8वां वेतन आयोग 2025 हेतु सरकार ने प्रमुख पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की

8वां वेतन आयोग 2025 हेतु सरकार ने प्रमुख पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 42 प्रमुख पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कार्रवाई बताती है कि सरकार नए वेतन आयोग की स्थापना के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे 57 लाख पेंशनभोगियों और लगभग 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (डीओई) द्वारा 21 अप्रैल को जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार, विभिन्न सलाहकार और सचिवालय भूमिकाओं सहित 40 पदों के लिए भर्ती शुरू हो गई है। इसके अलावा, आयोग के अध्यक्ष और दो महत्वपूर्ण सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही होने वाली है। अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

भारत सरकार ने ब्लॉक किया ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का इंस्टाग्राम अकाउंट

भारत सरकार ने ब्लॉक किया ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का इंस्टाग्राम अकाउंट
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और गहराता जा रहा है। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब कई मशहूर पाकिस्तानी हस्तियों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी भारत में ब्लॉक कर दिया है।
यूट्यूब चैनलों पर पहले ही लगी थी रोक
इस सप्ताह की शुरुआत में भारत सरकार ने कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित कर दिया था। इन चैनलों पर भारत, भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, सांप्रदायिक और भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप था। इनमें जानबूझकर गुमराह करने वाले और देश की एकता को नुकसान पहुंचाने वाले वीडियो प्रसारित किए जा रहे थे।
कई चर्चित नाम भी प्रभावित
प्रतिबंधित किए गए नामों में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और बासित अली के यूट्यूब चैनल शामिल हैं, जिन्हें अब भारत में एक्सेस नहीं किया जा सकता। हालांकि, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स अभी भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, पाकिस्तानी फिल्म और टीवी जगत की जानी-मानी हस्तियाँ जैसे अली ज़फ़र, हानिया आमिर और माहिरा ख़ान के इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स को भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है।
सरकार का सख्त संदेश
सरकार की इस कार्रवाई को सोशल मीडिया पर भारत विरोधी कंटेंट पर सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है। यह कदम भारत की डिजिटल सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

वित्‍त राज्‍यमंत्री पंकज चौधरी ने ईडी दिवस पर नई दिल्‍ली में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया

वित्‍त राज्‍यमंत्री पंकज चौधरी ने ईडी दिवस पर नई दिल्‍ली में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया
प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन रोधी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत पिछले वर्ष 30 हजार करोड़ रूपये से अधिक मूल्‍य की संपत्तियां पीड़ितों और उसके सही हकदारों को लौटाई हैं। वित्‍त राज्‍यमंत्री पंकज चौधरी ने आज नई दिल्‍ली में भारत मंडपम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। उन्‍होंने कहा कि सरकार ऐसे लोगों को न्‍याय दिलाने के लिए वचनबद्ध है जिनके कारोबार वित्‍तीय धोखाधडी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए। श्री चौधरी ने इस क्षेत्र में प्रवर्तन निदेशालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे लोगों में विश्‍वास और बढता है। उन्‍होंने कहा कि निदेशालय ने देश की आर्थिक अखंडता को सुनिश्चित करने और आर्थिक अपराधों से निपटने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्‍होंने कहा कि ऐसे समय में जब आर्थिक अपराध जटिल हो गये है और राष्‍ट्रीय सीमाओं को पार कर गये हैं, प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका और भी महत्‍वपूर्ण तथा प्रासंगिक हो जाती है। श्री चौधरी ने कहा कि दवाब सहने के बावजूद निदेशालय उन लोगों से सख्‍ती से निपट रहा है जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं।
इस अवसर पर प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक राहुल नवीन ने एजेंसी की विभिन्‍न उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुंबई के जि‍ओ वर्ल्‍ड कन्‍वेंशन सेंटर में वेव्स का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुंबई के जि‍ओ वर्ल्‍ड कन्‍वेंशन सेंटर में वेव्स का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज मुंबई के जि‍ओ वर्ल्‍ड कन्‍वेंशन सेंटर में पहले वर्ल्‍ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट सम्‍मेलन (वेव्‍स) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यहां वेव्‍स शब्‍द से तात्‍पर्य है संस्‍कृति, रचनात्‍मकता और विश्‍व से जुड़ने की लहर। उन्‍होंने कहा कि यह वैश्विक मंच है जो कलाकारों और रचनाकारों के नये विचारों को बढावा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वेव्‍स सम्‍मेलन में सौ से अधिक देशों के कलाकार, नवोन्‍मेषक, निवेशक तथा नीति निर्माता एक मंच पर साथ आये हैं। वेव्‍स बाजार पहल की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह नवोन्‍मेषकों और रचनाकारों को प्रोत्‍साहित करेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वेव्‍स सम्‍मेलन में भारत की रचनात्‍मक ताकत वैश्विक मंच पर उजागर होगी। उन्‍होंने कहा कि भारत, फिल्‍म निर्माण, डिजिटल विषय-सामग्री, गेमिंग, फैशन, संगीत और लाइव कन्‍सर्ट के लिए वैश्विक केन्‍द्र के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत, दुनिया की तीसरी सबसे बडी अर्थव्‍यवस्‍था बनने की राह पर प्रयासरत है और उसके पास विश्‍व का तीसरा सबसे बडा स्‍टार्टअप सिस्‍टम है। उन्‍होंने कहा कि विकसित भारत की यात्रा अभी शुरू ही हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक अरब से अधिक आबादी वाले देश भारत में एक अरब से ज्‍यादा कहानियां भी हैं।

