आठ लेन का होगा वीआइपी रोड, 3 हजार करोड़ होंगे खर्च

एमपीआरडीसी अब कमलापार्क से मोती मस्जिद, हमीदिया अस्पताल के सामने से लालघाटी तक एलीवेटेड कॉरीडोर की योजना बना रहा है। वीआइपी रोड आठ लेन करने के प्रोजेक्ट के केंद्रीय वेटलैंड अथॉरिटी के पास पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना के तहत अटके होने के बाद ये रास्ता निकाला जा रहा है। वीआइपी रोड आठ लेन प्रोजेक्ट के तहत शासन से 3000 करोड़ रुपए की सैंद्धांतिक अनुमति मिली हुई है। बताया जा रहा है कि इसे ही नए कॉरीडोर को बनाने में उपयोग किया जाएगा।

वीआइपी रोड एक्सटेंशन में ये बाधा: वीआइपी रोड नए भोपाल यानि पोलीटेक्रिक चौराहा की ओर से बैरागढ़ की ओर आवाजाही करने वालों के लिए सुगम रास्ता है। इस रोड पर अब ट्रैफिक काफी बढ़ गया है। इसके एक्सटेंशन की योजना बनाई, लेकिन बड़ा तालाब रामसर साइट वेटलैंड है। पर्यावरणीयतौर पर इसमें निर्माण नहीं किया जा सकता। वेटलैंड रूल्स 2017 में भी कई कड़े प्रावधान है। हालांकि अनुमति के लिए केंद्रीय वेटलैंड में प्रोजेक्ट है, लेकिन कब और किस तरह की अनुमति मिलेगी, अनुमति मिलेगी या नहीं, असमंजस है।
तालाब पर पहले भी प्रोजेक्ट हो चुके हैं रद्द

● श्यामला हिल्स से सीधे खानूगांव तक ब्रिज तय किया था। इसकी प्राथमिक योजना बनी थी, लेकिन बाद में प्रोजेक्ट रद्द करना पड़ा।

● पश्चिम बायपास के नाम से करीब 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तय है, लेकिन तालाब के कैचमेंट में आने से प्रोजेक्ट पर काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

● बोट क्लब वन विहार गेट के पास तालाब में क्रूज रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट तय किया, पर्यावरणीय नियमों की वजह से आपत्ति लगी, प्रोजेक्ट रद्द हो गया।

● बोट क्लब की ओर तालाब में म्म्यूजिकल फाउंटेन तय किया। आठ करोड़ रुपए खर्च भी किए, बाद में पूरा प्रोजेक्ट रद्द हुआ।

अब शहर सरकार का हिस्सा होंगे जेल के बंदी,, दस बंदियों को नौकरी देने के लिए सूची तैयार

