चौथे राउंड में दिमित्रोव और सिनर दोनों हुए चोटिल

चौथे राउंड में दिमित्रोव और सिनर दोनों हुए चोटिल
विंबलडन के चौथे दौर में ग्रिगोर दिमित्रोव के खिलाफ मुकाबले के शुरुआती चरण में यानिक सिनर गिरकर चोटिल हो गए, जिसके बाद वर्ल्ड नंबर-1 सिनर चोट की जांच के लिए ‘एमआरआई स्कैन’ कराने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, सिनर विंबलडन के चौथे दौर में पहुंच गए हैं, क्योंकि ग्रिगोर दिमित्रोव को चोट के कारण मैच छोड़ना पड़ा। चौथे दौर के मैचअप के पहले ही गेम में सिनर हार की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी बीच एक स्लाइड के दौरान उनकी कोहनी में चोट लग गई। इसके बाद उन्हें ‘मेडिकल टाइमआउट’ मिला। हाल ही में अपने फिजियोथेरेपिस्ट और ट्रेनर से अलग होने के बाद सिनर अब अपनी कोहनी के इलाज के लिए एटीपी टूर के फिजियो की मदद लेंगे।

सिनर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उस तरह गिरना काफी दुर्भाग्यपूर्ण था। मैंने वीडियो देखी तो लगा कि यह गंभीर नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे काफी दर्द महसूस हुआ। खासकर सर्व और फोरहैंड पर। मैं दर्द को महसूस कर सकता था। अब देखते हैं चोट की जांच करेंगे, फिर तय करेंगे आगे क्या करना है।

उन्होंने आगे कहा कि यहां एटीपी के अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर भी अच्छे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एमआरआई से पता चलेगा कि कहीं कोई गंभीर बात तो नहीं है और फिर उसी के अनुसार इलाज किया जाएगा। इस मुकाबले में ग्रिगोर दिमित्रोव दो सेट से आगे चल रहे थे। इसी बीच दिमित्रोव अपने दाहिने हाथ के नीचे ‘पेक्टोरल मसल्स’ को पकड़कर मैदान पर गिर पड़े। जब तक उन्होंने गेम खत्म किया, तब तक वह दर्द से कराह रहे थे।

दिमित्रोव अपनी सर्विसिंग आर्म को मुश्किल से उठा पाए और चोटिल होने के कारण उन्हें रिटायर होना पड़ा। यह लगातार पांचवां ग्रैंड स्लैम है, जिसमें उन्हें मैच के बीच में ही हटना पड़ा। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सिनर का सामना अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा।

निशिकांत दुबे के बयान से महाराष्ट्र में सियासी उबाल

निशिकांत दुबे के बयान से महाराष्ट्र में सियासी उबाल
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है। शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट), कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने दुबे के बयान को मराठी अस्मिता पर हमला बताते हुए महाराष्ट्र की महायुति सरकार को घेरा है। हालांकि बीजेपी नेता के बयान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया दी है।
संजय राउत ने बोला तीखा हमला

शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने निशिकांत दुबे पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, “ये दुबे है कौन है? उन्हें क्या यहां के हिंदी भाषी लोगों ने बोलने का अधिकार दिया है… मैं यहां के हिंदी भाषी नेताओं से अपील करता हूं कि वे दुबे के बयान की निंदा करें। तभी मैं मानूंगा कि आप महाराष्ट्र के हैं।”

उन्होंने सीएम फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार और उनकी कैबिनेट की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा,”जब एक बीजेपी सांसद मराठी लोगों के खिलाफ बयान दे रहा है तो मुख्यमंत्री मौन क्यों हैं? उन्हें छत्रपती शिवाजी महाराज और बालासाहेब ठाकरे का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है।“

शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष करते हुए राउत ने कहा, “जो डुप्लिकेट शिवसेना का नेता बना फिरता है, उसे दाढ़ी कटवा लेना चाहिए और पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जाकर मोदी-शाह से पूछना चाहिए कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में कभी हिंदी भाषियों पर हमले नहीं हुए। दुबे को ठीक करना देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की जिम्मेदारी है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पद से इस्तीफा देना चाहिए।”
सीएम फडणवीस ने किया बचाव

