राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में भगोड़ों के खिलाफ Trial In Absentia की शुरुआत हो – अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मध्य प्रदेश में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में केन्द्रीय गृह सचिव, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, BPR&D के महानिदेशक, NCRB के महानिदेशक और केन्द्रीय गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में चर्चा के दौरान केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों की आत्मा, किसी भी मामले में FIR से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तीन साल में न्याय दिलाने के प्रावधान में है। नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब तक किए गए कार्यों की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने शीघ्र नए क़ानूनों को राज्य में शत प्रतिशत लागू करने पर बल दिया।

अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद और संगठित अपराध से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज करने से पहले पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मामले का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि निरंतर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कितने ZERO FIR नियमित FIR में बदले गए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि CCTNS के जरिए दो राज्यों के बीच FIR ट्रांसफर किया जा सके। उन्होंने हर जिले में एक से अधिक फॉरेंसिक साइंस मोबाइल वैन की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। शाह ने अस्पतालों और जेलों में पर्याप्त संख्या में क्यूबिकल बनाने पर भी जोर दिया ताकि वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए साक्ष्य दर्ज कराने में मदद मिल सके।

अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में आरोपित ऐसे भगोड़ों के खिलाफ Trial In Absentia की शुरुआत करनी चाहिए जो लंबे समय से देश से फरार हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में Trial In Absentia का प्रावधान किया गया है जिसके तहत भगोड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने राज्य सरकार से यह भी कहा कि वह ICJS के फंड को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही खर्च करे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पुलिस को पूछताछ के लिए हिरासत में रखे गए लोगों की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड पर प्रदान करनी चाहिए, साथ ही जब्ती सूची और अदालतों में भेजे जाने वाले मामलों की जानकारी भी डैशबोर्ड पर रखनी चाहिए। उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक को इन मामलों की निरंतर मॉनिटरिंग का भी निर्देश दिया।

अमित शाह ने फॉरेंसिक विज्ञान के जानकार अधिकारियों की भर्ती पर जोर देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को इसके लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से समझौता (MoU) करना चाहिए। साथ ही, फिजिक्स और केमिस्ट्री बैकग्राउंड के विद्यार्थियों को अवसर प्रदान कर फोरेंसिक से संबंधित डिप्लोमा कोर्स कराकर भर्ती करना चाहिए।

नए कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के प्रावधान पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इसके उचित क्रियान्वयन के लिए राज्य के गृह एवं स्वास्थ्य विभाग को बैठक कर अस्पतालों से पोस्टमार्टम और अन्य मेडिकल रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ई-समन के मामले में अग्रणी है, इसलिए राज्य सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि दूसरे राज्यों के अधिकारी मध्य प्रदेश का दौरा करके ई-समन के सफल क्रियान्वयन के बारे में समझ सकें।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने गरीबों को न्याय दिलाने के लिए विधिक सहायता की व्यवस्था और इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि गरीबों का केस सही तरीके से लड़ना सरकार की जिम्मेदारी है। शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को महीने में एक बार, मुख्य सचिव को हर 15 दिन और पुलिस महानिदेशक को सप्ताह में एक बार सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक सभी पुलिसकर्मियों को sensitize करें कि समय पर न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है।

 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत मंडपम में ‘भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025’ का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में ‘भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025’ का उद्घाटन किया। यह भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो है। प्रधानमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए लगातार तीसरी बार उनकी सरकार को चुनने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस साल के एक्सपो का दायरा काफी बड़ा हो गया है क्योंकि यह आयोजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दो अन्य स्थानों पर भी हो रहा है। पिछले वर्ष इस आयोजन में आठ सौ से अधिक प्रदर्शक और डेढ लाख से अधिक लोग आए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले 5 दिनों में कई नए वाहन लॉन्च किए जाएंगे और कार्यक्रम में कई प्रतिनिधि शामिल होंगे जिससे पता चलता है कि भारत में मोबिलिटी के भविष्य को लेकर काफी सकारात्मकता है। आयोजन स्थल पर प्रदर्शनी देखने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का ऑटोमोटिव उद्योग शानदार है और भविष्य के लिए तैयार है। उन्होंने सभी को अपनी शुभकामनाएं भी दीं।

प्रधानमंत्री ने इस भव्य आयोजन के दौरान रतन टाटा और ओसामु सुजुकी को याद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय ऑटो सेक्टर के विकास के साथ-साथ भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों के सपनों को पूरा करने में इन दोनों दिग्गजों का योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी विरासत भारत के पूरे मोबिलिटी सेक्टर को प्रेरित करती रहेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं और युवाओं की ऊर्जा से प्रेरित होकर भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र अभूतपूर्व परिवर्तन देख रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में भारतीय ऑटो उद्योग में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने आगे कहा कि “मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड” के मंत्र के चलते निर्यात बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में सालाना बिकने वाली कारों की संख्या कई देशों की आबादी से भी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि एक साल में लगभग 2.5 करोड़ कारों की बिक्री भारत में लगातार बढ़ती मांग को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वृद्धि दर्शाती है कि जब मोबिलिटी के भविष्य की बात आती है तो भारत को इतनी अधिक उम्मीदों के साथ क्यों देखा जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत वर्तमान में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरा सबसे बड़ा यात्री वाहन बाजार है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर होगा, देश के ऑटो बाजार में अभूतपूर्व परिवर्तन और विस्तार देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत में मोबिलिटी के भविष्य को कई कारक संचालित करते हैं जिनमें देश की बड़ी युवा आबादी, बढ़ता मध्यम वर्ग, तेजी से शहरीकरण, आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास और मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से किफायती वाहन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये कारक सामूहिक रूप से भारत में ऑटो क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देते हैं।

