मौनी अमावस्या पर चल रहा है महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान
प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान चल रहा है। मौनी अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशिष्ट महत्व है। इस दिवस पर अमृत स्नान अत्यंत पावन माना जाता है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ मेले में पहला अमृत स्नान मकर संक्रान्ति पर 14 जनवरी को संपन्न हुआ। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। 13 अखाड़ों में से प्रत्येक को स्नान के लिए निर्दिष्ट समय और क्रम दिया गया है।
महानिर्वाणी पंचायती अखाडा और शंभु पंचयाती अटल अखाड़ा ने आज सुबह त्रिवेणी संगम में सबसे पहले डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने सात स्तरीय पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किये हैं और मेला क्षेत्र को वाहन रहित और वीआईपी रहित क्षेत्र घोषित किया है।
राज्य और केन्द्रीय पुलिस बल, यातायात पुलिस और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम श्रद्धालुओं की मदद के लिए चौबीसों घंटे तैनात है
मौनी अमावस्या पर चल रहा है महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान
इसरो ने किया अपना ऐतिहासिक सौवां प्रक्षेपण
इसरो ने किया अपना ऐतिहासिक सौवां प्रक्षेपण
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सेटैलाइट एन.वी.एस.-02 का सफल प्रक्षेपण किया। इसे सुबह छह बजकर 23 मिनट पर जी.एस.एल.वी.-एफ-15 प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से यह इसरो का सौंवा ऐतिहासिक प्रक्षेपण है।
दिल्ली के लोग अब ऐसी सरकार चाहते हैं जो गरीबों के लिए आवास निर्माण करें- वरिष्ठ भाजपा नेता नरेन्द्र मोदी
दिल्ली के लोग अब ऐसी सरकार चाहते हैं जो गरीबों के लिए आवास निर्माण करें- वरिष्ठ भाजपा नेता नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली के लोग अब ऐसी सरकार चाहते हैं जो गरीबों के लिए आवास निर्माण करें, दिल्ली को आधुनिक बनाये और सभी घरों को नल से जल उपलब्ध कराने के साथ टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाए। आज दोपहर बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में यमुना खादर में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने आप की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली की मौजूदा सरकार की बहानेबाजी, लूट और झूठ जारी नहीं रह सकती।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आप के 25 साल के शासन में दिल्ली की समस्या ज्यों कि त्यों है और इन दोनों दलों ने दो पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि रैली का दृश्य दिल्ली का मूड और यहां के लोगों के जनादेश को दर्शा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के दिल्ली में सत्ता में आने के बाद लोगों से किये गए वायदे समयबद्ध तरीके से पूरे किये जाएंगे और यह मोदी की गारंटी है।
अपने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री ने महाकुंभ में हुई दुखद घटना में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि इस घटना में अनेक लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार सम्पर्क में हैं।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार किया
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार किया
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संसद की संयुक्त समिति ने आज मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में 31 सदस्यीय पैनल के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों पर संशोधन को स्वीकार किया है।
उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले छह महीनों में विधेयक पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ है।
वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 का उद्देश्य देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन में सुधार करना है। इस बीच, विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को स्वीकार करने पर सवाल उठाया है। डीएमके सांसद ए राजा ने कहा कि रिपोर्ट को जल्दबाजी में अपनाया गया है।
कांग्रेस के नसीर हुसैन ने कहा कि उनके द्वारा की गई कई आपत्तियों और सुझावों को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत अन्य विपक्षी सांसदों ने कहा कि उन्होंने अपनी असहमति लिखित रूप में दर्ज कराई है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने जताया दुख
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने जताया दुख
प्रयागराज के कुंभ मेले में भगदड़ के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम नेताओं ने दुख जताया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ की घटना बेहद दुखद है। एक सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ने जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
डॉ. मोहन यादव ने जापान में किया रोड शो
डॉ. मोहन यादव ने जापान में किया रोड शो
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आमंत्रण देने जापान पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भारतीय दूतावास में ‘इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट’ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस सेशन में उन्होंने कहा कि जापान का प्राचीन काल से आधुनिक काल तक बहुत समृद्ध इतिहास रहा। जापान की उद्यमशीलता को नमन करता हूं जिसकी बदौलत आज जापान की विश्व के सामने अलग पहचान है।
जापान गौतम बुद्ध की हजारों साल पुरानी परंपरा के साथ भारत से जुड़ा हुआ है। जो आज विशिष्ट जीवन शैली और औद्योगिक शैली के साथ आर्थिक शक्ति से संपन्न पाने वाला देश है।
अपने संबोधन में सीएम डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के साथ भी जापान के व्यावसायिक दृष्टि से मजबूत संबंध है। मध्यप्रदेश से आज जापान को एल्युमिनियम, कार्बनिक रसायन, बॉयलर, मशीनरी, फार्मास्युटिकल उत्पाद समेत कई वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है।
2023-24 में मध्य प्रदेश से जापान को 92.8 मिलियन डॉलर का निर्यात किया गया। साथ ही मध्यप्रदेश में जापान के मैन्युफैक्चरर से जुड़े कई उद्योग संचालित हो रहे हैं ।
तेजी से बढ़ी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक दशक में तीन गुना बढ़ी है जिसे पांच साल में दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। पूंजीगत समेत सरकारी व्यय 19 प्रतिशत तक बढ़ा है जो राज्य की उन्नति का द्योतक है। समग्र रूप से करीब 65 हजार करोड़ का निर्यात किया है।