बीजेपी नेता व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निशिकांत दुबे के बयान को लेकर कहा, “निशिकांत दुबे ने जो कहा, वह आम मराठी लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन संगठनों के खिलाफ कहा, जिन्होंने इस विवाद को हवा दी। हालांकि मैं मानता हूं कि उनका बयान पूरी तरह से सही नहीं था। महाराष्ट्र और मराठी लोगों का देश की प्रगति में जो योगदान है, उसे कोई नकार नहीं सकता। अगर कोई करता है, तो वह गलत होगा।”

शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी निशिकांत दुबे की आलोचना करते हुए कहा, “पहले बीजेपी मंत्री आशीष शेलार ने मराठी हिंदुओं की तुलना पहलगाम के आतंकियों से की, और अब निशिकांत दुबे का बयान आया है। मैं पूछना चाहती हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? अगर बीजेपी दुबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, तो यह पार्टी के असली चरित्र को उजागर करेगा।”
कांग्रेस का बीजेपी पर हमला

इस मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आरोप लगाते हुए कहा, “निशिकांत दुबे हर बार बीजेपी के ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनका काम ही ध्रुवीकरण करना है… उनकी कोशिश हिंदी और मराठी के बीच लड़ाई पैदा करना है, यह उनकी साजिश है, यह उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है।”

वहीं, कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, “निशिकांत दुबे को मराठी लोगों और महाराष्ट्र की व्यवस्था को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। यहां भाजपा की ही सरकार है, क्या वह हर राज्य में अलग-अलग कहानी गढ़ेंगे? यह छत्रपती शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, जहां सभी धर्म और जातियों को साथ लेकर न्याय दिया गया। इस राज्य पर कोई उंगली उठाए, यह हम सहन नहीं करेंगे।”

नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा इतना प्रतिशत आरक्षण

नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा इतना प्रतिशत आरक्षण
बिहार चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत (%)आरक्षण लागू करने की घोषणा की है। यह निर्णय मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।
क्या है नई नीति?

नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को और लक्षित करते हुए डोमिसाइल नीति लागू की है। अब केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों और सभी स्तरों के पदों पर सीधी नियुक्ति में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार के बाहर की महिलाएं इस आरक्षण के दायरे से बाहर होंगी और उन्हें सामान्य श्रेणी में आवेदन करना होगा।

महिलाओं को बढ़ावा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, “यह निर्णय बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए लिया गया है।” विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति से स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
चुनावी रणनीति

चुनावी साल में इस फैसले को नीतीश सरकार का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम महिलाओं के बीच एनडीए की लोकप्रियता बढ़ा सकता है, क्योंकि बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार का एक मजबूत वोट बैंक रही हैं। इसके अलावा, सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है, जो युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण के अवसरों को बढ़ाएगा।
विपक्ष पर निशाना

इस फैसले के बाद नीतीश सरकार ने विपक्ष, खासकर राजद नेता तेजस्वी यादव के डोमिसाइल नीति के वादे को भी पछाड़ दिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम बिहार के हित में है और स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता देना इसका मुख्य उद्देश्य है।
मूल निवासी महिलाओं के लिए

इस नीति से बिहार की लाखों महिलाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर मिलने की उम्मीद है। हालांकि, बिहार के बाहर की महिलाओं के लिए यह नीति एक चुनौती बन सकती है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरक्षण का लाभ केवल प्रमाणित बिहार मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा।

Voter List अपडेट कराने के लिए सियासी दलों ने घोड़े खोले

Voter List अपडेट कराने के लिए सियासी दलों ने घोड़े खोले
चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट अपडेट करने और नए मतदाताओं को शामिल करने के लिए Bihar Voter Enumeration अभियान 2025 शुरू किया है। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं या आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो यह सही मौका है अपना नाम उसमें जुड़वाने का। इसके लिए फॉर्म 6 भरना होता है। इस बीच, 3 करोड़ से ज्यादा वोटर का नाम लिस्ट में चढ़वाने के लिए राजनीतिक दलों ने घोड़े खोल दिए हैं। बीजेपी, जदयू, राजद जैसी पार्टियों ने अपने करीब डेढ़ लाख बूथ लेवल एजेंटों को मैदान में उतार दिया है।
ऑनलाइन : https://www.nvsp.in या Voter Helpline App से फॉर्म 6 डाउनलोड करें या ऑनलाइन भरें। और ऑफलाइन के लिए नजदीकी BLO (Booth Level Officer) या पंचायत / नगरपालिका कार्यालय से फॉर्म ले सकते हैं।
 जरूरी दस्तावेज
    पहचान पत्र: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि
    पते का प्रमाण: बिजली बिल, राशन कार्ड, बैंक पासबुक आदि
    जन्म तिथि का प्रमाण: 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र आदि
फॉर्म भरने का तरीका
    नाम और जन्म तिथि : स्पष्ट और सही दर्ज करें
    लिंग और पता: जैसे आधार/सरकारी दस्तावेजों में हो, वैसा ही भरें
    परिवार के वोटर: माता-पिता या पति/पत्नी का नाम जो वोटर लिस्ट में पहले से हो
फॉर्म जमा करने का तरीका
   ऑनलाइन : फॉर्म भरकर सबमिट करें, रसीद डाउनलोड करें या ऑफलाइन में भरे हुए फॉर्म को BLO को दें या मतदाता कार्यालय में जमा करें।
स्टेट्स कैसे जानें
https://www.nvsp.in या Voter Helpline App से एप्लिकेशन स्टेटस चेक करें। इस प्रक्रिया के दौरान कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

