मिजोरम को भारत का पहला पूर्ण रूप से साक्षर राज्य घोषित किया गया
मिजोरम को भारत का पहला पूर्ण रूप से साक्षर राज्य घोषित किया गया है और राज्य की शिक्षा यात्रा में यह ऐतिहासिक मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इस सफलता के लिए मिजोरम के लोगों को बधाई दी है।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा कि यह देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार और लोगों के सामूहिक प्रयास का ही यह परिणाम है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मिजोरम की इस सफलता से सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को प्रेरणा मिलेगी। इस सफलता से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
मिजोरम को भारत का पहला पूर्ण रूप से साक्षर राज्य घोषित किया गया
जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पांच देशों की यात्रा पर रवाना हुआ
जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पांच देशों की यात्रा पर रवाना हुआ
ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के कूटनीतिक प्रयासों और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय शिष्टमंडल आज पांच देशों की यात्रा पर रवाना हुआ। यह शिष्टमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर का दौरा करेगा, ताकि आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए देश के दृढ़ दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया जा सके। रवाना होने से पहले नई दिल्ली में श्री संजय कुमार झा ने कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की नीति का एक हिस्सा है और वे दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है।
शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक और प्रतिनिधिमंडल भी आज संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और सिएरा लियोन की यात्रा पर जाएगा। पाकिस्तान की नापाक हरकतों और भारत के सफल आतंकवाद विरोधी अभियान के बारे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराने के लिए सात बहुदलीय शिष्टमंडलों का गठन किया गया है। ये शिष्टमंडल अगले महीने की 5 तारीख तक कुल 32 देशों का दौरा करेंगे। इस दौरान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और इसे कतई बर्दाश्त न करने के भारत के दृष्टिकोण को दृढ़ता से रखा जाएगा।
विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कल नई दिल्ली में संसद भवन में तीनों प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों को इस बारे में जानकारी दी थी।
मुख्यमंत्री की शाही बैठक, 80 साल बाद राजवाड़ा में गूंजा सुशासन का स्वर:
मुख्यमंत्री की शाही बैठक
80 साल बाद राजवाड़ा में गूंजा सुशासन का स्वर:
अहिल्याबाई होल्कर की परंपरा को नमन
80 वर्षों के अंतराल के बाद, मध्य प्रदेश की सरकार ने इंदौर के हृदय—राजवाड़ा में अपनी कैबिनेट बैठक आयोजित कर इतिहास और वर्तमान का अद्भुत संगम रच दिया। यह अवसर केवल एक प्रशासनिक कार्यवाही नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक था, जहाँ शासन की नैतिकता, संस्कृति और जनसेवा के मूल्यों को फिर से केंद्र में लाया गया। यह आयोजन देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती को समर्पित था—एक ऐसी नायिका, जिनका शासन आज भी आदर्श माना जाता है।
राजवाड़ा की ऐतिहासिक बैठक
राजवाड़ा—होल्कर वंश की ऐतिहासिक राजधानी, जहां परंपराएं और गौरव आज भी जीवित हैं— यह बैठक केवल प्रतीकात्मक नहीं थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने यहां राज्य की नीतियों पर विमर्श किया और देवी अहिल्याबाई के सिद्धांतों को नमन करते हुए शासन के नैतिक दायित्वों की पुनः पुष्टि की।
राजवाड़ा को बैठक के लिए इस प्रकार सजाया गया था कि उसका ऐतिहासिक स्वरूप झलके और वह अहिल्याबाई के युग का जीवंत स्मरण बन सके।
मुख्यमंत्री ने अहिल्याबाई को “आदर्श शासक और आदर्श बहू” कहते हुए कहा कि उन्होंने कठिन काल में भी शासन को सेवा का माध्यम बनाया। उन्होंने “खासगी कोष” की स्थापना की, जिससे दान, धर्म और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला।
अहिल्याबाई होल्कर का शासन: न्याय और जनकल्याण की मिसाल
अहिल्याबाई होल्कर का शासनकाल (1767–1795) भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय है, जहां नारी नेतृत्व, न्याय, समरसता और संस्कृति का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। उन्होंने न केवल मालवा क्षेत्र में सुशासन स्थापित किया, बल्कि सम्पूर्ण भारत में मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कर आध्यात्मिक चेतना को भी पुनर्जीवित किया।