26 साल का इंतजार और मेहनतकशों के हक में मोहन सरकार

26 साल का इंतजार और मेहनतकशों के हक में मोहन सरकार
मनोज कुमार
कैलेंडर में दर्ज तारीख के हिसाब से हर साल एक मई को दुनिया के साथ हम लोग भी मई दिवस मनाते हैं. मजदूरों के हक-हूकुक की बातें करते हैं और इस दिन के साथ बिसरा देते हैं लेकिन मध्यप्रदेश मई दिवस के लिए 1 मई का इंतजार नहीं करेगा बल्कि हर साल सेलिबे्रट करेगा 25 दिसम्बर को. मोहन सरकार के एक फैसले ने ना केवल मई दिवस की तारीख का अर्थ ही बदल दिया बल्कि हजारों मजदूरों की आँखों से आँसू पोंछ लिए. हजारों मजदूर, 224 करोड़ रुपये और 26 सालों का लम्बा इंतजार. इन सालों में 26 बार मई दिवस आता-जाता रहा लेकिन आने-जाने वाली सरकारों के लिए यह एक आम मुद्दा था. न्याय के लिए बरसों से इंतजार करते करते अनेक मजदूरों की जीवनलीला खत्म हो गई. परिवार तंगहाली और बदहाली में जीता रहा. यहां-वहां से लेकर अदालत के दरवाजे तक इन मजदूरों ने गुहार लगायी लेकिन मामला सिफर रहा. सब कुछ हो रहा था लेकिन नहीं हुआ तो मजदूरों के हक में फैसला. करीब-करीब डेढ़ वर्ष पहले मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री का परिवर्तन होता है और शिवराजसिंह चौहान के स्थान पर डॉ. मोहन यादव नए मुख्यमंत्री बनते हैं. कभी शिवराजसिंह चौहान मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री का प्रभार सम्हालने वाले डॉ. यादव से भी कोई बड़ी उम्मीद सालों से अपनी मजदूरी पाने के लिए लड़ते मजदूरों को नहीं थी. लेकिन समय का लेखा कौन जानता है. मुुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अचानक से फैसला लिया और 26 सालों से अटकी उनकी मजदूरी का फैसला चंद मिनटों में कर दिया. डॉ. यादव के इस फैसले ने मोहन सरकार के प्रति लोगों में विश्वास का भाग जगा दिया. इसी के साथ 25 दिसम्बर, 2023 एक अमिट तारीख के रूप में मध्यप्रदेश के कैलेंडर में दर्ज हो गया है. मामला मालवा की कभी शान और इंदौर की पहचान रही हुकमचंद कपड़ा मिल के बंद हो जाने के बाद बेकार और बेबस हुए मजदूरों का है. साल-दर-साल गुजरता रहा और सब कुछ स्याह अंधेरे में कैद रहा. अदालत ने आदेश दिया कि हुकमचंद कपड़ा मिल के मालिकाना हक की जमीन को बेच कर मजदूरों की मजदूरी का भुगतान किया जाए. अनेक कोशिशों के बाद भी जमीन कौड़ी के मोल पड़ी रही. कोई खरीददार सामने नहीं आया और ना ही पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई ठोस फैसला लिया. निराशा में डूबते-उतरते हजारों मजदूरों को लग रहा था कि अब उन्हें न्याय नहीं मिलने वाला लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मोहन सरकार ने फैसला लिया और चंद मिनटों में सभी मजदूरों को उनका बकाया मजदूरी, ग्रेज्युटी और दीगर भुगतान देेने का रास्ता साफ कर दिया.
