मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना को ऐसे लगा चूना,हजारों किसानों के फर्जी ऋण दिखा पर हड़पी करोड़ों की रकम

भोपाल।
राज्य सरकार की ऋण माफी और बाद में लाई गई कृषक ब्याज माफी योजना छतरपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के चंद कारिंदों के लिए वरदान साबित हुई। योजना का बेजा फायदा उठाते हुए बैंक के अधिकारी,कर्मचारियों ने करीब तीन हजार किसानों के नाम पर फर्जी ऋण दिखाया। इस पर ब्याज की करीब 4 करोड़ रुपए की राशि हड़पी और अब अग्रिम जमानत पाकर बेखौफ हैं।

मामला,छतरपुर जिले के ईशानगर थाना क्षेत्र का है। इसके अंतर्गत आने वाली 9 प्राथमिक साख सहकारी समितियों के प्रबंधकों के​ खिलाफ बीते साल एक शिकायत दर्ज कराई गई। इसमें मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 में व्यापक पैमाने पर अनियमितता होना बताया गया। सूत्रों के मुताबिक,पुलिस ने मामले की गहराई से तहकीकात की तो प्रकरण करीब तीन हजार किसानों से जुड़े होना पाए गए। इनके नाम पर योजनान्तर्गत करीब पौने चार करोड़ रुपए की रकम समिति प्रबंधक स्वयं ही हड़प गए।

9सहकारी समितियों में सामने आई घपलेबाजी
घोटाले को रनगुंवा,गहरवार,सलैया,ईशानगर,पंधीकला,गुलगंज,बम्होरी, डिकौली व मऊखेरा सहकारी समितियों में अंंजाम दिया गया। ये सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक छतरपुर का हिस्सा हैं। पुलिस जांच में 9 आरोपियों के नाम सामने आने पर दो ​आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद जेल भेजा गया। जो हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आ गए। जबकि अन्य सात आरोपी गिरफ्तारी के भय से पहले ही अग्रिम जमानत हासिल करने में सफल रहे। पुलिस ने आरोपियों से हड़पी गई राशि की रिकवरी नहीं होने का तर्क देकर जमानत दिए जाने का विरोध भी किया,लेकिन वह अपने प्रयास में असफल रही।

थाने से नोटिस मिलने पर सकते में आए किसान
सूत्रों के अनुसार,आरोपियों ने मृत किसानों को भी नहीं बख्शा। इनके नाम से भी फर्जी ऋण दिखाकर ब्याज की रकम हड़प ली गई। शेष किसानों को भी उनके नाम पर हुए घोटाले का पता उस वक्त चला,जब थाने से नोटिस भेजकर उन्हें बयान के लिए तलब किया गया। पुलिस का नोटिस मिलने से एक नहीं दर्जनों गांव में हड़कंप मच गया। भागे—दौड़े किसान जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से मिले व घोटाले से खुद को अंजान बताते हुए इसकी जांच की मांग की।

सरकार चुनाव में व्यस्त हुई और घपलेबाज घोटाले में
दरअसल,मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना भी पूर्ववर्ती दो सरकारों के बीच खुद को किसानों का बड़ा हितैषी बताने वाली सियासत से उपजी। साल 2020 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार अपने चुनावी वादे के मुताबिक,किसानों के लिए ऋण माफी योजना लाई। वह अपने वादे पर पूरी तरह अमल कर पाती। इससे पहले सरकार चली गईं पश्चातवर्ती शिवाराज सरकार में किसानों का कर्ज तो माफ नहीं हुआ,लेकिन इसकी उम्मीद में समय पर ऋण राशि अदा नहीं करने से बड़ी संख्या में किसान डिफाल्टर की श्रेणी में आ गए। इन्हें इस दाग से उबारने पूर्ववर्ती शिवराज सरकार चुनाव से ठीक पहले यानी साल 2023 के मध्य में मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना लाई। सरकार ने डिफाल्टर किसानों की करीब दो हजार करोड़ रुपए की ब्याज राशि बैंकों को अदा की।
घोटाला और व्यापक,इसे दबाने का जतन
सूत्रों के अनुसार,उजागर हुआ मामला सिर्फ एक विकासखंड का है। जबकि इस तरह की गड़बड़ी जिले की अन्य प्राथमिक सहकारी समितियों में हुई,लेकिन जिला केंद्रीय सहकारी बैंक बदनामी से बचने इन मामलों को दबाने में जुट गया है। ईसागढ़ थाना क्षेत्र का यह मामला सिर्फ कुछ लोगों की जागरूकता के चलते सामने आ सका। मसलन,डिकौली सहकारी समिति में न सिर्फ उक्त योजना में 567 किसानों के नाम पर धांधली हुई,बल्कि आठ किसानों के नाम पर फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड तैयार कर समिति प्रबंधक हरिओम अग्निहोत्री ने अपने परिजनों के खातोंं में ट्रांसफर कर दिए। मामले का खुलासा होने पर यह रकम वापस केंद्रीय सहकारी बैंक के खाते में वापस जमा करवाकर हरिओम की सेवा समाप्त कर दी गईं। हैरत की बात यह कि गबन के इस बड़े मामले के बावजूद बैंक प्रबंधन ने उसके खिलाफ पुलिस थाने में कोई शिकायत दर्ज कराई। इस तरह,हरिओम इस आपराधिक मामले से साफ बच निकला।
बैंक के जिम्मेदार अधिकारियों ने साधी चुप्पी
प्रकरण में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक व सहकारिता विभाग के जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। इस बारे में बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरएस भदौरिया,बैंक प्रबंधक आनंद मोहन खरे व अन्य से संपर्क साधा गया,लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया। जबकि ईशागढ़ थाना प्रभारी शैलेंद्र सक्सेना ने कहा कि आरोपियों से रिकवरी नहीं होने के कारण पुलिस की ओर से आरोपियों को जमानत नहीं ​देने का आग्रह भी किया गया,लेकिन सफलता नहीं मिली। सूत्रों का दावा है कि इस घोटाले की गहन जांच की जाए तो न सिर्फ छतरपुर के अन्य विकासखंडों बल्कि अन्य जिलों में भी इस तरह की गड़बड़ी सामने आने के आसार हैं। इस संबंध में सहकारिता आयुक्त मनोज पुष्प ने कहा कि वह समूचे प्रकरण की गहन जांच कराएंगे।

