सिविल अस्पताल हजीरा ग्वालियर में आईसीयू, सीटी स्कैन व अल्ट्रासोनोग्राफी मशीनों का हुआ लोकार्पण

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की पहल पर उप नगर ग्वालियर स्थित सिविल अस्पताल हजीरा में शनिवार को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े-बड़े आयाम जुड़े हैं। इसमें 32 स्लाईस सीटी स्कैन मशीन, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन एवं आधुनिक चिकित्सा सेवाओं से सुसज्जित आईसीयू (गहन चिकित्सा इकाई) शामिल है। उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता स्व. देवेन्द्र सिंह तोमर की स्मृति में साझा प्रयासों से सिविल अस्पताल हजीरा में यह स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिये यह अस्पताल सही मायने में मानव सेवा के मंदिर का रूप ले रहा है।

ऊर्जा मंत्री तोमर ने अपनी माताश्री सुधा तोमर के कर कमलों से सिविल अस्पताल हजीरा में सीटी स्कैन व अल्ट्रा सोनोग्राफी मशीन एवं आईसीयू का शुभारंभ कराया। जनवरी माह तक आयोजित होने जा रहे नि:शुल्क नेत्र शिविर एवं रक्तदान शिविर का शुभारंभ भी सिविल अस्पताल में हुआ। ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि सभी के साझा प्रयासों से सिविल अस्पताल में कैथ लैब (हृदय रोग चिकित्सा इकाई) की स्थापना भी कराई जायेगी।

मानव सेवा के लिए समर्पित इन पुनीत क्षणों के साक्षी बनने का सुअवसर महापौर शोभा सिकरवार, नगर निगम सभापति मनोज सिंह तोमर, पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना, कलेक्टर रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक ए के चौरसिया सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण, समाजसेवी व गणमान्य नागरिकों को मिला।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि अपने शहर को स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लें, जिससे हमारा कोई भी परिजन और मित्र गंदगी की वजह से फैलने वाली बीमारियों से ग्रसित न हो। तोमर ने आहवान किया कि शहर को साफ-सुथरा रखने में न केवल स्वयं योगदान दें, अपितु दूसरों को भी प्रेरित करें। अगर हम साझा प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हमारा शहर स्वच्छता में अव्वल बनेगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में पाताली हनुमान से कांचमिल तक ग्रीन कोरीडोर बनायेंगे।

ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि हम सबके ऐसे प्रयास हों कि सिविल अस्पताल हजीरा में हर प्रकार की बीमारी का इलाज हो। अस्पताल के दरवाजे से कोई भी व्यक्ति बिना इलाज के लौटने न पाए। इसके लिये सभी लोग एकजुट होकर अस्पताल में नई-नई स्वास्थ्य सुविधायें जोड़ने में योगदान दें।

ऊर्जा मंत्री तोमर की पहल पर पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सीएसआर मद से तीन करोड़ रूपए की धनराशि सिविल अस्पताल हजीरा में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिये उपलब्ध कराई है। इस मद से 32 स्लाईस सीटी स्कैन मशीन व अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन खरीदी गई है। साथ ही फर्नीचर व एसी और दो कक्षों का नवीनीकरण किया गया है।

मंत्री तोमर के प्रयासों से अस्पताल में आईसीयू शनिवार को शुरू हुआ है। यहाँ पर बच्चों का आईसीयू पहले से ही सफलतापूर्वक संचालित है। इसके अलावा अस्पताल में डायलेसिस, एक्स-रे डिजिटल, ब्लड स्टोरेज यूनिट, पैथोलॉजी, यूसीजी, सर्जरी-जनरल ऑर्थों, टीबी यूनिट, फिजियो थैरेपी, नेत्र ओपीडी व ऑपरेशन, आकस्मिक सेवाएं, पुरुष, महिला व बाल रोगियों के अलग-अलग वार्ड एवं किचिन इत्यादि सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