मोहन सरकार का यह फैसला चौंकाने वाला था लेकिन था जनहित का फैसला. मालवा की तासीर ही कुछ अलग किस्म की है और उज्जैन से आने वाले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की तासीर भी मालवा की तरह ही है. वे स्वयं एक ऐसे परिवार से आते हैैं जिन्होंने मजदूरों का दर्द देखा है सो मुख्यमंत्री की नजर से नहीं बल्कि मनुष्य की नजर से उन्होंने इस मामले को देखा. देखा और समझा तो उन्होंने पहले भी था लेकिन मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, सो खामोश रहे लेकिन सत्ता की बागडोर सम्हालते ही किसी और के अप्रोच किए बिना ही स्वयं संज्ञान लेकर मजदूरों की झोली में खुशी का फैसला डाल दिया. मोहन सरकार के इस फैसले से जैसे मालवा और खासतौर पर इंदौर झूूम उठा. इंदौर का मस्तिष्क शान से और गर्व से भर उठा.
26 साल पहले हुकमचंद मिल बंद हुई थी। इसके बाद से मिल के पांच हजार से ज्यादा मजदूर वेतन, ग्रेच्युटी और अन्य लेनदारियों के लिए भटक रहे हैं। कोर्ट ने मिल की जमीन बेचकर मजदूरों का भुगतान करने का आदेश दिया था। कई बार नीलामी निकालने के बावजूद जमीन नहीं बिकी। हुकमचंद कपड़ा मिल के मामले में मोहन सरकार का यह फैसला दूरदर्शी था. अदालत के आदेश के बाद भी हुकमचंद कपड़ा मिल की जमीन ना बिक पाने पर उन्होंने सरकार के हक में लेकर नगर निगम इंदौर को सौंप दिया. अब इस जमीन पर आवासीय और व्यवसायिक गतिविधियां शुरू हो रही है. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल को यह जमीन सौंप कर जिम्मेदारी दी गई है कि आवासीय और व्यवसायिक गतिविधियां शुरू की जाए.  सरकार ने मिल की जमीन का लैंड यूज औद्योगिक से बदलकर वाणिज्यिक और आवासीय कर दिया है। मिल की कुल जमीन में से 10.768 हेक्टेयर जमीन का लैंड यूज वाणिज्यिक और 6.752 हेक्टेयर जमीन का लैंड यूज आवासीय किया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश में जिन अन्य मिलों की देनदारियां शेष हैं, उन मिलों के प्रकरणों का निराकरण भी हुकुमचंद मिल के मॉडल के आधार पर कर मजदूरों को राहत दी जाए. यह एक सत्ताधीश का फैसला नहीं है औ ना ही इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए। यह एक मनुष्य का मनुष्य के लिए लिया गया फैसला है जिसे मानव कल्याण के रूप में देखा और समझा जाना चाहिए. जैसा कि डॉ. मोहन यादव के निर्देश हैं कि अन्य मिलों की देनदारियों को इसे ही मॉडल मानकर निपटारा किया जाए तो यह फैसले मध्यप्रदेश का ऐतिहासिक फैसला माना जाएगा.
एक समय था जब बड़े मजदूर संगठन हुआ करते थे. मजदूरों के हक के लिए वे सडक़ों पर उतर आते थे. कई बार उनकी मांगों को मान लिया जाता था तो कई बार ठुकरा दिया जाता था. धीरे-धीरे श्रमिक संगठन विलुप्त होते गए. मजदूर खुद के हक की लड़ाई खुद ही लड़ते रहे. मई दिवस का ताप समाप्त होता रहा और शायद यही कारण है कि 26 सालों से हुकुमचंद मिल के मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पाया था. अभी और भी ऐसे मिल शेष हैं जिनके मामले निपटाया जाना है. अब श्रमिक संगठन कागज पर हैं और वे जमीन पर होते तो शायद हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को 26 साल का इंतजार नहीं करना होता. खैर, अब मध्यप्रदेश के मेहनतकशों को श्रमिक संगठनों की जरूरत नहीं पड़ेगी जब सरकार ही उनके हक में फैसला ले रही है. शायद 1956 में मध्यप्रदेश की स्थापना के बाद मेहनतकशों के हक में ऐसा फैसला पहली बार किसी ने लिया है तो इसके लिए मोहन सरकार के हक में जाता है. मध्यप्रदेश अब गर्व से मई दिवस सेलिबे्रट करेगा. (लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक हैं)

