके।

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की सहायक कंपनी अदाणी कमोडिटीज एलएलपी (एसीएल) और विल्मर इंटरनेशनल, सिंगापुर की सहायक कंपनी लेंस प्राइवेट लिमिटेड ने एक समझौता किया है। उन्होंने एक-दूसरे को एडब्ल्यूएल (अदाणी विल्मर लिमिटेड) में एईएल/एसीएल के शेयर बाद में खरीदने या बेचने का विकल्प दिया, जिस कीमत पर दोनों सहमत थे- लेकिन यह कीमत 305 रुपये प्रति शेयर से ज्यादा नहीं हो सकती थी। दोनों के पास कंपनी में कुल मिलाकर लगभग 88 प्रतिशत (प्रत्येक के पास 44 प्रतिशत) हिस्सेदारी थी।

जनवरी 2025 में, एईएल और एसीएल ने एडब्ल्यूएल में अपनी 13.5 प्रतिशत हिस्सेदारी 276.51 रुपये प्रति शेयर पर बेच दी थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कंपनी के ज्यादा शेयर जनता के पास हों, जैसा कि न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक है। इस बिक्री के बाद, एसीएल व एईएल के पास के पास एडब्ल्यूएल का लगभग 30.42 प्रतिशत स्वामित्व हो गया। अब, अदाणी समूह ने 7,150 करोड़ रुपये के सौदे में एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी सिंगापुर स्थित विल्मर इंटरनेशनल को 275 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेच दी है। यह सौदा अदाणी समूह की एफएमसीजी कारोबार से बाहर निकलने की योजना का हिस्सा है।

इस लेनदेन के बाद, विल्मर इंटरनेशनल 64 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ अदाणी को पीछे छोड़ते हुए एडब्ल्यूएल एग्री में बहुसंख्यक शेयरधारक (मेजॉरिटी शेयरहोल्डर) बन जाएगा। अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने, एसीएल और लेंस ने एक शेयर खरीद समझौता (एसपीए) किया है, जिसके तहत “लेंस खरीदने के लिए और एसीएल अधिकतम 259,935,721 इक्विटी शेयर बेचने के लिए सहमत हो गया है। शेयरों की यह संख्या एसीएल की एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड (जिसे पूर्व में अदाणी विल्मर लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) की जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 20 प्रतिशत है।

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