मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पडऩे का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में प्रदेश में सबसे कम सात डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया। हिल स्टेशन पचमढ़ी में रात का तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस पर रहा। राजधानी सहित 11 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा।
मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, हवाओं का रुख बदलने से कहीं-कहीं आंशिक बादल छाने लगे हैं। इस वजह से न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ठंड का जलवा बरकरार रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जेट स्ट्रीम बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में तूफान फेंगल कुछ कमजोर पडऩे के बाद गहरा अवदाब का क्षेत्र बन गया है। इसके पुड्डूचेरी के आसपास टकराने के आसार हैं। पाकिस्तान के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। हवाओं का रुख उत्तरी एवं उत्तर-पूर्वी बना हुआ है।
तूफान फेंगल का असर
मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि तूफान फेंगल के असर से हवाओं का रुख बदलने लगा है। इस वजह से कहीं-कहीं मध्यम एवं ऊंचाई के स्तर पर बादल छा रहे हैं। इस वजह से न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने के आसार हैं। उधर, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी, वर्षा होने की भी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढऩे पर एक बार फिर तापमान में गिरावट होने की संभावना है।
फेंगल तूफान के असर से हवाओं का रुख बदला, अगले 48 घंटों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड
4 को जंगल में छोड़े जाएंगे अग्नि और वायु चीते
कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में बंद चीतों को खुले जंगल में छोडऩे का समय नजदीक आ गया है। अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस (चार दिसंबर) पर नर चीता अग्नि और वायु को बाहर छोड़ा जाएगा। इसकी तैयारी कर ली गई है। चीतों को छोडऩे के दौरान चीता स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों के साथ कूनो पालपुर के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पहले चीतों को जोड़े में छोडऩे की योजना थी लेकिन फिलहाल नर चीतों को छोड़ा जाना तय किया गया है। इसके साथ ही अब पर्यटकों को चीते खुले जंगल में दिखाई देने की संभावना बढ़ जाएगी।
वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार एक चीता के लिए करीब 100 वर्ग किमी क्षेत्र की जरूरत होती है। कूनो के जंगल का क्षेत्र करीब 1200 वर्ग किमी का है। इसमें 748 वर्ग किमी मुख्य जोन में और 487 किमी बफर जोन में है। एक मार्च, 2023 को पहली बार चीता पवन व आशा को खुले जंगल में छोड़ा गया था। इसके कुछ ही दिन बाद चीता गौरव (एल्टन) और शौर्य (फ्रेडी) को छोड़ा गया था। इस दौरान कई बार चीते राजस्थान और मप्र के दूसरे जिलों तक पहुंच गए। इन्हें ट्रैंकुलाइज करके वापस कूनो में लाया गया। चीतों विशेषज्ञों का कहना है कि चीतों को बार-बार ट्रैंकुलाइज नहीं किया जाना चाहिए।
संक्रमण से हो गई थी एक चीते की मौत
कॉलर आईडी की रगड़ से गर्दन में हुए संक्रमण से एक चीते की मौत के बाद बाहर घूम रहे सभी चीतों को बाड़े में बंद कर दिया गया। इन्हीं कुछ आशंकाओं की वजह से चीतों को खुले जंगल में छोडऩे पर निर्णय लंबे समय से टल रहा था। चीतों को खुले जंगल में छोडऩे से पहले तय किया गया कि चीतों का मूवमेंट जिस राज्य या जिले में होगा तो उसके भोजन और निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित वनमंडल की होगी। 29 नवंबर को राजस्थान के रणथंभौर में हुई बैठक में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) द्वारा बनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर सहमति बनी और इन्हें खुले जंगल में छोडऩे की तिथि चार दिसंबर तय कर दी गई। बैठक में तीनों राज्यों में 1500 से 2000 वर्ग किमी का चीता कारिडोर बनाए जाने पर भी चर्चा हुई।
कूनो में 12 में से सात नर और पांच मादा शावक