प्रदेश के अशोकनगर में चल रहे न्याय सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार

प्रदेश के अशोकनगर में चल रहे न्याय सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार
मध्यप्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश के अशोकनगर में चल रहे न्याय सत्याग्रह के दौरान ये गिरफ्तारी की गई। एसडीओपी विवेक शर्मा ने मंच से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी सहित न्याय सत्याग्रह में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की घोषणा की। हालांकि इसके तत्काल बाद ही सभी नेता कार्यकर्ताओं को रिहा भी कर दिया गया। एसडीओपी विवेक शर्मा द्वारा सभी की गिरफ्तारी की घोषणा के कुछ क्षण बाद ही अशोकनगर के एसडीएम बृज बिहारी लाल श्रीवास्तव ने सभी नेता, कार्यकर्ताओं को रिहा करने की घोषणा कर दी।

कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर वार किए। पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजयसिंह ने कहा कि मैंने ऐसी पुलिस नहीं देखी जो इतनी घबराई हुई है। मेरे पास खबर यह आई कि यहां आठ जिलों की पुलिस बुलाई गई है ताकि लोग हमारी सभा में न आ पाएं।

जीतू पटवारी पर केस के संबंध में दिग्विजय सिंह ने कहा कि 50 साल की राजनीति में मैंने ऐसा केस नहीं देखा, जहां पुलिस के पास कोई शिकायतकर्ता नहीं पहुंचा, लेकिन मुकदमा हमारे प्रांतीय अध्यक्ष पर दर्ज कर दिया। जीतू पटवारी पर अशोकनगर की पुलिस ने बड़ी कृपा की है। आज यदि बिना किसी रिपोर्ट के स्वयं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नहीं किया होता हम लोग यहां इकट्ठे भी नहीं होते।

अशोकनगर में कांग्रेस के न्याय सत्याग्रह में मध्यप्रदेश में नकली बीजों का मामला भी उठा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर इस संबंध में बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान नकली बीज देकर किसानों के साथ घोर अन्याय किया गया था। हरीश चौधरी ने बीजों के नाम पर किसानों के साथ हजारों-करोड़ का घोटाला करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने जीतू पटवारी पर की गई एफआइआर को प्रदेश सरकार की न्याय दिलाने की आवाज को दबाने की कोशिश करार दिया।

लुधियाना में सीएम डॉ. मोहन यादव की उद्योगपतियों से वन-टू-वन चर्चा

लुधियाना में सीएम डॉ. मोहन यादव की उद्योगपतियों से वन-टू-वन चर्चा
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज लुधियाना में “मध्यप्रदेश में निवेश संभावनाओं पर इंटरैक्टिव सेशन” में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में युवाओं को रोजगार, किसानों को फसल का उचित मूल्य और उद्योगों को बढ़ावा मिले..यही हमारा प्रयास है। इसी उद्देश्य के साथ वे लुधियाना में “इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश” में भाग ले रहे हैं ताकि औद्योगिक विकास को नई दिशा मिल सके।

मध्यप्रदेश सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए इससे पहले बेंगलूरु और सूरत में इसी तरह का इंटरैक्टिव सेशन कर चुकी है। अब तीसरा इंटरैक्टिव सेशन और रोड शो का आयोजन पंजाब में हो रहा है। इस आयोजन में टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