सिविल अस्पताल हजीरा में आयोजित हुए आईसीयू एवं सीटी स्कैन मशीन के शुभारंभ कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री तोमर ने अपने स्व. बड़े भाई को याद करते हुए मार्मिक उदबोधन का कार्यक्रम में मौजूद नागरिकों पर गहरा असर हुआ। उनके आह्वान पर देखते ही देखते रोगी कल्याण समिति की दान पेटी व खाते में 14 लाख रूपए जमा हो गए। सुरेश सिंह यादव व सुनील यादव ने अस्पताल के आधुनिकीकरण के लिये 5 लाख रूपए का दान दिया। इसके लिये उन्हें मंच से सम्मानित किया गया। अस्पताल के लिये राजा भैया गुर्जर ने एक लाख 51 हजार व संदीप सिंह राजावत ने 51 हजार रूपए दान में दिए हैं। अस्पताल के लिये 21 हजार रूपए देने वाले दानदाताओं में अजीत कुमार जैन, ए के सक्सेना, जितेन्द्र सिंह तोमर व प्रदीप सिंह सिकरवार शामिल हैं।

सिविल अस्पताल हजीरा में स्व. देवेन्द्र सिंह तोमर की स्मृति में आयोजित हुए रक्तदान शिविर में पहले दिन लगभग दो दर्जन लोगों ने रक्तदान किया। ऊर्जा मंत्री तोमर ने सभी रक्तदाताओं से भेंट कर उनके प्रति आभार जताया। सिविल अस्पताल हजीरा में आने वाले मरीजों को आवागमन में बाधा न हो और वे आसानी से इलाज व जांच करा सकें, इसके लिए जनकल्याण संघर्ष समिति द्वारा अस्पताल को 5 व्हील चेयर सौंपी गईं।

संगठन विस्तार की तैयारियों में जुटी भाजपा, जिलाध्यक्ष की लॉबिंग में जुटे समर्थक, दो दिन चलेगा बैठकों का दौर

मध्य प्रदेश में 2025 के पहले ही दिन से भाजपा संगठन विस्तार की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा के संगठनात्मक 60 जिलों में जिला अध्यक्षों के चयन के लिए सीनियर नेताओं में रायशुमारी अब पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब जिलाध्यक्षों के निर्वाचन के लिए लिफाफे खोले जाएंगे। इससे पहले समर्थक जिलाध्यक्ष की लॉबिंग में जुट गए हैं। भाजपा दफ्तर में दो दिन तक बैठकों का दौर चलेगा। पर्यवेक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक होगी। हर जिले को लेकर वन टू वन चर्चा होगी। जिसके बाद 5 जनवरी तक जिलाध्यक्षों की सूची जारी होगी।
बताया जा रहा है कि भाजपा के सीनियर नेता भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में सभी से वन टू वन चर्चा करेंगे। प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी सरोज पांडेय और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की इसमें अहम भूमिका मानी जा रही है। ऐसे कई जिले हैं, जहां जिला अध्यक्ष दोबारा रिपीट हो सकते हैं। भाजपा ने मध्य प्रदेश में हर जिले से करीब-करीब चार-पांच नेताओं के नाम बुलाए हैं, ऐसे में जिसका नाम सबसे ऊपर होगा, उसे ही इस बार जिलाध्यक्ष की कमान मिल सकती है।
भाजपा बदलेगी प्रदेश अध्यक्ष!
सूत्रों के हवाले से बताया बताया जा रहा है कि भाजपा जनवरी तक प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर सकती है। जनवरी के आखिरी तक नए अध्यक्ष के मिलने की संभावना है। फिलहाल भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। 2020 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था जहां 2023 में उनका तीन साल का कार्यकाल पूरा हो गया है।

पालतू श्वानों व बिल्लियों का एक माह में पंजीयन सुनिश्चित कराएं, श्वानों के टीकाकरण व नसबंदी कार्य में तेजी लाए और सतत रूप से निगरानी भी करें

निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन ने पशु चिकित्सा शाखा व गौवर्धन परियोजना शाखा तथा डॉग स्कवाड की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया है कि पालतू श्वानों व बिल्लियों का अधिक से अधिक पंजीयन सुनिश्चित किया जाए साथ ही निगम आयुक्त नारायन ने आवारा श्वानों को पकड़कर एन.टी रैबीज टीकाकरण व नसबंदी का कार्य और अधिक तेज गति से करने तथा उक्त कार्य का सतत रूप से निरीक्षण एवं निगरानी करने के निर्देश भी दिए।
निगम प्रशासन ने पशु पालकों से अपील की है कि वह एक माह के भीतर अपने पालतू श्वानों, बिल्लियों का पंजीयन कराकर लायसेंस बनवाए अन्यथा उक्त अवधि उपरांत लायसेंस शुल्क के उपरांत 500 रुपये की राशि अधिरोपित कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन ने निगम की पशु चिकित्सा शाखा, गौवर्धन परियोजना शाखा तथा डॉग स्कवाड के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान निगम आयुक्त नारायन ने पालतू श्वानों व बिल्लियों के पंजीयन व लायसेंस, आवारा श्वानों के एंटी रैबीज टीकाकरण व नसबंदी तथा स्वतंत्र विचरण करने वाले पशुओं को पकडने की कार्यवाही सहित अन्य कार्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की। निगम आयुक्त नारायन ने निर्देशित किया कि मध्यप्रदेश नगर पालिक (रजिस्ट्रीकरण तथा आवारा पशुओं का नियंत्रण) नियम 2023 के अनुसार शहर के पालतू श्वानों व बिल्लियों के अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन एक माह में कराने हेतु पशु पालकों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त नारायन ने ठंड के मौसम में डॉग बाईट की घटनाओं की संभावना के दृष्टिगत आवारा श्वानों को पकडकर नसबंदी एवं एंटी रैबीज टीकाकरण कार्य में और अधिक तेजी लाने तथा उपरोक्त कार्य पर सतत रूप से निगरानी व निरीक्षण करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त नारायन ने आवश्यकता के दृष्टिगत जोन क्र. 13 में एक अतिरिक्त डॉग वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
निगम आयुक्त नारायन ने शहर के प्रमुख मार्गों व मुख्य स्थानों से स्वतंत्र विचरण कर रहे मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस, गौशाला भेजने की कार्यवाही भी प्रभावी ढंग से करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त को अवगत कराया गया कि पालतू श्वानों व बिल्लियों के लिए निगम द्वारा 01 वर्ष की अवधि हेतु लायसेंस जारी किए जाते है और श्वानों के लिए पंजीयन शुल्क 150 रुपये तथा नवीनीकरण शुल्क 50 रुपये निर्धारित है जबकि बिल्लियों के लिए पंजीयन शुल्क 50 रूपये और नवीनीकरण शुल्क 25 रुपये निर्धारित किया गया है। पशु पालकों की सुविधा के दृष्टिगत नगर निगम की हर्षवर्धन काम्प्लेक्स माता मंदिर स्थित पशु चिकित्सा शाखा, राज्य पशु चिकित्सालय जेल पहाड़ी जहांगीराबाद, पशु चिकित्सालय सदर मंजिल के पास फतेहगढ़ तथा पशु चिकित्सालय बैरागढ़ में श्वानों व बिल्लियों के पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पशु पालक मो.नंबर 7000606599 या कॉल सेंटर नंबर 155304 पर भी सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

महाकुम्भ 2025 के लिए रेलवे स्टेशनों पर विशेष चिकित्सा व्यवस्था

महाकुम्भ 2025 के दौरान भारतीय रेलवे ने प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की हैं। इन सुविधाओं में 24×7 ऑब्जर्वेशन रूमों की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सेवा प्रदान की जा सके। पिछले महाकुम्भ के दौरान 1 लाख श्रद्धालुओं को प्राथमिक चिकित्सा सहायता दी गई थी, और इस बार रेलवे एक बड़ी संख्या में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सेवा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