यूथ फॉर इक्वालिटी की याचिका खारिज
यूथ फॉर इक्वालिटी की याचिका खारिज
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने यूथ फॉर इक्वलिटी की वह याचिका मंगवार को निरस्त कर दी, पूर्व में जिसकी सुनवाई करते हुए 87 : 13 का फार्मूला तैयार किया गया था।
इसी के साथ राज्य में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। भर्तियों में 13 प्रतिशत होल्ड पर भी अनहोल्ड किए जाने का पथ प्रशस्त हो गया है। साथ ही ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद का भी पटाक्षेप हो गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि महाधिवक्ता के अभिमत के कारण चार अगस्त, 2023 को हाई कोर्ट ने समस्त भर्तियों में 87 : 13 का फार्मूला लागू किया था। हाईकोर्ट का यह आदेश राज्य में आरक्षण से संबंधित विवाद को समाप्त करने और भर्ती प्रक्रिया को सुचारु रुप से शुरु करने के लिए एक अहम कदम है।
इससे सरकार को आरक्षण नीति के तहत काम करने की स्पष्टता मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रदेश में रुकी हुई सभी भर्तियों को अनहोल्ड करने का रास्ता साफ हो गया है।
सरकार अब ओबीसी आरक्षण के तहत 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करते हुए भर्तियों को तेजी से आगे बढ़ा सकती है। इससे ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को बड़ा लाभ मिलेगा, जो लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे।
27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी
यूथ फार इक्वलिटी द्वारा दायर याचिका में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह आरक्षण संविधान के प्रविधानों का उल्लंघन करता है और समानता के अधिकार को प्रभावित करता है। हाई कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए याचिका को अस्वीकार कर दिया।
हाई कोर्ट ने मंगलवार के आदेश में चार अगस्त, 2023 के आदेश को रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई बाधा नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में रुकी हुई सभी भर्तियों को फिर से शुरु करने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले से उन लाखों उम्मीदवारों को राहत मिलेगी, जिनकी भर्तियां कोर्ट के आदेश के चलते होल्ड पर थीं।
कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के खिलाफ बिहार में परिवाद दर्ज
कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के खिलाफ बिहार में परिवाद दर्ज
बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ एक परिवाद दर्ज किया गया है। मध्यप्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कुंभ स्नान को लेकर जो कथित बयान दिया था उसको लेकर मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दर्ज हुआ है। यह परिवाद वकील सुधीर कुमार ओझा ने दर्ज कराया है। वकील ओझा ने कांग्रेस अध्यक्ष पर भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है।
परिवाद दर्ज कराने वाले सुधीर ओझा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर राजनैतिक लाभ के लिए हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। परिवाद में ओझा ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 3 फरवरी तय की है।
क्या बोले थे खरगे?
मध्यप्रदेश के महू में आयोजित रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने पर सवाल उठाते हुए खरगे ने कहा कि क्या गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती है? क्या इससे आपका पेट भरता है? उन्होंने आगे कहा कि मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहता। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं।
भाजपा ने जारी कर दी पार्षदों की सूची
भाजपा ने जारी कर दी पार्षदों की सूची
रायपुर नगर निगम के लिए भाजपा ने पार्षद प्रत्याशियों के टिकट की घोषणा कर दी है। वहीं, कांग्रेस ने सोमवार को रात दो बजे तक भी अपनी सूची जारी नहीं की थी। वहीं, मंगलवार को महापौर सहित पार्षद प्रत्याशी के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है।
इसके बावजूद भी कांग्रेस द्वारा पार्षद उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं करना भाजपा को वाकओवर देने जैसी स्थिति निर्मित कर रहा है। दरअसल, 31 जनवरी नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। प्रचार करने के लिए कांग्रेसी पार्षद प्रत्याशियों को भाजपा की तुलना में कम समय मिलेगा।
भाजपा की सूची कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। हालांकि इसमें बड़ी भूमिका आरक्षण प्रक्रिया की है। क्योंकि कई दिग्गजों के वार्ड या तो महिला के लिए या फिर वर्ग विशेष के लिए आरक्षित हो गए।
इसकी वजह से नए चेहरों को इस निगम चुनाव में अवसर मिल रहा है। हालांकि, कई वार्डों में पूर्व पार्षद रह चुके प्रतिनिधियों की पत्नियों को भी अवसर दिया गया है। मगर, ज्यादातर नाम इस बार नए नजर आ रहे हैं। ऐसे में साफ है कि राजधानी रायपुर का राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल है।
जमानत आवेदनों पर एक सप्ताह के भीतर करें फैसला: हाई कोर्ट
जमानत आवेदनों पर एक सप्ताह के भीतर करें फैसला: हाई कोर्ट
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल ने छत्तीसगढ़ के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों, विचाराधीन और जमानत के मामलों में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। रजिस्ट्रार जनरल ज्यूडिशियल ने अपने आदेश में कहा है कि जमानत के मामले में एक सप्ताह के भीतर संबंधित न्यायालय को फैसला सुनाना होगा।
इसके अलावा पेंडेंसी खत्म करने के संबंध में जरूरी गाइड लाइन भी जारी की है। आरजी ज्यूडिशियल ने आदेश पत्र में कहा है कि जमानत आवेदनों पर संबंधित न्यायालयों को एक सप्ताह के भीतर अपना फैसला सुनाना होगाा। अनावश्यक विलंब से संबंधितों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा पेंडेंसी भी अनावश्यक रूप से बढ़ते जाता है। आरजी ज्यूडिशियल ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि सत्र विचाराधीन मामलों और मजिस्ट्रेट विचाराधीन मामलों को क्रमशः दो साल और छह महीने के भीतर निपटाया जाना है।
छत्तीसगढ़ राज्य के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में पुराने लंबित मामलों, विचाराधीन मामलों, जमानत मामलों, अंतरिम आदेश पारित किए गए मामलों और विशेष श्रेणी के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कुछ इस तरह का उपाय किया जाना है।
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