छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की विजेता टीमों को CM साय ने सौंपा विनर्स कप

छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की विजेता टीमों को CM साय ने सौंपा विनर्स कप
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 15 जून को नवा रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 (CCPL 2025) के समापन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की विजेता टीमों को विनर्स कप सौंपा। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हम सभी खेलों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के माध्यम से राज्य के प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों को खेलने का बेहतरीन मौका मिला है। बता दें कि बारिश (Rain) की वजह से सीसीपीएल का फाइनल मैच नहीं खेला जा सका। फाइनल में पहुंची दोनों टीमों रायपुर राइनोस और राजनांदगांव पैंथर्स को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। रायपुर राइनोस और राजनांदगांव पैंथर्स टीम के कप्तान अमनदीप खरे और अजय मंडल ने सीएम के हाथों से विनर्स कप ग्रहण किया।

सीसीपीएल सीजन-2 के समापन समारोह में प्रदेश के खेल मंत्री टंकराम वर्मा, बीसीसीआई (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला व कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया, बीजेपी विधायक गुरु खुशवंत साहेब, बलदेव सिंह भाटिया सहित छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी उपस्थित थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग (Chhattisgarh Cricket Premier League) सीजन 2 का आयोजन 6 जून से 15 जून तक किया गया। इसमें रायपुर राइनोस, राजनांदगांव पैंथर्स, रायगढ़ लायन्स, बस्तर बाइसन्स, बिलासपुर बुल्स और सरगुजा टाइगर्स टीमों ने हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दैनिक नवप्रदेश के 14वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दैनिक नवप्रदेश के 14वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दैनिक नवप्रदेश के 14वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ‘राष्ट्रीय परिदृश्य में उभरता छत्तीसगढ़’ विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वर्ष 2014 में भारत जहाँ आर्थिक दृष्टि से विश्व में 10वें स्थान पर था, वहीं आज चौथे स्थान पर पहुँच चुका है, और शीघ्र ही हम तीसरे स्थान पर पहुँचने की ओर अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ हेतु विजन डॉक्यूमेंट और नई औद्योगिक नीति तैयार की गई है।

मुख्यमंत्री साय ने दैनिक नवप्रदेश की 14वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ की रजत जयंती मना रहे हैं। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने संसद में एक सांसद के रूप में छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी विधेयक पर हुई ऐतिहासिक चर्चा को प्रत्यक्ष रूप से देखा और अनुभव किया। एक आदिवासी परिवार से आने के नाते मैंने प्रदेश में भुखमरी की समस्याएँ देखी हैं। डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में 2003 में लागू की गई पीडीएस व्यवस्था ने छत्तीसगढ़ को इस गंभीर समस्या से मुक्ति दिलाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। आईआईटी, आईआईएम तथा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे उच्च शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़ में स्थापित हो चुके हैं। प्रदेश में समृद्धि बढ़ी है और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं आमजन तक पहुँची हैं।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति को उद्यमियों का सकारात्मक प्रतिसाद मिला है। राज्य को लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हो चुका है। एनर्जी सेक्टर में भी राज्य को भारी निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर युवाओं को सरकारी नौकरियाँ प्रदान कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्किलिंग के माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने पर भी बल दिया जा रहा है। नई औद्योगिक नीति में बिस्पोक पॉलिसी का प्रावधान रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई रकबा में निरंतर वृद्धि हुई है। हाल ही में दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोधघाट परियोजना पर चर्चा की गई। इस परियोजना से बस्तर अंचल के किसानों को भरपूर सिंचाई जल मिलेगा। साथ ही इंद्रावती और महानदी की इंटरलिंकिंग परियोजना पर भी कार्य प्रारंभ किया गया है, जिससे सिंचाई रकबा बढ़कर 7 लाख हेक्टेयर तक पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर अब विकास की मुख्यधारा में है। जहाँ कभी गोलियों की आवाज़ सुनाई देती थी, वहाँ अब स्कूलों की घंटियाँ गूंज रही हैं। धूड़मारास को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यटन क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि बीते 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने यह सिद्ध कर दिया है कि विकास केवल क्षेत्रफल या जनसंख्या से नहीं, बल्कि संसाधनों के सदुपयोग और इच्छाशक्ति से होता है। आज राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई है। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में उद्घाटित चिनाब पुल में छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र का लोहा प्रयोग किया गया है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आज स्टील, सीमेंट, ऊर्जा जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बन चुका है। प्रदेश के पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख माताओं-बहनों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशिष्टजनों को सम्मानित किया। सम्मान प्राप्त करने वालों में पद्मश्री शमशाद बेगम, कार्टून वॉच के सम्पादक त्रयंबक शर्मा, खेल पत्रकार नितेश छाबड़ा, वरिष्ठ पत्रकार जीवन एस साहू (गरियाबंद) एवं यशवंत राजवाड़े (नवप्रदेश ब्यूरो चीफ, कोरिया) शामिल हैं।