ऑटो उद्योग के विकास के लिए आवश्यकता के साथ-साथ आकांक्षाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में ये दोनों ही मौजूद हैं और इस बात पर बल दिया कि भारत कई दशकों तक दुनिया का सबसे युवा देश बना रहेगा जहां युवा सबसे बड़ा ग्राहक आधार होगा। उन्होंने कहा कि यह बड़ी युवा जनसांख्यिकी, उल्‍लेखनीय मांग पैदा करेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एक अन्य प्रमुख ग्राहक आधार भारत का मध्यम वर्ग है और पिछले एक दशक में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं जिससे एक नव-मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ है जो अपना पहला वाहन खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे प्रगति जारी रहेगी, यह समूह नए वाहन खरीदेगा जिससे ऑटो सेक्टर को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छी और चौड़ी सड़कों की कमी, कभी भारत में कार न खरीदने का एक कारण हुआ करती थी लेकिन अब स्थिति बदल रही है। उन्‍होंने कहा कि यात्रा-सुगमता अब भारत के लिए एक बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पिछले साल के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई थी। प्रधानमंत्री ने उल्‍लेख किया कि पूरे भारत में मल्टी-लेन हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को गति दी है और लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति भारत को वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स लागत वाला देश बनाएगी। उन्होंने कहा कि ये प्रयास ऑटो उद्योग के लिए कई नए अवसर खोल रहे हैं और देश में वाहनों की बढ़ती मांग का एक महत्वपूर्ण कारण हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अच्छे बुनियादी ढांचे के साथ-साथ नई तकनीक को भी अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फास्टैग ने भारत में ड्राइविंग के अनुभव को बहुत आसान बना दिया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भारत में निर्बाध यात्रा के प्रयासों को और मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अब कनेक्टेड वाहनों और स्वचालित ड्राइविंग में तेजी से प्रगति के साथ स्मार्ट मोबिलिटी की ओर बढ़ रहा है।

भारत के ऑटो उद्योग की विकास क्षमता में मेक इन इंडिया पहल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएलआई योजनाओं ने मेक इन इंडिया अभियान को नई गति दी है जिससे 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इस योजना ने इस क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑटो क्षेत्र में रोजगार सृजन का अन्य क्षेत्रों पर भी कई गुना प्रभाव पड़ा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एमएसएमई क्षेत्र द्वारा बड़ी संख्या में ऑटो पार्ट्स का निर्माण किया जाता है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे ऑटो क्षेत्र का विस्‍तार होता है, एमएसएमई, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और परिवहन क्षेत्रों में भी नए रोजगार सृजित होते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने हर स्तर पर ऑटो सेक्टर को सरकार द्वारा दी गई सहायता का उल्‍लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में इस उद्योग में एफडीआई, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वैश्विक भागीदारी के नए रास्ते स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में ही इस क्षेत्र ने 36 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में यह आंकड़ा कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने भारत में ऑटो विनिर्माण के लिए एक पूर्ण तंत्र विकसित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

“मोबिलिटी सॉल्यूशन के लिए सात सी” यानि कॉमन, कनेक्टेड, कन्वेनिएंट, कंजेशन-फ्री, चार्ज्ड, क्लीन और कटिंग-एज के अपने विजन को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत ग्रीन मोबिलिटी पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसी मोबिलिटी प्रणाली का निर्माण कर रहा है जो अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी-दोनों का समर्थन करती है जिससे जीवाश्म ईंधन के आयात की लागत में कमी आती है। उन्होंने कहा कि हरित प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन ईंधन और जैव ईंधन के विकास पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी पहल इसी विजन को ध्यान में रखकर शुरू की गई हैं।