1. न्यायप्रियता का उदाहरण:
अहिल्याबाई प्रजा के हर वर्ग से संवाद करती थीं। उन्होंने एक ‘दरबार-ए-आम’ की व्यवस्था बनाई थी, जहां कोई भी व्यक्ति खुलकर अपनी बात रख सकता था। न्याय में पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं थी।
एक प्रसिद्ध किस्सा है कि एक ब्राह्मण की गाय को राजा के पुत्र ने मार दिया। जब यह बात अहिल्याबाई को बताई गई, तो उन्होंने अपने पुत्र को सज़ा दिलाई। इससे यह स्पष्ट हुआ कि उनके लिए न्याय धर्म और रिश्तों से ऊपर था।
2. महिला सशक्तिकरण:
अहिल्याबाई ने न केवल खुद शासन संभाला, बल्कि महिलाओं को संपत्ति, शिक्षा और सामाजिक सम्मान दिलाने के लिए प्रयास किए। खासगी कोष से विधवाओं, अनाथों और निर्धनों की सहायता की जाती थी।
3. धर्मनिरपेक्षता और निर्माण कार्य:
उन्होंने केवल हिन्दू नहीं, बल्कि जैन और मुस्लिम समुदायों के लिए भी धर्मस्थलों का निर्माण कराया। वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर, गंगा घाट, अयोध्या, रामेश्वरम, द्वारका, कांची और पुरी जैसे पवित्र स्थलों पर उनके निर्माण कार्य आज भी उनकी श्रद्धा और दूरदर्शिता का प्रमाण हैं।
राजवाड़ा में आयोजित यह बैठक न केवल अहिल्याबाई को श्रद्धांजलि थी, बल्कि वर्तमान शासन के लिए एक स्मरण था कि सुशासन केवल योजनाओं से नहीं, मूल्यों से चलता है।
अहिल्याबाई ने शासन को सेवा का माध्यम बनाया—न्याय, करुणा और कर्तव्य से परिपूर्ण। आज जब सरकारें जनहित में काम कर रही हैं, तो ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं।
विकसित भारत की नींव बनेंगे अमृत रेलवे स्टेशन
विकसित भारत की नींव बनेंगे अमृत रेलवे स्टेशन
*जया वर्मा सिन्हा *
विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए देश में परिवर्तन तीव्र गति से और स्पष्ट रूप से हो रहा है, जिसे हर नागरिक और आगंतुक सहजता से देख और अनुभव कर सकते हैं। यह विकास अब केवल नीतियों और राजनीतिक भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भवनों, सड़कों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
देश में बने एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते हुए यह महसूस होता है कि राज्यों के बीच संपर्क में सुधार हुआ है और यात्रा अधिक सुगम हो गई है। इसका उदाहरण वे आधुनिक हवाई अड्डे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल खाते हुए भारत को एक वैश्विक पहचान दिलाते हैं। यह परिवर्तन स्मार्ट शहरों के निर्माण के हिस्से के रूप में हो रहा है, जहां आधुनिक तकनीक, स्मार्ट भवनों और दीर्घकालिक योजनाओं के माध्यम से विकास को गति मिल रही है।
पहले रेलवे का नजरअंदाज किया गया था, लेकिन अब यह भी इस परिवर्तन का हिस्सा बन चुका है। भारतीय रेलवे स्टेशनों को पहले केवल भीड़-भाड़ वाले, नीरस स्थान के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इन्हें आधुनिक रूप में तब्दील किया जा रहा है। इनका उद्देश्य केवल एक यात्री के आवागमन की सुविधा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र और शहरों की पहचान के रूप में उभरना है। पहले जहां स्टेशन केवल यातायात का केंद्र थे, वहीं अब ये एक नई पहचान और उच्चतम मानक वाली सुविधाओं के साथ विकसित हो रहे हैं।
अमृत भारत स्टेशन परियोजना इस बदलाव का केंद्र बिंदु है। भारतीय रेलवे की अगुवाई में, इस परियोजना के तहत देशभर में 1,300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यह सिर्फ भौतिक संरचनाओं और तकनीकी सुविधाओं को जोड़ने का काम नहीं, बल्कि यह भारत के सार्वजनिक स्थानों के प्रति दृष्टिकोण को बदलने की दिशा में एक कदम है।
इस परियोजना का उद्देश्य है कि रेलवे स्टेशनों को न केवल यात्री सुविधाओं के रूप में बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाए। पहले जहां रेलवे स्टेशन केवल एक बडे़ पैमाने पर यात्रियों के आवागमन के स्थान होते थे, अब ये शहरों की पहचान और जीवनशैली के प्रतीक बन गए हैं। इन स्टेशनों को अब एक नए दृष्टिकोण से डिजाइन किया जा रहा है, जहां केवल ट्रेनों का संचालन ही नहीं, बल्कि लोगों के अन्य आवश्यक कामकाज भी पूरे होते हैं।