अच्छे निवेश की उम्मीद जताई
मुख्यमंत्री ने एएनआई के साथ बात करते हुए कहा कि उनकी कोशिश है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार के नए अवसर, किसानों को फसल का उचित मूल्य और उद्योगों को बढ़ावा मिले। उद्योगों के संवर्धन, पुनर्स्थापना खासकर फसल आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि किसानों के यहां समृद्धि आए, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिले, डेयरी उद्योग बढ़े, हमारे यहां सबसे उन्नत कपास होता है ऐसे में रेडीमे़ड गारमेंट्स के कारखानों को प्रोत्साहन देने के लिए हम प्रयासरत है और इसी श्रृंखला में लुधियाना में ये आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वहां से अच्छे निवेश प्रस्ताव आएंगे जिससे मध्यप्रदेश विकास की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेगा।

मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण पर रोक, सपाक्स की याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला

मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण पर रोक, सपाक्स की याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला
मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी है, कोर्ट ने नए नियमों का क्रियान्वयन को फिलहाल रोकने का आदेश दिया है, कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाए।
राज्य सरकार से मांगा जवाब

हाई कोर्ट में सपाक्स ने प्रमोशन पर आरक्षण को लेकर एक याचिका लगाई थी जिसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है।

याचिका में ये दलील
कोर्ट ने कहा मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी तब तक किसी भी अधिकारी कर्मचारी को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ ना दिया जाये। हाई कोर्ट में दायर याचिका में दलील दी गई है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहते सरकार प्रमोशन में आरक्षण का लाभ अभी नहीं दे सकती।

कैबिनेट के फैसले के बाद कर्मचारी अधिकारी हैं खुश
आपको बता दें 17 जून को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया गया था जिसके बाद इनके प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया था, सरकार ने फैसले में एससी-एसटी सहित सभी वर्गों के कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों का विशेष ध्यान रखा है।
31 जुलाई तक पदोन्नति करने के निर्देश

सरकार द्वारा लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 जारी करते हुए पदोन्नति का रास्ता खोल दिए जाने के बाद कर्मचारियों अधिकारियों में ख़ुशी की लहर दौड़ गई, मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 26 जून को राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों से कहा कि पदो‍न्नति कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। यह प्रयास किया जाये कि 31 जुलाई 2025 तक अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नत किया जा सके।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रीमती पटवा के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं और आशीर्वाद प्राप्त किया

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रीमती पटवा के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं और आशीर्वाद प्राप्त किया
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय सुंदरलाल पटवा की धर्मपत्नी फूल कुंवर पटवा के 95वें जन्म दिवस पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधायक सुरेंद्र पटवा के 74 बंगला स्थित निवास पहुंचकर फूल कुंवर पटवा को पुष्पगुच्छ और शाल-श्रीफल भेंट किया तथा श्रीमती पटवा के स्वस्थ-सुखी जीवन और दीर्घायु होने की कामना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर आयोजित सुंदरकांड पाठ के लिए दीप प्रज्जवलित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का विधायक सुरेंद्र पटवा के निवास पहुंचने पर पटवा परिवार द्वारा डॉ. यादव का तिलक कर स्वागत-अभिवादन किया गया।

मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन के संग्रहालय के गेट पर होंगे कपिल देव

मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन के संग्रहालय के गेट पर होंगे कपिल देव
मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन (एमपीसीए) द्वारा क्रिकेट इतिहास से जुड़ी यादों को सहेजने के लिए संग्रहालय तैयार किया गया है। प्रवेश द्वार पर ही वर्ष 1983 की भारतीय टीम की जीत की याद में ट्राफी के साथ कपिल देव की प्रतिमा बनाई गई है। मगर इंदौर के ही पूर्व बीसीसीआई सचिव को प्रदेश संगठन भूल गया, जो कपिल के साथ विश्व कप जीत के समय लार्ड्स की बालकनी में तिरंगा लहरा रहे थे।

एमपीसीए के संग्रहालय का उद्घाटन सोमवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर के आतिथ्य में होगा। होलकर स्टेडियम में बनाए गए संग्रहालय का प्रवेश लार्ड्स की बालकनी की तर्ज पर है, जहां भारतीय टीम ने 1983 में विश्व कप जीता था। बालकनी में कपिल देव हाथों में ट्राफी लिए नजर आ रहे हैं।

प्रदेश के प्रशंसकों को निराश करने वाला
मगर जब विश्व कप भारत ने जीता था तो बीसीसीआई के सचिव इंदौर के ही अनंत वागेश कनमड़ीकर थे। तब वे भी लार्ड्स की बालकनी में तिरंगा लहरा रहे थे और यह दृश्य अब भी प्रदेशवासियों को याद है।