महाकुम्भ के दौरान यात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन, सुबेदारगंज, नैनी जंक्शन एवं प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर ऑब्जर्वेशन रूम स्थापित किए हैं। इन रूम्स में हमेशा डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ मौजूद रहेंगे। यहां सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरण मौजूद होंगे, जिससे यात्रियों को त्वरित उपचार प्रदान किया जा सके।

ऑब्जर्वेशन रूम और अन्य चिकित्सा केंद्रों में निम्नलिखित चिकित्सा उपकरण उपलब्ध होंगे:
● ECG मशीन: हृदय संबंधित समस्याओं की त्वरित पहचान के लिए।
● डिफ़िब्रिलेटर: दिल के रुकने पर उसे सामान्य करने के लिए।
● ऑक्सीजन कन्सेन्ट्रेटर: ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए।
● ग्लूकोमीटर: रक्त शर्करा की माप करने के लिए, जो मधुमेह से प्रभावित लोगों के लिए जरूरी है।

प्रयागराज जंक्शन, सुबेदारगंज, नैनी सहित प्रमुख स्टेशनों पर ऑब्जर्वेशन रूम्स स्थापित किए गए हैं, जहां निम्नलिखित स्टाफ तैनात रहेगा:
● स्टाफ नर्स: 15
● फार्मासिस्ट: 12
● हॉस्पिटल अटेंडेंट (एचए): 12
● हाउस कीपिंग असिस्टेंट (एचकेए): 15

इन कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि सभी शिफ्ट्स में चिकित्सा सेवाएं सुचारु रूप से चलती रहें। प्रत्येक शिफ्ट का समय 8 घंटे होगा।

महाकुम्भ के दौरान रेलवे स्टेशनों पर 24×7 चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। जब भी किसी यात्री को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होगी, तुरंत उन्हें प्राथमिक उपचार प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही, रेलवे अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से समन्वय बनाए रखेगा ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी मरीज को तुरंत रेफर किया जा सके।

भारतीय रेलवे का उद्देश्य महाकुम्भ 2025 के आयोजन को सुरक्षित, स्वस्थ और यादगार बनाना है। रेलवे द्वारा की गई स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं को उच्चतम स्तर की चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी, जिससे उनकी यात्रा सुरक्षित और आरामदायक रहेगी। रेलवे प्रशासन ने सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है और यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्था की है।

नया साल 2025 में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 16 रुपये तक हुआ सस्ता, नई दरें लागू

नया साल 2025 अपने शुरुआत में ही आम जनता के लिए कुछ राहत लेकर आया है। जहां एक तरफ मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, किआ इंडिया, जेएसडब्ल्यू और एमजी मोटर इंडिया जैसी कंपनियों ने अपने वाहनों के दाम बढ़ा दिए हैं वहीं 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 16 रुपये तक की कटौती की गई है।

राजधानी दिल्ली में यह सिलेंडर अब 14.50 रुपये सस्ता होकर 1804 रुपये में मिल रहा है, जो पहले 1818.50 रुपये का था। कोलकाता में इसकी कीमत 16 रुपये घटकर 1911 रुपये हो गई है, जबकि पहले यह 1927 रुपये में उपलब्ध था। मुंबई में यह 15 रुपये कम होकर 1756 रुपये में और चेन्नई में 1966 रुपये में उपलब्ध है। तेल और गैस विपणन कंपनियों ने यह बदलाव बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया है।

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत राजधानी दिल्ली में 803 रुपये और मुंबई में 802.50 रुपये बनी हुई है। हालांकि, घरेलू सिलेंडर की कीमतें जस की तस रहने से घरों के बजट पर सीधा असर नहीं पड़ा है। कॉमर्शियल सिलेंडर के सस्ते होने से रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायों में गैस खर्च कम होगा जिससे अप्रत्यक्ष रूप से खाने-पीने की कीमतों में राहत देखने को मिल सकती है।