कैदियों के लिए जेल और नगर निगम प्रशासन मिलकर एक बड़ा नवाचार करने जा रहे हैं। इसके तहत उन कैदियों के लिए स्थाई आय का जरिया दिया जा रहा है, जो जेल में रहते जुर्म की दुनिया से तौबा करने के बाद अब पूरी तरह से सुधरने के प्रयासों में लगे हैं। वे अब समाज की मुख्यधारा में लौटने के प्रयासों में हैं। ऐसे बंदियों को अब नगर निगम में नौकरी मिलेगी और वह शहर सरकार के काम में हाथ बटांएगें। इसको लेकर जेल अधिकारियों ने 10 बंदियों की सूची तैयार की है, जिन्हें निगम प्रशासन पूरी जांच पड़ताल करने के बाद अपने यहां आउटसोर्स एजेंसी के जरिए अपने यहां भर्ती करेगा और उनसे काम लेगा। यह निर्णय किसी एक अधिकारी का नहीं बल्कि दोनो ही विभागों के आपसी सामंजस्य के बाद लिया गया है। असल में यह एक बड़ा कारगार कदम माना जा रहा है, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बंदी निगम का सहयोग करते दिखाई देंगे।
इन बंदियों को मिलेगी जगह
सेंट्रल जेल में लगभग 6 वर्ष पहले ओपन जेल की शुरूआत हुई थी, उद्घाटन कार्यक्रम में सर्वप्रथम 11 बंदियों और उनके परिवारजनों को बुला कर ओपन जेल में शिफ्ट किया गया था। असल में उन बंदियों को ही ओपन जेल में रखा गया था, जिनका जेल के अंदर आचरण अच्छा था। अब यह बंदी सुबह 9 बजे रोजी रोटी के लिए और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जेल से निकल जाते हैं। इन दिनों 22 बंदी ओपन जेल में है, इन्ही में से 10 बंदियों की सूची बनाकर जेल प्रशासन ने तैयार की है, जिसे अब निगम प्रशासन के पास भेजा जाएगा। ओपन जेल में रहने के लिए जिन बंदियों का चयन होता है, उनका भरण पोषण जेल प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता। बल्कि बंदी स्वयं से कमाई कर अपने परिवार का पेट पालते हैं। लिहाजा यदि नगर निगम में बंदी नौकरी के लिए जाते हैं तो उन्हे शाम 6 बजे तक वापस आना होगा। अब उन बंदियों को किस विभाग में पदस्थ किया जाएगा यह निर्णय निगम प्रशासन तय करेगा।
पहले बंदी थे चार्ली राजा
जेल जानकारों की माने तो सागर जेल में 302 के जुर्म में चार्ली राजा बुंदेला को 14 वर्ष की सजा हुई थी, उनके अच्छे आचरण के चलते उनको सतना ओपन जेल में शिफ्ट किया गया था। जिसमें वे पूरी सजा काट कर वर्ष 2020 में रिहा हो चुके हैं। राजा बुंदेला के साथ उनके पुत्र और पत्नी भी थी। इनके भरण पोषण के लिये रोजगार की व्यवस्था भी जेल प्रबंधन ने करवा दी थी।
ये सुविधा मुफ्त
ओपन जेल में बंदी व उनके परिवारों को मकान, बिजली, पानी मुफ्त मिलता है। बाकी भोजन से लेकर बच्चों की पढ़ाई का खर्च खुद वहन करना होता है। कलेक्टर दर से इन्हें प्रतिदिन मानदेय नौकरी करने के दौरान दिलवाया जाएगा। साथ ही जिसे स्वयं का रोजगार करना हो वह भी कर सकता है।
घर जैसे महौल में भी रहने की सुविधा
नाम ओपन जेल
परिसर- 3 एकड़
मकान- 25, दो कमरे, लैट-बाथ, किचन
सुविधा- मकान, पानी, बिजली, रोजगार
प्रोजेक्ट लागत- 4.25 करोड़
बंदी-22
क्षमता- 25 बंदी व परिवारजनों की
शुभारंभ- 31 मई 2018
परिवार सहित 25 बंदी की क्षमता
4.25 करोड़ की लागत से बनी ओपन जेल में प्रदेश के 25 बंदी खुली हवा में परिजनों के साथ रह सकते हैं। सालों की सजा काटने वाले बंदी जब ओपन जेल में जाते हैं तो बेहद ही राहत महसूस करते हैं। मनपंसद का खाना और सुबह नौकरी, व्यापार में जाना अब इनका रूटीन बन जाता है। सुबह से शाम 6 बजे तक ये शहर में रहते हैं। फिर वापस इनको ओपन जेल जाना होता है।
ये काम करते हैं बंदी
ओपन जेल के कई बंदी हाथ ठेला लगाकर सब्जी विक्रय का कार्य करते हैं। इसके अलावा अन्य बंदी सिक्योरटी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। दिन भर कमाई करने के बाद इन बंदियों को प्रत्येक दिन शाम 6 बजे यानी सूर्य ढलते ही जेल वापस पहुंचना होता है। जेल में इनकी हाजरी होती है। ये सभी 22 बंदी अपने पत्नी व बच्चों के साथ रहते हैं और उनका खर्चा उठाते हैं।