कूनो के बड़े बाड़े में मौजूद कुल 12 शावकों के लिंग की पहचान हो गई है। इनमें सात चीता शावक नर हैं और पांच मादा। एक निश्चित उम्र के बाद ही चीता में लिंग निर्धारण हो पाता है। भारत की धरती पर चार मादा चीतों ने 19 शावकों को जन्म दिया। इसमें से अब तक सात की मौत हो गई।
राजधानी में बनेगी साइबर सिटी
मप्र सरकार का पूरा फोकस औद्योगिक विकास पर है। सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र में एक समान विकास के फॉर्मूले पर काम कर रही है। इसी कड़ी में एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन राजधानी भोपाल में साइबर सिटी बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसे सीहोर रोड पर बैरागढ़ कलां में 29.132 हेक्टेयर क्षेत्र में आकार दिया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स से प्रदेश में न केवल हजारों करोड़ का निवेश आएगा, बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तैयारी के अनुसार हरियाणा के गुरुग्राम की तर्ज पर राजधानी में भी साइबर सिटी बनाई जाएगी। देश-विदेश की बड़ी आईटी कंपनियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यहां इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस औद्योगिक क्षेत्र में आईटी पार्क बनाया जाएगा। गुजरात के सूरत और पश्चिम बंगाल के हावड़ा की तरह जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क भी यहां डेवलप करने की योजना है। इन प्रोजेक्ट्स से प्रदेश में न केवल हजारों करोड़ का निवेश आएगा, बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा रही
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा साइबर सिटी कीडिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा रही है। कॉर्पोरेशन ने शुरुआती तौर पर इस योजना को पूरा करने के लिए दिसंबर, 2028 तक का लक्ष्य रखा है। कॉरिशन इसके साथ ही भोपाल जिले में रेडीमेड गारमेंट कॉम्पलेक्स विकसित करने की तैयारी कर रहा है। यह सतगढ़ी में 69.60 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट अभी शुरुआती स्टेज में है। डीपीआर बना कर लागत आदि का अनुमान लगाया जा रहा है। एमपीआईडीसी ने रेडीमेड गारमेंट कॉम्पलेक्स की योजना को भी आकार देने के लिए दिसंबर, 2028 की समय सीमा तय की है। वहीं भोपाल में अभी अचारपुरा और बगरोदा में औद्योगिक क्षेत्र हैं। पास में मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया है। अब राजधानी के पास एक और औद्योगिक क्षेत्र विकासित किया जा रहा है। शहर से सटे बैरसिया में उद्योगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं विकसित की जा रही है। कॉर्पोरेशन 33.81 हेक्टेयर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया बना रहा है। इस पर 30.97 करोड़ रूपए खर्च होने का अनुमान है। यह बहुउद्देशीय औद्योगिक क्षेत्र होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस एरिया में 1500 करोड़ रूपए का निवेश आएगा और उद्योगों से तीन हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
एक-एक हजार करोड़ केंद्र से मिलेंगे, बाकी खुद जुटाएंगे
जबलपुर टेक्सटाइल एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित करने पर 3727.16 करोड़ रूपए खर्च होने का अनुमान है। निजी निवेश के जरिए इसमें से 1743.39 करोड़ ठेका जुटाने की प्लानिंग है। राज्य शासन 983.78 करोड़ रूपए का निवेश करेगा। वहीं पीथमपुर में स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप की योजना 2422.23 करोड़ रूपए की है। यहां उद्योगों, व्यवसाय, स्कूल, हॉस्पिटल व होटलों के लिए लैंड पार्सल विकसित कर लीज पर दिए जाएंगे। इससे 1257.67 करोड़ रूपए मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से प्रोजेक्ट किए जाएंगे। यह 122.79 करोड़ रुपए का रेवन्यू देंगे। वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत केंद्र सरकार दोनों प्रोजेक्ट के लिए एक-एक हजार करोड़ रूपए मुहैया कराएगी।
इंडस्ट्रियल टाउनशिप पर भी काम