मध्यप्रदेश में ई-ऑफिस सिस्टम लागू , ऑनलाइन दौड़ेंगी फाइलें, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सुशासन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश सरकार निरंतर अपनी सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाईन करना चाहती है। डिजिटाइजेशन के माध्यम से सभी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने, विभागों का समन्वय बढ़ाने और जन कल्याण की गति तेज करने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी डिजिटाइजेशन के अभियान को आज के युग में पारदर्शिता की दृष्टि से और कार्यों की तत्परता की दृष्टि से आवश्यक मानते हैं। यह सुशासन की दिशा में एक ठोस कदम है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) से ई-ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ करते हुए कहा कि अनेक जन हितैषी कार्यक्रमों, गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग के कल्याण को फोकस करते हुए मध्यप्रदेश सरकार डिजिटाइजेशन के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है। मुख्यमंत्री कार्यालय सहित मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी मुख्य सचिव कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली में कार्य प्रारंभ कर दिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आशा की कि आम जनता को ई-ऑफिस से राहत मिलेगी। विभिन्न विभागों द्वारा 1 जनवरी 2025 से समस्त नस्तियों को ई-ऑफिस के माध्यम से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे विभागों के कार्य प्रचलित नस्तियों के स्थान पर ही ई-ऑफिस के माध्यम से होंगे। इसके लिए विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। इस प्रणाली का शीघ्र ही समस्त विभागों द्वारा क्रियान्वयन हो, इस उद्देश्य से विभाग प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ई-ऑफिस प्रणाली की शुरूआत के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों और अमले को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ई-ऑफिस प्रणाली के शुभारंभ अवसर पर अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

एयर मार्शल जितेन्द्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का कार्यभार संभाला

एयर मार्शल जीतेन्द्र मिश्रा ने कल भारतीय वायु सेना की पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार ग्रहण किया। एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा को 06 दिसम्बर, 1986 को फाइटर पायलट के रूप में भारतीय वायु सेना में कमीशन दिया गया था। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे, एयर फोर्स टेस्ट पायलट स्कूल, बैंगलोर, एयर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, अमरीका और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज, ब्रिटेन के पूर्व छात्र रहे हैं। वे एक फाइटर कॉमबेट लीडर हैं और एक पायलट के तौर पर एयर मार्शल मिश्रा के पास 3000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है।

एयर मार्शल ने अपने 38 वर्षों के सेवा करियर में महत्वपूर्ण कमांड और स्टाफ नियुक्तियां संभाली हैं। इनमें एक लड़ाकू स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर, एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम्स टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट (एएसटीई) में चीफ टेस्ट पायलट, दो फ्रंटलाइन एयर बेसों के एयर ऑफिसर कमांडिंग, निदेशक (ऑपरेशनल प्लानिंग एंड असेसमेंट ग्रुप), प्रिंसिपल डायरेक्टर (एएसआर) और एयर मुख्यालय (वीबी) में असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ (प्रोजेक्ट्स), कमांडेंट एएसटीई और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (सिद्धांत, संगठन और प्रशिक्षण) के डिप्टी चीफ का पद शामिल हैं। वर्तमान पदभार ग्रहण करने से पहले वे एकीकृत रक्षा स्टाफ (संचालन) के उप प्रमुख थे।

वायु अधिकारी एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा ‘अति विशिष्ट सेवा पदक’ और ‘विशिष्ट सेवा पदक’ का प्राप्तकर्ता है। एयर मार्शल जीतेन्द्र मिश्रा अब एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का स्थान लेंगे, जो भारतीय वायुसेना में 39 वर्षों से अधिक की विशिष्ट सेवा देने के बाद 31 दिसंबर, 2024 को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

भारत पारंपरिक हर्षोल्लास और धार्मिक भावना के साथ नए वर्ष 2025 का किया स्वागत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने देशवासियों दी शुभकामनाएं