धार उद्वाहन माइक्रो सिंचाई परियोजना सहित विभिन्न विकास कार्यो का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया गया

धार उद्वाहन माइक्रो सिंचाई परियोजना सहित विभिन्न विकास कार्यो का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया गया
इंदौर
राज्य सरकार गरीब कल्याण,युवा शक्ति, किसान कल्याण एवं नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएँ संचालित कर रही है। इन योजनाओं को तभी सफल कहा जा सकता है जब इन योजनाओं के परिणाम जमीनी स्तर पर स्पष्ट परिलक्षित हो और योजना के क्रियान्वयन के कारण लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव आए।
शासन की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना उन गरीब परिवारों के लिए वरदान बनी है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों का धूमधाम से विवाह करने में असमर्थ है। ऐसे परिवार बेटियों की शादी को बोझ नहीं वरदान समझे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उक्त बातें अक्षय तृतीया के अवसर पर धार जिले के विकासखंड उमरबन में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सहभागिता कर कहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने योजना से लाभान्वित 2123 नवदंपतियों को बधाई एवं सुखद दांपत्य जीवन की शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मेरा यह सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बेटियों के विवाह में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ।संस्कृत में “कन्यादानम महादानम” कहा गया है अर्थात कन्यादान सर्वश्रेष्ठ दान हैं यह एक ऐसा दान है जो माता-पिता के लिए सबसे बड़ा है।इस योजना के माध्यम से गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता की जाती है नव विवाहित जोड़ों को 49 हजार रूपए की राशि का चेक प्रदान किया जाता है, जिससे वे गृहस्थी का जरूरी सामान खरीद सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को दी कई सौगाते
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धार जिले के विकासखंड उमरबन में आयोजित कार्यक्रम में ग्राम पंचायत लवाणी में स्थित 1869.72 करोड़ रुपए की लागत की धार उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का भूमिपूजन व विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया।धार उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना से जिले के 159 ग्रामों तक पहुंचेगा पानी एवं 50 हजार हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित।
मुख्यमंत्री ने जिले के 159.70 करोड रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं 110.84 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। शिक्षा,स्वास्थ्य एवं बुनियादी अवसंरचनाओ से संबंधित कार्यो का लोकार्पण किया गया।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की प्रथम किस्त का किया गया अंतरण
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 की प्रथम किस्त के रूप में राज्य के 85 लाख से अधिक किसानों को 1702 करोड रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक कर डीबीटी के माध्यम से किया गया। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता के रूप वर्ष में कुल 06 हजार रूपये की राशि तीन समान किस्तों में प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है।
मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना की राशि का अंतरण
संबल योजना के तहत राज्य के 27000 से अधिक श्रमिकों को 600 करोड़ राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया गया। इस योजना के अंतर्गत धार जिले के 1036 श्रमिकों को 22.60 करोड़ की राशि वितरित की गई। यह योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है जो इन्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक आर्थिक सहायता प्रदान कर असल रूप में संबल प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री ने निशक्त विवाह सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के तहत वित्तग्राहियों को चेक वितरित किए
मुख्यमंत्री ने देवस्थानम नामक पुस्तिका का विमोचन
मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने धार जिला प्रशासन एवं कलेक्टयर प्रियंक मिश्र द्वारा संधारित मंदिरों की संकलन पुस्तिका “देवस्थानम” का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कृषि,श्रम एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया
कार्यक्रम में ये अतिथिगण रहे उपस्थित
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सवित्री ठाकुर,राज्यसभा सांसद डॉ.सुमेरसिंह सोलंकी,धार विधायक नीना वर्मा ,पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती रंजना बघेल, पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार, रेलम चौहान, जगदीप पटेल , चंचल पाटीदार,गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी व अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह,कलेक्टर प्रियंक मिश्रा,पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में बनेगा परशुराम धाम : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में बनेगा परशुराम धाम : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि इंदौर जिले में महू के निकट जानापाव सनातन संस्कृति के सात चिरंजीवियों में से एक भगवान श्री परशुराम की जन्मस्थली है। भारत भूमि पर यह एक अद्वितीय स्थल है। जब-जब पृथ्वी पर अधर्म का समूल नाश कर दिया और सनातन संस्कृति की रक्षा की। उन्होंने सनातन समाज को निर्भय होकर जीने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव भगवान परशुराम जयंती पर महू में परशुराम प्रकटोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भगवान श्री परशुराम की जन्मस्थली पर पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि के लिए कामना की। उन्होंने कहा कि जानापाव में परशुराम धाम विकसित किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री महिला बाल विकास मंत्रालय सावित्री ठाकुर, राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक उषा ठाकुर, विधायक गोलू शुक्ला सहित साधु-संत तथा बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीराम से लेकर श्रीकृष्ण के काल तक भगवान परशुराम के पराक्रम और उनके शस्त्रों की महत्ता दिखाई देती है। भगवान श्रीराम जब स्वयंवर में पहुंचे तो वहां उन्होंने भगवान परशुराम का धनुष तोड़ा। इसी प्रकार भगवान श्रीकृष्ण के काल में भगवान परशुराम के सुदर्शन चक्र की लीला देखने को मिली। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना प्रिय सुदर्शन चक्र भगवान श्रीकृष्ण को दिया था। भगवान परशुराम कौरव-पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु थे। उन्होंने निडर होकर धर्म की रक्षा का संदेश दिया ।