प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। पीथमपुर में स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप और जबलपुर में टेक्सटाइल व लॉजिस्टिक पार्क बनाने की प्लानिंग है। इन प्रोजेक्ट्स पर 5959.29 करोड़ पर खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। योजनाओं के आकार लेने पर 50 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। स्मार्ट सिटी के बाद केंद्र सरकार ने ग्रीनफील्ड सिटी चैलेंज लॉन्च किया है। इसके तहत शहर के उस हिस्से में विस्तार और विकास किया जाना है, जहां हरियाली व खेत हों। खास बात यह है कि इस योजना में देश में केवल 8 शहरों का चयन किया जाना है। पीथमपुर में सेक्टर 7 का चयन स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने के लिए किया गया है। इसे 1268 हेक्टेयर भूमि पर आकार दिया जाएगा। इसमें 863.06 हेक्टेयर पर औद्योगिक और 405 हेक्टेयर पर आवासीय विकास किया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाने का जिम्मा मप्र्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सौंपा है। योजना के लिए कुछ गांवों का विस्थापन करना होगा। बताया जा रहा है इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीथमपुर में औद्योगिक, आवासीय के साथ ही रिक्रिएशनल व ग्रीन बीन, व्यवसायिक और सुविधाएं व सेवाएं विकसित की जाएंगी। वहीं जबलपुर स्मार्ट सिटी की टेक्सटाइल एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर विकसित करने का कार्य दिया गया है। इसके लिए 332 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। सरकारी जमीन 123 हेक्टेयर और निजी भूमि 209 हेक्टेयर रहेगी। यहां सूचना प्रोद्योगिकी, पर्यटन, उद्योग व लॉजिस्टिक की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
किराएदारी के नए नियम में होंगे कई बदलाव
भोपाल । मप्र में किरायेदारों पर किरायेदारी अधिनियम के जरिए सख्ती होगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नए नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया है। इसके अनुसार बिना अनुमति उपकिराएदारी पर पाबंदी लग जाएगी। बिना मकान मालिक की जानकारी के दूसरा पार्टनर नहीं रख सकेंगे। अनुबंध के बाद मकान खाली न करने पर चार गुना किराया चुकाना होगा।
नए प्रारूप में कारोबारी गतिविधियों के लिए 6 माह का अग्रिम किराया देना होगा। साथ ही मकान मालिक बिना अनुबंध के किराएदार नहीं रख सकेंगे। आवश्यक सेवा बाधित करने पर मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। किराएदार किराए में बढ़ोतरी से इनकार भी कर सकता है। प्राकृतिक अनहोनी में मकान खाली नहीं होगा। किराएदार की मृत्यु पर उत्तराधिकारी को किराए पर रहने का अधिकार होगा। मकान मालिक को बिना सूचना के प्रवेश करने का अधिकार नहीं रहेगा। किराया प्राधिकारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर रैंक से कम नहीं होगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन की सहमति के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग कैबिनेट में इसका प्रस्ताव रखेगा।
तो लगेगा 4 गुना किराया
शहरी क्षेत्रों में आवास किराये पर लेकर उसमें कारोबार संचालित करना आम बात है लेकिन अब बिना मकान मालिक की अनुमति ऐसा नहीं किया जा सकेगा। यदि कारोबारी गतिविधि संचालित करनी है तो छह माह का किराया अग्रिम देना होगा। अनुबंध के बाद भी मकान खाली नहीं किया तो चार गुना किराया लगेगा। ये शर्ते अधिनियम में लगाई गई हैं। किरायेदार परिसर किसी और को किराये में भी नहीं दे सकेगा। ऐसा पाया जाता है तो इसे अनुबंध का उल्लंघन मानते हुए, कार्रवाई की जाएगी। इसका प्रावधान सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे किरायेदारी अधिनिगम के प्रारूप में किया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन सहित अधिकतर नगरीय निकायों में बड़ी संख्या में आवास किराये पर दिए जाते हैं। कई बार मकान मालिक और किरायेदार के बीच किराये, मकान के संधारण और खाली कराने को लेकर विवाद होता है। मामले कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। इसे देखते हुए मकान मालिक और किरायेदार के हितों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने मॉडल किरायेदारी अधिनियम