राजस्व बढ़ाने पर रहेगा सरकार का फोकस

मप्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति का खाका तैयार किया जा रहा है। नई आबकारी नीति के निर्धारण और आवश्यक नीतिगत निर्णयों के लिए एक मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया। इस समिति में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री उदय प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया के साथ ही इस बार मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी शामिल किया गया। यह समिति आबकारी नीति को फाइनल करेगी। इस नीति में राजस्व बढ़ाने और शराब दुकानों के संचालन को सुचारू बनाने के लिए कई बड़े बदलाव प्रस्तावित है। अधिकारियों ने अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर मसौदा तैयार किया है, जिसमें बंद अहातों को फिर से शुरू करने और नर्मदा किनारे दुकानों को बंदिश पर पुर्नविचार जैसे सुझाव शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार, नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश किया जाएगा और मंजूरी के बाद यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। गौरतलब है कि मप्र में आबकारी विभाग के अधिकारी नहीं आबकारी नीति का खाका तैयार कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में एक बार फिर शराब दुकानों के बंद अहाते चालू करने की तैयारी की जा रही है। नई शराब नीति को लेकर जो प्रस्ताव तैयार किया है उसे कैबिनेट में रखने के बाद हरी झंडी मिली तो 2025-26 में शराब की दुकानें 10 फीसदी ज्यादा में नीलाम होंगी। प्रदेशभर में शराब दुकान के अहाते बंद होने से राजस्व का भारी नुकसान सरकार को हो रहा है। सूत्रों के अनुसार, नई नीति में बंद अहातों को पुनः चालू करने का प्रावधान किया गया है। पिछली सरकार ने फरवरी 2023 में 2600 अहाते बंद कर दिए थे, जिससे राजस्व में कमी और सडक़ों पर भीड़ बढऩे जैसी समस्याएं सामने आई। अधिकारियों का कहना है कि अहातों की बहाली से सडक़ों पर शराब पीने की घटनाएं कम होंगी और राजस्व में वृद्धि होगी। विभाग ने 2024-25 में 13,914 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले साल की तुलना में 12.63 प्रतिशत अधिक है। नई नीति के तहत 2025-26 में शराब दुकानों की नीलामी 10 प्रतिशत अधिक दर पर किए जाने का प्रस्ताव है।
यूपी मॉडल पर आधारित नई शराब नीति
मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार शराब नीति का प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व आबकारी विभाग के अधिकारियों की टीम ने यूपी के शराब मॉडल का अध्ययन किया। इसमें सामने आया कि यूपी में लॉटरी सिस्टम से शराब दुकानों का आवंटन न होता है। वहां शराब दुकानों की संख्या करीब 30,0177 है, जो मप्र के मुकाबले नौ गुना ज्यादा है। नई शराब नीति में उप्र की शराब नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को💐 भी शामिल किया गया है। मप्र में शराब दुकानों की कुल संख्या 3605 है। मप्र में ई-टेंडर के जरिए शराब दुकानें नीलाम होती है। देश में कर्नाटक के बाद मप्र में शराब की कीमत सबसे ज्यादा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि राज्य सरकार शराब के यूपी के शराब नीति के मॉडल को अपनाती है, तो मप्र में शराब दुकानों की संख्या बेतहाशा बढ़ जाएगी। जबकि मप्र सरकार की नीति शराब दुकानों की संख्या में वृद्धि नहीं करने की रही है। प्रस्ताव में महाराष्ट्र और तमिलनाडु की शराब नीति के चुनिंदा बिंदुओं को भी शामिल किया गया है।
10 फीसदी ज्यादा बढ़ेगी दर
नई शराब नीति को लेकर अफसरों ने आय बढ़ाने के जो सुझाव दिए हैं उसमें बताया गया है कि अगले साल शराब दुकानों की नीलामी 10 फीसदी ज्यादा में की जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश समेत तीन राज्यों की शराब नीति का अध्ययन मप्र शासन के आबकारी विभाग ने कर मसौदा तैयार किया है। दिसंबर में होने वाली बैठक में शराब नीति का प्रस्ताव रखा जाएगा, हरी झंडी मिलने के बाद नई शराब नीति 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। आबकारी अधिकारियों का कहना है कि यदि अहाते चालू होंगे तो शराब दुकान के सामने सडक़ पर लगने वाली भीड़ कम होगी जिससे आने जाने वाले को परेशान नहीं होना पड़ेगा पिछली सरकार ने अहाते बंद करा दिए थे। जानकारी के अनुसार उप्र समेत तीन राज्यों की शराब नीति का अध्ययन कर मप्र शासन के आबकारी विभाग ने नई शराब नीति का मसौदा तैयार किया है। प्रस्ताव में अहाते बंद होने से शराब दुकानों के आसपास सडक़ों पर भीड़ बढऩे से होने वाली परेशानी और राजस्व के नुकसान का जिक्र किया गया है। अहाते फिर से शुरू करने या न करने का फैसला सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। पिछले साल फरवरी में तत्कालीन शिवराज सरकार ने अहाते बंद करने का निर्णय लिया था। करीब 2600 अहाते बंद किए गए थे। नई नीति में नर्मदा नदी के किनारों 5 किमी की परिधि में शराब दुकानों पर लगी रोक को समीक्षा का सुझाव दिया गया है। धार्मिक और शैक्षणिक स्थलों से शराब दुकानों को न्यूनतम दूरी 100 मीटर ही रखी जाएगी।

 

 