भारत में पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के तेजी से हुए विकास का उल्‍लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 640 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि दस साल पहले जहां सालाना केवल 2,600 इलेक्ट्रिक वाहन ही बेचे जाते थे, वहीं 2024 में 16.80 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आज एक दिन में बिकने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या एक दशक पहले पूरे साल में बिकने वाले वाहनों की संख्या से दोगुनी है। प्रधानमंत्री ने अनुमान व्‍यक्‍त किया है कि इस दशक के अंत तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या आठ गुना बढ़ सकती है, जो इस क्षेत्र में अपार संभावनाओं को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार के लिए सरकार द्वारा निरंतर रूप से लिए गए नीतिगत निर्णयों और दिए गए सहायता पर बल देते हुए कहा कि पांच साल पहले शुरू की गई फेम-2 योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोत्साहन प्रदान किए थे। उन्होंने कहा कि इस राशि का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए सब्सिडी देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किया गया था। इसके तहत 5,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों सहित 16 लाख से अधिक ईवी की खरीद के लिए सहायता दी गई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई 1,200 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल में पीएम ई-ड्राइव योजना की शुरुआत पर प्रकाश डाला जिसके अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया, ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रकों सहित लगभग 28 लाख ईवी की खरीद में सहायता देगी। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 14,000 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदी जाएंगी और विभिन्न वाहनों के लिए देश भर में 70,000 से अधिक फास्ट चार्जर लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशभर के छोटे शहरों में लगभग 38,000 ई-बसों के संचालन के लिए तीसरे कार्यकाल में पीएम ई-बस सेवा शुरू की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए गए निरंतर सहायता का उल्‍लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण में रुचि रखने वाले वैश्विक निवेशकों के लिए द्वार खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि ये उपाय गुणवत्तापूर्ण इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण तंत्र का विस्तार करने और भारत में मूल्य श्रृंखला बनाने में मदद करेंगे।

ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सौर ऊर्जा और वैकल्पिक ईंधन को लगातार बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान, हरित भविष्य पर बहुत जोर दिया गया था। उन्होंने कहा कि भारत में ईवी और सौर ऊर्जा, दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम किया जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना, छतों पर सोलर पैनल लगाए जाने के लिए एक प्रमुख मिशन है। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में बैटरी और भंडारण प्रणालियों की बढ़ती मांग पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण को बढ़ावा देने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की उत्‍पादन आधारित प्रोत्‍साहन योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश के लिए यह सही समय है। उन्होंने देश के युवाओं से ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने उन नवाचारों पर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया जो भारत में उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके बैटरी और भंडारण प्रणाली बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पहले से ही काफी काम किया जा रहा है लेकिन इसे मिशन मोड में आगे बढ़ाना आवश्यक है।

इस संबंध में केंद्र सरकार की स्पष्ट मंशा और प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चाहें नई नीतियां बनाना हो या सुधारों को लागू करना हो, सरकार के प्रयास जारी हैं। वाहन निर्माताओं से वाहन स्क्रैपिंग नीति का लाभ उठाने का आग्रह करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि कंपनियां अधिक से अधिक लोगों को अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं की प्रोत्साहन योजनाएं शुरू कर सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रेरणा महत्वपूर्ण है और यह देश के पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा होगी।

प्रधानमंत्री ने इस बात का विशेष रूप से उल्‍लेख किया कि ऑटोमोटिव उद्योग, नवाचार और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय पूर्वी देशों, एशिया और भारत का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हर उस निवेशक के लिए एक बेहतरीन गंतव्य है जो मोबिलिटी के क्षेत्र में अपना भविष्य देखना चाहता है। अपना संबोधन समाप्‍त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को आश्वस्त किया कि सरकार पूरी तरह से सहयोग कर रही है। उन्होंने सभी को “मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” के मंत्र के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस कार्यक्रम में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, केन्द्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी, केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

 