का प्रारूप बनाकर सभी राज्यों को अपने-अपने अधिनियम में संशोधन करने के लिए भेजा था। इसमें प्रावधान किया है कि किरायेदार बिना मकान मालिक की सहमति के किसी और को उप किरायेदार नहीं रख सकेगा। यदि दोनों के बीच सहमति बनती है तो उप किरायेदार रखा जा सकता है और इसकी सूचना किराया प्राधिकारी को देनी होगी। किरायेदार अनुबंध समाप्त होने के बाद भी मकान खाली नहीं करता है तो प्रथम दो माह तक दोगुना और इसके बाद चार गुना मासिक किराया देना होगा। आवासीय प्रयोजन के लिए किराये पर मकान लेने के बाद वहां कारोबार करने की अनुमति नहीं रहेगी। यदि ऐसा किया जाता है तो छह माह का किराए अग्रिम देना होगा।
भाजपा संगठन में नहीं चलेगी नातेदारी-रिश्तेदारी
भोपाल । भाजपा संगठन के लिए सफल प्रयोगों के लिए जाने जाने वाले मध्यप्रदेश में अब एक बार फिर नया प्रयोग होने जा रहा है। अब तक मंडल अध्यक्ष किसी विधायक या किसी बड़े नेता की पसंद के बनते थे, लेकिन राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री शिवप्रकाश और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल की जोड़ी अब संगठन को मठाधीशों से मुक्त करना चाहती है। इसकी शुरुआत मंडल चुनाव से की जा रही है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मंडल अध्यक्ष संगठन और कार्यकर्ताओं की पसंद का होना चाहिए, न कि विधायक का। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो इससे संगठन सशक्त होगा और गुटबाजी को बढ़ावा नहीं मिलेगा।
अक्सर यह होता आया है कि सत्ता में जिनका बोलबाला रहता है, वे लोग अपने क्षेत्र में संगठन में भी अपने खास को तवज्जो देते हैं, ताकि चुनाव में उन्हें फायदा हो सके। ऐसा अधिकांश विधायक और पार्षद करते हैं। हालांकि भाजपा की अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन कई मठाधीश इस प्रक्रिया को ही धत्ता बताकर सबकुछ अपनी मनमानी से करवा लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि किसी विधायक को जब टिकट नहीं मिलता है तो उसके समर्थक काम करने इनकार कर देते हैं या स्वत: ही दूर हो जाते हैं। कुछ बेमन से काम करते हैं, जिसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में उठाना पडता है। वहां पार्टी को संगठन खड़ा करने में फिर मुश्किल आ जाती है। विधायक की सीट भी बदली जाती है तो संगठन में काम करने वाले उसके समर्थक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। कुल मिलाकर इससे संगठन को भारी नुकसान होता है। भाजपा संगठन चाह रहा है कि अब पार्टी के प्रमुख पदों पर ऐसे लोगों को ही बिठाया जाए, जो निष्पक्ष हो, किसी गुट के नहीं हो और पार्टी का काम ईमानदारी से करें। इसलिए बार-बार चुनाव से संबंधित बैठक में कहा जा रहा है कि कोई भी मंडल अध्यक्ष विधायक समर्थक नहीं हो। दरअसल पार्टी को मजबूत करने का बीड़ा राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री शिवप्रकाश और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने उठाया है। दोनों ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा उससे जुड़े संगठनों में प्रचारक रहे हैं और लंबे समय से संगठन को समझते हैं। शिवप्रकाश प्रदेश के चुनाव प्रभारी भी हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव में इतनी सीट लाने में सफलता प्राप्त की है। दोनों की जोड़ी इन दिनों प्रदेश में सक्रिय हैं और जामवाल तो हर संभाग में जाकर फीडबैक ले रहे हैं। दोनों का ध्यान सत्ता और संगठन को अलग-अलग रखने पर हैं। जामवाल तो स्पष्ट कह रहे हैं कि विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि के दबाव में आकर संगठन में नियुक्तियां नहीं की जाएं। संगठन के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि जब सत्ता और संगठन एकसाथ ही काम करने लगते हैं तो संगठन को ज्यादा नुकसान होता है। फिलहाल प्रदेश की धरती से इस प्रयोग की शुरुआत की जा रही है और अगर ऐसा रहता है तो पार्टी को एक सशक्त संगठन मिलेगा, जिसका लाभ भाजपा को आने वाले समय में होगा।
बांग्लादेशी कट्टरपंथी भगवान की मूर्तियां तोड़ रहे, सोशल मीडिया यूजर बोले- हम बिजली, कपास-अनाज बंद कर दें तो…?