हेमंत सिंह और उस्मान अली खान ने किया प्रदेश का नाम रोशन

प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ी हेमंत सिंह और उस्मान अली खान ने अंडर-18 बालक वर्ग के डिस्कस थ्रो में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर मध्यप्रदेश का मान बढ़ाया है।

हेमंत सिंह ने 57.98 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जो उनका पहला राष्ट्रीय पदक है। वहीं उस्मान अली खान ने 54.44 मीटर की थ्रो के साथ कांस्य पदक हासिल किया। दोनों खिलाड़ी वर्तमान में मोहम्मद हदीथ और संदीप सिंह के मार्गदर्शन में प्रदेश की खेल अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दोनों खिलाड़ियों को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता उनकी मेहनत और उनके कोचों के समर्पण का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में ये खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे।

उमंग कार्यक्रम प्रदेश के 9306 विद्यालयों में संचालित, कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को जीवन कौशल के बारे में दी जा रही है शिक्षा

स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के 9 हजार 306 विद्यालयों में हेल्थ एण्ड वेलनेस कार्यक्रम संचालित कर रहा है। यह कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संयुक्त रूप से मिलकर उमंग कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। उमंग कार्यक्रम का उद्देश्य हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूल के छात्र और छात्राओं में बेहतर जीवन कौशल विकसित करना है।
उमंग कार्यक्रम के मॉड्यूल में मुख्य रूप से स्वास्थ्य, पोषण, जेण्डर, हिंसा, कम उम्र में विवाह, यौन उत्पीड़न और शोषण, घरेलू हिंसा, साइबर सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को शामिल किया गया है। उमंग कार्यक्रम से 21 लाख छात्र-छात्राएँ लाभान्वित हो रहे हैं। उमंग कार्यक्रम के जरिये स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में लड़कियों और महिलाओं के प्रति सम्मान विकसित करने के उद्देश्य से यूएनएफपीए के सहयोग से 10 पोस्टर निर्मित किये गये हैं। यह पोस्टर्स लड़कों में नारी के प्रति सम्मान की भावना पैदा करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। उमंग कार्यक्रम की प्रदेश में प्रशंसा भी हुई है और इसे पुरस्कृत भी किया गया है।
प्रशिक्षण मार्गदर्शिका
उमंग कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के बाद विभाग ने प्रशिक्षण मार्गदर्शिका पुस्तक “उज्जवल’’ तैयार की है। इसके माध्यम से स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की सोच में सकारात्मक बदलाव के लिये ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। छात्रों को पुरुषत्व के सही मायनों के बारे में बताया जा रहा है। इस मार्गदर्शिका का परीक्षण प्रदेश के डिण्डोरी, बैतूल, गुना एवं भोपाल जिलों में कक्षा-9 से 12वीं के विद्यार्थियों के साथ किया गया है।

राजधानी भोपाल में सबसे सस्ती जमीन सबसे पॉस इलाके की

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समसगढ़, केरवा, नीलबड़, मेंडोरा, मेंडोरी की गाइडलाइन सबसे कम रेट की है। यहां पर सबसे ज्यादा जमीन बड़े-बड़े राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, और बड़े-बड़े कारोबारियों की है।यहां कई एकड़ में बंगले और फार्म हाउस बना कर रखा गए हैं। कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार बहुत कम रेट पर यहां की रजिस्ट्री होती है। समसगढ़ क्षेत्र की कलेक्टर गाइडलाइन मे आवासीय भूखंड के रेट 130 रूपये प्रति वर्ग फीट है। वही नीलबड़ मे 300 रूपये प्रति वर्ग फुट है। रातीबड़ की 400 रूपये प्रति वर्ग फुट है। केरवा की 360 रूपये प्रति वर्ग फुट तथा मेंडोरी मे 500 रूपये प्रति वर्ग फुट है। यहां की जमीन बहुत महंगी है। आम आदमी को आसानी से यहां पर जमीन उपलब्ध नहीं होती है। इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए के बंगले और फार्म हाउस बने हुए हैं।
कलेक्टर गाइडलाइन सबसे कम होने के कारण राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़े-बड़े कारोबारियों के लिए इस क्षेत्र में अपनी अघोषित आय से जमीन खरीदना काफी आसान है। कलेक्टर गाइडलाइन कम होने के कारण आयकर विभाग भी इस तरह की निवेश पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर पाता है। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां भी यहां बेमानी साबित हो जाती हैं। आम जनता अब कहने लगी है। गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए अलग कानून हैं। बड़े लोगों के लिए अलग कानून हैं।कलेक्टर गाइडलाइन से यह स्पष्ट है। अन्य क्षेत्रों में हर साल कलेक्टर गाइडलाइन के रेट 10 से 20 फ़ीसदी बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन कलेक्टर साहब और राजस्व विभाग की निगाह कभी भी इस पाँस इलाके पर नहीं पड़ती है। जहां पर अरबो रुपए के बंगले और अरबो रुपए के फार्म हाउस बने हुए हैं।