भारत पारंपरिक हर्षोल्लास और धार्मिक भावना के साथ नए वर्ष 2025 का स्वागत कर रहा है। नए साल के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं! वर्ष 2025 सभी के लिए खुशियां, सद्भाव और समृद्धि लेकर आए! इस अवसर पर, आइए हम भारत और विश्व के लिए एक उज्जवल, अधिक समावेशी और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करें।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक्स पर पोस्ट किया, “2025 में प्रवेश करते समय सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई। यह हमारे गणतंत्र की यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह वर्ष हमारे संविधान की शताब्दी की अंतिम तिमाही में प्रवेश का प्रतीक है। 2047 में विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए, हमारे संविधान निर्माताओं के सपने को साकार करने के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का समय है। सभी को एक सुखद और उद्देश्यपूर्ण नववर्ष 2025 की शुभकामनाएं!”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। आने वाले समृद्ध वर्ष के लिए अपने हार्दिक शुभकामना संदेश में पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा- ”2025 की शुभकामनाएं! यह वर्ष सभी के लिए नए अवसर, सफलता और अनंत आनंद लेकर आए। सभी को अद्भुत स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले।”

राजधानी दिल्ली में धार्मिक उत्साह और उत्सव के माहौल के साथ नए वर्ष 2025 का स्वागत किया गया। वर्ष के पहले दिन बिरला मंदिर और झंडेवालान सहित विभिन्न मंदिरों में सुबह की आरती में शामिल होने और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए लोग उमड़ पड़े। शहर में नववर्ष के उत्सव के दौरान सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 20 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया।

मध्य प्रदेश के भोपाल में, लोग 2025 का स्वागत करते हुए सड़कों पर नाचते हुए देखे गए। इसी तरह, लखनऊ में, लोगों ने आधी रात को नाचते और जश्न मनाया। नए साल के आगमन पर कई शहरों में शानदार आतिशबाजी देखने को मिली। मुंबई में जुहू बीच, चौपाटी बीच और वर्सोवा बीच जैसे समुद्र तट लोगों से खचाखच भरे रहे। आतिशबाजी देखने के लिए मरीन ड्राइव पर भी लोग जमा हुए। इस बीच, हिमाचल प्रदेश के मनाली में, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, भीड़ सड़कों पर नाचती और जयकारे लगाती रही।

पश्चिम बंगाल में लोगों ने अपने मोबाइल फोन की लाइट जलाकर जश्न मनाया। केरल के तिरुवनंतपुरम में नए साल के आगमन पर आतिशबाजी की गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भी लोगों ने केक काटकर जश्न मनाया। तमिलनाडु के कोयंबटूर में सड़कों पर वाद्य यंत्र बजाए गए, जबकि चेन्नई में इस अवसर पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी।

संपूर्ण विश्व में लोगों ने 2024 को अलविदा कहा है और 2025 का स्वागत कर रहे हैं। दुनिया भर के तमाम शहरों में नए साल का उत्सव मनाया जा रहा है जिसमें स्थानीय संस्कृतियों और परंपराओं की झलक देखने को मिल रही है। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र किरिबाती में सबसे पहले 2025 का शुभारंभ हुआ। वहां के एक लाख 33 हजार 500 नागरिक जश्न में डूबे दिखे। इसके बाद न्यूजीलैंड के चैथम द्वीप समूह में भी 2025 का सूर्योदय हुआ।

 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोलकाता में 6.60 करोड़ रूपए की नकली दवाईयां जब्‍त की गईं

नकली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), पूर्वी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के औषधि नियंत्रण निदेशालय ने कोलकाता में एक थोक परिसर में संयुक्त जांच की। मैसर्स केयर एंड क्योर फॉर यू पर की गई छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकली कैंसर रोधी, मधुमेह रोधी और अन्य दवाएं जब्त की गईं।

आयरलैंड, तुर्की, अमेरिका और बांग्लादेश सहित विभिन्न देशों में निर्मित होने के लेबल वाली ये दवाइयां भारत में उनके वैध आयात को साबित करने के लिए किसी भी सहायक दस्तावेज़ के बिना पाई गईं। ऐसे दस्तावेज़ न होने पर इन दवाओं को नकली माना जाता है। जांच दल को कई खाली पैकिंग सामग्री भी मिली, जिससे ज़ब्त उत्पादों की प्रामाणिकता को लेकर और भी शंका बढ़ गईं।