बांग्लादेश में कट्टरपंथी अब बहुत ओछी हरकतों पर उतर आए हैं. हिंदुओं पर बेरहमी से हमले करने के साथ-साथ अब वे हिंदुओं की आस्था के केंद्र मंदिरों को जमकर निशाना बना रहे हैं. वहां मंदिरों को तोड़ा जा रहा है.
देवी-देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है. यानी कि सीधे तौर पर हिंदुओं की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों द्वारा देवी मां काली की मूर्ति तोड़ने का एक वीडियो सामने आया है जिसने हिंदुओं को बुरी तरह नाराज कर दिया है. इंटरनेट यूजर्स इस वीडियो को देखकर गुस्से से उबल रहे हैं और तत्काल बांग्लादेश को भेजे जानी वाली जरूरी चीजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं.
देवी मां की मूर्ति को बुरी तरह तोड़ा, अपमान किया
इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह देवी मां की मूर्ति पर चढ़कर लोग उसे तोड़ रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं. वहीं पास खड़ी भीड़ इन लोगों को उकसा रही है. यह वीडियो पाकिस्तान के एक पत्रकार सालाह उद्दीन शोएब चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है. इस वीडियो पर यूजर्स ने भारी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि भारत को तत्काल बांग्लादेश को आलू, प्याज, गेहूं, चावल, दाल समेत सभी जरूरी चीजों को बैन कर देना चाहिए. ताकि बांग्लादेश में खाने के लाले पड़ जाएं. इस पर वीडियो पोस्ट करने वाले पत्रकार जबाव देते हैं कि अब तक भारत ने निर्यात पर बैन नहीं लगाया है.
डिजिटल लेनदेन : धोखाधड़ी बढ़ गई

यह आँकड़ा आश्चर्य में डालने वाला है,यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से जुड़ी धोखाधड़ी की रकम 2023-24 में 1,087 करोड़ रुपये हो गई जो 2022-23 के 573 करोड़ रुपये से 85 प्रतिशत अधिक थी।अर्थात् देश के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में इस असाधारण वृद्धि के साथ ही धोखाधड़ी के मामलों में भी इजाफा हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद के सामने जो आंकड़े पेश किए वे इस बात की पुष्टि करते हैं।
भुगतान संबंधी धोखाधड़ी के मामले भी 2022-23 के 7.25 लाख से बढ़कर 2023-24 में 13.4 लाख तक पहुंच गए। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत में यूपीआई भुगतान धोखाधड़ी के 6.32 लाख मामले सामने आए। इनमें करीब 485 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी। ये आंकड़े चिंताजनक हैं और भविष्य में इसका इस्तेमाल करने वालों को प्रभावित कर सकते हैं।
डिजिटल भुगतान लेनदेन का कुल आकार 2017-18 के 2,017 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 18,737 करोड़ हो गया। इस दौरान चक्रवृद्धि सालाना वृद्धि दर (सीएजीआर) 44 फीसदी रहा। इसी तरह समान अवधि में लेनदेन का मूल्य 11 प्रतिशत सीएजीआर के साथ 1,962 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3,635 लाख करोड़ रुपये हो गया।
चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में लेनदेन का आकार करीब 86.59 अरब रहा जबकि कुल लेनदेन का मूल्य 1,669 लाख करोड़ रुपये का था। डिटिजल लेनदेन में यूपीआई सबसे बड़ा माध्यम था। कुल लेनदेन में यह करीब 80 प्रतिशत का हिस्सेदार रहा और कम भुगतान करने वाले लोगों का सबसे पसंदीदा माध्यम रहा।
इस संदर्भ में भुगतान और लेनदेन को सुरक्षित करना सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। अतीत में कई पहल की गईं ताकि देश में डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को नियंत्रित किया जा सके। इसमें बहुकारक प्रमाणन व्यवस्था, रोजाना लेनदेन की सीमा और यूपीआई ऐप्लीकेशंस में इनक्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) भी यूपीआई की सुरक्षा मजबूत करने को लेकर सक्रिय रहा है और उसने बैंकों को धोखाधड़ी वाले लेनदेन को नकारने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से संचालित फ्रॉड मॉनिटरिंग प्रणाली की पेशकश की है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी 2019 में राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत की ताकि डिजिटल भुगतान संबंधी धोखाधड़ी उजागर की जा सके।