कलचुरि समाज का निशुल्क: विवाह सम्मेलन कल, “दहेज प्रथा बंद हो” की दिलाई जायेगी शपथ

वरिष्ठ नागरिक मंच कलार समाज मप्र व एलएनसीटी ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार दिनांक 10 दिसंबर 2024 को कलचुरि समाज का निशुल्क: विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अंतिम तैयारियो को लेकर आज रविवार को एलएनसीटी सभागार में बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी आयोजन समितियों के प्रभारियों को उनके कार्यों और दायित्वों को सौंपा गया। बैठक में अखिल भारतवर्षीय हैहय कलचुरि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व एलएनसीटी ग्रुप के चेयरमैन जयनारायण चौकसे ने कहा कि सामुहिक विवाह सम्मेलन में पूरा समाज आपके सामने होता है। कलचुरि समाज में सभी की सहभागिता से ऐसे विवाह सम्मेलन होना चाहिए जिसे देखने के लिए देश विदेश भी लोग आये। सामूहिक विवाह सम्मेलन में वर-वधु का विवाह होने से समय की बर्बादी, दहेज एवं शादी पर होने वाले फिजूलखर्ची जैसी कुरितियों से भी समाज को धीरे-धीरे मुक्ति मिल रही है। श्री चौकसे ने कहा कि अब जरूरत है समाज का बड़ा वर्ग भी इसमें सम्मिलित हो ताकि कोई भी जरूरतमंद और कमजोर परिवार अपनी नजरों में हीन होने का पात्र ना महसूस करें। साथ ही आने वाले समय में संपन्न व समृद्ध परिवार के लोग भी अपने डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमेन बेटे-बेटियों का विवाह भी सम्मेलन से कराने पर फ्रक महसूस करें।
मंच की संरक्षक श्रीमती पूनम चौकसे ने कहा कि मंच के माध्यम से कई ऐसे गरीब परिवारों की बेटियों को संबल प्रदान हो रहा है जिनके माता-पिता शादी-ब्याह का खर्च उठाने में असमर्थ हैं कलचुरि समाज पूरी शानो शौकत के साथ सम्मेलन में शादी करने का प्रयास करता है। कई ऐसी बेटियां हैं जिनके पास गृहस्थी का सामान खरीदने तक की व्यवस्था नही है लेकिन समाज के लोगो की सहभागिता से वर-वधु को शादी का पूरा जोडा (सूट पगडी, लहंगा, साडी, मैकअप का सामान इत्यादि), सोने का मंगलसूत्र, चांदी की पायल- बिछुडी, पलंग, रजाई-गद्दे, स्टील अलमारी, फ्रीज, एलईडी टीवी, सिलाई मशीन, कूलर, मिक्सी, कुकर, घडी, ओवन, इलेक्ट्रिक प्रेस, स्टील की पानी की टंकी, परात, किचन के बर्तन सहित गृहस्थी का आवश्यक सामान उपहार स्वरूप प्रदान किया जा रहा है।
इस मौके पर वरिष्ठ नागरिक मंच की अध्यक्ष कल्पना आईडी राय ने बताया कि विवाह सम्मेलन के पीछे मंच की मुख्य संरक्षक श्रीमती पूनम जयनारायण चौकसे सबसे बड़ी प्रेरणा हैं, और इस कार्यक्रम में उनका विशेष सहयोग प्राप्त रहता है। जिसकी वजह से हम बहुत भव्य और सुव्यवस्थित कार्यक्रम कर पाते हैं। दो वर्ष पूर्व जब हम अपने सीमित संसाधनों के चलते हम सम्मेलन करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे तब श्रीमती चौकसे ने भरोसा दिया कि आप संसाधनों की चिंता मत करें, आगे बढ़े…हम हैं न। तब जाकर हमने सामुहिक विवाह कराने का निर्णय लिया और अब हम 10 दिसंबर को तीसरा निशुल्क विवाह सम्मेलन कराने जा रहे है। इसे सफल बनाने के लिए अखिल भारतवर्षीय हैहय कलचुरि महासभा, श्री सहस्त्रबाहु कलचुरि महासभा, कलचुरि सेना, युवा हैहय क्षत्रिय कलचुरि कलार समाज, कलचुरि मित्र मंडल व समाजिक बंधु सहयोग प्रदान कर रहे है।