उन्होंने नवप्रदेश छात्रवृत्ति योजना 2025-26 के अंतर्गत हॉकर परिवार के बच्चों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की। वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री आलोक मेहता ने वीडियो संदेश के माध्यम से नवप्रदेश को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित कीं। नवप्रदेश के सम्पादक यशवंत धोटे ने कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन किया।

इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, हरिभूमि के प्रधान सम्पादक हिमांशु द्विवेदी, रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर सहित बड़ी संख्या में गणमान्यजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव उदयपुरा में प्रदेश के 375 स्वास्थ्य संस्थानों में 425 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण एवं भूमिपूजन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव उदयपुरा में प्रदेश के 375 स्वास्थ्य संस्थानों में 425 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण एवं भूमिपूजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर सुधार और विस्तार की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव 16 जून को उदयपुरा रायसेन में प्रदेश के 375 स्वास्थ्य संस्थानों में 425 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे। इसमें 267 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 108 कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। उक्त के अलावा मुख्यमंत्री डॉ. यादव उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के 138 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे। इनमें 89 करोड़ 36 लाख के विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं 49 करोड़ 6 लाख रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

इनमें 1 करोड़ रुपए तक की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक सुविधाएं एवं संजीवनी क्लीनिक के 318 कार्य (218 लोकार्पण एवं 100 भूमिपूजन) शामिल हैं। 1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये की लागत में कुल 38 कार्य हैं, जिनमें 33 लोकार्पण एवं 5 भूमिपूजन सम्मिलित हैं। इनमें 90 उप स्वास्थ्य केंद्र, 10 बी.पी.एच.यू., 118 संजीवनी क्लीनिक, 1 सिविल अस्पताल का उन्नयन, 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 आई.पी.एच.एल. लेब, 1 सीएमएचओ कार्यालय, 1 पी.आई.सी.यू. तथा 1 डी.ई.आई.सी. के निर्माण कार्य सम्मिलित हैं। वहीं 5 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कुल 19 कार्यों में 16 कार्यों का लोकार्पण एवं 3 कार्यों का भूमिपूजन होगा। इनमें में 3 जिला अस्पतालों का उन्नयन, 7 सिविल अस्पतालों का उन्नयन, 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 3 नए सिविल अस्पतालों का निर्माण प्रस्तावित है

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मुख्यमंत्री साय से बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने की सौजन्य मुलाकात

मुख्यमंत्री साय से बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने की सौजन्य मुलाकात

 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद एवं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने राजीव शुक्ला का कोसा वस्त्र एवं बेल मेटल से निर्मित स्मृति चिन्ह भेंटकर आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में क्रिकेट सहित अन्य खेलों को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में खेल अधोसंरचना के विस्तार एवं खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अवसर दिलाने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

श्रमिक परिवारों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए समर्पित है हमारी सरकार : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

श्रमिक परिवारों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए समर्पित है हमारी सरकार : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

 

“हम श्रमिक परिवारों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। आपका स्नेह और सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हम सब मिलकर एक विकसित, समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करेंगे।” मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत कक्षा दसवीं और बारहवीं के टॉप 10 में स्थान पाने वाले पंजीकृत श्रमिकों के 31 मेधावी बच्चों को दो-दो लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण कर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत राज्य के 38 हजार 200 निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत 19.71 करोड़ रूपए से ज्यादा की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की।