वन, वन्य-जीव संरक्षण और संवर्धन में अग्रणी है मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध मध्यप्रदेश के वन और वन्य-जीव हमारी पहचान हैं। शासन इनके संरक्षण और संवर्धन के लिये संकल्पित है। राज्य सरकार द्वारा वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिये की गई ईमानदार एवं प्रभावी पहल का परिणाम है कि वन आवरण में स्थायित्व आने के साथ ही वन्य-प्राणियों के प्रबंधन की दिशा में अनेक नवाचार किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि “वन विभाग’’ ग्रामीण अंचलों में विकास गतिविधियों का संचालन करने वाला एक प्रमुख संगठन है। विगत दो दशकों में वन प्रबंधन में काफी बदलाव आये हैं। वन संसाधनों पर जैविक दबाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि के साथ वनोपज की आवश्यकता और उपलब्धता में अंतर बढ़ा है। वन क्षेत्रों में अवैध कटाई को कड़ाई से रोका जा रहा है। वनोपज की माँग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिये विभागीय रोपण के साथ निजी वनीकरण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वन तथा वन्य-जीवों के प्रति जागरूकता लाने के लिये वन महोत्सव, अनुभूति, वन्य-प्राणी और संरक्षण सप्ताह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोगों को जोड़ा जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ‘बफर-सफर’ योजना के तहत पर्यटकों के लिये अनेक नई गतिविधियाँ प्रारंभ की गयी हैं। प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में पर्यटक प्राकृतिक स्थलों, वन और वन्य-प्राणी दर्शन के साथ विभिन्न ईको-पर्यटन गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं। ईको-पर्यटन से पर्यटक प्रदेश की ओर आकर्षित होंगे। इससे कोर क्षेत्र पर पर्यटन का दबाव भी कम होगा। डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 15 हजार से अधिक वन समितियाँ गठित की गई हैं। इन समितियों की कार्य-प्रणाली को और अधिक गतिशील बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वन प्रबंधन में ग्रामीणों की सहभागिता को अधिक व्यावहारिक और पारदर्शी बनाने तथा संयुक्त वन प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये इसे कानूनी आधार देने की व्यवस्था की गई है। मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है, जिसमें वनोपज से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय प्राथमिक वनोपज समितियों को हस्तांतरित करने की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से वनवासियों के हितों का संरक्षण हुआ है। वहीं गरीब वनवासियों का बिचौलियों द्वारा किये जाने वाले शोषण को भी रोका गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वनोपज की शुद्ध आय के एक अंश से आधारभूत संरचनाओं के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में से एक है, जहाँ वनोपज का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है और वनवासियों को वनोपज का उचित मूल्य दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वनवासियों को वनोपज के प्र-संस्करण से भी जोड़ा गया है। इससे वनवासियों को संग्रहित वनोपज की गुणवत्ता के अनुसार मूल्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही प्र-संस्करण से अतिरिक्त रोजगार भी मिल रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के वन आवरण में 1063 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश नगर-वन योजना में देश में अग्रणी है। इस वर्ष 39 नगर-वन स्वीकृत किये गये हैं। उज्जैन, चित्रकूट, खजुराहो और भोपाल में सांस्कृतिक वनों की स्थापना की जा रही है। ई-प्रणाली के माध्यम से समस्त काष्ठागारों में वनोपज की नीलामी प्रारंभ की गयी है। वन विभाग द्वारा “एक पेड़ माँ के नाम’’ अभियान में लगभग 6.16 करोड़ पौधे रोपित किये गये हैं। प्रदेश में 16.09 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण के लक्ष्य के विरुद्ध 16.68 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया और तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में 667.20 करोड़ रुपये वितरित किये गये।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पेसा एक्ट में 243 ग्राम सभाओं ने 22 हजार 212 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण कर 11.36 करोड़ रुपये का व्यापार किया है। वर्ष 2024 में 125 करोड़ रुपये का तेंदूपत्ता बोनस वितरण का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के विकास के लिये 57 वन-धन विकास केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष-2025 के रोपण के लिये वन विभाग द्वारा लगभग 5 करोड़ पौधे तैयार किये जा रहे हैं। वन्य-प्राणियों की पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग प्रणाली को वेब आधारित किया गया है। चीता परियोजना के द्वितीय चरण में गाँधी सागर अभयारण्य मंदसौर में चीता लाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही माधव राष्ट्रीय उद्यान को एनटीसीए द्वारा टाइगर रिजर्व बनाने की सहमति दे दी गयी है।

महिला प्रीमियर लीग 2025 की समय सारणी बीसीसीआई ने की जारी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने महिला प्रीमियर लीग 2025 की समय सारणी जारी कर दी है। महिला प्रीमियर लीग का तीसरा संस्‍करण 14 फरवरी को बड़ौदा के BCA स्टेडियम में पिछली बार के चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जाएंट्स के बीच मुकाबले के साथ शुरू होगा। सभी मैच शाम साढे सात बजे शुरू होंगे। इस बार, बड़ौदा, बेंगलुरु, लखनऊ और मुंबई T-20 टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। टूर्नामेंट का अंतिम चरण मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में खेला जाएगा, जहां प्ले-ऑफ मैच खेले जाने हैं। फाइनल मैच 15 मार्च को मुंबई में खेला जाएगा।

महिला प्रीमियर लीग 2025 की शुरुआत बड़ौदा के नवनिर्मित बीसीए स्टेडियम में होगी। पहला मुकाबला गुजरात जायंट्स और मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। बड़ौदा और लखनऊ दोनों ही पहली बार लीग की मेजबानी करेंगे जबकि मुंबई ने आयोजन स्थल की लिस्ट में वापसी की है। महिला प्रीमियर लीग 2024 का आयोजन बंगलूरू और नई दिल्ली में किया गया था।

इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में 15 मार्च को खेला जाएगा। बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, मौजूदा चैंपियन आरसीबी का पहला घरेलू मैच 21 फरवरी को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा जहां उनका सामना पूर्व चैंपियन मुंबई इंडियंस से होगा। पहली बार लीग की मेजबानी कर रहा लखनऊ तीन मार्च से घरेलू टीम यूपी वारियर्स के चार मैचों का आयोजन करेगा। विज्ञप्ति में कहा गया, टूर्नामेंट का अंतिम चरण मुंबई में होगा जिसमें प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (सीसीआई) अंतिम दो लीग मैच और दो प्ले ऑफ मुकबालों- एलिमिनेटर (13 मार्च) और फाइनल की मेजबानी करेगा।

लक्षद्वीप द्वीपों के समूह से कहीं बढ़कर है; यह हमारी संस्कृति और अनेकता में एकता को परिभाषित करता है- उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि, “लक्षद्वीप अब भारत का छिपा हुआ स्वर्ग नहीं रह गया है। माननीय प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा ने इसे वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर ला दिया है।” उन्होंने कहा, “हमारे देश में विकास लोगों के जीवन को उसी तरह प्रभावित कर रहा है, जैसे सूर्य धरती के हर हिस्से को प्रभावित करता है।”

लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप के पंचायत स्टेज में आज एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, “मेरी यह यात्रा खोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा से कम नहीं है।”