जैसे-जैसे तकनीक का विकास जारी है, साइबर अपराधी भी बेहतर से बेहतर सुरक्षा उपायों को बेधने में सक्षम होते जा रहे हैं। मैलवेयर और स्पाईवेयर के जरिये फिशिंग अटैक अब बहुत अधिक आम हो चुके हैं। जैसे-जैसे यूपीआई की पहुंच बढ़ रही है और वह विदेशों में भी सफलतापूर्वक काम कर रहा है तो यह महत्त्वपूर्ण है कि उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाई जाए और लोगों को धोखाधड़ी से बचाया जाए।
धोखाधड़ी से प्रभावी ढंग से बचने में उपभोक्ताओं का अनुभव और जोखिम की निगरानी शामिल है। इसके साथ ही वित्तीय संस्थानों मसलन बैंकों आदि को तकनीकी कंपनियों के साथ तालमेल करके सुरक्षा, डेटा निजता और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन में नए दौर के उपायों को शामिल करना होगा।
ये फर्म्स धोखाधड़ी निरोधक डेटा एनालिटिक्स पर काम करती हैं और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और उन्नत अनुमान मॉडल की मदद से डिजिटल भुगतान में सुरक्षा जोखिमों और विभिन्न स्तरों पर धोखाधड़ी की आशंकाओं का पता लगाती हैं ताकि जोखिम कम किया जा सके।
भारत डिजिटल लेनदेन में अग्रणी देश है। खासतौर पर कम मूल्य वाले लेनदेन में जिसने उपभोक्ताओं और छोटे कारोबारियों को असीमित लाभ दिए हैं। ऐसे में धोखाधड़ी को रोका ही जाना चाहिए। एनपीसीआई और वित्तीय संस्थानों दोनों को तकनीकी सुधार और उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।
भोपाल स्थित ट्राइबल हॉस्टल्स की खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न
टीटी नगर खेल स्टेडियम में रविवार को भोपाल जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 58 छात्रावासों की खेलकूद वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रकार की प्रतियोगिता का यह पहला प्रयास है, जिसमें लगभग 600 छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेक, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, की ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। आयोजन में कई प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया 100 मीटर रेस में श्यामला हिल्स बालिका छात्रावास की छात्रा बन्नो कनास का प्रदर्शन उच्च स्तर का रहा। 200 मीटर रेस में भी श्यामला हिल्स बालक छात्रावास का प्रदर्शन सर्वोत्तम रहा।
सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग सुधीर श्रीवास्तव ने प्रतिभागी छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए उनकी सराहना की। इस प्रकार के आयोजनों से छात्रों में आपसी सामंजस्य सही हो एवं खेल भावना का विकास होता है और साथ यह भी बताया कि सभी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को टीटी नगर खेल स्टेडियम में प्रवेश दिला कर इनके लिए अच्छे खेल कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि ये खिलाड़ी भी अपने कौशल को और निखार सकें और राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें।
यूपीआई ने बनाया नया रिकॉर्ड, अक्टूबर में लेनदेन बढ़कर 16.58 अरब पर पहुंचा
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) से इस वर्ष अक्टूबर में 16 अरब 58 करोड़ वित्तीय लेनदेन हुआ है। केवल एक महीने में यूपीआई से इस लेनदेन में लगभग 23 लाख 49 हजार करोड़ रूपये का भुगतान किया गया। पिछले वर्ष अक्तूबर की तुलना में यह 45 प्रतिशत अधिक है।
ज्ञात हो, यूपीआई को 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। इसने कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में एकीकृत करके देश के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति ला दी है। यह प्रणाली निर्बाध निधि हस्तांतरण, व्यापारी भुगतान और पीयर-टू-पीयर लेन-देन को सक्षम बनाती है, जो उपयोगकर्ताओं को निर्धारित भुगतान अनुरोधों के माध्यम से लचीलापन प्रदान करती है।