 

मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम हासिल करने वाले श्रमवीरों के मेधावी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी सरकार श्रमिक परिवारों की आवश्यकताओं को भली-भांति समझती है और उनके समग्र कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज श्रमिक परिवार का बच्चा विदेश जाकर पढ़ना चाहे तो उसके लिए भी 50 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान श्रम विभाग द्वारा किया गया है। श्री साय ने कहा कि हम नवाचार के साथ कदमताल करते हुए ऐसी नीतियां बना रहे हैं, जिनसे प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। प्रदेश की आकर्षक उद्योग नीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि अब तक 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

ईरान ने इज़रायल पर दागीं ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें

ईरान ने इज़रायल पर दागीं ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें

इज़रायल (Israel) और ईरान (Iran) के बीच युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देश एक-दूसरे पर बैक-टू-बैक हमले कर रहे हैं। इज़रायली एयरफोर्स ने शुक्रवार, 13 जून को तड़के सुबह ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर एयरस्ट्राइक्स की। इज़रायल के हमले का जवाब देने के लिए ईरान ने भी 100 से ज़्यादा ड्रोन्स दागे, जिन्हें इज़रायली एयरफोर्स ने मार गिराया। इज़रायल ने शुक्रवार की रात को एक बार फिर ईरान के परमाणु ठिकानों पर एयरस्ट्राइक्स की, जिसका जवाब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से दिया।

ईरान ने इज़रायल पर दागीं ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें
शुक्रवार को देर रात और शनिवार की सुबह ईरान ने इज़रायल पर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। ईरान ने इज़रायल के प्रमुख शहर तेल अवीव (Tel Aviv) को निशाना बनाया और करीब 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया।

3 लोगों की मौत और करीब 80 घायल
इज़रायली आयरनडोम एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की कई मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइलें नागरिक क्षेत्रों में गिरी, जिनसे ज़ोर के धमाके हुए। जानकारी के अनुसार इस वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला तेल अवीव से तो दो अन्य व्यक्ति रिशोन लेज़ियन (Rishon Lezion) शहर से थे, जो तेल अवीव से कुछ ही दूरी पर है। ईरानी मिसाइल हमलों में करीब 80 लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ितों की नई जिंदगी की शुरुआत

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ितों की नई जिंदगी की शुरुआत

 

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में, जहां कभी गोलियों की गूुज सुनाई देती थीं, वहां अब हर जगह खुशी और उल्लास की गूंज सुनाई देती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन और छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति व नियद नेल्लानार योजना के प्रभाव से माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटे युवक-युवतियों और नक्सल पीड़ितों ने नई जिंदगी की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बस्तर संभाग में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह इस बदलाव के साक्षी बने हैं।

 

सुकमा के मिनी स्टेडियम में 13 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में दो आत्मसमर्पित नक्सली जोड़ों मौसम महेश-हेमला मुन्नी और मड़कम पाण्डू-रव्वा भीमे ने वैदिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह रचाया। ये चारों जून 2024 में नक्सल संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण कर चुके थे। मुख्यमंत्री ने नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर श्री साय ने सुकमा जिले को 206 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात भी दी। नवदंपतियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी नीतियों और पुनर्वास योजनाओं ने उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और विकास की राह अपनाने के लिए प्रेरित किया।

 

दंतेवाड़ा में 220 जोड़ों का सामूहिक विवाह, पूवर्ती की नक्सल पीड़िता ने जवान संग रचाई शादी

 