मगर कनमड़ीकर के गृहनगर में ही बने संग्रहालय में उन्हें बालकनी में कपिल के साथ स्थान योग्य नहीं समझा गया। यह तथ्य प्रदेश के प्रशंसकों को निराश कर सकता है। संग्रहालय में देश के पहले कप्तान कर्नल सीके नायडू, कैप्टन मुश्ताक अली सहित होलकर कालीन क्रिकेट से जुड़ी बहुत सी चीजे संजोई गई हैं।

इसके अलावा कई पूर्व क्रिकेटरों के बल्ले सहित अन्य सामान भी यहां देखने को मिलेंगे। कुछ बल्ले भी हैं जिन पर बीते दौर के खिलाड़ियों के हस्ताक्षर हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन लंबे समय से संग्रहालय बनाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए सामान भी विभिन्न माध्यमों से इकट्ठा किया जा रहा है।

सशक्त छत्तीसगढ़रू पंडरिया के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की

सशक्त छत्तीसगढ़रू पंडरिया के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के हर कोने को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और संकल्पों को जमीन पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार के सभी रास्ते बंद कर सुशासन की स्थापना की दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत आधारभूत ढाँचे और बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं को तेज़ी से क्रियान्वित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री साय आज पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के महतारी अलंकरण सम्मान समारोह में वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंडरिया क्षेत्र को समृद्ध, सशक्त और विकसित बनाने की पहल प्रारंभ हो चुकी है। इस दिशा में अनेक योजनाओं और विकास कार्यों की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। उन्होंने रणवीरपुर में नवीन उप तहसील की स्थापना, आगामी शिक्षा सत्र से बिरेंद्र नगर में महाविद्यालय प्रारंभ करने, पंडरिया में 250 सीटर नवीन नालंदा परिसर, कुण्डा में महाविद्यालय के लिए नवीन भवन और पंडरिया में नवीन नगर पालिका भवन के निर्माण की घोषणा की। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग-130 ए के 2.1 किलोमीटर मार्ग का चौड़ीकरण कर इसे 4 लेन में उन्नत किया जाएगा।

कार्यक्रम में 72 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी मुख्यमंत्री के करकमलों से सम्पन्न हुआ। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अंचलों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र अब तक 1,460 ग्राम पंचायतों में स्थापित किए जा चुके हैं और आगामी एक वर्ष में यह सुविधा सभी पंचायतों तक पहुँचाई जाएगी। रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और कम खर्चीला बनाया गया है ताकि आम नागरिकों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री साय ने क्षेत्रीय विधायक श्रीमती भावना बोहरा के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि छात्राओं के लिए 5 निःशुल्क बस सेवाओं की शुरुआत केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि बेटियों के आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे अब छात्राओं को महाविद्यालय आने-जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि पंडरिया के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, जब 72 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण तथा बेटियों के लिए 5 निःशुल्क बसों की शुरुआत हो रही है। यह छत्तीसगढ़ में अपनी तरह की अनूठी पहल है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में विकास अब केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर गाँव और क्षेत्र में समान रूप से पहुँच रहा है। आने वाला समय छत्तीसगढ़ की प्रगति का नया अध्याय होगा।

लोकसभा सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि यह पहल बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए महत्त्वपूर्ण साबित होगी। निःशुल्क बस सुविधा से छात्राओं को अपने सपनों को साकार करने में और अधिक संबल मिलेगा।

क्षेत्रीय विधायक भावना बोहरा ने बताया कि पहले 3 निःशुल्क बसों का संचालन किया जा रहा था, जिन्हें अब बढ़ाकर 8 कर दिया गया है। यह सेवा पंडरिया, पांडातराई, पिपरिया, सहसपुर लोहारा एवं कवर्धा के महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए संबल बनेगी। उन्होंने कहा कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में पिछले डेढ़ वर्षों में लगभग 600 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। हरिनाला पुल, बाईपास और अनेक बहुप्रतीक्षित कार्य अब गति पकड़ चुके हैं।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा वर्चुअल रूप से जुड़े। पंडरिया के पीएम स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय परिसर में आयोजित समारोह में सांसद संतोष पाण्डेय, विधायक श्रीमती भावना बोहरा तथा अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

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