यूपीआई ने न केवल वित्तीय लेन-देन को तेज, सुरक्षित और सरल बनाया है, बल्कि इसने व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और व्यापारियों को भी सशक्त बनाया है, जिससे देश का नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के इस भुगतान इंटरफेस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गति पकड़ी है, क्योंकि यूपीआई सात देशों में चालू है, जिनमें प्रमुख बाजार शामिल हैं। ये देश यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरीशस हैं।
मेले , अतीत से जोड़ते हैं, बढ़ाते हैं मेल-मिलाप : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मेला संस्कृति हमें अतीत से जोड़ती है, जिससे मेल-मिलाप का भाव सशक्त होता है। एक दूसरे के साथ पालकी में एक साथ झूला झूलने और तरह-तरह के व्यंजनों का स्वाद लेने से मिलने वाला आनंद अभूतपूर्व है। राज्य शासन द्वारा इस तरह के आयोजनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव भेल दशहरा मैदान, भोपाल में आयोजित भोजपाल महोत्सव को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वयं भी मेले में मालवा के गराड़ू और अन्य व्यंजनों का स्वाद लिया। उन्होंने मेला परिसर में दुकानदारों द्वारा किए गए स्वागत का आभार व्यक्त करते हुए उनसे मेले में की गई व्यवस्थाओं के बारे में जाना और आश्वस्त किया की व्यवस्थाएं और भी बेहतर की जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण सहित सभी देवी-देवताओं की जय-जय कार हम इस धरती पर नहीं करेंगे तो कहा करेंगे। हम उस संस्कृति के संवाहक हैं जिसके रोम-रोम में राम बसते हैं। इस सनातन धर्म की व्यवस्था के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। यह हमारी संस्कृति का आनंद है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीराम अयोध्या में मुस्करा रहे हैं। आने वाले दिनों में जमुना जी के पास कृष्ण कन्हैया मुस्कराएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राजा भोज के प्रसंगों को याद करें जिन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता के बलबूते इतिहास, संस्कृति, कला, युद्ध , मैदान हर क्षेत्र में ऊंचा स्थान बनाया है। हर क्षेत्र में राजा भोज दिखाई देते हैं। यह हमारा सौभाग्य है। एक साथ बड़ी-बड़ी सत्ता को हराने का सामर्थ्य का जिसने परिचय दिया था वे राजाभोज हैं। राजाभोज दानवीर और विशाल हृदय के स्वामी थे। कवियों का सम्मान करने के लिए सोने की एक-एक ईंट उन्हें भेंट करते थे। हमारे आदर्श राजाभोज और सम्राट विक्रमादित्य जैसे शासक हैं।
मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने मेला प्रांगण में स्थापित राजा भोज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने मेले में जनसम्पर्क विभाग द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन भी किया, जिसमें प्रदेश में विभिन्न क्षेत्र में हुई प्रगति को प्रदर्शित किया गया।
खेल एवं युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निरंतर मध्यप्रदेश का विकास और कल्याण किया है। इस तरह के आयोजनों में सहयोग और समर्थन करते हैं।
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव अभी इंदौर से लौट कर सीधे मेला प्रांगण में पहुंचे हैं। यहां उपस्थित सभी नागरिक इस बात पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव यूके और जर्मनी से मध्यप्रदेश के लिए 78 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव लेकर लौटे हैं। कृष्णा गौर ने कहा कि 9 वर्षों से यह मेला देश का सबसे बड़ा मेला महोत्सव बन गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मेला स्थल पहुंचने पर पुष्प-वर्षा कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्जवलित कर भजन संध्या का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का समिति की ओर से पुष्पहारों और त्रिशूल भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जबलपुर से आई प्रख्यात भजन गायिका शहनाज अख्तर का स्वागत एवं सम्मान किया और उनके गाए भजन का आनंद भी लिया। मेला समिति के अध्यक्ष सुनील यादव और संयोजक विकास वीरानी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में आशीष अग्रवाल, राजेन्द्र यादव सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।