लक्षद्वीप की प्राचीन सुंदरता और हाल ही में हुए विकास कार्यों की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, “लक्षद्वीप का आकार भले ही छोटा हो, लेकिन इसका हृदय बहुत विशाल है। बंगाराम द्वीप टेंट सिटी रिज़ॉर्ट पर्यटन क्रांति है। यहां 17,500 वर्ग मीटर में विश्व स्तरीय आतिथ्य है। यह पर्यटकों के लिए स्वर्ग है। लक्षद्वीप महज द्वीपों के समूह से कहीं बढ़कर है। यह हमारी संस्कृति, अनेकता में एकता और अच्छे पर्यावरण से हमारे आशय को परिभाषित करता है।”

उपराष्ट्रपति ने चेतलाट द्वीप में कम तापमान वाले तापीय विलवणीकरण संयंत्र और कल्पेनी द्वीप में नांधर आंगनवाड़ी का भी रिमोट से उद्घाटन किया। बाद में उपराष्ट्रपति बंगाराम द्वीप का दौरा करेंगे और शनिवार को द्वीप पर टेंट सिटी का उद्घाटन करेंगे।

इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हवाई अड्डे पर उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। अगत्ती हवाई अड्डे पर छात्राओं के बैंड ने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और डॉ. सुदेश धनखड़ का स्वागत किया।

इस अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, माननीय लोकसभा सदस्य मुहम्मद हमदुल्ला सईद और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने खेल और साहसिक पुरस्कार 2024 प्रदान किए

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में खेल और साहसिक पुरस्कार 2024 प्रदान किए। पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार-2024; द्रोणाचार्य पुरस्कार-2024; अर्जुन पुरस्कार-2024; तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार-2023; राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार-2024 और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी-2024 शामिल हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के पैरा शूटर खिलाड़ी रुबीना फ्रांसिस एवं जूडो खिलाड़ी कपिल परमार को देश के प्रतिष्ठित “अर्जुन अवॉर्ड 2024” से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को नई दिल्ली में जबलपुर की पैरालंपिक खिलाड़ी रूबीना फ्रांसिस और सीहोर के पैरा जूडो खिलाड़ी कपिल परमार को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से प्रदेश और देशवासी गौरवान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल से प्रदेश के खिलाड़ियों को इसी तरह प्रदर्शन तथा प्रतिभा से नए कीर्तिमान स्थापित करने की प्रार्थना की है।

एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने किया दौरा

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एनसीसी में अपनी भागीदारी के जरिये कैडेट्स न सिर्फ अपने व्यक्तिगत कौशल को विकसित कर रहे हैं, बल्कि वे नि:स्वार्थ सेवाभाव के साथ राष्ट्रीय और सामाजिक विकास में भी अपना योगदान दे रहे हैं। कैडेटों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए समृद्ध इतिहास और बलिदानों की याद दिलाते हुए, मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस समारोह के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवा कैडेटों को राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाले आजादी, एकता और न्याय के मूल्यों को हमेशा याद रखने और उनका सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित किया।

एनसीसी कैडेटों के आत्मविश्वास, अनुशासन, कड़ी मेहनत और देशभक्ति की गहरी भावना पर प्रकाश डालते हुए, आतिशी ने उनके प्रेरक गुणों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये मूल्य न केवल कैडेटों को लाभान्वित करते हैं, बल्कि ये व्यापक समुदाय के लिए प्रेरणा का काम करते हैं, जिससे एकता और राष्ट्र-निर्माण की भावना को बढ़ावा मिलता है। मुख्‍यमंत्री ने कैडेटों से सेवा, समर्पण और राष्ट्रवाद के मूल सिद्धांतों को आत्‍मसात करते रहने का भी आग्रह किया। अपने संबोधन के समापन पर, उन्होंने समाज और राष्ट्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने की उनकी क्षमता में अपने भरोसे पुन: पुष्टि की।

मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ का निरीक्षण किया, जिसके बाद राजस्थान के पिलानी स्थित बिरला बालिका विद्यालय के कैडेटों ने एक बैंड प्रस्तुति दी। बाद में उन्होंने ‘फ्लैग एरिया’ का दौरा किया, जहां सभी 17 निदेशालयों के एनसीसी कैडेटों ने रचनात्मक रूप से विभिन्न सामाजिक विषयों को दर्शाया। तत्‍पश्‍चात, मुख्यमंत्री ‘हॉल ऑफ फेम’ की ओर गई और उन्‍हें एनसीसी के इतिहास, प्रशिक्षण और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई। उनको सभी राज्य निदेशालयों के युवाओं और प्रेरित युवाओं द्वारा की गई ‘विचार और नवाचार’ संबंधी विभिन्न परियोजनाओं से भी परिचित कराया गया। मुख्‍यमंत्री की यात्रा का समापन प्रताप हॉल ऑडिटोरियम में प्रतिभाशाली युवाओं द्वारा एक आकर्षक सांस्कृतिक प्रदर्शन के साथ हुआ।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवी मुंबई में किया इस्कॉन के राधा मदनमोहन मंदिर का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नवी मुंबई के खारघर में राधा मदनमोहनजी मंदिर का उद्घाटन किया, जो एक इस्कॉन परियोजना है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस दिव्य समारोह में भाग लेना उनके लिए सौभाग्य की बात है और उन्होंने इस्कॉन के संतों के अपार स्नेह और गर्मजोशी के साथ-साथ श्रील प्रभुपाद स्वामी के आशीर्वाद के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने सभी पूज्य संतों के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राधा मदनमोहनजी मंदिर परिसर के डिजाइन और अवधारणा पर प्रकाश डाला, जो आध्यात्मिकता और ज्ञान की पूरी परंपरा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मंदिर ‘एको अहम् बहु स्याम’ के विचार को व्यक्त करते हुए दिव्य के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी की रुचि और आकर्षण को पूरा करने के लिए रामायण और महाभारत पर आधारित एक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, वृंदावन के 12 वनों से प्रेरित एक उद्यान विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंदिर परिसर आस्था के साथ-साथ भारत की चेतना को समृद्ध करने वाला एक पवित्र केंद्र बनेगा। उन्होंने इस नेक प्रयास के लिए इस्कॉन के सभी संतों और सदस्यों और महाराष्ट्र के लोगों को बधाई दी।