बारात होगी आकर्षण का केन्द्र
बारात प्रभारी कौशल राय ने बताया कि सम्मेलन में आकर्षण का केन्द्र 11 दुल्हों की सामुहिक बारात होगी जिसमें दुल्हे घोडे पर सवार होंगे तो आयोजक डीजे, ढोल की ताल पर डांस करते हुए नजर आयेंगे। बारात का जगह-जगह फूलों से स्वागत होगा तो मन लुभावनी आतिशबाजी से नजारा आकर्षित होगा। तत्पश्चात मंगलगीतों के साथ दुल्हे विवाह स्थल पर पहुंचेंगे जहां सुसज्जित स्टेज पर 11 दुल्हे अपनी दुल्हनों को वरमाला पहनाकर अपना जीवनसाथी बनायेंगे।
सामुहिक विवाह सम्मेलन में ये अतिथी होंगे शामिल-
मंत्री विश्वास सारंग, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, कृष्णा गौर, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), दिलीप जायसवाल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय, पूर्व प्रोटेम स्पीकर व हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक भगवानदास सबनानी, महापौर मालती राय, विधायक सुदेश राय, वर-वधु के जोडो को मंच पर आशीर्वाद देंगे।
क्रिकेटर अमन चौकसे होंगे सम्मानित-
मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के रहने वाले अमन चौकसे को डीफ क्रिकेट टीम का कप्तान बनने पर आयोजकों द्वारा उन्हें शाल-श्रीफल से सम्मानित किया।
समाज में फिजूलखर्ची दहेज प्रथा बंद हो की दिलाई जायेगी शपथ-
सामुहिक विवाह सम्मेलन में “दहेज प्रथा बंद करो”, “मृत्युभोज बंद हो” जैसी कुरितियों को बंद करने और “पर्यावरण को संरक्षण और संबर्धन हेतु पौधारोपण करो बारंबार”, “भोजन करो छक कर, थाली में न छोडों कण भर”, “मितव्यायी बनो सामुहिक विवाह सम्मेलन को अपनाओं”, “बेटियां होंगी शिक्षित तभी समाज बनेगा सशक्त”, का संदेश कलचुरि समाज देगा। और मंच से दहेज प्रथा जैसी कुरीति बंद हो ऐसी शपथ भी युवाओ को दिलाई जायेगी। आयोजन समिति की महिलाएं गोल्डन साडी और पुरुष सफेद कुर्ता-पायजामा जैकेट (मनपसंद रंग) की वेशभूषा में शामिल होंगे ताकि आयोजको का परिधान मेहमानों से भिन्न नजर आएं और सम्मेलन में एकरुपता प्रदर्शित हो ।
ये हुए शामिल-
बैठक में जयनारायण चौकसे, श्रीमती पूनम चौकसे, श्रीमती कल्पना राय, आईडी राय, डीपी गुप्ता, सतीश आर्य, प्रकाश मालवीय, सुशीला चौकसे, रामकृष्ण चौकसे, उर्मिला आर्य, कमलेश राय, दीपक राय, जीसी जायसवाल, मिनी शिवहरे, जागृति आलोक मालवीय, पद्मश्री बनवारी लाल राय, हरिराम राय, कौशल राय, राजाराम शिवहरे, राजेश राय, संगीता चौरागढे, प्रदीप राय, माया चौरिवार सहित बडी संख्या में कलचुरि कलार समाज के लोग शामिल हुए। यह जानकारी प्रचार-प्रसार समिति के राजेश राय ने दी।

इंदौर में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट के खिलाफ प्रदर्शन

इंदौर में रविवार को आयोजित होने वाले पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट के पहले इंदौर में प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। आज विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल के कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे जहाँ उन्होंने कार्यालय का घेराव कर कंसर्ट के विरुद्ध धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कंसर्ट में आज खुले आम शराब परोसी जाएगी साथ ही मॉस की बिक्री भी होनी है।

मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ पिछले कुछ समय से अलग-अलग शहरों में दिल-लुमिनाटी टूर के नाम से कॉन्सर्ट कर रहे हैं। वो जहां भी इवेंट कर रहे हैं, वहां फैन्स की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. हालांकि, अब उनका इंदौर इवेंट विवादों में घिरता नजर आ रहा है. बजरंग दल और भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने कई तरह के आरोप लगाए हैं।

पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम को लेकर पूर्व मंत्री ऊषा ठाकुर का बयान सामने आया है। ऊषा ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रद्रोही गतिविधियों के लिए इंदौर में जगह नहीं है। यह मालवा की तपोभूमि है। यहां उत्पाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। संस्कृति के खिलाफ होने वाले कार्यक्रमों पर हमेशा आवाज उठाना चाहिए। आज भी संगठन आवाज उठा रहा है। 2047 का भारत भारतीय संस्कृति से भरा पूरा होना है। उसी उद्देश्य से हमने नाइट कल्चर भी बंद करवाया था। अहिल्या माता की नगरी है, इस तरह के कारोबार के लिए यहां जगह नहीं है।

इस आयोजन की अनुमति भी प्रशासन ने दी है जिसे प्रशासन को वापस लेना होगा। इसी के साथ नारेबाजी कर जल्द से जल्द कार्रवाई की भी मांग की गई और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। वहीँ कलेक्टर आशीष सिंह ने भी आश्वासन देने हुए कहा कि सभी कार्य शासकीय नियम और कानून के साथ ही किया जाएगा।

वही बजरंग दल ने शनिवार को पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के संगीत कार्यक्रम के खिलाफ प्रदर्शन किया, जो आज यानी 8 दिसंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में होने वाला है। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के सदस्य यश बच्चानी ने कहा कि बजरंग दल संगीत कार्यक्रम के खिलाफ सड़कों पर उतर सकता है और मांस और शराब परोसने का विरोध कर सकता है। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य यश बच्चानी ने कहा, बजरंग दल को सूचना मिली थी कि शहर में एक संगीत कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें खुलेआम शराब और मांस परोसा जाएगा। हम इसका निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने आए हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम किए जा रहे हैं या नहीं। हम यहां लव जिहाद की किसी भी घटना को लेकर सतर्क हैं। हम शहर में संस्कृति की रक्षा के लिए खुलेआम शराब और मांस परोसने का विरोध करते हैं। कल बजरंग दल संगीत कार्यक्रम के विरोध में सड़कों पर उतर सकता है। हम आपको अपने फैसले के बारे में बताएंगे। बजरंग दल के सदस्य “जय जय श्री राम” और “देश का बल, बजरंग दल” के नारे लगाते देखे गए।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के जोधपुर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के जोधपुर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल इतिहास का एक ऐसा पृष्ठ हैं जिनके साथ इतिहास और देश दोनों ने न्याय नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल जैसे महान व्यक्ति के गुणों, बलिदान, कर्मठता और दूरदर्शिता का सुफल आज देश को मिल रहा है, लेकिन पहले उन्हें उचित स्थान और सम्मान नहीं मिला था। शाह ने कहा कि दशकों तक एक ही परिवार की भक्ति में रची-बसी पार्टी ने कभी सरदार पटेल का स्मारक तक नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर सरदार पटेल को सम्मानित करने का काम किया।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरदार पटेल के गुणों और योगदान को भारत कभी नहीं भुला सकता। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने नाम और प्रसिद्धि की कभी चिंता नहीं की और देश के सामने खड़ी विपदाओं को अपने ऊपर लेकर उनसे मुक्ति दिलाने का काम किया। शाह ने कहा कि सरदार साहब न होते तो 556 से अधिक रियासतें एक न होतीं और आज भारत का जो नक्शा हम देखते हैं, वो कभी न दिखता। उन्होंने कहा ये सरदार साहब का ही योगदान है कि आज हम भारतीय संघ के रूप में एक होकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात और राजस्थान की कई रियासतों को अनेक षड़्यंत्रों से मुक्त करा कर भारत के साथ जोड़ने का काम सरदार पटेल ने किया।