अमृत भारत स्टेशन परियोजना का प्रमुख उद्देश्य दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इसमें रेलवे स्टेशनों का मास्टर प्लान विकसित किया जा रहा है, जो न केवल यात्रियों की संख्या और यातायात को ध्यान में रखे, बल्कि हर स्टेशन के स्थानीय परिप्रेक्ष्य, संस्कृति और शहर के विकास की जरूरतों को भी समाहित करे। यह योजना प्रत्येक स्टेशन के लिए अनुकूल और जरूरी सुधारों की दिशा में अग्रसर है, ताकि यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और आरामदायक अनुभव मिल सके।
इसमें छोटे बदलावों से कहीं ज्यादा, रेलवे स्टेशनों को एक जीवंत सार्वजनिक स्थल में बदलने की प्रक्रिया है, जो परिवहन, खरीदारी, पर्यटन और सामाजिक मिलन केंद्र के रूप में कार्य करता है। अब इन स्टेशनों का डिज़ाइन ऐसी योजनाओं पर आधारित है, जो यात्रियों के आराम और उनकी सभी आवश्यकताओं का ख्याल रखे।
स्टेशनों के डिज़ाइन में पारंपरिक तत्वों के साथ-साथ आधुनिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण को भी शामिल किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन न केवल अपनी सौंदर्यता से बल्कि अपनी उपयोगिता से भी लोगों के जीवन में योगदान करें। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता और डिज़ाइन में सुधार, यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।
यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए दिव्यांगजनों और वृद्धों के लिए लिफ्ट, एस्केलेटर और विशेष रास्ते बनाए जा रहे हैं। स्टेशन अब केवल आवागमन का स्थान नहीं रहेंगे, बल्कि वे सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनेंगे, जहाँ लोग सिर्फ यात्रा करने के लिए नहीं, बल्कि आनंद और विश्राम के लिए भी आएंगे।
अमृत भारत स्टेशन परियोजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को आधुनिक, खुला और सभी के लिए सुलभ स्थान बनाना है, जहां हर व्यक्ति अपनी जरूरतों और अनुभवों के अनुसार सुविधाओं का लाभ उठा सके। इस परियोजना के माध्यम से भारतीय रेलवे की सोच में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है, जहां यात्रा के स्थान को एक नए और समग्र दृष्टिकोण से देखा जा रहा है।
लेखिका जय वर्मा सिन्हा भारतीय रेल की पूर्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव सहित प्रदेश के मंत्रीगणों ने की लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित
मुख्यमंत्री डॉ. यादव सहित प्रदेश के मंत्रीगणों ने की लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित
इंदौर के राजवाड़ा में आयोजित मंत्रि-परिषद की महत्वपूर्ण बैठक का शुभारंभ लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर के नमन के साथ किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजवाड़ा के समीप स्थित उद्यान में देवी अहिल्या बाई होल्कर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल तथा जगदीश देवड़ा सहित मंत्रीगण प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट और अन्य मंत्रीगणों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सहित मंत्रि-परिषद के सदस्यों का मालवी परम्परा के अनुरूप पगड़ी पहनाकर स्वागत-सत्कार किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव और मंत्रीगणों ने इस स्मृति को चिर स्थायी बनाये रखने के लिये सामूहिक फोटो भी खिंचवाये।
मुख्यमंत्री ने राजवाड़ा के दरबार हाल के जीर्णोद्धार कार्य का किया शुभारंभ
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर के गौरव राजवाड़ा के प्रसिद्ध दरबार हाल के संरक्षण एवं पुनर्स्थापना कार्य का शुभारंभ किया। यह कार्य संस्कृति विभाग के पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा प्रदेश की समृद्ध, सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत के संरक्षण की दिशा में कराया जा रहा है। इससे दरबार हॉल के गौरव को पुन: लौटाया जायेगा। दरबार हॉल के लिये 11 करोड़ 21 लाख रूपये सिंहस्थ मद के तहत स्वीकृत किये गये हैं। यह कार्य होने से इंदौर की पहचान होल्करकालीन स्थापत्य की कला को उसका मूल भव्य स्वरूप प्राप्त होगा। सांस्कृतिक गतिविधियों, धरोहर भ्रमण और विरासत पर्यटन के एक सक्रिय केन्द्र के रूप से पुनः: विकसित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने होल्कर साइंस कॉलेज के विद्यार्थियों से किया संवाद
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने होल्कर साइंस कॉलेज के विद्यार्थियों से किया संवाद