दंतेवाड़ा के मेंढका डोबरा में मंदिर परिसर में 20 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 220 जोड़ों ने परिणय सूत्र में बंधकर गृहस्थ जीवन शुरू किया। इनमें पूवर्ती गांव की एक नक्सल पीड़िता और वहां तैनात जवान का जोड़ा भी शामिल था। पूवर्ती, जो कभी खूंखार नक्सली हिड़मा और देवा का गढ़ था, अब सरकार की योजनाओं और सुरक्षा बलों की मौजूदगी से भयमुक्त होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। नियद नेल्लानार योजना के तहत धुरली गांव के दो जोड़ों सीमा भास्कर-रमेश भास्कर और सुंदरी तेलाम-धन्नु कुंजाम ने भी विवाह रचाया। सभी नवदंपतियों के बैंक खातों में 35 हजार रुपये की राशि हस्तांतरित की गई।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शाला प्रवेश उत्सव में जनप्रतिनिधियों से की सहभागिता की अपील

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शाला प्रवेश उत्सव में जनप्रतिनिधियों से की सहभागिता की अपील

छत्तीसगढ़ में आगामी 16 जून 2025 से नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के समस्त जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर “शाला प्रवेश उत्सव” में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। यह आयोजन राज्य में शिक्षा के क्षेत्र को सशक्त बनाने और शत-प्रतिशत बच्चों का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रदेश को शत-प्रतिशत साक्षर बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण अवश्य है, परंतु यह असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि “असंभव को संभव” बनाने के लिए समाज के हर वर्ग को मिलकर सार्थक प्रयास करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि कोई भी बच्चा विद्यालय से वंचित न रहे और सभी बच्चों का समय पर प्रवेश सुनिश्चित हो।
मुख्यमंत्री साय ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावशील है, तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि कक्षा 12वीं तक शाला त्याग दर को धीरे-धीरे शून्य किया जाए। इसके लिए शैक्षणिक अवरोधों को पहचानकर उन्हें दूर करने की जिम्मेदारी सभी हितधारकों की साझा है।

फ्रांस के साथ एमओयू से प्रदेश की संस्कृति को मिलेगा वैश्विक मंच-मुख्यमंत्री डॉ. यादव

फ्रांस के साथ एमओयू से प्रदेश की संस्कृति को मिलेगा वैश्विक मंच-मुख्यमंत्री डॉ. यादव
फ्रांस और मध्यप्रदेश के बीच संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समक्ष मुख्यमंत्री निवास, समत्व में एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह मध्यप्रदेश को भारत और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक एवं पर्यटन सहयोग का नया केंद्र बनाएगा। इस ऐतिहासिक एमओयू पर भारत में फ्रांस के राजदूत डॉ. थिएरी मथौ, प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला और अलायंस फ्रांसेज़ डी भोपाल के अध्यक्ष श्री अखिलेश वर्मा ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता अगले तीन वर्षों के लिए वैध होगा और आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारत और फ्रांस के साथ सम्बन्ध हमेशा से अच्छे रहे है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के फ्रांस दौरे के बाद यह और प्रगाढ़ हुए है। मध्यप्रदेश फ्रांस के साथ सांस्कृतिक संबंधों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों के लिए भी तत्पर है। उनकी आगामी माह फ्रांस यात्रा प्रस्तावित है। भारत और फ्रांस के बीच औद्योगिक विकास की दृष्टि से, उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और शिल्प कलाओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से परस्पर सहयोग की संभावनाओं पर कार्य किया जाएगा। यह समझौता ज्ञापन मध्यप्रदेश को न केवल देश की सांस्कृतिक राजधानी बल्कि एक प्रगतिशील, वैश्विक पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की हमारी दूरदृष्टि को साकार करता है। प्रदेश के कलाकारों को वैश्विक मंच मिलेगा और फ्रांस तथा यूरोप से आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

भारत में फ्रांस के राजदूत डॉ. थिएरी मथौ ने इस साझेदारी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, “हमें मध्यप्रदेश सरकार के साथ इस महत्वपूर्ण सहयोग को स्थापित करते हुए बहुत खुशी हो रही है। फ्रांस मुख्य रूप से पर्यटन, सुरक्षा, पर्यावरण और शिक्षा पर विशेष रूप से कार्य करता है। यह एमओयू दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगा, जिससे कला, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे।”