हरदा के श्री गंगेश्री मठ में संघ की एंट्री,वर्षों पुरानी गादी परंपरा खत्म

भोपाल।

हरदा जिले की टिमरनी तहसील के प्राचीन श्री गंगेश्री मठ में संघ की एंट्री हो गई है। इसके साथ ही मठ में महंत नियुक्त किए जाने की पुरानी परपंरा को भी खत्म कर दिया गया। मठ का प्रबंधन अब सात सदस्यीय न्यास संभालेगा।

इधर,मठ के निवर्तमान महंत विष्णु भारती ने,प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दस्तक दी है। उनका आरोप है कि मठ प्रबंधन में बदलाव उन पर दबाव डालकर कराया गया। हालांकि मठ प्रबंधन में बदलाव की लिखित सिफारिश महंत भारती ने ही की। उन्होंने मठ का कामकाज अकेले संभाल पाने में असमर्थता जताते हुए पूर्व महंत विश्वेशर भारती,गोविंद गिरी,सुजीत शर्मा,विवेक भुस्कुटे,आनंद मजूमदार,रामवीर शर्मा,व तहसीलदार टिमरनी के नाम ट्रस्ट पंजी में जोड़ने की सिफारिश की। बिना तिथि व सील मुहर वाले इस पत्र को भी प्रशासन ने सहर्ष स्वीकार किया और महज एक पखवाड़े में मठ का नया संचालक मंडल तैयार हो गया। इसमें सिर्फ एकमात्र पैनल के चुनाव कराते हुए भुस्कुटे को अध्यक्ष,दोनों महंत को उपाध्यक्ष,सुजीत शर्मा सचिव नियुक्त कर दिए गए।

कोर्ट पहुंचे महंत ने कहा—दबाव में हुआ फैसला

भारती बताते हैं,मठ प्रबंधन में बदलाव को लेकर प्रशासनिक व पुलिस के स्तर से उन पर लंबे समय से दबाव बनाया जा रहा था। एक दिन उन्हें एसडीएम कार्यालय बुलाया गया। यहां,पहले से तैयार एक आवेदन पर सिर्फ दस्तखत करने को कहा गया। इस पत्र की भाषा से इसका आकलन किया जा सकता है। जिसमें तहसीलदार के आगे पदेन शब्द का उपयोग किया गया। जो सरकारी दस्तावेजी भाषा का शब्द है। पत्र में तारीख का उल्लेख भी नहीं है,न कोई सील,मुहर।जबकि वह ट्रस्ट से जुड़े अभिलेखों में सील,मुहर का उपयोग आमतौर पर करते रहे हैं।

भारती ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मठ के एक अन्य पूर्व महंत विश्वेशर भारती ने भी न्यास के स्वरूप में बदलाव पर असहमति जताई।

