अमेरिका विरोधी नीतियों से जुड़ने वाले देश पर लगाएंगे 10% एक्स्ट्रा टैरिफ – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर वैश्विक व्यापार को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर घोषणा की कि जो देश अमेरिका विरोधी नीतियों, विशेष रूप से ब्रिक्स (BRICS) समूह की नीतियों से जुड़ेंगे, उन पर 1 अगस्त 2025 से 10% अतिरिक्त टैरिफ (Tariff) लगाया जाएगा। ट्रंप ने साफ किया कि इस नीति में किसी भी देश को छूट नहीं दी जाएगी।
क्या है ट्रंप का इरादा?

ट्रंप का यह बयान वैश्विक व्यापार में अमेरिका के हितों को प्राथमिकता देने की उनकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उन्होंने कहा, “हम उन देशों को जवाबी कार्रवाई के तौर पर टैरिफ लगाएंगे जो अमेरिका के खिलाफ नीतियों का समर्थन करते हैं।” यह कदम खास तौर पर ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) और उनके सहयोगियों को लक्षित करता है, जिन्हें ट्रंप अमेरिकी हितों के खिलाफ मानते हैं।

भारत पर क्या होगा असर?
हालांकि ट्रंप ने उन देशों के नाम स्पष्ट नहीं किए जिन्हें यह टैरिफ लागू होगा, लेकिन भारत, जो ब्रिक्स का हिस्सा है, इस नीति से प्रभावित हो सकता है। पहले से ही भारत पर 2 अप्रैल 2025 को 26% टैरिफ लगाया गया था, जिसे 9 जुलाई तक अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। यदि भारत और अमेरिका के बीच 9 जुलाई तक कोई व्यापार समझौता नहीं होता, तो भारतीय निर्यात पर यह अतिरिक्त 10% टैरिफ लागू हो सकता है।

वैश्विक व्यापार पर प्रभाव
ट्रंप की इस चेतावनी ने वैश्विक व्यापार में नई हलचल पैदा कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है और कई देशों के लिए व्यापार लागत बढ़ा सकता है। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही 12 देशों को टैरिफ से संबंधित चेतावनी पत्र भेजने की बात कही है, हालांकि इन देशों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

भारत की स्थिति
भारत ने ट्रंप की इस नीति के जवाब में सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और किसी दबाव में नहीं झुकेगा। भारत ने चावल, डेयरी, गेहूं और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों जैसे क्षेत्रों में अपनी शर्तों को स्पष्ट कर दिया है।

Donald Trump ने 12 देशों के लिए साइन की Tariff की चिट्ठी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने 12 देशों से एक्सपोर्ट पर प्रस्तावित टैरिफ लेवल्स वाले लेटर्स साइन किये हैं। ये लेटर सोमवार को इन देशों को भेज दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये ऑफर्स नॉन-नेगोशिएबल होंगे। अमेरिकी ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ यह ‘Take it or Leave it’ वाला प्रस्ताव है। रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए ट्रंप ने उन देशों का नाम बताने से मना कर दिया जिन्हें ये लेटर भेजे जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उनके नाम सोमवार को जारी किये जाएंगे। उन्होंने रिपोटर्स से कहा, ‘मैंने कुछ लेटर्स साइन किये हैं और वे सोमवार को जारी होंगे। ये संभवतया 12 हैं। डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी, डिफरेंट अमाउंट ऑफ टैरिफ।’

इस हफ्ते के शुरुआत में ट्रंप ने संकेत दिया था कि लेटर्स का पहला बैच शुक्रवार को जारी किया जाएगा। लेकिन इस दिन अमेरिका में राष्ट्रीय अवकाश था, इसलिए समय को बदल दिया गया है। अब ये सोमवार को जारी होंगे।

9 जुलाई को खत्म हो जाएगी टैरिफ से राहत
अप्रैल महीने में ट्रंप ने अमेरिका में आने वाली अधिकांश वस्तुओं पर 10 फीसदी का बेस टैरिफ लगाया था। इसके अलावा कुछ देशों के लिए 50 फीसदी तक हाई टैरिफ रेट्स जारी की थीं। इस बढ़े हुए टैरिफ पर 90 दिन की रोक लगाई गई थी, जिससे नेगोशिएशन के लिए टाइम मिल सके। यह 90 दिन की डेडलाइन 9 जुलाई को खत्म हो रही है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि टैरिफ इस डेडलाइन के बाद बढ़ भी सकता है। कुछ देशों के लिए यह 70 फीसदी तक भी जा सकता है। अधिकतर नई रेट्स के 1 अगस्त से प्रभावी होने की उम्मीद है।

बदल रही ट्रंप की अप्रोच
दरअसल, अमेरिका कई देशों के साथ कस्टमाइज्ड टैरिफ डील्स करना चाहता था। इसीलिए 90 दिन की डेडलाइन दी गई थी। लेकिन जापान और यूरोपीय यूनियन जैसे पार्टनर्स के साथ बातचीत रुकने के फ्रस्ट्रेशन से ट्रंप की अप्रोच बदल गई है। ट्रंप ने कहा, ‘लेटर्स अच्छे होते हैं… एक लेटर भेजना काफी आसान है।’ यह दिखाता है कि लंबे नेगोशिएशन राउंड्स की तुलना में ट्रंप सीधे एकतरफा कम्युनिकेशन को प्राथमिकता दे रहे हैं।