अमित शाह ने कहा कि 1100 किलोग्राम और 11 फुट ऊंची सरदार पटेल की ये प्रतिमा कई धातुओं से बनी है और इसे 8 फुट ऊंचे स्थान पर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा की ऊंचाई भले ही 11 फुट हो लेकिन इसकी सुगंध युगों-युगों तक फैलेगी। शाह ने कहा कि वे सरदार साहब ही थे जिन्होंने महाराजा जोधपुर को समझाकर जोधपुर रियासत का भारत में विलय करने का काम किया। उन्होंने कहा कि सरदार साहब ने ही जोधपुर एयरबेस को एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस बनाकर भारत को सुरक्षित करने का काम किया।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि स्वाधीन होने के बाद भारत खंड-खंड बिखर जाएगा, लेकिन सरदार साहब के कारण आज भारत गौरव के साथ विश्व के सामने सीना तानकर खड़ा है। उन्होंने कहा कि कई सालों तक भारत पर शासन करने वाले उसी ब्रिटेन को पीछे छोड़कर आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है, ये सरदार साहब के संकल्प का ही फल है। शाह ने कहा कि सरदार साहब ने चर्चिल के कथन को गलत साबित करते हुए भारत को मज़बूत, एक और अखंड बनाया।

अमित शाह ने कहा कि सरदार साहब के अल्प जीवनकाल में कई चीज़ें पूरी नहीं हो सकीं। उन्होंने कहा कि धारा 370, 35ए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अयोध्या मे भव्य राम मंदिर मंदिर, ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, देश की सेना और सीमा के सम्मान की रक्षा करने की परंपरा जैसे काम जो सरदार साहब के अल्प कालखंड में छूट गए थे, वो सारे काम देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मात्र 10 साल में ही समाप्त कर दिए। शाह ने कहा कि आज देश में धारा 370 का अस्तित्व नहीं है और कश्मीर हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। सरदार साहब देश में कॉमन सिविल कोड के पक्ष में थे और आज मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का काम शुरू हुआ है और ट्रिपल तलाक भी समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ही कार्यकाल में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने का सपना पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि पहले देश में आतंकी हमले होते थे और हमारे निर्दोष नागरिक मारे जाते थे। शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय सेनाओं को सुव्यवस्थित किया और एक मजबूत रक्षा नीति बनाई। उन्होंने कहा कि जब उरी और पुलवामा में आतंकी हमले हुए, तब 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेन्द्र मोदी ने किया।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरदार साहब के सारे अधूरे संकल्प प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इतने महान व्यक्तित्व को एक परिवार और पार्टी का दबदबा बनाए रखने और अपने मतभेदों के कारण विंडिक्टिव अप्रोच के साथ भुलाने का प्रयास किया गया। शाह ने कहा कि सत्य को कोई दबा नहीं सकता और सत्य सदैव उचित समय पर सूर्य की भांति दैदीप्यमान होकर बाहर आता है। उन्होंने कहा कि आज सरदार साहब को भारत रत्न भी मिला है और दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक भी आज सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम से है।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 वर्ष तक सरदार पटेल की 150वीं जयंती को मनाने का निर्णय लिया है और यह निर्णय एक महान भारत की रचना की नींव डालने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि आज यहां लगाई गई सरदार पटेल की 11 फुट ऊंची और 1100 किलोग्राम वज़न वाली प्रतिमा निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को सरदार साहब के सिद्धांतों की याद दिलाएगी और उन्हें प्रेरणा देगी।

 

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने की रैंप वॉक

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव के दौरान आयोजित फैशन शो में दोनों मंत्रियों ने लिया हिस्सा। दोनों ही मंत्रियों ने पहन रखी थी नोर्थ-ईस्ट की मशहूर एरी सिल्क जैकेट। दोनों नेताओं के बीच रैंप पर गजब का तालमेल देखने को मिला। दोनों नेताओं ने अपने पहनावे से भी लोगों को काफी प्रभावित किया।

सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में दोनों मंत्रियों को वाइब्रेंट कलर के कपड़े पहने और रैम्प पर चलते हुए देखा जा रहा है। पारंपरिक पूर्वोत्तर शैली की जैकेट पहने दोनों मंत्रियों ने पूर्वोत्तर भारत की जीवंत फैशन विरासत को कुछ इस तरह से दर्शाया। राजनीति के मंचों से अलग फैशन शो में सिंधिया का अलग अंदाज देखने को मिला। अपनी चिर-परिचित मुस्कान के साथ सिंधिया का जलवा रैंप पर भी कायम रहा। उन्होंने किसी प्रोफेशनल मॉडल की तरह रैंप वॉक किया। अष्टलक्ष्मी महोत्सव में विशेष निवेशक गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इसमें राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों, उद्यमियों, व्यापार जगत की हस्तियों और निवेशकों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संवाद को बढ़ावा, निवेश के अवसरों की खोज और पूर्वोत्तर भारत के लिए अभिनव सहयोग को बढ़ावा देना है।

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