इस अवसर पर पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भावपूर्ण स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भगवान कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति में निहित महाराज का दर्शन और आशीर्वाद इस परियोजना के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा कि महाराज भले ही शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति सभी ने महसूस की। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराज के स्नेह और यादों का उनके जीवन में विशेष स्थान है। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी गीता के अनावरण के लिए महाराज द्वारा आमंत्रित किए जाने और श्रील प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के दौरान उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने को याद किया। प्रधानमंत्री ने महाराज के एक और सपने के साकार होने पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “दुनिया भर में इस्कॉन के अनुयायी भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति से एकजुट रहते हैं।” उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक और जोड़ने वाला सूत्र श्रील प्रभुपाद स्वामी की शिक्षाएं हैं, जो भक्तों का चौबीसों घंटे मार्गदर्शन करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रील प्रभुपाद स्वामी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वेदों, वेदांत और गीता के महत्व को बढ़ावा दिया और भक्ति वेदांत को आम लोगों की चेतना से जोड़ा। उन्होंने आगे कहा कि 70 वर्ष की आयु में, जब अधिकांश लोग अपने कर्तव्यों को पूरा हुआ मानते हैं, श्रील प्रभुपाद स्वामी ने इस्कॉन मिशन की शुरुआत की और भगवान कृष्ण के संदेश को हर कोने में फैलाते हुए पूरी दुनिया की यात्रा की। आज, दुनिया भर में लाखों लोग उनके समर्पण से लाभान्वित होते हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि श्रील प्रभुपाद स्वामी के सक्रिय प्रयास हमें निरंतर प्रेरित करते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, “भारत एक असाधारण और अद्भुत भूमि है, न केवल भौगोलिक सीमाओं से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा, बल्कि जीवंत संस्कृति वाला एक जीवंत देश है”। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस संस्कृति का सार आध्यात्मिकता है और भारत को समझने के लिए सबसे पहले आध्यात्मिकता को अपनाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग दुनिया को केवल भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, वे भारत को विभिन्न भाषाओं और प्रांतों के संग्रह के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई अपनी आत्मा को इस सांस्कृतिक चेतना से जोड़ता है, तो वह वास्तव में भारत को देख पाता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुदूर पूर्व में चैतन्य महाप्रभु जैसे संत बंगाल में प्रकट हुए, जबकि पश्चिम में नामदेव, तुकाराम और ज्ञानेश्वर जैसे संतों का महाराष्ट्र में प्रादुर्भाव हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने महावाक्य मंत्र को जन-जन तक पहुंचाया और महाराष्ट्र के संतों ने ‘रामकृष्ण हरि’ मंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक अमृत साझा किया। उन्होंने कहा कि संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण के गहन ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। इसी तरह, श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन के माध्यम से गीता को लोकप्रिय बनाया, टीकाएं प्रकाशित कीं और लोगों को इसके सार से जोड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग-अलग स्थानों और समय में जन्म लिए इन संतों ने अपने-अपने अनूठे तरीकों से कृष्ण भक्ति की धारा को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि उनके जन्म काल, भाषा और तरीकों में अंतर के बावजूद, उनकी समझ, विचार और चेतना एक थी और उन सभी ने भक्ति के प्रकाश से समाज में नये जीवन का संचार किया, इसे नई दिशा और ऊर्जा दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का आधार सेवा है, अध्यात्म में भगवान की सेवा और लोगों की सेवा एक हो जाती है। उन्होंने कहा कि भारत की आध्यात्मिक संस्कृति, साधकों को समाज से जोड़ती है, करुणा को बढ़ावा देती है और उन्हें सेवा की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण के एक श्लोक का हवाला देते हुए, जिसका अर्थ है सच्ची सेवा निस्वार्थ होती है, प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सभी धार्मिक ग्रंथ और शास्त्र के मूल में सेवा की भावना है। उन्होंने कहा कि इस्कॉन एक विशाल संगठन है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण में योगदान करते हुए सेवा की इसी भावना के साथ काम करता है। उन्होंने कहा कि इस्कॉन कुंभ मेले में महत्वपूर्ण सेवा कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए इसी सेवा भावना के साथ निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हर घर में शौचालय बनाना, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन देना, हर घर में नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना, हर गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज देना, 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को यह सुविधा देना और प्रत्येक बेघर व्यक्ति को पक्का मकान उपलब्ध कराना, ये सभी कार्य इसी सेवा भावना से प्रेरित हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सेवा की यह भावना सच्चा सामाजिक न्याय लाती है और सच्ची धर्मनिरपेक्षता की प्रतीक है।