टूट गई संतों की वर्षों पुरानी गादी परंपरा

टिमरनी तहसील के बिरजाखेड़ी गांव में स्थापित मठ का इतिहास काफी पुराना है। इसकी स्थापना दसनामी निरंग सन्यासी वर्ग ने की थी। मठ में गादी परंपरानुसार भारती गुरू अपने किसी योग्य शिष्य को महंत की गादी सौंपते रहे। बाद में महंत पद के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हुई,लेकिन यह चयन मठ के शिष्यों के बीच से ही होता रहा,लेकिन मठ ट्रस्ट का नया संचालक मंडल बनने के बाद यह परंपरा टूट गई है।

प्रशासन की पहल पर हुए इस बदलाव से दसनामी निरंग सन्यासी वर्ग निराश बताया जाता है। वहीं एक श्रद्धालु आनंद जाट ने बताया कि मठ के प्रति उनके हृदय में गहरी धार्मिक आस्था है,लेकिन विचारधारा विशेष की एंट्री से वह आहत हैं।

मठ की 272 एकड़ कृषि भूमि,चल संपत्ति

गंगेश्वर मठ पर कब्जे को लेकर संघर्ष पहले भी हुएं मुकदमेबाजी भी हुई,लेकिन न्यायालय ने फैसला हमेशा गादी व श्ष्यि परंपरा के पक्ष में दिया। दरअसल,मठ प्रबंधन में नई आमद की बड़ी वजह इसकी 272 एकड़ भूमि व अन्य चल—अचल संपत्ति है।

छुट्टी के दिन मिला आवेदन और ताबड़तोड़ फैसला!

मठ प्रबंधन बदलने में प्रशासन कुछ अधिक ही आतुर रहा। बीते साल शनिवार 29 नवंबर को शासकीय अवकाश के दिन महंत विष्णु भारती से पत्र लिया जाता है। उनके द्वारा सुझाए गए लोगों के पास इसकी सूचना भी पहुंच जाती है और वे तत्काल अपनी सहमति दे देते हैं। तीसरे दिन यानी दो दिसंबर को एसडीएम टिमरनी का कोर्ट ट्रस्ट का विस्तार कर इसे एक सदस्यीय से 7 सदस्यीय करने का फैसला सुनाता है।

दस दिन बाद 12 दिसंबर को तत्कालीन कलेक्टर आदित्य सिंह की अध्यक्षता में ट्रस्ट के नए सदस्यों की बैठक होती है। राजस्व मामले की इस बैठक में एसपी हरदा अभिनव चौकसे की आश्चर्यजनक मौजूदगी भी रहती। बैठक में नए संचालक मंडल की भूमिका तय हो जाती है। 12 दिसंबर को ही ट्रस्ट के सदस्य व तहसीलदार ट्रस्ट प्रबंधन नई टीम को सौंपने का फैसला भी सुना देते हैं। इस आदेश में भी ढेरों अशुद्वियां हैं। कहीं गंगेश्वरी मठ तो कहीं श्री गंगेश्री मठ शब्द का उपयोग किया गया।

ट्रस्ट का विधान बदलने की तैयारी

तहसीलदार के आदेश में कहा गया कि नया बैंक खाता अध्यक्ष,सचिव व कोषाध्यक्ष के नाम से खुलेगा। यानी बैंक खाता के संचालन में मठ के महंत की कोई भूमिका नहीं होगी। इसी फैसले में मठ का नया विधान बनाने,जमीन को खोट नीलामी में देने,70 एकड़ जमीन पर गौशाला खोलने जैसे बिंदु भी शामिल हैं। इस संबंध में एसडीएम टिमरनी महेश कुमार बढ़ोले ने बताया कि उन्होंने समूची कार्यवाही नियमानुसार ही की है। यदि कोई पक्ष इस मामले में न्यायालय गया है तो सही,गलत वहां तय हो जाएगा।

इंदौर में अब बॉम्बे हॉस्पिटल को मिली बम से उड़ाने की धमकी
इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में सर्चिंग करवाई। इस दौरान वहां कोई भी संदिग्ध सामान या विस्फोटक नहीं मिला।
दो दिन पहले भी एमपीसीए को ई-मेल भेजकर होलकर स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल में लिखा था कि स्लीपर सेल इस घटना को अंजाम देगी। इसके साथ ही भी लिखा था कि ‘अपनी सरकार को समझाओ की वो पाकिस्तान से पंगा नहीं ले।’ इस मेल में यह भी लिखा था अस्पताल भी स्लीपर सेल के निशाने पर हैं।
साइबर सेल कर रही मामले की जांच
ई-मेल द्वारा भेजी जा रही इस धमकियों की जांच साइबर सेल कर रही है। यह देखा जा रहा है कि ई-मेल कहां से भेजे गए हैं। जल्द ही उस व्यक्ति को ट्रेस कर लिया जाएगा, जिसने यह हरकत की है।