जब्त की गई दवाओं का कुल अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 6.60 करोड़ रुपए है। उपयुक्त जांच सुनिश्चित करने के लिए दवाओं के नमूने गुणवत्ता परीक्षण हेतु भेजे गए हैं। शेष जब्त मात्रा को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा सुरक्षित रखा जा रहा है।

जांच के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिसकी पहचान थोक विक्रेता फर्म की मालकिन के रूप में की गई है। आरोपी महिला को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, पूर्वी क्षेत्र के ड्रग्स इंस्पेक्टर ने हिरासत में लिया है। न्यायालय ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और उससे पूछताछ की अनुमति दी है। मामले में आगे की जांच जारी है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जनता की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह जब्ती और जांच बाजार में नकली और घटिया दवाओं के प्रचलन के प्रति सरकार की शून्य-सहिष्णुता नीति को रेखांकित करती है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और राज्य प्राधिकरण, नकली दवाओं से उत्पन्न खतरे से निपटने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।

एक जनवरी से बदलने जा रहे हैं ये बड़े नियम, जानें किन-किन चीजों में होगा बदलाव

नए साल की शुरुआत के साथ ही कई चीजें बदलेंगी, वहीं कुछ नियमों में भी बदलाव होगा। इनमें जीएसटी के नियम, पेंशन, यूपीआई लिमिट समेत कई नियम शामिल हैं। एक जनवरी से नए नियमों के तहत कई कामकाज होंगे।

जीएसटी काउंसिल के फैसले के मुताबिक 1 जनवरी से जीएसटी से जुड़े कई नियमों में परिवर्तन होने वाला है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) का है। एमएफए की प्रक्रिया जीएसटी फाइल करने वाले सभी करदाताओं पर लागू होगी। इसका उद्देश्य जीएसटी फाइल करने की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाना है।

इसी तरह 1 जनवरी से बेसिक फोन या पुश बटन फोन के जरिए अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करने वाले टेलीफोन यूजर्स के लिए यूपीआई 123 पे की लिमिट 10,000 रुपये कर दी गई है। पहले यूपीआई 123 पे के तहत टेलीफोन यूजर्स अधिकतम 5,000 रुपये ट्रांसफर कर सकते थे।

पेंशन प्लान के मामले में भी बड़ा अपडेट है। 1 जनवरी से ईपीएफओ ने पेंशन के नियमों को सरल कर दिया है। इसके तहत अब किसी भी बैंक से कर्मचारी अपने पेंशन की रकम को निकाल सकेंगे। ईपीएफओ के इस नियम से पेंशन की रकम निकालना काफी आसान हो जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को किसी भी अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत नहीं होगी।

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद लिए गए फैसले में किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की सीमा बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई थी। इसके तहत 1 जनवरी से किसान अब बिना गारंटी के 2 लाख रुपये तक कर्ज ले सकेंगे। पहले बिना गारंटी के किसानों को 1.60 लाख रुपये तक लोन मिलता था, लेकिन अब इसकी सीमा 2 लाख कर दी गई है।

1 जनवरी से ही फिक्स डिपॉजिट (एफडी) के नियमों में भी बदलाव होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए एफडी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। ये बदलाव फिक्स डिपॉजिट में जमा की गई रकम को परिपक्वता की तारीख से पहले ही निकाल लेने से संबंधित है।

1 जनवरी से कई वाहन निर्माता कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमत में भी बदलाव कर रही हैं। इसके कारण कुछ कंपनियों की कारें महंगी हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि महिंद्रा, होंडा, मारुति सुजुकी और हुंडई जैसी कंपनियां 1 जनवरी से अपनी गाड़ियों की कीमत में तीन प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं।

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