इस बात पर जोर देते हुए कि सरकार कृष्ण सर्किट के माध्यम से देश भर के विभिन्न तीर्थ और धार्मिक स्थलों को जोड़ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह सर्किट गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ओडिशा तक फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि इन स्थलों को स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मंदिर भगवान कृष्ण के विभिन्न रूपों को दर्शाते हैं, उनके बाल रूप से लेकर राधा रानी के साथ उनकी पूजा, उनके कर्मयोगी रूप और एक राजा के रूप में उनकी पूजा तक। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसका उद्देश्य भगवान कृष्ण के जीवन और मंदिरों से जुड़े विभिन्न स्थलों की यात्रा को आसान बनाना है, जिसके लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि इस्कॉन कृष्ण सर्किट से जुड़े इन आस्था केंद्रों तक श्रद्धालुओं को लाने में सहायता कर सकता है। उन्होंने इस्कॉन से आग्रह किया कि वे अपने केंद्रों से जुड़े सभी श्रद्धालुओं को भारत में कम से कम पांच ऐसे स्थानों की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करें।

इस बात पर जोर देते हुए कि पिछले दशक में देश ने विकास और विरासत में एक साथ प्रगति देखी है, प्रधानमंत्री ने विरासत के माध्यम से विकास के इस मिशन में इस्कॉन जैसी संस्थाओं के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंदिर और धार्मिक स्थल सदियों से सामाजिक चेतना के केंद्र रहे हैं और गुरुकुलों ने शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस्कॉन अपने कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आध्यात्मिकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे इस्कॉन के युवा साधक अपनी परंपराओं का पालन करते हुए आधुनिक तकनीक को अपनाते हैं, जिससे उनका सूचना नेटवर्क दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस्कॉन के मार्गदर्शन में युवा सेवा और समर्पण की भावना के साथ राष्ट्रहित के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मंदिर परिसर में स्थापित भक्तिवेदांत आयुर्वेदिक उपचार केंद्र और भक्तिवेदांत वैदिक शिक्षा महाविद्यालय से समाज और पूरे देश को लाभ मिलेगा। उन्होंने भारत में उपचार प्राप्त करें -‘हील इन इंडिया’- के आह्वान पर भी जोर दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे-जैसे समाज अधिक आधुनिक होता है, उसे अधिक करुणा और संवेदनशीलता की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने संवेदनशील व्यक्तियों का समाज बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, जो मानवीय गुणों और अपनेपन की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हों। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस्कॉन अपने भक्ति वेदांत के माध्यम से वैश्विक संवेदनशीलता में नई जान डाल सकता है और दुनिया भर में मानवीय मूल्यों का विस्तार कर सकता है। अपने संबोधन के समापन पर, प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस्कॉन के अग्रणी व्यक्ति श्रील प्रभुपाद स्वामी के आदर्शों को कायम रखेंगे। उन्होंने एक बार फिर से राधा मदनमोहनजी मंदिर के उद्घाटन पर पूरे इस्कॉन परिवार और सभी नागरिकों को बधाई दी।

इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश में “हर गरीब को पक्का मकान” का संकल्प होगा पूरा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है कि हर गरीब को पक्का मकान मिले। पूरे देश में अभी तक 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान दिलवाए जा चुके हैं। मध्यप्रदेश में पुराने सर्वे के अनुसार 16 लाख हितग्राहियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने हैं, आज मध्यप्रदेश को 8.5 लाख नए आवास मिले हैं। इसके बाद पुनः सर्वे कराया जाएगा, कोई भी गरीब पक्के मकान के बिना नहीं रहेगा। मध्यप्रदेश में “हर गरीब को पक्का मकान” उपलब्ध कराने का संकल्प पूरा होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को विदिशा में “प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नवीन लक्ष्य का आवंटन” कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को सांकेतिक रूप से गृह प्रवेश कराया और लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने क्षेत्र के लिए 177 करोड़ 53 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारा एक ही ध्येय है विकास, विकास और विकास। हम इसकी प्राप्ति के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आने वाले 4 वर्षों में प्रदेश के बजट को दोगुना कर दिया जाएगा। हर क्षेत्र का विकास होगा। हर गरीब को पक्का मकान सहित सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रदेश में गरीब, महिला, युवा और किसानों के लिए विशेष मिशन चलाए जा रहे हैं। सभी का कल्याण हमारा लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में दो बड़ी नदी जोड़ो परियोजनाओं केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) तथा अन्य सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई के रकबे में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वर्ष-2003 में जो 7 लाख हेक्टेयर ही था, अब बढ़कर 48 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। हर एक खेत को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। उन्होंने किसानों से कहा कि कुछ समय बाद हम कृषि उत्पादन में पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी समय में विदिशा क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। भोपाल, विदिशा, रायसेन और सीहोर को मिलाकर वृहद राजधानी परियोजना बनाई जा रही है। इसके लिए मास्टर प्लान शीघ्र ही तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न घोषणाएं की। उन्होंने घोषणा की कि विदिशा नगर पालिका को नगर निगम बनाया जाएगा तथा विदिशा मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल को एकीकृत कर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बधाई देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और प्रधानमंत्री जनमन आवास रिकॉर्ड समय में बनाए गए। प्रधानमंत्री जनमन योजना में पहली सड़क भी मध्यप्रदेश में बनाई गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में आज मध्य प्रदेश को 8 लाख 21 हजार 190 आवास दिए जा रहे हैं, आगामी अप्रैल मई में इतने ही आवास प्रदेश को और दिए जाएंगे। उन्होंने आवासों की स्वीकृति से संबंधित पत्र मुख्यमंत्री डॉ. यादव को सौंपा।