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर के राजवाड़ा में होने वाली ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक के पहले होल्कर साइंस कॉलेज का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने हार्टिकल्चर लैब का अवलोकन एवं फिजिकल एजुकेशन विंग के विद्यार्थियों से चर्चा भी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने होल्कर साइंस कॉलेज में विद्यार्थियों से संवाद किया। यह क्षण विद्यार्थियों के लिए शुभाशीष से कम नहीं था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अपने सामने पाकर विद्यार्थियों के चेहरे की खुशी अलग ही दिख रही थी, चारों तरफ खुशी का माहौल था।
खेल के प्रति किया प्रोत्साहित
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्यार्थियों से संवाद के दौरान विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने विद्यार्थियों को मन लगा कर पढ़ाई करने एवं खेल कूद गतिविधियों में सहभागिता करने के लिये प्रेरित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं, विद्यार्थियों के लिए विभिन्न खेल गतिविधियों में सुविधाओं का विस्तार कर रही है। हमारे होनहार खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है।
कृषि विकास में अग्रणी राज्य
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषि विकास और विस्तार की संभावनाओं से भी विद्यार्थियों को रू-ब-रू कराया। उन्होंने शासन की कृषि संबंधी मुख्य योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश कृषि विकास में अग्रणी राज्य की भूमिका अदा करता है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संवाद के दौरान महाविद्यालयीन विद्यार्थियों से सवाल-जवाब भी किए। विद्यार्थियों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया गया। विद्यार्थियों ने बताया कि महाविद्यालय की ओर से खेल गतिविधियों के तहत हमें पचमढ़ी और मनाली शिविर में ट्रैकिंग सहित अन्य गतिविधियां करवाई गई। विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्यार्थियों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज अचानक पहुंचे अछोटी, निर्माणाधीन महतारी सदन का लिया जायजा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज अचानक पहुंचे अछोटी, निर्माणाधीन महतारी सदन का लिया जायजा
राज्य सरकार द्वारा सुशासन को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे सुशासन तिहार के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड अंतर्गत ग्राम अछोटी का औचक दौरा किया।
ग्राम अछोटी में मुख्यमंत्री साय हेलीकॉप्टर से अचानक पहुंचे और डायट कॉलेज परिसर में 29 लाख 20 हजार रुपये की लागत से निर्माणाधीन महतारी सदन का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता का मुआयना किया और स्वयं अपने हाथों से भवन के कॉलम की तराई कर कार्य की मजबूती और पारदर्शिता का संदेश दिया। महतारी सदन, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और सामुदायिक संवाद का केंद्र बनेगा।
इसके पश्चात मुख्यमंत्री मुरमुंदा पहुंचे, जहां उन्होंने अटल आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 226 आवासों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने अटल आवास क्रमांक 226 के हितग्राही श्री तुषार को अपने हाथों से चाबी सौंपी और उन्हें गृह प्रवेश कराया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अन्य हितग्राहियों को भी उनके मकान की चाबी सौंपते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहे।
सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन की योजनाओं और सेवाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाना, जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत प्रदेशभर में समाधान शिविर, निरीक्षण दौरे, विकास कार्यों की समीक्षा और योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन जैसे विविध कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री साय का प्रदेश के गांव-गांव में आकस्मिक दौरा समाधान शिविर में उनकी स्वयं की मौजूदगी और जनसमस्याओं का निदान सुशासन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयाम है, जिससे आमजनता में सरकार के प्रति विश्वास और सहभागिता की भावना और अधिक सुदृढ़ हुई है।
एसबीआई ने घटाई एफडी पर ब्याज की दरें
एसबीआई ने घटाई एफडी पर ब्याज की दरें
देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कुछ सावधि जमा (एफडी) अवधियों पर ब्याज दरों में 0.20 प्रतिशत तक की कमी की है। नई दरें 16 मई, 2025 से प्रभावी हो गई हैं, और ये 3 करोड़ रुपये से कम की एफडी पर लागू होती हैं। यह संशोधन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लगातार दो बार रेपो दरों में कमी करने के बाद आया है, जिसके कारण कई बैंकों ने एफडी ब्याज दरों में कमी की है।
अल्पकालिक जमाओं के लिए एफडी ब्याज दरें
एसबीआई वर्तमान में आम जनता को 7 से 45 दिनों के बीच चलने वाली अल्पकालिक जमाओं के लिए 3.50 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 4.00 प्रतिशत की ब्याज दर प्रदान कर रहा है। नियमित ग्राहकों को 46 से 179 दिनों के बीच की गई जमाओं पर 5.50 प्रतिशत ब्याज मिलेगा, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 6.00 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।
मध्यम अवधि के लिए एफडी दरें
180 से 210 दिनों के बीच की अवधि वाली एफडी पर ब्याज दर आम जनता के लिए 6.05 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.55 प्रतिशत है। एसबीआई नियमित जमाकर्ताओं को 211 दिनों से लेकर एक वर्ष से कम की अवधि के लिए 6.30 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 6.80 प्रतिशत दे रहा है। वर्तमान में, एक वर्ष से लेकर दो वर्ष से कम की अवधि वाली जमाओं पर आम जनता के लिए 6.50% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.00% की दर से रिटर्न मिलता है। दो साल से लेकर तीन साल से कम की अवधि वाली एफडी की दरें क्रमशः 6.70 प्रतिशत और 7.20 प्रतिशत हैं।
दीर्घकालिक ब्याज दरें
एसबीआई तीन साल से लेकर पांच साल से कम की अवधि वाली जमाओं के लिए आम जनता को 6.55 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 7.05 प्रतिशत प्रदान करता है। बैंक की उच्चतम ब्याज दर, नियमित ग्राहकों के लिए 6.30 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.30 प्रतिशत, सबसे लंबी अवधि, जो पांच से दस साल है, के लिए निर्धारित की गई है। जमाकर्ता इन अद्यतित दरों के आलोक में अपनी निवेश योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं, विशेष रूप से वे जो निरंतर रिटर्न के लिए सावधि जमा पर निर्भर हैं। हालांकि, सभी अवधियों में, वरिष्ठ नागरिकों को उच्च ब्याज दरों से लाभ मिलता रहता है।
एमपी में 1 जून से लागू हो रहा स्मार्ट पीडीएस सिस्टम
एमपी में 1 जून से लागू हो रहा स्मार्ट पीडीएस सिस्टम
मध्य प्रदेश में सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए 1 जून 2025 से स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि पहले ये सिस्टम 1 मई से लागू होने वाला था, लेकिन ई-केवाईसी का काम पूरा न हो पाने के चलते इस व्यवस्था को एक माह बढ़ाकर एक जून किया गया था।
मध्य प्रदेश में सरकारी राशन लेने वाले 87 फीसदी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। 31 मई तक बचे हुए उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरा कर लेने का टारगेट सेट किया गया है। ई-केवाईसी के लिए यही अंतिम तिथि भी निर्धारित है।
इस प्रणाली के लागू होने के बाद केंद्र सीधे मॉनिटरिंग कर सकेगा। स्मार्ट पीडीएस के तहत पारदर्शिता को बढ़ाया जा रहा है, ताकि सभी राज्यों में खाद्यान्न वितरण को लेकर एक जैसी स्थिति रहे।
इस प्रणाली के लागू होने के बाद केंद्र सीधे मॉनिटरिंग कर सकेगा। स्मार्ट पीडीएस के तहत पारदर्शिता को बढ़ाया जा रहा है, ताकि सभी राज्यों में खाद्यान्न वितरण को लेकर एक जैसी स्थिति रहे।
पचमढ़ी में 25 होटल-रिसोर्ट में रुकेंगे ‘मोहन कैबिनेट’ के मंत्री
पचमढ़ी में 25 होटल-रिसोर्ट में रुकेंगे ‘मोहन कैबिनेट’ के मंत्री
पचमढ़ी में 3 जून को होने वाली मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक की तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। इसके लिए यहां 25 होटल और रिसोर्ट देखे गए हैं। जिन्हें 2 और 3 जून के लिए बुक किया जा रहा है। इसमें मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल के अलावा अन्य होटल भी शामिल हैं।
कैबिनेट बैठक के एक दिन पूर्व ही 2 जून को मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी पचमढ़ी पहुंच जाएंगे। इसके अलावा सचिवालय के अधिकारी भी आएंगे। जिनके दो दिन रूकने की व्यवस्था यहां की जाएगी।
सैलानियों को नहीं होगी असुविधा
पचमढ़ी आने वाले सैलानियों को ठहरने में कोई असुविधा ना हो। इसके हिसाब से जिला प्रशासन व्यवस्थाएं बना रहा है। अधिकारियों के मुताबिक पचमढ़ी में सैलानियों के ठहरने के लिए जगह की कमी नहीं होगी।