एमओयू के तहत प्रमुख रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संयुक्त आयोजन किया जाएगा, जिसमें कला उत्सव, संगीत, नृत्य, प्रदर्शनियां, फिल्म स्क्रीनिंग, खानपान और संस्कृति से जुड़े अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। प्रतिवर्ष एक समर्पित इंडो-फ्रेंच सांस्कृतिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा। साथ ही प्रदेश की पर्यटन प्रचार सामग्री का फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया जाएगा और फ्रांसीसी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। पर्यटन क्षेत्र के अधिकारियों और गाइड्स को फ्रेंच भाषा एवं संस्कृति का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

यह समझौता प्रदेश की सांस्कृतिक रणनीति को बल देगा और स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों, छात्रों तथा सांस्कृतिक संगठनों को वैश्विक मंच प्रदान करेगा, जिससे मध्यप्रदेश की विशिष्ट पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होगी।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव उद्योग राघवेंद्र कुमार सिंह, फ्रांस के कौंसुल जनरल जीन-मार्क सेरे-शार्ले, फ्रांसीसी दूतावास के राजनीतिक परामर्शदाता, शाद जॉयनाल आबेदीन और अलायंस फ्रांसेज़ के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

चीन की वीज़ा-मुक्त नीति से 55 देशों को फायदा

चीन की वीज़ा-मुक्त नीति से 55 देशों को फायदा
चीन की 240 घंटे की पारगमन वीजा-मुक्त नीति (China visa-free policy) को इंडोनेशिया, रूस और ब्रिटेन सहित 55 देशों से आने वाले लोगों के लिए बढ़ा दिया गया है, जो पर्यटन और व्यवसाय में शामिल हो सकेंगे। यह जानकारी सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने दी। इस नीति के तहत, इन देशों के नागरिक अब चीन में बिना वीज़ा के 10 दिन तक (240 hour transit visa China) रह सकते हैं, बशर्ते वे चीन से किसी तीसरे देश की ओर ट्रांज़िट कर रहे हों। यह नीति 12 जून 2025 से प्रभावी हुई है और इसका उद्देश्य पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देना है।

चीन की वीजा-मुक्त नीति : ये देश हैं शामिल (Visa-free countries China)
चीन की इस वीज़ा-मुक्त नीति में शामिल देशों में रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, जापान, सिंगापुर, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, बेल्जियम, इटली, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, पोलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, माल्टा, साइप्रस, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मोंटेनेग्रो, उत्तर मैसेडोनिया, मालदीव, क्यूबा, पनामा, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इक्वाडोर, क्यूबा, और अन्य शामिल हैं।

यह फैसला विदेश नीति से भी जुड़ा हुआ (China transit rules for foreigners)
हैरानी की बात यह है कि इस सूची में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देश शामिल नहीं हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला केवल पर्यटन नीति नहीं, बल्कि विदेश नीति से भी जुड़ा हुआ है। भारत को बाहर रखने से यह संकेत मिलता है कि बीजिंग अभी भी राजनीतिक-सुरक्षा स्तर पर सतर्क है।

अब इसका भारत पर प्रभाव होगा ?(India not included China visa policy)
चीन ने भारत को इस वीज़ा-मुक्त नीति से बाहर रखा है, जिसका अर्थ है कि भारतीय नागरिकों को चीन में प्रवेश के लिए पारंपरिक वीज़ा प्रक्रिया का पालन करना होगा। यह निर्णय चीन और भारत के बीच मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों और सुरक्षा चिंताओं के कारण लिया गया प्रतीत होता है। हालांकि, यह नीति भारत के नागरिकों के लिए यात्रा में अतिरिक्त समय और लागत का कारण बनेगी।

आर्थिक रूप से लाभकारी, लेकिन रणनीतिक रूप से सीमित’ बताया
पर्यटन और एयर ट्रैवल विशेषज्ञों ने चीन की इस नई नीति को ‘आर्थिक रूप से लाभकारी, लेकिन रणनीतिक रूप से सीमित’ बताया है। भारत को इस सूची से बाहर रखने पर सोशल मीडिया और रणनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ ने इसे चीन की ‘डिप्लोमैटिक दूरी बनाए रखने की नीति’ कहा है।

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