 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया पर्व की बधाई दी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया पर्व की बधाई दी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी से सभी प्रदेशवासियों पर कृपा बनाए रखने और अक्षय सुख, समृद्धि व प्रसन्नता प्रदान करने की प्रार्थना की है।

मई के पहले हफ्ते आएगा एमपी बोर्ड का रिजल्ट

मई के पहले हफ्ते आएगा एमपी बोर्ड का रिजल्ट
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE Result 2025) की बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों का छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब यह इंतजार जल्द ही पूरा होने वाला है। मई के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी होने वाला है। इस बात का निर्देश खुद राज्य के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए हैं।

हज यात्रियों के लिए सख्त हुआ सऊदी अरब

हज यात्रियों के लिए सख्त हुआ सऊदी अरब

सऊदी अरब ने बिना परमिट (Hajj permit rules) के हज यात्रा (Hajj 2025) करने वालों पर कड़े जुर्माने का ऐलान किया है। उल्लंघन करने पर 4.5 लाख रुपये तक जुर्माना, निर्वासन और 10 साल तक सऊदी अरब में प्रवेश पर रोक (Hajj regulations) लग सकती है। सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने हज के दौरान भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा उपाय करने के लिए कड़े दंडात्मक उपाय (Saudi Arabia Hajj fine) करने की घोषणा की है। इन उपायों के तहत 29 अप्रेल से 10 जून के बीच बिना परमिट हज करने या किसी को इसकी सुविधा देने पर (Unauthorized Hajj) भारी जुर्माना, निर्वासन और प्रवेश प्रतिबंध जैसे सख्त कदम उठाए जाएंगे।

बिना परमिट हज करने पर लगेगा जुर्माना

अगर कोई व्यक्ति हज का परमिट लिए बिना हज करता हुआ पकड़ा गया, तो 20,000 सऊदी रियाल ( यानि लगभग 4.5 लाख रुपये) तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम उन लोगों पर भी लागू होगा, जो विज़िट वीज़ा लेकर मक्का या आसपास के पवित्र स्थलों में घुसने की कोशिश करेंगे।

अवैध हज में मदद करने पर भरना होगा जुर्माना

जो लोग दूसरों को अवैध रूप से हज कराने में सहायता करते हैं, जैसे उनके लिए वीज़ा प्राप्त करना, उन्हें ले जाना या उन्हें ठहरने की जगह देना -उन पर 100,000 सऊदी रियाल (लगभग 22.7 लाख रुपये) तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना हर शामिल व्यक्ति के अनुसार बढ़ता जाएगा।

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