मध्य प्रदेश में बारिश और तूफानी हवाओं का असर जारी, तापमान में गिरावट के आसार
मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले दो दिनों से तेज़ आंधी, गरज-चमक और बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक भी इसी तरह की गतिविधियों के बने रहने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या की सुरेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के पश्चिमी हिस्सों सहित कई जिलों में बीते दो दिन से थंडरस्टॉर्म और बारिश की घटनाएं हुई हैं। फिलहाल पूरे प्रदेश में तूफानी गतिविधि सक्रिय है और अगले कुछ दिनों तक यह सिलसिला जारी रह सकता है।उन्होंने बताया कि वर्तमान में हीट वेव की कोई चेतावनी नहीं दी गई है, क्योंकि बारिश और बादलों के कारण तापमान में तेज़ी से बढ़ोतरी नहीं हो रही है। बल्कि आने वाले एक-दो दिन में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले चार से पांच दिनों के लिए कुछ जिलों में थंडरस्टॉर्म को लेकर चेतावनी जारी की है। लोगों को सावधानी बरतने और मौसम अपडेट पर नज़र रखने की सलाह दी गई है।

डॉक्टरों को बड़ी राहत, अब कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा – जेपी अस्पताल में वर्चुअल पेशी की सुविधा शुरू
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से डॉक्टरों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। अब उन्हें न्यायालय में पेशी या गवाही के लिए फिजिकली कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला अस्पतालों में डिजिटल कॉन्फ्रेंस हॉल की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है, ताकि डॉक्टर ऑनलाइन माध्यम से ही न्यायिक कार्यवाही में शामिल हो सकें।
इस पहल के तहत भोपाल का जेपी अस्पताल प्रदेश का पहला जिला अस्पताल बनने जा रहा है, जहां यह सुविधा प्रारंभ की जा रही है। अस्पताल के अधीक्षक कक्ष के बगल में तैयार किया जा रहा डिजिटल कॉन्फ्रेंस हॉल निर्माण के अंतिम चरण में है और एक सप्ताह में इसके शुरू होने की संभावना है।
डिजिटल हॉल से क्या मिलेगा लाभ?
इस नई व्यवस्था से डॉक्टरों को कोर्ट में पेशी के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, जिससे अस्पताल की ओपीडी और आपातकालीन सेवाओं पर असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, डॉक्टरों की न्यायिक मामलों में समय पर उपस्थिति भी सुनिश्चित हो सकेगी।
स्वास्थ्य विभाग की निगरानी:
स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाई है कि कितने जिला अस्पतालों में यह डिजिटल हॉल बन चुका है और कहां कार्य अभी लंबित है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में इस तरह के वर्चुअल पेशी हॉल बनाए जाएंगे।

मप्र की नई तबादला नीति का ड्राफ्ट अटका,जीएडी की साइट दिखा रही 4 साल पुरानी पॉलिसी
भोपाल।
मध्य प्रदेश में करीब चार साल के अंतराल से नई तबादला नीति को सरकार ने मंजूरी दी। जिसे एक मई से लागू होना है,लेकिन अब तक राज्य का जीएडी महकमा इस नीति का ड्राफ्ट ही जारी नहीं कर सका।
नई तबादला नीति को पिछले मंगलवार को ही राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी मिली। आमतौर पर नीति को मंजूरी के साथ ही इसका ड्राफ्ट भी सार्वजनिक हो जाया करता था,लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। एक मई से लागू होने वाली इस नीति को लेकर विभागों के अफसरों को उम्मीद रही कि ड्राफ्ट के आने पर वे इसका अध्ययन कर नीति पर अमल शुरू करेंगे,लेकिन जीएडी की वेबसाइट अब भी साल 2021—22 की तबादला नीति को ही प्रदर्शित कर रही है। इससे तबादले के इंतजार में बैठे अधिकारी,कर्मचारियों को भी निराशा हुई।
अधूरा ड्राफ्ट ,सुधार की भी गुंजाइश
बताया जाता है कि तबादला नीति के ड्राफ्ट में कैबिनेट बैठक में मिले सुझाव के बाद कुछ संशोधन किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य व स्कूल शिक्षा ​विभाग अपनी अलग तबादला नीति बनाने की तैयारी में है। सूत्रोें के मुताबिक,इन तमाम बातों को देखते हुए जीएडी नीति प्रारूप को अंतिम रूप नहीं दे सका। माना जा रहा है कि जल्द ही नई नीति का प्रारूप जारी होगा। इसके आधार प​र विभाग तबादले की प्रक्रिया तय कर सकेंगे।
2023 से लगा हुआ था तबादलों पर प्रतिबंध
गौरतलब है कि 2023 में हुए एमपी विधानसभा चुनाव के बाद से प्रदेश में तबादलों पर बैन लगा हुआ था और नई तबादला नीति घोषित नहीं की गई थी, जिसके चलते कर्मचारियों अधिकारियों में नाराजगी बढ़ने लगी थी, ऐसे में अब मोहन सरकार ने नई तबादला नीति को मंजूरी देते हुए तबादलों से बैन हटा दिया है जिसकी प्रक्रिया 30 मई तक चलेगी। आखिरी बार तबादला नीति 2021-22 में लागू की गई थी।
नई नीति 1 से 30 मई तक के लिए
नई नीति के तहत 1 मई से 30 मई तक तबादले किए जा सकेंगे। इसके बाद ये पुन:प्रतिबंधित होंगे। नई नीति के तहत, कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए अपने विभाग की तरफ से तय की गई प्रक्रिया के आधार पर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा।चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले सीधे विभागीय मंत्री कर सकेंगे। मंत्री अपने विभागों में एक से दूसरे जिले में अधिकारी, कर्मचारी के ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके अलावा वे अपने प्रभार के जिलों में जिले से जिले के अंदर तबादला कर पाएंगे।
इस संबंध में जीएडी के जिम्मेदार अधिकारी कुछ बोलने से बच रहे हैं।