केन्द्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि जो गरीब आवास लेने से छूट गए हैं उनके लिए पुनः सर्वे कराया जा रहा है। अब सेल्फ-सर्वे की सुविधा भी सरकार दे रही है। उन्होंने बताया कि अब पात्रता की शर्तों में छूट दी गई है, जिसके अनुसार दो पहिया वाहन वाले, 15 हजार रूपये तक वार्षिक आय वाले और ढाई एकड़ तक सिंचित तथा 5 एकड़ तक असिंचित भूमि वाले हितग्राही भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र होंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 2011 की जनसंख्या के अनुसार 500 की आबादी वाले तथा 250 की जनजातीय आबादी वाले गांव भी पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि किसानों को ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, कृषि यंत्र, ड्रिप इत्यादि योजनाओं के अंतर्गत 384 करोड़ रुपए पूर्व में प्रदेश को दिए गए थे अब 435 करोड रुपए और दिए जाएंगे। लखपति दीदी बनाने के लिए एनआरएलएम योजना के अंतर्गत प्रदेश को 312 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि दी गई है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री पटेल ने प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जिस गति से ग्रामीण आवास का कार्य चल रहा है उसके चलते वर्ष 2026 तक हर गरीब का अपना पक्का मकान होगा। उन्होंने बताया कि पिछड़ी जनजातियों के लिए चलाई जा रही प्रधान मंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत 46 हजार मकान बनाकर मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जन सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चैहान, प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री पटेल, जिले के प्रभारी मंत्री पटेल ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागो की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिले में उत्कृष्ट आवासों को रेखांकित करने वाली प्रदर्शनी के संबंध में बिन्दुवार जानकारी प्राप्त की। वहीं उद्यानिकी विभाग की फलोद्यान पर आधारित प्रदर्शनी में पहुंचकर कृषक थान सिंह के द्वारा दिए गए अमरूद को चखा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केन्द्रीय मंत्री चौहान ने एसआरएलएम की लखपति दीदियों के द्वारा किए जा रहे उत्पादों के अवलोकन के साथ मार्केटिंग संबंधी जानकारियां भी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्वच्छ सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पाद की प्रदर्शनी का अवलोकन कर स्व-सहायता समूह की सदस्यों से संवाद किया। उन्होंने नमो ड्रोन दीदी से संवाद कर ड्रोन की सहायता से फसलों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर अच्छी आय अर्जित करने के बारे में जानकारी ली। परिसर में कृषि विभाग की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया हैं।

विदिशा की पुरानी कृषि उपज मंडी प्रागंण में हुए कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री पटेल तथा विदिशा विधायक मुकेश टण्डन ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर विधायक हरिसिंह सप्रे, हरिसिंह रघुवंशी, उमाकांत शर्मा, सूर्यप्रकाश मीणा के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी, नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, ग्रामीणजन, लाभांवित होने वाले हितग्राही मौजूद रहें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाल निकेतन के बच्चों से की भेंट और दिये उपहार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हमीदिया रोड स्थित बाल निकेतन में बच्चों को उपहार प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वैवाहिक वर्षगाँठ पर धर्मपत्नी सीमा यादव के साथ नन्हें मुन्ने बच्चों के साथ समय बिताया । मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया।

बाल निकेतन वर्ष 1926 में बालानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया। इस न्यास द्वारा स्कूल, सिलाई केंद्र और जीएसटी ट्रेंनिंग सेंटर संचालित है। बाल निकेतन के अनेक बच्चे यहाँ अध्ययन कर विभिन्न परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर चुके हैं और विभिन्न सेवाओं के लिए भी चयनित हुए हैं। न्यास द्वारा बच्चों के युवा होने पर उनके लिए योग्य जीवन साथी का चयन कर विवाह भी करवाए जाते हैं।

बाल निकेतन ट्रस्ट के अध्यक्ष सुशील तापड़िया एवं अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव और धर्मपत्नी यादव का स्वागत किया। सुनील अग्रवाल, भक्ति शर्मा, सुमित पचौरी और उन्य समाजसेवी उपस्थित थे।

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